newsone

महिला उम्मेदवारी कमीः पार्टी कि महिलाकै हिच्किचाहट ?

newstwo महिला उम्मेदवारी कमीः पार्टी कि महिलाकै हिच्किचाहट ?

शीला शर्मा

संघ र प्रदेशको प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिला उम्मेदवारी असाध्यै न्यून रह्यो । यसो किन भयो ? ३३ प्रतिशत महिला सांसद् संविधानमा अनिवार्यता छ । तर, त्यो कुनै राष्ट्रिय पार्टीले कार्यान्वयन गरेनन्, किन ? पहिलो कारण, पार्टीले नै संकीर्णता अपनायो । दोस्रो, प्रभावशाली महिलाले निर्वाचनमा जाने जोखिम मोलेनन् । समानुपातिकको बन्द सूचीमा रहेर नै आफू सांसद् हुने बाटो रोजे । 

प्रत्यक्षमा लज्जास्पद महिला उपस्थिति

पहिलो चरणको प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि प्रत्यक्षतर्फ महिलाको उम्मेदवारी ज्यादै न्यून भएको विषय अहिले मिडियामा निकै चर्चा बनेको छ । पहिलो चरणको प्रतिनिधि सभा ३२ जिल्लाको ३७ सिटको लागि हुन गइरहेकोमा त्यसमा तीन सय २० को उम्मेदारी परेकोमा १८ जना महिलाले टिकट पाएका छन् । त्यस्तै ७४ सिट प्रदेश सभाको लागि चार सय ८२ जनाको उम्मेदारी दर्ता भएकोमा २४ जना मात्रै महिला रहेका छन् । यो संख्या भनेको महिलाहरुको उम्मेदारी प्रत्यक्षतर्फ जम्मा ५ प्रतिशत मात्र हुन आउँछ ।

नयाँ संविधानमा समानुपातिकतर्फको उम्मेदवार बनाउँदा अनिवार्य ५० प्रतिशत महिलालाई बनाउनुपर्ने प्रावधान भए पनि प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारीमा त्यस्तो कुनै प्रावधान नभएको कारणले पनि राजनीतिक दलहरुले महिला उम्मेदवारहरुलाई टिकट दिएका छैनन् । नयाँ संविधानले समानुपातिक, समावेशीमार्फत प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर यो कोटा पूरा गर्न समानुपातिक वा प्रत्यक्षबाट कति ? भन्ने कुरामा कानुन मौन रह्यो । यसैको फाइदा उठाउँदै दलहरुले महिलाहरुलाई समानुपातिकमा मात्र खुम्च्याउन खोज्दैछन् । निर्वाचनपछि महिलाको संख्या ३३ प्रतिशत पुगेन भने मुलुकमा संवैधानिक समस्या उत्पन्न हुनसक्छ ।   

पहिलो चरणको निर्वाचनको लागि सिफारिसमा परेका उम्मेदरवारहरुको चित्र हेर्दा सबल र सक्षम महिलाहरु प्रतिस्पर्धा गरेर अगाडि बढ्ने भन्दा पनि दयाका पात्र बन्ने स्थिति पैदा भएको छ । प्रमुख दलहरुबाटै महिलाहरुलाई कमजोर सावित गर्न खोजिदैंछ । प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार बनाउँदा प्रमुख दलहरु महिलाप्रति अनुदार देखिएका छन् । स्थानीय चुनावमा सबैभन्दा ठूलो दल बनेको एमालेले पहिलो चरणमा हुन गइरहेको प्रतिनिधिसभाका लागि एकजना पनि महिलालाई उम्मेदवार बनाएको छैन । आफूलाई लोकतन्त्रको मसिहा बताउने नेपाली कांग्रेसले दुई जना महिलालाई मात्र चुनावी मैदानमा उतारेको छ । त्यस्तै समावेशी र उत्पीडित वर्गको नारा उठाएर नथाक्ने माओवादी केन्द्रले पनि प्रतिनिधि सभाको लागि एक जना महिलालाई मात्र चुनावी मैदानमा उतारेर महिला वर्गको लागि ‘मजाक’ गरेको छ । यसले कुनै पनि राजनीतिक दलहरुले संविधान र कानुनको भावनाअनुरुप महिला नेतृत्व विकास गर्न नसकेको वा तयार नभएको भन्ने सन्देश गइरहेको छ ।  

