साम्राज्यवादी भागबण्डाको नयाँ  सीमांकन गर्न आवश्यक तयारी जम्मु काश्मिरको अधिग्रहण

साम्राज्यवादी भागबण्डाको नयाँ  सीमांकन गर्न आवश्यक तयारी जम्मु काश्मिरको अधिग्रहण

काठमाडौ । भारतको संविधानको अनुच्छेद ३७० ले जम्मु– काश्मिरलाई प्रदान गरेको विशेषाधिकारको समाप्ति साम्राज्यवादी भागबण्डाको नयाँ सीमांकन गर्न आवश्यक तयारीको संकेत बुझ्नु पर्ने कतिपय विज्ञको बुझाइ रहेको छ ।

जम्मु – काश्मिरको विशेषाधिकार हरणबारे पाकिस्तानले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा लानेसम्मको घोषणा गरेको छ । भारतको प्रतिपक्षी दल कांग्रेस लगायतका दलहरूले संविधानको अनुच्छेद ३७०को खारेजीको विरोध गरेका छन् ।

यो अनुच्छेद जम्मु–कश्मिरका लागि ठूलो महत्व राख्द छ । त्यही व्यवस्थाका कारण र आधारमा राजतन्त्रसहितको तत्कालीन जम्मू काश्मिर सन् १९४७ मा भारतको हिस्सा बन्न पुग्यो ।

भारतका प्रथम प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरु र जम्मू–कश्मिरका राजनीतिक नेताहरूले आपसी सहमति जुटाएर त्यो संवैधानिक व्यवस्था गरेका थिए ।

अहिले भारतीय जनता पार्टी नेतृत्वको सरकारले त्यो संवैधानिक व्यवस्थालाई एकपक्षीय ढङ्गले उल्टाएको  छ । 

सन् १९५० को दशकपछि पहिलो पटक कश्मिरको संवैधानिक हैसियतमा ठूलो परिवर्तन आएको हो ।

व्यावहारिक हिसाबले ३७० अनुच्छेदको खारेजीले ठूलो असर नपारेपनि जम्मु –काश्मिरको स्वतन्त्र राष्ट्र बन्न पाउने सम्भावनालाई अझ टाढा पु¥याई दिएको छ ।

अनुच्छेद ३७० का व्यवस्थाहरू विगतका दशकमा धेरै फेरिए । जम्मु–कश्मिरको आफ्नै संविधान र झन्डा पनि  थियो अब रहने छैन् । 

अनुच्छेद ३७० को एउटा व्यवस्था अनुसार जम्मु–कश्मिरमा बाहिरका मानिसले त्यहाँ घरजग्गा किन्न पाउँदैनथे तर अब पाउँन सक्छन् ।

विगतका आफ्ना चुनावी घोषणापत्रमा हिन्दू राष्ट्रवादी भाजपाले कश्मिरको विशेषाधिकार हटाइदिने वाचा गरी चुनाव लड्दै आएको थियो । दुई तिहाईको बहुमत प्राप्त गरेपछ उसले संविधान संशोधन गरिदिएको हो ।

भाजपाले गरेको दाबी अनुसार मुस्लिम बहुल भएकै कारणले वा पाकिस्तानले भूभाग दाबी गरेकै कारणले जम्मु –कश्मिरलाई फरक तरिकाले व्यवहार गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन।

गत मे महिनामा नरेन्द्र मोदी फेरि सत्तामा आएपछि उनले यस्तो जनाएका थिए । उनको यो कदमबाट भाजपाका नेता तथा कार्यकर्ता खुशी व्यक्त गरिरहेका छन् ।

मोदीले यो कदम चाल्नु अघि जम्मु काश्मिरका नेताहरूलाई नजरबन्द गरी इन्टनेट र फोन सञ्जाल काट्न लगाएका थिए ।

मोदी सरकारले त्यहाँ थप सैनिकहरू खटायो, पर्यटक तथा हिन्दू तीर्थालुलाई कश्मिर छोड्ने आदेश दियो, शैक्षिक संस्थाहरू बन्द गरिदियो, इन्टरनेट तथा मोबाइल सञ्जालहरू बन्द गरिदियो, मानिसहरूलाई भेला हुन बन्देज लगाइदिएर यो अनुच्छेदको संशोधन ग¥यो  ।

यसका साथै जम्मु काश्मिरको दुई दुई जिल्ला सहितको लद्दाख क्षेत्रलाई केन्द्र शासित क्षेत्रको रूपमा संसदबाट अनुमोदन गराइएको छ ।

