newsone

प्रतिनिधि सभाको छाँयामा प्रदेश सभा

newstwo प्रतिनिधि सभाको छाँयामा प्रदेश सभा

काठमाडौं । मुलुक अब संघ र प्रदेशको सरकार बनेसँगै तीन तहको राज्य संरचनामा परिणत हुनेछ । 

निर्वाचन आयोगबाट समानुपातिकतर्फको नतिजा प्रकाशित गरेसँगै प्रतिनिधिसभातर्फ प्रत्यक्ष तर्फको एक सय ६५ र समानुपातिक एक सय १० गरी दुई सय ७५ सदस्यको प्रतिनिधि सभा गठन हुनेछ । त्यस्तै प्रदेशसभातर्फ देशभरमा तीन सय ३० प्रत्यक्ष र दुई सय २० समानुपातिक गरी पाँच सय ५० सदस्यको प्रदेशसभा गठन हुनेछ । प्रत्यक्षतर्फको मत परिणाम यसअघि नै सार्वजनिक भइसकेको छ । 

त्यस्तै संघीय संसदको माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन प्रक्रिया बाँकी नै छ । प्रत्येक प्रदेशबाट ८÷८ जना निर्वाचित र केन्द्रीय सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनीत तीन जना गरी ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभा बन्नेछ । संविधानमा राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनमा स्थानीय तहका निर्वाचित नगर प्रमुख/उपप्रमुख, गाउँपालिका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष र प्रदेश सभाका सदस्यले मतदान गर्ने छन ।

प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रिय सभा र प्रदेश सभा गरी देशमा ८ सय ८४ जना निर्वाचित सांसद हुनेछन् ।

निर्वाचनपछि प्रदेश नम्बर ३ को प्रदेश सभा १ सय १० सदस्यीय बन्नेछ, जुन सातै प्रदेशमध्ये ठूलो प्रदेश सभा हो । प्रदेश नम्बर ६ मा ४० सदस्यीय प्रदेश सभा बन्नेछ, जुन सबैभन्दा सानो प्रदेश सभा हुनेछ । यसैगरी १ नम्बर प्रदेशमा ९३ सदस्यीय, २ नम्बर प्रदेशमा १ सय ७ सदस्यीय, ४ नम्बर प्रदेशमा ६० सदस्यीय, ५ नम्बर प्रदेशमा ८७ सदस्यीय र ७ नम्बर प्रदेशमा ५३ सदस्यीय प्रदेश सभा हुनेछ ।

संविधानले केन्द्रमा केन्द्रीय सरकार र प्रदेशमा प्रदेश सरकार निर्माण हुने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ९ बमोजिम केन्द्रमा २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने सकिने व्यवस्था रहेको छ ।

प्रदेशमा संविधानले प्रदेश सभा सदस्यको २० प्रतिशतसम्मको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नसकिने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९ मा प्रदेश सभा सदस्यको २० प्रतिशत नबढ्ने गरी मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न सकिने प्रावधान छ । यस व्यवस्था अनुसार देशभरि १ सय १० जना प्रदेशसभाका मन्त्री हुनेछन् ।

स्थानीय तहको निर्वाचनले सिंहदरबारको अधिकार घरआँगनमा पु¥याउने काम ग¥यो । स्थानीय तहलाई बजेट निर्माण, योजना र कार्यान्वयनको अधिकार नयाँ संविधानले दिएको छ । स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाएपछि मात्र मुलुकको विकासमा जनताको सहभागिता हुनेछ । जनताको सहभागिताविनाको समृद्धि दिगो नहुने विश्वव्यापी मान्यता बन्न गएको छ । 

त्यसैले नयाँ संरचनाको स्थानीय तहको निर्वाचनले बढी नै महत्व पायो । त्यसलाई कतिपयले २० वर्षपछि भएको निर्वाचन भनेर त कतिपयले इतिहासमा पहिलो पटक भएको स्थानीय तहको निर्वाचन भनेर नयाँ बहस पनि सिर्जना गरे । यसको निर्वाचनमा गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र नगपालिकाका प्रमुख र उप्रमुखको मात्रै होइन, वडा अध्यक्षसमेत चर्चामा आए । 

तर मंसिर १० र २१ गते सम्पन्न भएको प्रदेशसभाको निर्वाचन प्रतिनिधिसभा निर्वाचनसँगै भएको कारण छायाँमा परेको छ । 

छायामा प्रदेश सभा निर्वाचन

निर्वाचनमा प्रमुख राजनीतिक दलहरूले प्रदेश सभामा नाम चलेका शीर्ष नेता नउठाउनु, सिनियरहरु प्रतिनिधि सभामा नै बस्न रुचाउनुले पनि प्रदेश सरकारको अधिकार र महत्व कम हुनुमा प्रष्ट छ । सरकारले प्रदेशको राजधानी नतोक्नु, प्रदेश लक्षित घोषणापत्र नल्याउनुले प्रदेश सरकारप्रति जनताको चासो र उत्सुकता कम देखिएको छ ।

