सरकारी निर्णय नमान्ने नेतालाई सर्वोच्चद्वारा जरिवाना

सरकारी निर्णय नमान्ने नेतालाई सर्वोच्चद्वारा जरिवाना

नेपालको दक्षिणी सीमासँग जोडिएको भारतीय प्रान्त बिहारका पूर्ब उपमुख्यमन्त्री तेजस्वी यादवलाई सरकारको निर्णय मान्न अटेर गरेको भन्दै त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले ५० हजार रूपैयाँ जरिवाना गरेको छ ।

बिहारका उपमुख्यमन्त्री भएका बेला उनलाई सरकारी आवास उपलब्ध गराइएको थियो । अहिले उनी प्रतिपक्षी दलका नेता हुन् । उनले सरकारद्वारा पाएको सो आवासबाट निकाल्न भनी गरिएको सरकारी निर्णय विरूद्ध सार्वोच्चमा रिट निवेदन लिएर पुगेका थिए । 

पटना उच्च अदालतले उनलाई सरकारी आवास खाली गर्न भनेको थियो । पटना उच्च अदालत विरूद्ध उनले सर्वोच्चमा रिट लिएर पुगेका थिए । सर्वोच्चले सो रिटमा यस्तो फैसला गरेको हो । रिट खारेज गर्दै उपमुख्यमन्त्रीको पदमा पाएको आवास खाली गरी प्रतिपक्षी नेताको रूपमा पाउने आवासमा जान भनेको फैसला भएकोे छ ।


प्रधानन्यायाधीश रञ्जन गोगोइ, न्यायधीश दीपक गुप्ता र सञ्जीव खन्ना समेतको इजलासले राष्ट्रिय जनता दलका नेता तेजस्वी यादवलाई ५० हजार जरिवाना गरेको हो ।

उनी भारतीय राजनीतिका चर्चित नेता लालुप्रसाद यादवका छोरा हुन् ।