तत्काल यो प्रदेश शान्त देखिएपनि असन्तुष्टि गुम्सिरहेको हुन सक्नेमा आंशका छैन् ।

विशेषाधिकार खोसिएपछि प्रतिक्रियामा पाकिस्तानले यो विषय अन्तर्राष्ट्रिय  अदालतमा लाने र काश्मिरीहरूको लागि भरमग्दुर राजनीतिक एवं कुटनीतिक सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।

काश्मिरी नेताहरूले यसको विरोध गर्नु स्वाभाविकै हुन्छ । नजरबन्द बनाइएका नेताहरूले यसको विरोध गरेका छन् । उनीहरूले यसलाई कालो दिन भनी प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

पाकिस्तानले भारतीय निर्णयको कडा निन्दा  गर्दै भारतको यो निर्णयलाई खतरनाक खेल भनी टिप्पणी गरेको छ ।

पाकिस्तानले यो निर्णयबाट पूरै क्षेत्र भयानक हुन सक्ने चेतावनी दिएको छ ।

पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले कश्मिर मुद्दालाई समाधानतर्फ लान खोजेका बेला  भारतले त्यसलाई जटिल बनाइदिएको आरोप लगाए ।

यस अवधिमा भारत र पाकिस्तानबीच भएका युद्धमा काश्मिरकै लागि २ युद्ध भइसकेको छ ।

त्यसयता भएका अन्य महत्वपूर्ण घटनाहरूमा अक्टोबर १९४७मा  भारत र पाकिस्तानबीच पहिलो युद्ध भएको थियो ।  स्वतन्त्र भएको दुई महिना पछि नै कश्मिरलाई लिएर दुबैले युद्ध गरेका थिए ।

अगस्ट १९६मा भएको युद्ध कश्मिरकै लागि भएको थियो ।

डिसेम्बर १९७१मा भारतले तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान हालको बंगलादेशमा अतिक्रमण गरी  इस्लामाबादको शासन विरुद्ध स्वतन्त्रताको लडाइँमा समर्थन जनाएर बंगलादेश टुक्राउन लगाएको थियो । 

सन् १९८९मा  कश्मिर उपत्यकामा भारतीय शासन विरुद्ध सशस्त्र विद्रोहको शुरूवात भयो ।

फेब्रुअरी १९९९मा भारतीय प्रधानमन्त्री अटल बिहारी वाजपेयीले  पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री नवाज शरिफसँग भेट्न र शान्ति सम्झौता गर्न बस चढेर पाकिस्तानको लाहोर पुगेका थिए ।

मे १९९९मा पाकिस्तानी सेना तथा विद्रोहीद्वारा कार्गिल पर्वतीय क्षेत्रमा रहेको भारतीय सैनिक शिविर कब्जा गरेपछि दुई देशबीचको युद्ध भएको थियो ।

मे २००१मा भारतको आगरामा भारतीय प्रधानमन्त्री वाजपेयी र पाकिस्तानी राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफबीच  भेटवार्ता भएपनि सम्झौता हुन सकेको थिएन् ।

अक्टोबर २००१मा  श्रीनगरस्थित कश्मिरको विधानसभामा आक्रमण हुँदा ३८ जनाको मृत्यु भएको थियो ।

डिसेम्बर २००१मा दिल्लीस्थित भारतीय संसद्मा भएको सशस्त्र आक्रमणमा १४ जनाको ज्यान गएको थियो ।

फेब्रुअरी २००७मा भारत र पाकिस्तानबीच चल्ने सम्झौता एक्सप्रेस रेलमा बम विस्फोट हुँदा ६८ जनाको ज्यान गएको थियो ।

नोभेम्बर २००८मा  विद्रोहीहरूले  मुम्बईस्थित मुख्य रेलवे स्टेशन, विलासी होटलहरू तथा एक यहुदी सांस्कृतिक केन्द्रमा आक्रमण गरेका थिए । ६० घण्टे सो घटनामा १६६ जनाको ज्यान गएको थियो ।

भारतले पाकिस्तानमा रहेको लश्कर–ए–तइबा समूहमाथि दोष थोपरेको थियो ।

जनवरी २०१६मा पठानकोटस्थित भारतीय वायुसेनाको अखाडामा भएको चार दिन लामो आक्रमणमा सात भारतीय सैनक र ६ विद्रोहीको मृत्यु भएको थियो ।

