newsone

एनसेल प्रकरण अदालतको आडमा घोटाला

newstwo एनसेल प्रकरण अदालतको आडमा घोटाला

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले एनसेल र रिनोल्डस होल्डिङसलाई पैसा विदेश लैजान बाटो खुला गर्ने आदेश दिएपछि विभिन्न प्रश्न उब्जिएका छन् भने नेपालको अर्बौ राजश्व गुम्ने खतरा बढेको छ । केही दिन अघि सर्वोच्च अदालतले एनसेलको शेयर बिक्रीको लाभांश विदेश लैजान बाटो खुला मात्रै नगरी सार्वजनिक रुपमै कर तिर्नुपर्ने दायित्व छैन भन्दै आएको टेलिया सोनेरा कम्पनीले नै तिर्नुपर्ने आदेश सुनायो । जुन कम्पनीले ८० प्रतिशत शेयर एक्जियटालाई बिक्री गरी यसअघि नै रकम लगिसकेको छ । नेपालबाट बिदा भइसकेको, रकम तिर्दिन, छैन भनेर घोषणा गर्दै आएको र सबै रकम लगिसकेको कम्पनीमाथि दायित्व थोपरेर अन्यलाई उन्मुक्ति दिइएको छ । रकम विदेश लैजान पाउने कि नपाउने भन्ने मूल मुद्दामा सुनुवाइ गरेको सर्वोच्चको इजलासले एक कदम अघि बढ्दै फैसलाअघि नै कर तिर्ने दायित्व टेलियाको भएको निर्णय सुनायो । एनसेल र होल्डिङसलाई सफाइ दिने आदेश दियो । राजनीतिक नेतृत्वदेखि राज्यसंयन्त्र बिक्री भएको शंका गर्दै त्यसमा विवाद गर्ने गरिएको थियो । तर राज्यको अर्बौ रुपैयाँ राजश्व घोटाला हुने सो प्रकरणमा कसैले पनि निर्णय गर्न सकेको थिएन । सर्वोच्च अदालतले भने कुनै कुराको वास्ता नगरी नयाँ आदेश दिएर आर्थिक क्षेत्रमा तरङ्ग पैदा गर्ने आदेश सुनाएको छ । जुन आदेशपछि शेयर बजारमा उथलपुथल भएको छ भने बैंकहरु आत्तिएका छन् । अर्बौ रुपैयाँ राजश्व उठ्छ भन्ने आशामा रहेकाहरु पनि राजश्व घोटाला प्रकरणलाई टुलुटुलु हेर्न बाध्य छन् ।

युरोपको टेलिया सोनेराले मलेसियाको एक्जियटालाई १ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँमा एनसेलको स्वामित्व बिक्री गरेको थियो । उक्त करोबारमा टेलियाले नेपाललाई तिर्नुपर्ने पुँजीगत लाभकर तिरेको थिएन । यता एनसेलको स्वामित्व लिएको एक्जियटामाथि पुँजीगत लाभकर तिर्न दबाब बढ्दै गएपछि उसले नेपाल सरकारलाई १० अर्ब रुपैयाँ बुझाएको थियो । सो विषयमा अदालतमा मुद्दा परेपछि अदालतको संयुक्त इजलाशले लाभकर विवादको छिनोफानो पूर्ण इजलासबाट हुनुपर्ने रायसहित रिटलाई पूर्ण इजलाशमा पेस गरे तिर्नु नपर्ने ठहर त्यसअघिकै आदेशमा गरेको थियो । संयुक्त इजलाशको आदेशमा एनसेलको कानुनी दायित्व पूरा भइसकेको स्पष्ट लेखिएको थियो । आदेशमा बाँकी लाभकर असुलउपर टेलियाबाटै हुने ठूला करदाता कार्यालयको पत्राचारलाई पनि स्मरण गराइएको छ । घुमाउरो रुपमा उक्त कुरा लेखिए पनि पूर्णइजलाशमा पेस भएर आउने फैसलासमेत संयुक्त गरिसकेको छ । पाँच जनाभन्दा धेरै न्यायाधीश सहभागी हुने पूर्ण इजलाशमा पेस नभई आएको आदेशले न्यायिक सक्रियतालाई प्रश्न गर्ने ठाउँ उठाएको देखिन्छ । अदालतले बाँकी लाभकर असुलीका लागि टेलियाबाट लिनुपर्ने दायित्व रहेकाले उक्त विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् कूटनीतिक पहल भइसकेको अवस्थामा एनसेलको कानुनी दायित्व नरहेको स्पष्ट पारेको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयबाट पहल भएकै आधारमा रकम असुल हुने भनी अदालतबाट फैसला आउनु दुःखद भएको अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । टेलियाले नेपालमा कुनै पनि रकम तिर्ने दायित्व छैन भनेको छ र कानुनी आधारसमेत नभएको दाबी गरेको छ र परराष्ट्र मन्त्रालयको पत्रमा जवाफै नआएको अवस्थामा त्यसलाई अदालतले आधार बनायो भन्नेमा चलखेल भएको आशंका गर्ने ठाउँ प्रशस्त भएको ती अधिकारीले बताए । उनका अनुसार सर्वोच्चको फैसलाले सरकारलाई कुनै पनि विदेशी बहुद्देश्यीय कम्पनीसँग लाभकर लिन समस्या पर्ने बताए । आज एनसेलमा यस्तो नजीर बसाइयो, जसले अन्य विदेशी कम्पनीले पनि कर नतिर्दै रकम विदेश लैजाने दाबी गर्न सक्ने र त्यसले राजस्व गुमाउँदै ब्यक्तिगत फाइदा लिन खोज्नेलाई सजिलो बनाउने भनेर अर्थ मन्त्रालयका इमान्दार अधिकारीहरु चिन्तित देखिन्छन् । रेनोल्ड्स होल्डिङ्स र एनसेल प्रालिबाट कर असुलउपर गर्नुपर्ने नदेखिएको समेत अदालतको ठहरले नेपालमा विभिन्न नाममा रकम कमाएर राजश्व ठग्न खोज्ने विदेशी कम्पनीहरुको मनोबल बढेको बताइन्छ । 