टिकट दिन योग्य महिला दलहरुभित्र कमी भएकै हो त ? प्रमुख दलका महिला संगठनका नेतृहरु यो कुरा मान्न तयार छैनन् । उनीहरुले महिला सहभागिताको वकालत गर्ने दलहरूले नै प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनका लागि महिलालाई विश्वास गर्न नसकेको आरोप लगाइरहेका छन् । जिल्लाका प्रमुख दलहरूले नै महिलालाई प्रत्यक्षमा उम्मेदवार बनाउने आँट गरेनन् । ठूलो कसरत गर्दा पनि प्रत्यक्षमा एउटा पनि महिला सिफारिस गर्न पार्टी नेतृत्व तयार नभएको भन्दै यी प्रमुख दलकै महिला संगठनहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । दलहरूले समानुपातिकतर्फ केही संख्यामा महिलाको नाम सिफारिस त गरे । तर महिलाहरुको कोटा पूर्ण रुपले समानुपातिकतर्फबाट पु¥याउनु खोज्नु महिलाप्रतिको ठूलो अविस्वास रहेको नेतृहरुको भनाइ रहेको छ । 

पार्टीका जिल्ला कमिटीहरु र प्रदेश कमिटीहरुले उम्मेदवार सिफारिस गर्दादेखि नै महिलाहरुलाई सिफारिस गर्न कन्जुस्याईँ गरेको यतिखेर प्रष्ट रुपले देखिन आएको छ । पितृसतात्मक सोचको कारणले गर्दा चुनावमा मात्र होइन, हरेक ठाउँमा महिलालाई अवसरबाट वञ्चित गराइदै आएको छ । मुलुकको राजनीति परिवर्तनको संघर्ष महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका महिलाहरु राजनीतिक दलभित्रको टिकट लुँछाचुँडीको संघर्षमा कमजोर सावित भएका छन् । सबै क्षेत्रमा अग्रज, सक्षम र सबल उम्मेदवार खोज्नुपर्दा महिला पछाडि परेको हुनसक्ने तर्क गर्नु पितृसत्तावादी सोंचको दम्भ वाहेक अरु केही होइन । 

स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक जना महिला हुनैपर्ने व्यवस्था थियो । त्यस्तै वडामा पनि एक जना महिला र एक दलित महिला सदस्य हुनुपर्ने वाध्यकारी कानुनले गर्दा तलदेखि माथिसम्म साँढे दश हजारको संख्यामा महिलाको उपस्थित रहन गयो । यो भनेको महिलाको नेतृत्व विकासको लागि सुखद पक्ष थियो । प्रतिनिधि र प्रदेश सभाका लागि त्यस्तो अनिवार्य कोटाको व्यवस्था छैन् । 

समानुपातिकको कार्ड देखाएर महिलालाई प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवार सिफारिसमा नै पार्टीबाट सहयोग नभएको महिला संगठनका नेताहरू नै बताउँदै आएका छन् । महिला नेतृहरुको पहुँच माथिल्ला ठूला नेताहरुसम्म पुग्न नसक्नु पनि महिला उम्मेदरवारको संख्यामा कमी आउनुको एउटा कारण होला । त्यस्तै महिला नेतृहरु प्रतिस्पर्धाबाट भागेर समानुपातिक प्रणालीबाट आफू सुरक्षित हुन रुचाउने प्रवृत्ति अर्काे कारण देखाइएको छ । त्यस्तै महिला नेतृहरु आफ्नो टिकटको सुरक्षित गरेपछि अरु साथीहरुको टिकटको लागि संघर्ष गर्नबाट पछि हट्ने प्रवृत्ति रहेको जिल्ला तहका महिला नेतृहरुले आरोप लगाउँदै आएका छन्, त्यो पनि एउटा कारण हुनसक्छ । त्यस्तै आर्थिक पक्ष बलियो नहुनुजस्ता विविध कारणले पनि महिला सिफारिसमा कमी भएको तर्कहरुमा पनि केही सत्यता होला ।

जनसंख्याको हिसाबले मात्र होइन मतदाताको संख्याको हिसाबले पनि महिलाहरुको संख्या पुरुषहरुको भन्दा बढी छ । तर तिनै महिलाको भोटबाट शासनसत्तामा पुग्ने पुरुषहरु महिलाप्रति किन अनुदार ? प्रश्न जरुर जन्मिएको छ । महिलाहरु भोट बैंकका साधन मात्र होइनन् । महिलाहरुलाई चूलोचौकोमा मात्र सीमित गर्न रुचाउने प्रवृत्ति आफूलाई क्रान्तिकारी बताउने माओवादी दलहरुभित्रको पनि एउटा ठूलो समस्या देखिएको छ । 

जिल्ला र घर छाडेर पार्टी नेतृत्वको घरदैलोमा टिकटको लागि भैलो खेल्न नसक्नुको कारण महिलाहरुलाई त्यो अवसरबाट बञ्चित गर्नु कदापी न्यायसंगत हुन सक्दैन । टिकट वितरणको लागि सबै पार्टीहरुले स्पष्ट मापदण्ड तयार गर्नु पर्दछ । निर्वाचनमा आर्थिक तडकभडकका कारण पनि महिला निर्वाचनमा उठ्न आँट गर्नसक्ने अवस्था छैन् ।  