सेप्टेम्बर २०१६मा  भारत प्रशासित कश्मिरको उरीस्थित सैन्य अखाडामा विद्रोहीद्वारा गरिएको हमलामा १९ सैनिकको मृत्यु भएको थियो ।

सेप्टेम्बर २०१६मा भारतद्वारा पाकिस्तानी कश्मिरमा सैन्य कारबाही ’सर्जिकल स्ट्राइक’ गरेको दाबी गरिएपनि पाकिस्तानले  त्यस्तो कारबाही नभएको बताउँदै आएको छ ।

फेब्रुअरी २०१९मा  कश्मिरको पुलवामामा विद्रोहीले  आत्मघाती विस्फोट गराइ अर्धसैनिक बल सीआरपीएफका ४० भन्दाको ज्यान लिएका थिए ।  पाकिस्तानमा रहेको जैश–ए–मोहम्मदले यो हत्याको जिम्मा लिएको थियो ।

फेब्रुअरी २०१९मा पाकिस्तानको सीमा उल्लंघन गरी भारतको वायुसेनाले  पाकिस्तानी भूभागमामा सक्रिय लडाकु समूह जैश–ए–मोहम्मदको शिविर नष्ट गरेको दाबी गरियो । 

त्यसपछि पाकिस्तानले भारतीय लडाकु विमानलाई सीमा उल्लंघन गरेको भन्दै मार हानी खसाएको थियो ।घाइते पाइलटलाई पछि भारतलाई फर्काएर सम्बन्ध राम्रो बनाउन प्रधानमन्त्री खानले पहल गरेको देखिएको थियो ।

यो घटना पछि भारतबाट उडेन विमान सेवालाई पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यो हालै केही दिन अघि मात्रै खुला गरिएको हो ।

यसैबीच प्रधानमन्त्री खान अमेरिकाको भ्रमणमा रहँदा खानसँगको संयुक्त प्रेस सम्मेलनमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले काश्मिर विवाद सुल्झाउन भारतका प्रधानमन्त्री मोदीले आफूलाई मध्यस्थता गर्न भनेको भनाइ सार्वजनिक गरेका थिए ।

यसलाई भारतले गलत भन्दै यो विश्व दुई पक्षीय वार्ताबाट हल हुने विषय भएको दाबी दोह¥याएको थियो ।

तर यो त्यसै भएको देखिएको छैन् । साम्राज्यवादी पुराना शक्तिहरूको माझमा केही नयाँ शक्तिहरू उदाइरहेका छन् । उनीहरूबीचको भागबण्डालाई फेरि नयाँ ढंगबाट बाँडफाँड गर्नुपर्ने बेला भएको आवश्यकता छ ।

अमेरिका र चीनबीचको व्यापार युद्धका अतिरिक्त दक्षिण चीन सागरको विवाद पनि छँदैछ । रूसले क्राइमिया अधिग्रहणको विषय पनि शक्तिशाली देशहरूबीच बहस भइरहेकै छ ।

चीन र भारतले गरेको एक सम्झौता नेपालको लिपुलेकलाई उनीहरूले दुई पक्षीय चासोको बिन्दु बनाइसकेको विषय मोदीको पहिलो कार्यकालको विषय हो ।

यस्तोमा ७० वर्ष पुरानो विवादलाई एकतर्फी ढंगबाट भारतले काश्मिर अधिग्रहणलाई आर्थिक , सामारिक र रणनीतिक क्षेत्रको नयाँ बाँडफाँड सुनिश्चित गर्ने प्रयास बाहेक अन्य केही हुन नसक्ने कतिपयको बुझाइ रहेको छ ।

यस विषयमा अमेरिका र चीन लगायतका देशहरूको अभिव्यक्ति सार्वजनक नभएकामा पाकिस्तानको कुटनीतिक र राजनीतिक पहुँच यो विषयमा कहाँसम्म पुग्ने हो र काश्मिर भित्रको गुम्सिरहेको स्वतन्त्रताको ज्वालामुखीको पराकम्पन कस्तो हुने हो त्यसले यो क्षेत्रको आगामी रणनीतिक राजनीतिक दिशा तय गर्नेछ ।

यस्तोमा भारतको बढदो सुरक्षा चासो नेपाल र भारतबीचको खुला सिमानमा पर्ने स्वाभाविक हुन्छ ।यस विषयमा नेपालको स्वाभाविक चासोलाई वर्तमान सरकारले गम्भीरता र कुशलतापूर्वक हल गर्नुपर्ने हुन्छ ।