मोदी सरकारको प्रदर्शन ‘औसत भन्दा मुनि’

मोदी सरकारको प्रदर्शन ‘औसत भन्दा मुनि’

भारतीय जनताको प्राथमिकता एकतर्फ सरकारको प्राथमिकता अर्कोतर्फ भएकाले चरणबद्ध रूपमा सम्पन्न हुन लागेको भारतको तल्लो सदन लोकसभाको निर्वाचनको पहिलो चरणको चुनाव ११ अप्रिल नजिकिँदै जादाँ खासै चुनावी माहोल बनेको देखिँदैन् । मुख्य प्रतिपस्पर्धा सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी र प्रतिपक्ष कांग्रेस पार्टी बीचमै हुने देखिएपनि एजेन्डाबीच केन्द्रित भइ छलफल भएको पाइँदैन् । विगत वर्षहरूमा यो निर्वाचनका बारेमा विभिन्न सर्वेक्षणहरूको परिणामहरूले यो वर्षको निर्वाचन परिणाम सन् २०१४को जस्तो दोहरिने सम्भावना देखिएको छैन् । भारतीय जनता पार्टीलाई सन् २०१४को उचाइ कायम राख्न पर्ने चुनौती थपिएको देखिन्छ । हालै मात्रै गरिएको एक सर्वेक्षणमा भारतीय मतदाताका शीर्ष ३० प्राथमिकताका आधारमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वका सरकारको प्रदर्शन ‘औसत भन्दा मुनि’ रहेको पाइन्छ ।

भाजपा नेतृत्वको सरकारले राम्रो रोजगार अवसर, स्वास्थ्य सेवा सुविधा र पिउने पानीको आपूर्ति जस्ता जनताका मुख्य ३० प्राथमिकताका अधारमा औसत प्रदर्शनको सीमा रेखा कटाउन नसकेको देखिएको छ । दि असोसिएसन फर डेमोक्रेटिक रिफम्र्सले सन् २०१८को अन्त्यतिर गरेको सर्वेक्षणका आधारमा सरकारको प्रदर्शन औसत मुनि रहेको आँकलन गरिएको हो ।

सर्वेक्षणको प्रतिवेदनमा भनिएको छ – सेवा सुविधाबाट बञ्चित आम औसत भारतीय मतदाताहरूलाई यस्ता क्षेत्रको सेवा उपलब्ध गराउन सरकार नसकेको देखिन्छ ।” 

सन् २०१७ को मध्यमा एडीआरले गरेको यस्तै सर्वेक्षणको जनताका शीर्ष ५ प्राथमिकताका आधारमा गरिएको थियो । यसको परिणाम औसत भन्दा माथि देखिएको थियो ।

अक्टोबर २०१८ देखि डिसेम्बर २०१८सम्म गरिएको ‘अल इन्डिया सर्भे अन गभर्नेन्स इस्युज एन्ड भोट्रि बिह्याभियर २०१८’ सर्वेक्षण ५४३मध्ये ५३४ चुनाव क्षेत्रका २लाख ७३ हजार ४८७ जना विभिन्न क्षेत्रका मानिसहरूको सहभागीतामा गरिएको थियो । पिउने पानी, बिजुली, सडक, खाना, शिक्षा, स्वास्थ्य र सार्वजनिक यातायातजस्ता सम्बन्धित क्षेत्रका मतदाताका ३० प्राथमिकताका आधारमा एडीआर सर्वेक्षणको प्रतिवेदन तयार गरिएको थियो । 

यसक्रममा मतदाताहरूलाई उनीहरूका ५ शीर्ष प्राथमिकता तोकन समेत भनिएको थियो । यस आधारमा सबैभन्दा शीर्ष स्थानमा ‘राम्रो रोजागरको अवसर’ रहेको देखियो । ४६.८प्रतिशत मतदाताले राम्रो रोजगार अवसर आफूहरूको सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता रहेको बताए ।३४.६ प्रतिशतले राम्रो स्वास्थ्य सेवा र ३०.५ प्रतिशतले पिउने पानी पहिलो आवश्यकता भएको बताएका थिए । यस्तै जानकारी सन् २०१८को मे र जुलाईमा पु रिसर्च सेन्टरले गरेको सर्वेक्षणबाट सार्वजनिक भएको थियो । मोदी सरकारको राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक गठबन्धनको सरकारबाट २हजार ५२१ जनामा गरिएको सर्वेक्षणमा ७० प्रतिशतले राम्रो रोजगार र बढदो मूल्यका बारेमा चिन्ता जाहेर गरेका थिए । 