एनसेलको स्वामित्व परिवर्तनमा पुँजीगत लाभकर सम्बन्धी विवाद भएपछि ठूला करदाता कार्यालयले राष्ट्र बैंकलाई पत्र लेख्दै लाभांश रकम रोक्न भनेको थियो । ठूला करदाता कार्यालयको पत्र अनुसार राष्ट्र बैंकले एनसेललाई लाभांश लैजान रोकेको थियो । तर अब ती कामकारबाही काम नलाग्ने भएको छ । एनसेलमा रेनोल्ड होल्डिङमार्फत् स्वीडेनको टेलियासोनेराले लगानी गरेको थियो । २०७२ सालमा टेलियाले मलेसियाको आजियटा कम्पनीलाई ८० प्रतिशत सेयर बिक्री गरेर बाहिरिएको थियो । सो समयमा स्थानीय साझेदार निरजगोविन्द श्रेष्ठको नाममा रहेको सेयर भावना श्रेष्ठलाई बिक्री गरेर बाहिरिएका थिए । एनसेलको स्वामित्व परिवर्तनमा निरजगोविन्द श्रेष्ठले बिक्री गरेको सेयरमा पुँजीगत लाभकर तिरे पनि ८० प्रतिशत सेयर स्वामित्व बिक्रीमा एक रुपैयाँ लाभकर नतिर्ने खेल भएपछि यो विषय सदन हुँदै सडकसम्म सार्वजनिक बहसमा पुगेको थियो । सोही कारण राजश्वमाराहरुले कुनै निर्णय गर्न सकेका थिएनन् । तर अदालतको आडमा राजश्व मार्नेहरु सफल भएका छन् । एनसेलले दुई पटक गरेर २३ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ लाभकरवापतको रकम बुझाएको छ । ठूला करदाता कार्यालयले स्वामित्व परिवर्तनमा ६० अर्ब रुपैयाँ लाभकर तिनुपर्ने निर्धारण गरेको थियो । अदालतको फैसलापछि अब यो रकम डुब्ने देखिएको छ । रकम उठाउन भनेर नेपाल सरकारले कूटनीतिक पहल गरे पनि त्यसले सफलता पाउने सम्भावना भने देखिंदैन ।  

नियमानुसार स्वामित्व परिवर्तन भएपछि लाभकर बिक्रेताबाट असुल गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, ऐनमा बिक्रेता कम्पनी उपस्थित नभएमा करको दायित्व माध्यम कम्पनीको हुने भन्दै एनसेलले कर तिर्नुपर्नेमा अब त्यसो नहुने भएको छ । एनसेललाई लाभांशवापतको रकम लैजान सर्वोच्च अदालतले बाटो खोलिदिएपछि तत्काल सबैभन्दा ठूलो चाप शोधनान्तरमा पर्ने छ । गतवर्ष असोजमा ८ अर्ब रुपैयाँ अनुमति दिंदा शोधनान्तर घाटामा गएको थियो । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको कात्र्तिक महिनासम्मको तथ्यांक अनुसार चालु खाता २१ अर्ब रुपैयाँले घाटामा छ । शोधनान्तर २ अर्ब ४० करोडले. बचतमा छ । देशबाट भित्रनेभन्दा बाहिरिने रकम बढी भएपछि शोधनान्तर घाटामा जान्छ । रेमिटेन्स बृद्धिदर घटेको तथा आयात अत्यधिक बढेको हुँदा शोधनान्तर न्यून रकमले मात्र बचतमा रहेको छ ।

