newsone

कासमु किर्ते प्रकरण तुहाउन सिलवालको चलखेल

newstwo कासमु किर्ते प्रकरण तुहाउन सिलवालको चलखेल

१८ पौष, काठमाडौं । ‘एकातिर तत्काल छानविन नगर्न सिलवाल सा’पको दबाब छ, अर्कोतिर छानविन गरेर सिलवाल सा’पमाथि कारबाही गर्न आईजीपी सा’प र सरकारको दवाब छ । म त सा¥है समस्यामा परें ।’ महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रमुख एसएसपी रवीन्द्रसिंह धानुकले आफ्ना सहयात्रीहरुसँग गरेको गुनासो हो । अहिले एसएसपी धानुक तत्कालीन डिआईजी नवराज सिलवालले सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन किर्ते भएको ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले नै छानविन गरी कार्वाही गर्न निर्देशन दिएपछि दोहोरो चेपुवामा परेका छन् । उनीमाथि अदालतको फैसला कार्यान्वयनको लागि तीब्र दवाब छ भने तत्काल छानबिन नगरी थन्क्याएर राख्न पनि त्यत्तिकै दवाब छ । त्यही भएर उनी सहयात्रीहरुसँग गुनासो गर्दै हिंडिरहेका छन् ।

सांसद सिलवाल र सरकारको नेतृत्व गर्न लागेको पार्टी नेकपा एमाले रिसाउने अवस्था आएपछि एसएसपी धानुक सर्प पनि मर्ने र लाठी पनि नभाँचिने उपायको खोजीमा छन् । तर त्यो उपाय के भनेर कुनै निष्कर्ष निकाल्न भने सकिरहेका छैनन् । बरु छानविनको नाममा समय लम्ब्याउने खेल भइरहेको छ । अदालतको फैसला कार्यान्वयनको लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयले महानगरीय प्रहरी परिसरमा पत्राचार गरेको र किर्ते प्रकरणमा कार्वाहीका लागि उजुरी परे पनि छानविन र कार्वाही प्रकरणमा खासै प्रगति भएको छैन । 

सिलवालले छानविनको काम प्रहरीले गर्न नसक्ने भन्दै संसदीय छानविन समितिको माग गरेपछि त्यसले पनि छानविनलाई प्रभाव पारेको छ । अहिले छानविन गर्दा पछि गएर संसदीय छानविन समिति गठन भएमा समस्या आउन सक्ने परिसर काठमाडौंको अनुमान छ । आईजीपी नभएको घटनालाई भजाएर सांसद बन्न सफल सिलवाल त्योभन्दा माथि पुग्छु भनेर विगतका घटनाको रिस फेर्ने मनस्थितिमा छन् । सिलवालको सो मनस्थिति थाहा पाएकै कारण प्रहरी अधिकारीहरुमा आतंक सिर्जना भएको छ । छानविनलाई तुहाउने खेल भइरहेको छ ।

सञ्चारमाध्यम र सार्वजनिक बहसलाई आफ्नो पक्षमा पारी राजनीति गरिरहेका सिलवालले कासमु किर्ते प्रकरणमा पनि सञ्चारमाध्यमलाई नै प्रयोग गरेर सञ्चार क्षेत्र र राज्यबीचको द्वन्द्व गराउने प्रयास गरेका छन् । उनले अदालतमा पेश गरेको किर्ते कासमु अनलाइनहरुबाट लिएको भनेर पानीमाथिको ओभानो बन्न खोजेका छन् । केरमेट भएको र फन्ट अलग–अलग भएको कासमु पेश गरेर अदालतलाई पनि गुमराहमा राखी आदेश लिन सफल सिलवाल यो प्रकरणको सबै तथ्य बाहिर आउँदा समस्यामा पर्ने निश्चित छ । अर्कोतर्फ राज्यका प्रमुख निकायका कसै न कसैको दोष आउन सक्ने भएकोले पनि राज्यका विभिन्न निकायका अधिकारीहरु पनि समस्यामा पर्न सक्छन् । त्यही भएर छानविन अघि बढ्न सकेको छैन । महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका अधिकारीहरुले छानविन गर्दा सबै अभियुक्तहरु आफूभन्दा माथिल्लो निकायको भएकोले पनि छानविन अघि बढ्न सकेको छैन । 