मार्च २६, २०१९ मा इन्डियास्पेन्डको प्रतिवेदनले पनि यी चुनौती भारतको सर्वाधिक दबाबमूलक चुनौती रहेको जनायो । 

एडीआरले पनि सहभागीहरूलाई जनताका ३० प्राथमिकताका आधारमा प्रतिक्रिया जनाउन भनेको थियो । जवाफको वर्गीकरण राम्रो, औसत र खराब भनि गरिएको थियो । राम्रोका भार ५, औसतको भार ३ र खराबको भार १ निर्धारण गरिएको थियो । सर्वाधिक ३ महत्वपूर्ण चासोका विषय रोजगार, स्वास्थ्य र पिउने पानीको आवश्यकतासम्बन्धी सरकारी प्रदर्शनको अंकभार क्रमशः २.१५,२.३५ र २.५२ प्राप्त भएको थियो । यो अंकभारको सीमा औसत भन्दा मुनिको रहेको छ । ग्रामीण र शहरी क्षेत्रका भारत भरिका ३० प्राथमिकताका विषयहरूलाई सूचीकृत गरिएको थियो ।  यसमा मोदी सरकारले औसतको अंकभार ३ भन्दा मुनि भएको देखियो । 

यो परिणाम आफैमा गम्भीर चासोको विषय रहेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।

अन्य विषयहरूमा मतदाताका शीर्ष १० प्राथमिकताहरूमा राम्रो सडक, राम्रो सार्वजनिक यातायात, कृषिका लागि पानी, कृषिका लागि ऋण, कृषि उत्पादनको राम्रो मूल्य, बिउ र मलखादका लागि अनुदान र राम्रो कानुन व्यवस्था समावेश गरिएको थियो ।

प्रतिवेदनहरूबाट प्राप्त नतिजा सरकारले प्रमुखता साथ उठाएको विषयहरू मेल खाएको देखिएको छैन् । सरकारले आतंकवाद र बलियो सुरक्षा व्यवस्था र सैनिक व्यवस्थालाई प्रमुखता साथ उठाइरहेका बेला जनताले रोजगार, स्वास्थ्य, पिउने पानी र राम्रो सडक सुविधाजस्ता विषयमा ध्यान केन्द्रित गरेको पाइएको छ । ३० विषयहरूमा सरकारको प्रदर्शन साह्रै खराब रहेको क्षेत्रमा सार्वजनिक भूमि तथा ताल कब्जा, आतंकवाद, रोजगार सीप, बलियो सुरक्षा, भ्रष्टाचार क्षेत्रको निर्मूलन, न्यून भोजन मूल्य र खानी जस्ता क्षेत्र रहेका छन् ।

सरकारले तय गरेको प्राथमिकताहरूमा जनताकाको सबैभन्दा मुख्य प्राथमिकता राम्रो रोजगार १६औं स्थानमा परेको छ । जनताको दोस्रो सबैभन्दा प्रमुख प्राथमिकता स्वास्थ्य सरकारको प्राथमिकतामा ७ औं स्थानमा रहेका छन् ।
सन् २०१७मा मतदाताले सरकारको गरेको मूल्यांकन अहिले आएर खस्किएको छ । सन् २०१७का मध्यमा गरेको एडीआरको तुलनात्मक विश्लेषणमा पनि राम्रो रोजगार अवसर र राम्रो अस्पताल वा स्वास्थ्य हेरचाह केन्द्र नै रहेका थिए । एडीआरले सन् २०१८मा पनि त्यही चासो जनताको रहेको पाइएको छ । ठीक यही बेला सरकारको प्रदर्शन शीर्ष ५ प्राथमिकताका आधारमा सन् २०१८मा औसत मुनि झरेको रहेको प्रतिवेदनमा देखिएको छ ।