निर्वाचनमा प्रदेश सभाका उम्मेदवारहरु प्रतिनिधि सभाका उम्मेदवारको सहयोगीजस्ता मात्र देखिएका थिए । एकै दिनमा प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्दा खर्चको हिसाबले फाइदा त भयो होला तर प्रदेश संरचनाको महत्व चाहिं कम हुन गएको छ । अलगअलग समयमा निर्वाचन हुन सकेको भए प्रदेशसभाको निर्वाचन र यसका उम्मेदवारप्रति उत्तिकै चर्चा हुन्थ्यो । एकाध ठाउँमा जहाँ हाइ प्रोफाइलका उम्मेदवार उठेका थिए, मा केही चर्चा भए पनि समग्रमा प्रदेशसभाका उम्मेदवारहरु छायामा परे । 

प्रदेशको अधिकार र महत्वमा कमी

प्रदेशसभा निर्वाचनका विजयी उम्मेदवारहरु मात्र होइन प्रदेश सरकारका अधिकारहरु के के हुन् भन्ने कुराहरुले समेत बहस पाउन सकिरहेको छैन । संविधानमा नै केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्र विभाजन गरिएको छ । प्रदेशसभाको निर्वाचन र प्रदेश सरकार नबन्दासम्म उनीहरुको अधिकार पनि केन्द्रले प्रयोग गर्ने संक्रमणकालीन व्यवस्था गरिएको छ ।

वर्षौसम्म देशमा केन्द्रीकृत शासनसत्ता हुँदा मुलुकको विकास समान ढंगले हुन नसकेको, सिंहदरबारले दुरदराजका क्षेत्रहरुहरुलाई महत्व नदिएको भन्दै नयाँ संविधानमा मुलुकको संरचना सात प्रदेशमा विभाजन गरी प्रदेश सरकार गठन गर्ने व्यवस्था ग¥यो । निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । अबको केही हप्तामा प्रदेश सरकारको गठन गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । तर प्रदेशको संरचना कस्तो हुन्छ, यसले के–कति अधिकार पाउँछ भन्ने विषय बहसमा आएको छैन । कतिपयले प्रदेशसभालाई स्थानीय तह र संघीय सभाको  समन्वयकारी संसदको रुपमा मात्र हेरेका छन् । 

तीन तहका संसदमध्ये संघ केन्द्रीय नीति, ऐन बनाउने शक्तिशाली संसद् मानिन्छ । स्थानीय तहको गाउँसभा र नगरसभा स्वयं पनि संसद् मानिन्छन । तर, प्रदेश सभा भने न त केन्द्र जति शक्तिशाली संसद मानिन्छन त स्थानीय तह जत्तिकै अधिकार सम्पन्न । त्यसकारण प्रदेश सभालाई कार्यकारीभन्दा समन्वयकारी संसद्का रूपमा लिने गरिएकाले पनि छायामा पर्न गएको कतिपयको विश्लेषण छ । कानुन मन्त्रालयका अनुसार नयाँ संविधानअनुसार बन्ने १ सय ३९ वटा कानुनमध्ये २२ वटा मात्रै प्रदेश सभाले निर्माण गर्छ भने १० वटा स्थानीय तह स्वयंले बनाएर लागू गर्छ । २२ वटा कानुनमध्ये पनि प्राकृतिक स्रोत–साधनसँग जोडिएको नीति कानुन बनाउँदा प्रदेश सभाले अनिवार्य रूपमा स्थानीय तहसँग समन्वय गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

ठूला नेतालाई प्रदेश सभामा अरुचि

एमाले र माओवादीे एकाध प्रदेशमा पदाधिकारी, स्थायी समिति र पोलिटब्युरो तहका प्रभावशाली र ठूला नेतालाई प्रदेश सभामा उम्मेदवार बनाए । ती नेताहरु मुख्य मन्त्रीको दावेदारको रुपमा चर्चामा आए । कांग्रेस र मधेसकेन्द्रित दलहरूले ठूला नेतालाई प्रदेश सभामा उम्मेदवार बनाएका छैनन् । केन्द्रीय राजनीतिमा प्रभाव राख्ने नेताहरु प्रतिनिधिसभामै चुनाव लडे र विजयी बने । कतिपय हाइ प्रोफाइलका महिला नेताहरुले समेत प्रतिनिधि सभाको समानुपातिकमा बसेर सिट सुरक्षित गरेका छन् ।

ठूला नेताहरूले प्रदेश सभामा रुचि नराख्नु, प्रदेश सभाका लागि छुट्टै घोषणापत्र नल्याउनुले प्रदेश सभाको छुट्टै महत्व छ भनेर समयमा बुझाउन दलहरुले नसक्नुले प्रदेश सभाको महत्व कम हुन गइरहेको छ ।

