भारतीय संसदमा वामपन्थी विजोग

भारतीय संसदमा वामपन्थी विजोग

भवानी बराल

भारतीय संसदको तल्लो सदन लोकसभामा कुनै समय थियो त्यहाँ वामपन्थी (कम्युनिष्ट नामका पार्टी) हरुको उपस्थिति दोस्रो ठूलो पार्टीको रुपमा हुने गर्दथ्यो । तर, भारतीय संसदीय व्यवस्थाको लामो अभ्याससँगै उनीहरुको प्रतिनिधित्व यति सङ्कुचनमा परिसकेको छ कि आज भारतका कम्युनिष्ट पार्टीहरु अस्तित्व रक्षाको लागि लडिरहेका छन् । लोकसभामा एकाध प्रतिनिधि पठाउन सक्ने हैसियत पनि गुमाउँदै गएका छन् । आगामी अप्रिल ११ देखि मई १९ सम्म हुने लोकसभाको निर्वाचनमा आधा दर्जन प्रतिनिधि निर्वाचन गराउन सके भने पनि वा खाता खोले मात्रै भने पनि उनीहरुको ठूलो विजय मान्नु पर्ने हुन्छ । 

कुनै समय थियो भारतमा केरला, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल जस्ता राज्यहरुमा वाम पार्टीले पूर्ण बहुमतका साथ सरकार बनाउने गर्दथे । विश्वमै पहिलो पटक संसदीय निर्वाचनमार्फत् केरला राज्यमा सरकार बनाए । सन् १९५७ मा भएको केरला विधानसभामा पहिलो पटक पूर्ण बहुमत साथ भारतीय कम्युनिष्ट पार्टीले पहिलो राज्य सरकार बनायो । यसका नेता इएमएस नम्बुदरीपाद मुख्य मन्त्री बने । सन् १९५२ देखि नै लोकसभा निर्वाचनमा भाग लिएको पार्टी पहिलो लोकसभामा दोस्रो ठूलो पार्टी थियो । लामो समयसम्म भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी (भाकपा) को लोकसभामा सम्मानित उपस्थिति नै थियो । सन् १९७१ को पाचौं लोकसभा निर्वानसम्म करिव दुई दर्जनको औसत हाराहारीमा लोकसभा सिटमा प्रतिनिधित्व गदै आएको थियो । अधिकतम नौ प्रतिशतसम्म मत प्रतिशत ल्याएको थियो । तर, जसै छैटौ लोकसभा निर्वाचन (१९७७) देखि भाकपा ओह्रालो लाग्न सुरु ग¥यो । त्यस यता एघारौं लोकसभा (१९९६) सम्म एक दर्जनको हाराहारीको सिटबाट लोकसभामा प्रतिनिधित्व गदै रहे । तर, बाह्रौं लोकसभा निर्वाचन (१९९८) बाट भने भाकपाको पतन सुरु भयो । सन् २०१४ को लोकसभा निर्वाचनमा भाकपाको एक जना उम्मेदवारले मात्र जिते । र, यतिखेर भाकपाले कुलमतको ०.७८ प्रतिशतमात्र मत सुरक्षित गरेको छ । अर्थात संसदीय व्यवस्थामा राष्ट्रिय राजनीतिबाट क्रमशः विलोप हुने क्रममा गएको छ । पछिल्लो पटक भाकपाको विभाजनसँगै उसको पतनको रुपमा लिन सकिएला । तर, भाकपाबाटै फुटेर बनेको भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी माक्र्सवादी (भाकपामा) को पनि सन् २०१४ यता त्यस्तै हालत हुँदै गएको छ ।