प्रमुख दलभित्रका उच्च महिलाहरु आरक्षित कोटामा

दलहरुभित्रका उच्च तहका महिलाहरु नै आरक्षित कोटामा आफूलाई सुरक्षित गरेको देखेर अहिले समानुपातिक प्रणालीप्रति नै लज्जित हुनुपर्ने अवस्था देखिएको छ । कांग्रेसभित्र उपप्रधानमन्त्रीसहित पटकपटक मन्त्री भइसकेकी सुजाता कोइराला, एमालेकी नेतृ अष्टलक्ष्मी शाक्य जस्ता उच्च तहका महिलाहरुले पार्टीभित्र बल गर्दा प्रत्यक्ष चुनाव लड्ने मैदान अवस्य पाउने थिए । 

त्यस्तै माओवादी केन्द्रका मन्त्री र सभामुख, उपसभामुख भइसकेका महिला लिडरहरुले पनि प्रत्यक्ष चुनाव लड्ने साहस नदेखाइ आरक्षण कोटामा आफूलाई सुरक्षित गरेका छन् । मधेशवादी दलहरुभित्रबाट पटकपटक मन्त्री भइसकेकी सरिता गिरी तथा पूर्व उपसभामुख चित्रलेखा यादवको समेत समानुपातिकको कोटामा चर्चा हुनु लज्जास्पद विषय बनेको छ । 

माओवादी केन्द्रकी प्रवक्ता पम्फा भुसालसहित केही महिला नेतृहरुले मात्र प्रत्यक्ष निर्वाचनमा लड्ने साहस देखाए । उनले गरेको यो साहसलाई फेसबुकसहित सामाजिक सञ्जालमा प्रशंशा गरिएको छ । नेपाली राजनीतिमा सबै पार्टीभित्रबाट माथिल्लो पदमा पुगेका महिलाहरुमध्ये पम्फा भुसाल मात्रै एक विशिष्ट, साहसी र जुझारु पात्र हुन भन्ने कुरा फेरि एक पटक राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा स्थापित भएको छ । नेतृ भुसालले जनयुद्धको आधार क्षेत्रबाट आफूलाई सुरक्षित गरेर चुनावमा होमिएकी पनि होइनन्, राजधानीभित्रैको (कम्युनिस्ष्ट भाषामा बुर्जवाहरुकै केन्द्र) ललितपुर ३ नं क्षेत्रबाट चुनावी प्रतिस्पर्धाबाट उत्रेर पूर्ण आत्मविश्वासका साथ समकालीन महिला नेतृत्वहरुमा पुनः सबैभन्दा आफूलाई अग्लो सावित गर्नुभएको छ । भुसाल लगायत सबै प्रत्यक्षमा लड्ने साहस गरेका महिला उम्मेदवारहरुलाई विजयको अग्रिम शुभकामना ! 

पुरुषवादी चिन्तन हावी

महिलाहरू उम्मेदवारमा सिफारिस हुन नसक्नु नै अहिलेको मुख्य चुनौती हो । पार्टीहरुको जिल्ला तहदेखि केन्द्रसम्म पुरुषवादी चिन्तन हावी छ । अझै पनि महिलालाई जिम्मेवारी दिने बेलामा नेतृत्वले आनाकानी गर्ने समस्या सबै दलमा रहेको छ । जिल्लाका सहकारी, उपभोक्ता समूह र दलका अधिकांश कमिटीदेखि राज्यका प्रमुख पदहरुमा पुगेका महिलाहरुले सापेक्षित रुपमा सफलतापूर्वक आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेर देखाएका छन् । माओवादीको सशस्त्र जनयुद्धमा पनि महिलाहरुले युद्धका कमाण्डर बनेर लडाईको अग्रमोर्चादेखि पार्टीका हरेक जिम्मेवारी पूरा गरेर देखाएका थिए । राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्र स्थापनाको लागि भएको जनआन्दोलनमा पनि महिलाहरुले अग्रमोर्चामा बसेर आन्दोलन गरे । तर, चुनावी मैदानमा महिलाहरुलाई वैचारिक प्रतिस्पर्धा गरेर अगाडि बढ्न टिकट दिन पुरुष नेतृत्वलाई  हिच्किचाहट किन ? अधिकार मागेर होइन खोसेर लिनुपर्ने युक्ति महिलाहरुको लागि अझै पनि सान्दर्भिक बन्न गएको छ । संघर्षवाहेक अर्काे विकल्प छैन् ।
 

newsthree

प्रतिकृया दिनुहोस्

newsfour
newsfive