प्रदेश राजधानी तोक्न नसक्नु

सरकारले अहिलेसम्म प्रदेश राजधानी तोकिसकेको छैन । प्रदेश राजधानीबारे पार्टीभित्रकै जनमत विभाजित देखिएकाले दलहरूले प्रदेश राजधानी तोक्न सरकारलाई दवाबसमेत दिन सकेका छैनन् । प्रदेश राजधानीलाई चुनावी एजेन्डा बनाउँदा पार्टीभित्रै विवाद भएर विग्रहको स्थिति आउने देखिएको कारण दलहरु निर्वाचनमा समेत यो एजेन्डालाई छायामा पारे । यद्यपि, निर्वाचन जित्नका केही प्रदेश सभाका उम्मेदवारहरूले आफू विजयी बनेमा आफ्नै क्षेत्रलाई पायक पर्ने गरी राजधानी बनाउने भन्दै मत माग्न भने भ्याएका थिए । दाङमा एमालेका प्रदेश सभाबाट विजयी  शंकर पोखरेल र माओवादीका नेता कृष्णबहादुर महराले दाङलाई राजधानी बनाउने भनेर जनतासमक्ष एजेण्डा लिएर गएका थिए । यद्यपि संविधानमा प्रदेशको नामाकरण, प्रदेशको राजधानी तोक्ने काम प्रदेश संसदको दुई तिहाइले तोक्ने व्यवस्था छ । प्रदेशको सीमांकन भने आयोगमार्फत हुनेछ ।

संविधानमा संघीयता

संविधानको धारा ५६ ले नेपाललाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको मूल संरचनामा रहने व्यवस्था गरेको छ । धारा ५७ ले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकारहरूलाई संविधानको अनुसूची ५, ६, ७, ८ र ९ मा एकल र साझा अधिकार क्षेत्रका रूपमा प्रष्ट्याएको छ । संविधानको धारा ५९ मा तीनओटै तहको आर्थिक अधिकार र बजेट निर्माणका बारेमा उल्लेख छ । राजस्व स्रोतको बाँडफाँटका विषयमा धारा ६० मा उल्लेख छ । धारा २३२ ले ‘सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुनेछ’, भनेको छ । धारा २३५ मा ‘सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय कायम गर्न सङ्घीय संसद्ले आवश्यक कानून बनाउनेछ’ भनिएको छ ।

तीनओटै तहले पाउने अधिकार र जिम्मेवारीको बारेमा सङ्घीय कानून, प्रदेश कानून वा स्थानीय तह कानूनअनुसार हुने भने पनि त्यस्ता कानूनहरू अहिलेसम्म बन्न सकेका छैनन् । कम समयमा कानूनको निर्माण गरी तीनओटै तहको कार्य सञ्चालन गर्नु राज्यका सामु चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । कानूनको अभावमा सङ्घीयता कार्यान्वयन जटिल बन्ने विज्ञहरूको धारणा छ । जसको उदाहरण स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले संविधानले दिएका अधिकार कार्यान्वयन गर्न नपाउनुले देखाइसकेको छ । 

संवैधानिक अधिकारसहित गठन भएका स्थानीय सरकारले ५३ प्रतिशत अधिकार पाए पनि कुल राजस्वको जम्मा ८ प्रतिशत मात्र कर उठाउन पाउँछन । प्रदेशले ६ प्रतिशत र केन्द्रले ८६ प्रतिशत राजस्व उठाउन पाउँछ । अधिकार दिने तर वित्तीय अधिकार नदिने हो भने प्रदेश सरकार, स्थानीय तहले काम गर्न सक्दैनन्  ।

र, अन्त्यमा

नेपाली इतिहासमा प्रदेश सभाको निर्वाचन नयाँ छ । यो राज्यको पुनर्संरचना हो । सिंहदरकारको अधिकारलाई कटौती गर्दै विनियोजन गर्न गरिएको नयाँ व्यवस्था हो । नयाँ संविधानले संविधानका धाराहरुलाई संसदको दुई तिहाई बहुमतले परिवर्तन गर्ने प्रावधान राखेर गतिशील बनाएको छ । दलहरुले प्रदेशसभालाई बलियो बनाउन चाहे भने त्यो संभव छ । यसका लागि दलहरूबीच आपसी सहमति र सहकार्य हुन जरुरी छ । देशका लागि धेरै विषय र प्रक्रियाहरू सिक्नुपर्ने र विकसित गर्नुपर्ने हुन्छ । संघीयता कार्यान्वयनको लागि सिंहदरबारको प्रशासनले पूर्ण रुपमा सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । राज्य पुनर्संरचना गर्ने र अधिकारलाई तल्लो तहसम्म लानका लागि प्रदेशलाई थप व्यवस्थित र जिम्मेवार बनाउन राजनीतिक दल र कर्मचारी प्रशासन उत्तिकै जिम्मेवार बन्नुपर्ने अवस्था छ ।
 

newsthree

प्रतिकृया दिनुहोस्

newsfour
newsfive