भारतीय संसदमा माक्र्सवादीको उदय  

भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी माक्र्सवादीले भारतको संसदीय राजनीतिमा सन् १९६७ बाट प्रवेश ग¥यो । सन् १९६७ को चौथो लोकसभा निर्वाचनमा भाग लिएर १९ सिट हासिल ग¥यो । चौधौं लोकसभा (सन् २००४) निर्वाचनसम्म माक्र्सवादी पार्टीले लोकसभामा अधिकतम सिट ४३ वटासम्म जितेको थियो । र, कुलमतको औसत पाँच प्रतिशत मत हासिल गरेको थियो । माक्र्सवादी पार्टी पन्ध्रौं लोकसभाबाट ओह्रालो लागेको सन् २०१४ को लोकसभामा आएर नौ सिटमा सीमित भएको छ । 

यता पश्चिम बंगाल विधानसभामा बर्चस्व जमाउँदै माक्र्सवादीले ३४ वर्षसम्म एकल राज्य सत्ता सञ्चालन ग¥यो । तर, लगातार ३४ वर्ष बंगालमा शासन सत्ता सञ्चालन गरेको माक्र्सवादीको पतन सन् २०१४ मा समाप्त भयो । उता त्रिपुरामा पनि त्यही हालत भयो । त्रिपुरा राज्य विधानसभामा भारी बहुमतले २५ वर्षदेखि शासन सत्ता सञ्चालन गरेको राज्यबाट गत वर्ष नराम्रोसँग पराजित हुन पुग्यो ।

अब के होला ?

माथिका तथ्याङ्कहरु किन दिइएको भने भारतीय कम्युनिष्ट पार्टीहरु किन संसदीय व्यवस्थामा उदाए र अस्ताए भन्ने विषयको शोध अनुसन्धानको लागि नै हो । भारतको लोकसभा र थुप्रै राज्यका विधान सभाको निर्वाचन आगामी अप्रिलदेखि हुँदैछ । यो निर्वाचनमा भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी खासगरी माक्र्सवादीको स्थिति के होला भन्ने नै हो । भारतीय कम्युनिष्ट पार्टीको उदय र अस्त कसरी सम्भव हुनसक्यो ? यी र यस्तै बग्रेल्ती प्रश्नहरु अनुत्तरित छन् । कम्युनिष्ट पार्टीहरु विलय र विघटनको सङ्घारमा गइरहेको बेला दक्षिणपन्थी क्षेत्रीय दलहरुको उदय भएको हो । के अब भारत वर्षको राजनीति दक्षिणपन्थतिर ढल्किएको हो ? भारतीय जनता पार्टी जस्तो एकल धर्मतान्त्रिक सांस्कृतिक राष्ट्रवादको नारा बोकेको दक्षिणपन्थी पार्टीको भारी आयतनमा उदय हुनु तर त्यर्हीँनेर आएर कम से कम तुलनात्मक वाम समाजवादी रुझान भएका पार्टीहरुको विलय, पतन हुँदै विघटनको संघारमा पुग्नु पछिको राजनैतिक सामाजिक, आर्थिक तथा साँस्कृतिक परिवेशको व्याख्या नै आजको राजनीतिको चुरो कुरो हो । नेपालकै सन्दर्भमा पनि गत वर्ष वाम गठबन्धन नभएको भए नेपालको केन्द्रीय राजनीतिमा यो हदको पकड अवश्य हुने थिएन । 

तर, अहिले नेपालका दुई ठूला पार्टीहरु एक भएर नेकपा बनेको छ । तर आगामी आवाधिक निर्वाचनमा पनि यही हदको राजनैतिक बर्चश्व कायम रहन्छ ? यसको उत्तर खोजी गर्न भारतीय कम्युनिष्टहरुको पतन नेपालका यी पार्टीका ‘होनहार’ ले खोज्न जरुरी छ । राजनीतिबाट अवकास लिनलाई यतिसम्म गरेको हो भने बेग्लै कुरा, नत्र राजनीति गर्नेले समाजमा पौडन जानेन भने विचलनबाट कसैले रोक्न सक्तैन । नेपालको जेठो प्रजातान्त्रिक पार्टी प्रजापरिषदको विघटनबाट पनि शिक्षा लिनु त पर्छ नै ।