सिलवालले सर्वोच्चमा बढुवाबारे पेश गरेको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन किर्ते भएकाले छानविन गर्न भन्दै दिएको अन्तरिम आदेश रोक्न फेरि निवेदन दिएका थिए । सोही निवेदनको आधारमा केही समय त्यो अन्तरिम आदेश रोकियो । यद्यपि, अहिले अदालतले त्यो निवेदन खारेज गर्दै सिलवाल र किर्ते कार्यसम्पानद मूल्याङ्कन बनाउन संलग्नबारे छानविन गरी कार्वाही–प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश दिएको हो । सर्वोच्चले फैसलाको पूर्ण पाठको अन्तिम तथा ठहर खण्डमा ‘यी निवेदकले निवेदन साथ प्रस्तुत गरेको कासमु फारामको अंक र लोक सेवा आयोगलगायतका निकायबाट प्राप्त कासमु अंक भिन्न देखिएकाले अख्तियार प्राप्त अधिकारीले कानुनबमोजिम मूल्याङ्कन गरी गोप्य रुपमा राख्नुपर्ने कासमु फाराम र निवेदकले पेश गरेको कासमु फारामको अंक फरक पार्ने कार्यमा क–कसको संलग्नता छ भन्ने सम्बन्धमा अनुसन्धान गरी दोषी देखिएका उपर कारवाही चलाउन सम्बन्धित निकायमा लेखिपठाउनू’ पूर्ण पाठमा भनिएको छ । प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीसहित ७ जना न्यायाधीशको बृहत् पूर्ण इजलासले गरेको यो फैसला कार्यान्वयन हुने हो भने कोही न कोही दोषी ठहरिने निश्चित छ । 

सिलवाल अरुलाई दोष लगाउँदै छन् भने यसमा संलग्न भनिएकाहरु सिलवालमाथि दोष लगाउँदै छन् । सिलवालले आफू सांसद भएपछि संसदीय छानविन समिति गठन गर्न माग गरेर घटनालाई अन्यत्र मोड्न खोजेकोले पनि उनीमाथि शंका गर्नुपर्ने प्रशस्त आधार छन् । सिलवालले पेश गरेको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको कपि सर्वोच्चले गृह र लोकसेवाबाट झिकाएको कपिसँग नमिलेका कारण नै सिलवालमाथि शंका गर्नुपर्ने आधार हो । सिलवाले बुझाएको कागजातमा गृहको छाप लागेकाले सरकारी छाप किर्ते गरेको भेटिए उनलाई १ वर्ष कैद र त्यही अनुसारको जरिवाना हुने अनुमान गर्ने कानुन व्यवसायीहरु प्रशस्तै भेटिन्छन् । त्यसैगरी नियमानुसार यदि सम्बन्धित मन्त्रालय अथवा विभागको कर्मचारीले छाप किर्ते गरको भेटिए दोब्बर अर्थात् दुई वर्ष कैद हुनेछ भने दोषी ठहर भए सरकारी कागजात र सरकारी छाप किर्ते गरेको मुद्दा चल्नेछ । तर छानविनलाई तुहाउने र विभिन्न नाममा आलटाल गर्ने प्रवृत्तिले यो प्रकरण त्यतिकै सेलाउने अनुमान गर्नेहरु पनि प्रशस्तै छन् । 

अब के होला ?

