newsone

अपरिपक्व र हचुवाको भरमा निर्णय गर्ने प्रथाले गर्दा उर्जामा गञ्जागोल

newstwo अपरिपक्व र हचुवाको भरमा निर्णय गर्ने प्रथाले गर्दा उर्जामा गञ्जागोल

काठमाडौं । नेपालको ऊर्जा क्षेत्र खेल मैदान बनेको छ । विदेशी स्वार्थमा कहिले के र कहिले के निर्णय गरेर अदृश्य शक्तिलाई खुसी पार्ने प्रचलन बढ्दो छ । अपरिपक्व र हचुवाको भरमा निर्णय गर्ने प्रथामा कुनै सुधार भएको छैन, बरु बढ्दो छ । केही दिन अघि मात्र ७ सय ५० मेगावाटको जलाशययुक्त पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना निर्माणको जिम्मा लिएको चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजको अनुमति पत्र खारेज गरेको सरकारले गत शुक्रबार मात्र १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी निर्माणको जिम्मा अर्को चिनियाँ कम्पनी गेजुवा ग्रुपलाई दिएको छ । भारतको चाहना विपरित अनुमति पाएको थ्री गर्जेजको अनुमति खारेज गरेर भारतलाई खुसी पारेको केही दिन नबित्दै गेजुवालाई अनुमति दिइएको हो ।

मंगलबार थ्री गर्जेजको अनुमति खारेज भएको थियो भने शुक्रबार गेजुवाले अनुमति पाउने निर्णय गरिएको थियो । रोचक त के छ भने ऊर्जा मन्त्री बर्षमान पुनको चासो रहेको थ्री गर्जेजको अनुमति प्रधानमन्त्री केपी ओली अध्यक्ष रहेको लगानी बोर्डले खारेज गरेको छ भने मन्त्री पुन अनिच्छुक रहेको गेजुवालाई अनुमति दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ । अर्थात् भारतको दवावमा मन्त्री पुन थ्री गर्जेजको अनुमति खारेज गर्न जसरी लागिपरेका थिए, सोही अनुपातमा बुढीगण्डकीमा अलमल्याउने निर्णय गराउने पक्षमा थिए ।

तर, प्रधानमन्त्री ओलीले चीनलाई खुसी पार्न मन्त्री पुनलाई पनि थाहा नदिई गेजुवालाई बुढीगण्डकी निर्माणको अनुमति दिने निर्णय गराएका थिए । गेजुवाले यसअघि आफूबाट खोसिएको बुढीगण्डकी निर्माण गर्न भदौ १ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो । उसले ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्वप्रति अविश्वास गर्दै मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमै प्रस्ताव दर्ता गराएको दाबी समाचार स्रोतको छ । 

शुक्रबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद्ले बुढीगण्डकी आयोजना इन्जिनियरिङ, प्रोक्युरमेन्ट, कन्स्ट्रक्शन र फाइनान्सिङ (ईपीसीएफ) मोडलमा बुढीगण्डकी आयोजना मोडलमा निर्माणका लागि गेजुवालाई दिन ‘वार्ता गरी समझदारी गर्न’ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । मन्त्रिपरिषद्ले बाध्यकारी निर्णय गरेपछि पनि भन्त्री पुन भन्दैछन्, ‘चिनियाँ कम्पनीलाई आयोजना निर्माणका लागि दिने–नदिने मन्त्रालयले कम्पनीसँगको वार्तापछि मात्रै तय गर्दछ ।

जब कि गेजुवाले निर्माण गर्ने भन्दै मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा प्रारूप (फ्रेमवर्क) दर्ता गराएको थियो र मन्त्रिपरिषद्बाट नै निर्णय भएको छ । मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी ऊर्जा मन्त्री पुनले आयोजना निर्माणको विषयमा गेजुवासँग वार्ता गर्दा आयोजनाको लागत र ब्याज दरलाई मुख्य चासोमा राखिने र ईपीसीएफ मोडलमा आयोजना निर्माण गर्दा यसको लागतको ब्याज ‘सफ्ट लोन’भन्दा बढी हुन नहुने धारणा राखेका छन् ।

उनका अनुसार बुढीगण्डकीको लागत यसअघि २ खर्ब ७० अर्ब अनुमान गरिएको भए पनि निर्माण गर्ने बेलासम्म यसको लागत ३ खर्ब पुग्ने दाबी गरेका छन् । विगतमा बुढीगण्डकी नयाँ मोडेलमा बनाउँछु भन्दै भाषण गर्ने मन्त्री पुरानै शैलीमा गेजुवालाई दिएपछि बाध्यतामा परेको समाचार स्रोतले बताएको छ । चाहना जे भए पनि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि त्यसको कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प उनीसँग छैन ।

नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ अध्यक्ष प्रधानमन्त्री रहेको समयमा बुढीगण्डकी गेजुवालाई दिने निर्णय गरिएको थियो । भारतीय इशारामा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री रहेको समयमा चुनावको मुखमा गेजुवाको अनुमति खारेज गरिएको थियो । 

समन्वयको अभाव
विदेशी शक्ति विशेष गरी चीन र भारतको सबैभन्दा चासो रहने ऊर्जा मन्त्रालय सञ्चालन पद्धति भने विचित्रको छ । जहाँ कहिले कस्तो निर्णय हुँदैछ ? भन्ने कुरा उच्च अधिकारीहरुलाई नै थाहा हुँदैन । ‘कसले कहाँबाट दवाव दिन्छ र कस्तो निर्णय हुन्छ, कहिल्यै केही भन्न सकिंदैन । प्रक्रिया मिलाएर निर्णय गर्ने तर प्रक्रिया पूरा नगर्ने समस्याले हामी आजित छौं । मन्त्रीले त्यस्तो काम हुन नदिन पहल गर्नुपर्नेमा त्यस्तो पहल भएको थाहा छैन’, एक सहसचिवले भने ।

प्रधानमन्त्री ओली मन्त्रालय नेतृत्वप्रति अविश्वास गरेर लगानी बोर्डमा भर परेको देखिन्छ । गेजुवाकै सवालमा निर्णय गर्दा पनि मन्त्रालयबाट प्रस्ताव नल्याई मन्त्रालयलाई बाध्यकारी निर्णय गराइयो । ऊर्जा मन्त्रालयमा समन्वयको अभाव देखिएको कारण जता हे¥यो, त्यतै समस्या देखिन्छ । 

अन्तरनिकायको समन्वयको अभावमा नेपालमा ऊर्जा सङ्कट आउने अनुमान गर्न थालिएको छ । अस्थिर कार्यविधि र निर्णय गर्ने शैली हाबी हुँदैछ । ऊर्जा र लगानी बोर्डको क्षेत्राधिकारको समस्या देखिए पनि हल गर्न कुनै पहल गरिएको छैन । कहिले मन्त्री र कहिले कसको चाहनामा लाइसेन्स खारेज गर्ने र अनुमति दिने होड चलेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओली, मन्त्री पुन, सचिव अनुप उपाध्याय, नेविप्राका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, लगानी बोर्डका प्रमुख महाप्रसाद अधिकारी र विद्युत विकास विभागका महानिर्देशक नविनराज सिंहबीच समन्वयको अभाव रहेको ऊर्जाका जानकारहरु बताउँछन् । एक अर्कामा देखिएको समन्वयको अभावले ऊर्जामा मनलाग्दी निर्णय हुने र कार्यान्वयनमा समस्या देखिने क्रम बढ्दो छ । समयबद्धबाट

newsthree

प्रतिकृया दिनुहोस्

newsfour
newsfive