मेरो देशको रङ्ग

मेरो देशको रङ्ग

सइन्द्र राई

नेपालको रङ्ग कस्तो छ ? अनि यसको हुलिया ?

तीन करोड हृदयको स्पन्दन नाप्न सामथ्र्य नराख्ने मजस्तो सामान्यजनले एकै शब्दमा जवाफ दिनु परे नेपालको संविधान अगाडि बढाएर भनिदिन्छु– यसैमा छ नेपालको रङ्ग अनि हुलिया । 

बिर्सिसकेको छैन; यो संविधान सम्पूर्णको पूर्ण मतले बनेको होइन । नेपालजस्तो बहुलतायुक्त देशमा त्यस्तो सम्भावना पनि हुँदैन । तर, थुप्रै असहमतिबीच अधिकतमको सहमतिमा जारी साझा दस्तावेज चाहिँ पक्कै हो । तत्काललाई राज्य सञ्चालनको मार्गदर्शक सिद्धान्त संविधान नै हो  त्यसैले, नअल्मलिकन एकै स्वरमा भनिदिन्छु– नेपालको रङ्ग अनि हुलिया संविधानमा लेखिएको छ । 

कानुनकर्मीहरू यसका अक्षरहरूमा अल्मलिएलान् । राज्य सञ्चालकहरू हरफ–हरफमा हराउलान् । तर, अक्षरको पूर्ण परिभाषा फर्रर भन्न नसक्ने तर, निकट इतिहासको थोरै भए पनि हेक्का राख्नेहरूलाई पूर्ण विश्वास छ– नेपालको संविधानमै हाम्रो रङ्ग छ । 
यसपटक भएको त्यही हो । संविधानबाट आफ्नो रङ्ग नउडोस् भनी छटपटाउने प्रयास गरेका हुन् । कानुनविद्, विधायक र राज्य संयन्त्रले उनीहरूलाई संविधान पालना नगरेको अभियोग लगाउन सक्लान् । सर्वोच्चको अवहेलनाको मुद्दा पनि चल्न सक्लान् । संविधान पालक प्रहरीको कठोर बुट कोमल छातीमाथि थाप्न तयार ती समूहलाई अतिवादीको संज्ञा पनि दिइएला । 

तर, एकै क्षणलाई सगरमाथाको उचाइ (राजनेताको उचाइ) लिएर देशले टेकेको धरातल हेर्ने थोरै प्रयास गर्नुहोस् त ! के ती समूह त्यसै बर्बराएका हुन् ? बेहोसीमा छटपटाएका हुन् ?

अलिकति थोरै निहुरिएर कुनै कोणबाट हेर्दा ती समूह अराजक नभएर इन्द्रेणी संविधानबाट कुनै एक रङ्ग पनि नछोपिऊन् भन्ने खबरदारीमा निस्किएको त देखिन्न ?

खैर, आफ्नो ठाउँ सुरक्षित गरेर हेर्दा र वकालत गर्दा थरिथरिका निष्कर्ष निस्कन्छन् । तर मलाई ‘लोकसेवा आयोगको विज्ञापन संविधानको भावनाअनुसार भएन’ भनेर खबरदारीमा निस्किएका स–साना झुण्डहरू संविधानकै एक–एक मांशपेसीजस्तो लाग्छ । 
हुन त यो आलेख तयार पार्न मलाई निकै सकस परिरहेको छ । किनभने, कतिपयलाई लागिरहेका होला– आरक्षणको सजिलो बाटो सुरक्षित गर्न यो आलेख तयार पारिंदैछ । भावनाको कुरा गरेर प्रतिस्पर्धाबाट भाग्न खोजिंदैछ । 

त्यस्तो लाग्न सक्छ । अनौठो कुरै भएन । तथ्य त तथ्य नै हुन्छ । ती तमाम प्रियवरहरूसँग माफी माग्छु । जसले आरक्षणबाट लड्ने अवसर पाउनु हुन्न । उत्पीडित जाति, लिङ्ग, क्षेत्रका हुँ भन्न पाउनु हुन्न । र, मनोवाद वा सार्वजनिक बहस गर्नुहुन्छ– पितापुर्खाको कुरा गरेर हामीमाथि अन्याय किन ? यस्तो प्रश्न गर्ने अधिकार पनि संविधानले नै दिएको छ । संविधानप्रदत्त अधिकार प्रयोग गर्ने हक आमनेपालीलाई छ ।

तर, जुन जातिलाई पुस्तौंपुस्तासम्म कानुन बनाएरै अछुत घोषित गरियो; जुन लिङ्गलाई चुलोचौकाका शोभा बनाएर युगौंयुग राजकाजबाट अलग राखियो; प्रश्न त इतिहासले पनि सोधेको छ । र, जवाफ संविधानले दिएको छ । 

प्रश्न होइन, आग्रह गर्छु । एकपटक सिंहदरबारको कोठाकोठामा लहरै झुण्डिएका तस्बिर हेर्नुहोस् अनि राजनीतिक विद्रोहको जनादेश सम्झनुहोस् । इतिहासले सोधेको प्रश्न त्यही छ । 

विशेषगरी,  सामाजिक न्यायको एजेण्डा लिएर लामो समय कठिन संघर्ष गरेका नेताहरूले यी प्रश्नहरूको जवाफ दिनुपर्ने हो । संविधानमाथि उठ्ने हरेक प्रश्नको जवाफ दिन अग्रपङ्क्तिमा खडा हुनुपर्ने हो । तर, बिडम्बना ! जो वर्तमान संविधानका रचियता हुन्, जनताका स्थायी प्रतिनिधि हुन् । उनीहरू नै अवाक् छन् ।

मानौं, समानुपातिक÷समावेशिताका एजेण्डा विल्कुल पुरानो सत्ता भत्काएर अमुक कोही व्यक्ति सिंहदबार छिर्ने सार्वजनिक खपतका कार्ड मात्रै थिए । आरक्षण समाजवादोन्मुख व्यवस्थाका लागि घातक प्रावधान हो । विशेषगरी सत्तारूढ नेताहरूमा देखिएको अचम्मको मौनताले यसैलाई पुष्टि गर्छ । 

तर, जतिसुकै लामो भए पनि नेता कमरेडहरूको मौनतामा प्रश्न बिलाएर जाँदैन । बरू, सतहमा छरपष्ट हुन्छ । प्रश्न उठ्छ, पटक–पटकको विद्रोह किन ? यदि, अदालतकै फैसलाले सामाजिक परिवर्तन हुने थियो भने ती हजारौंको शहादत किन ? तिनका परिवारमा पुगेको मानसिक–सामाजिक क्षतिको मूल्य कसले चुकाउँछ ? घाइते, अपाङ्ग र बेपत्ताका परिवारको जनादेश के थियो ? नभुलौं– संविधान जनविद्रोहको पनि दर्पण हो । त्यसैले यो संविधानमाथि खतरा हुँदा कमरेडहरुको मन दुख्नुपर्ने हो । तर, अनुभव गर्न सकिएको छैन । 

र, विश्वासका साथ फेरि अन्त्यमा– तीन करोड हृदयको स्पन्दन नाप्न सामथ्र्य नराख्ने मजस्तो सामान्यजनले एकै शब्दमा जवाफ दिनुपरे नेपालको संविधान अगाडि बढाएर भनिदिन्छु– यसैमा छ नेपालको रङ्ग अनि हुलिया । समयबद्ध सात्ताहिकबाट