अहिले छानविन खासै नभइरहेको यो प्रकरण अब के होला ? भनेर प्रश्न उठेको छ । अदालतको फैसला प्रत्यक्ष निर्वाचन परिणाम घोषणापछि आएको र सरकार नै कामचलाउ रहेको अवस्थामा भएको कारण पनि छानविन तीब्र रुपमा हुन सकेको छैन । अर्कोतर्फ आईजीपी अर्याल पनि यो प्रकरण आफूअनुकूल निर्णय आउन नसक्ने अनुमानको आधारमा छानविन गर भन्दै सुरक्षित तवरले पेन्सन पकाउने अभियानमा रहेको शंका गर्नेहरु प्रशस्तै छन् । तत्कालीन गृहमन्त्री बिमलेन्द्र निधी नै सिलवालको पक्षमा रहेका कारण सबैको मिलेमतोमा कासमु किर्ते गरिएको अनुमान गर्छन्, गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरु । ‘गृहमन्त्रीदेखि सिलवाल सबै एकै ठाउँमा थिए, पछि आ–आफ्नो स्वार्थ अनुसार सबै फरक–फरक बाटोमा आए र स्वार्थ बाझेपछि षडयन्त्र पनि बाहिरियो’, गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । 

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनको टिम यो प्रकरणलाई टुङ्गोमा पु¥याउन चाहन्छ । तर सरकार कामचलाउ भएको अवस्थामा निर्देशन दिएअनुरुप काम हुन छोडेको छ । सिलवालको किर्ते कासमु प्रकरणमा पनि यही भएको छ । अदालतले पुनः यसमा कुनै निर्देशन दिने अवस्था सिर्जना गर्न पनि केही महिना लाग्ने निश्चित छ । यही बीचमा देउवा सरकार बिदा भई एमाले अध्यक्ष के.पी. ओली नेतृत्वको सरकार बनेपछि घटनालाई मोडन र तुहाउन सजिलो हुने दाउमा छन्– सिलवाल । किर्ते कासमु प्रकरणमा राज्यका केही अधिकारीहरु संलग्न भए पनि त्यो काम सिलवाललाई आईजीपी बनाउन खेलिएको खेल भएकोले सिलवालले बचाउने आशामा छन्, त्यतिखेर तालाचाबीको जिम्मा बोकेका अधिकारीहरु । सिलवाल पनि त्यसप्रति प्रतिबद्ध रहेको कुरा उनले दिएको अभिब्यक्तिले पुष्टि गर्छ । अदालत आफ्नो पक्षमा रहुञ्जेल अदालतको हवाला दिने सिलवाल अहिले संसदको हवाला दिंदैछन् । एमालेभित्र उनको कामको विरोध नहुञ्जेल त्यसैको हवाला दिइरहन्छन् भन्नेमा कुनै विवाद छैन । सधैं सञ्चारमाध्यमको आडमा स्वार्थ पूर्ति गरेका सिलवालले अहिले पनि त्यो अस्त्र प्रयोग गरिरहेका छन् । 

सिलवाल निकट स्रोतका अनुसार उनी प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली रिटायर्ड हुने बेलासम्म यो प्रकरणलाई तन्काउन चाहन्छन् । पराजुली रिटायर्ड भएपछि र एमाले नेतृत्वको सरकार बनेपछि उनी यसलाई छानविनको नाममा त्यतिकै तुहाउन चाहन्छन् । छानविन गर्दा सिलवाल र उनलाई सहयोग गर्नेहरु नै दोषी ठहर हुने भएकोले तथा सिलवालले यही प्रकरणलाई उचालेर आफ्नो हैसियतभन्दा धेरै ठूलो पद पाएकोले अब यो प्रकरण विर्सन चाहन्छन् भन्दै एमालेकै नेताहरु भन्छन्, सिलवाल विगतको गलत काम छोडेर सही बाटोमा अघि बढ्ने प्रयासमा छन् । अदालतले भने समस्या सिर्जना गरिरहेको छ । यदि अदालतले पुनः कुनै निर्देशन नदिने हो भने यो प्रकरण त्यतिकै सेलाउने निश्चित रहेको एक सरकारी अधिकारीले बताए । उनका अनुसार यो प्रकरण उचालेर कसैलाई फाइदा छैन भन्दै उनी यो प्रकरणलाई उचालेर फाइद लिन सक्ने ब्यक्ति प्रधानमन्त्री देउवा र उनको टिम नै हो । जुन टिम यतिखेर असाध्यै कमजोर बनेर चौतर्फी आलोचना खेपिरहेको छ ।
 

newsthree

प्रतिकृया दिनुहोस्

newsfour
newsfive