सर्वोच्चको फैसला आउनुअघि पूर्व अर्थमन्त्री रामशरण महतले ट्वीट गरेर आयकर ऐन २०५८ को दफा ३५ अनुसार पुँजीगत लाभकर तिर्ने दायित्व बिक्रेताकै भएको उल्लेख गरेका थिए । अदालतलाई प्रभावमा पार्न उनले यस्तो ट्वीट गरेको र सो कुरा अदालतमा समेत उठेको थियो । टेलियासोनेराले रेनल्ड होल्डिङ्सको सेयर एक्जियटालाई बिक्री गरेकाले यो किनबेचबाट हुने मुनाफामा लाभकर टेलियासोनेरालाई नै तिराउनुपर्ने डा. महतको खेललाई अदालतले पनि स्वीकार गर्नुले यो प्रकरणमा माफियाहरुको ठूलो खेल भएको पनि प्रमाणित भएको छ । अदालतलाई प्रभावमा पार्न डा. महतले एनसेलबाट जिम्मेवारी लिएको भन्नेहरु पनि भेटिन्छन् । अर्थ मन्त्रालयमा बस्दा नै उनले एनसेल प्रकरणमा विदेशी कम्पनीसँग राजश्व नलिई जान दिने भूमिका खेलेका थिए । एनसेलको बिक्री प्रकरणको समयमा उनी नै अर्थमन्त्री थिए । एक्जियटाका उच्च अधिकारीहरुले मलेसियाबाट आएर प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र राजस्व अधिकारीहरुलाई सोधेका बेला टेलियासोनेरामाथि लाभकरको दायित्व छ भनेको भए वा उसले लिखित रुपमै मागेको कर पूर्वादेश दिएको भए टेलियासोनेराले लाभकरको विषय टुंगो लगाएर मात्र एक्जियटालाई सेयर बेच्ने अवस्था आउने थियो । तर टेलियालाई करको दायित्वबाट उम्काउने भूमिका खेल्ने डा. महतकै कारण ती कुनै पनि काम भएन । कर तिर्नुपर्ने बिक्रेता हिंडिसकेपछि मात्र सरकार कर असुल गर्न तात्तिएकाले लाभकरको ठूलो दायित्वबाट टेलियासोनेरा उम्किएको छ अर्थात् उसलाई भगाइएको छ । 

सर्वोच्च अदालतले एनसेललाई लाभांशवापतको रकम विदेश लैजान बाटो खोलेसँगै तत्काल २५ अर्ब आठ करोड रुपैयाँ बाहिरिने देखिएको छ । त्यही कारण एनसेलले रकम राखेका बैंकहरु अहिले महङ्गो ब्याजको प्रलोभन दिएर रकम जम्मा गर्न उपभोक्तालाई उक्साइरहेका छन् । बैंकहरुले एनसेलको रकम जाने भएपछि ऋणमा कटौति गर्न थालेका छन् भने नेपालको सेयरबजार पनि ओरालो लागेको छ । सरकार परिवर्तन हुन लागेको र बामपन्थीको सरकार आउन लागेकोले सेयरबजार ओरालो लागेको भनेर डा. महतहरु हल्ला मच्चाउने अभियानमा छन् । तर वास्तविकता भने ठीक उल्टो छ । एनसेल प्रकरणका कारण बैंकहरु टाइट अवस्थामा पुगेका छन् । बैंकहरुले कर्जा लगानी गर्न पुँजी अभाव हुन थालेको बताउँदै निक्षेपमा ११ दशमलव पाँच प्रतिशतसम्म ब्याजदर पु¥याइसकेका छन् । अर्कोतिर सेयरबजार ओरालो लागेको छ । कम्पनीको सञ्चित खातामा भने ७५ अर्ब रुपैयाँ छ । ठूला करदाता कार्यालयले स्वीडेनको टेलियासोनेराले आजियटालाई स्वामित्व बिक्री गर्दा कायम भएको पुँजीगत लाभकरसमेत कम्पनीले तिर्न बाँकी रहेकाले लाभांश रोक्दै आएको थियो । तर अब त्यो रकम पनि बाहिर लाने तयारी भइरहेको छ । २५ अर्ब बाहिरिंदा बाँकी रहने विदेशी मुद्राले करिब १० महिनालाई मात्र वस्तु तथा सेवा आयात गर्न सकिनेछ । नेपालजस्तो मुलुकका लागि विदेशी मुद्रा सञ्चितिले आठ महिना धान्न सकिने भए पनि सन्तुलित अवस्था नै मानिन्छ । एनसेललाई सबै लाभांश एकैपटक विदेश पठाउन रोकेर किस्ताबन्दीमा रकम लैजान लगाउन सकिएमा भने त्यसको अर्थतन्त्रमा तत्काल ठूलो दवाब नपर्ने अर्थविदहरु बताउँछन् । 