सन् २०१८मा पिउने पानी, राम्रो सडक र सार्वजनिक यातायात जनताका प्राथमिकताहरू मध्येका कृषि ऋणको उपलब्धता, राम्रो कानुन व्यवस्था र कृषिका लागि बिजुलीलाई विस्थापित गरिदिएका छन् । सन् २०१७मा  जनताका ५ प्राथमिकतामा परेका थिए । सन् २०१७मा राम्रो रोजगारको अवसरको प्राथमिकता ३० प्रतिशतको थियो भने सन् २०१८मा यो प्राथमिकता ४७ प्रतिशतको हुन पुगेको छ । सरकारको प्रदर्शन सन् २०१७ मा ५ अंकमध्ये ३.१७ प्राप्त गरेको थियो भने सन् २०१८मा यो खस्किएर २.१५मा झरेको थियो । यसैगरी सन् २०१७मा २५ प्रतिशतको प्राथमिकता स्वास्थय सेवा थियो भने सन् २०१८मा यो ३५ प्रतिशतको प्राथमिकता बन्न पुगेको देखिएको छ । सरकारको यो प्रर्दशनलाई सन् २०१७ मा ३.३६ औसत भन्दा माथिको आँकलन गरिएको थियो भने सन् २०१८मा यो घटेर २.३५ औसत भन्दा मुनि झरेको छ ।

पिउने पानी मतदाताको प्राथमिकता सन् २०१७ मा १२ प्रतिशतको थियो भने सन् २०१८ मा आइपुग्दासम्म यो ३० प्रतिशतको बन्न पुगेको छ । पिउने पानीको विषयमा सरकारको प्रदर्शन खस्किएको छ । यो सन् २०१७मा २.७९ थियो भने सन् २.५२ प्रतिशतमा झरेको देखिएको छ ।

यसका अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रका २४ सुशासनका मुद्दाहरूमा १ देखि २.६४बीचमा सरकारको प्रदर्शनले औसत मुनिको अंक पाएको छ ।

भारतको सत्तापक्षले अहिलेसम्म पाकिस्तानको खतरालाई मुख्य एजेन्डा बनाएर सरकार चलाएको आएको देखिएको छ । जनताका जनजीविकाको सवालसँग जोडिएको विषयहरूलाई सरकारले गम्भीरताका साथ उठाउन नखोजेको अहिले सम्मका प्रतिवेदनले उठाएबाट पुष्टि हुन्छ । 

पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले भारतलाई आपसी द्वन्द्व समाधानका लागि अगाडि बढाएको पहललाई सकारात्मकरूपमा लिए आगामी सरकारले जनताको सरोकारसँग जोडिन खोजेको देखिन्छ । पाकिस्तानले भारतलाई देखाएर र भारतले पाकिस्तानलाई देखार हतियारको होडबाजी गरिरहे दक्षिण एसियाका यी दुई परमाणुशस्त्रधारी देशहरूले  आफू त संकटमा पर्ने नै छन् दक्षिण एसियाली क्षेत्रलाई नै संकटमा  पार्ने परिदृश्य देखिएको छ । यो क्षेत्रमा भारतको लोकसभा निर्वाचनबाट जुन सुकै सरकार आएपनि जनताको सरोकारसँग जोडिएर सत्ताका गतिविधिलाई अगाडि बढाए यसक्षेत्रको विकास र समृद्धिका बादलहरू पातिलिदै जानेमा आंशका गर्ने ठाउँ भने देखिदैन् ।

भारतका राजनीतिक पार्टीले पनि जनताका मुख्य प्राथमिकताका सवालहरूसँग जोडिएर राजनीतिलाई अगाडि बढाएर देश र जनताको हितमा काम गरेको ठहरिन्छ । 

उनीहरूका सवालमा जनताका सवाल जोडिएर आगामी चुनावी चर्चा प्रभाविकारी एवं रोचक बन्ने छ । सरसर्ती हेर्दा भारतीय जनताका प्राथमिक तीन शीर्ष प्राथमिकता दक्षिण एसियाकै प्राथमिकता जस्तो देखिन्छ । राम्रो रोजगार, राम्रो स्वास्थय सुविधा र शुद्ध पिउने पानी । समयबद्ध साप्ताहिकबाट