एनसेल सुरुदेखि नै घोटालाको नाइके 

नेपालमा एनसेल सुरु भएपछि नै विभिन्न प्रकारका घोटाला भएका छन् । दूरसञ्चारको क्षेत्रमा लगानी गरेर अर्बौ फाइदा लिएको एनसेलको प्रवेशदेखि स्वामित्व हस्तान्तरणको नाममा विभिन्न प्रकारका घोटाला भएका छन् । सामान्यतया फाइदामा गइरहेको कम्पनी कसैले पनि बेच्दैन । तर घोटालाका लागि किनबेचका खेल भइरहेका छन् । एनसेल नेपाल प्रवेशका क्रममा नै भ्रष्टाचार भएको भनेर विदेशी सञ्चारमाध्यमहरुले कुरा उठाउँदै आएका थिए । तर नेपालका सञ्चारमाध्यमहरुले भने सानोतिनो घटनाको मात्र खोजी गरेका छन् । ९० को दशकको अन्त्यतिर नेपालले दूरसञ्चारलाई खुला गर्ने निर्णय गरेको थियो । सन् २००० मा मोबाइल लाइसेन्सका लागि बिडिङ हुँदा कूल २१ बिडमध्ये आठ वटा स्वीकृत भयो र आर्थिक हिसाब देखाउनु पर्दा ६ वटा कम्पनीमात्रै बाँकी भए । ती ६ वटा कम्पनीमध्ये लाइसेन्सका लागि सबैभन्दा बढी रकम स्पाइस नेपालले तिर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो । उसले लाइसेन्स पायो पायो । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्पाइस नेपाललाई सन् २००१ को सेप्टेम्बरमा लेटर अफ इन्टेन्ट दिएको थियो । मोबाइल लाइसेन्स पाइसकेको नेपाल टेलिकमले त्यतिबेला प्रतिस्पर्धी कम्पनीको लञ्चलाई रोक्न विभिन्न उपाय अपनायो । टेलिकमका ट्रेड युनियनहरु पनि त्यसमा लागे । प्राधिकरणले पनि रोयल्टी र लाइसेन्स फि लाइसेन्स पाउनेबित्तिकै तुरुन्तै बुझाउनु पर्ने बतायो । त्यसैले कम्पनी सुरु नहुँदै, पैसा कमाउन नथाल्दै १ अर्ब बुझाउनु पर्ने भयो, जुन कम्पनी आफैले आफ्नो आर्थिक प्रस्तावमा बाचा गरेको थियो । अन्त्यमा प्राधिकरण र स्पाइस नेपालबीच रकम बुझाउने योजनामा सहमति भयो र सेप्टेम्बर २००४ मा कम्पनीले मोबाइल लाइसेन्स पायो ।

तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहकी एक्ली छोरी प्रेरणासित बिहे गरेर ज्वाइँ बनेका राजबहादुर सिंहको प्रवेशपछि सो काम भएको थियो । कुनै रकम नहाली राजबहादुरको दूरसञ्चार क्षेत्रमा प्रवेश भएपछि अबरोधहरु सबै हटे भने कर छुटपछि छुट गर्दै दूरसञ्चारको क्षेत्रमा निजी कम्पनीको आक्रामक प्रवेश भयो । उनले धेरैको शेयर हडपे । कागजात मिलाए । नेपालको २००१ देखि २००५ सम्मको विवरण नै गायब बनाएर उनलाई मालिक बनाइएको थियो । त्यसपछि राजबहादुरले सेयर बिक्री गर्दै विभिन्न कम्पनी भिœयाए । राजबहादुर र अरुको सेयर खरीद गरेर सन् २००८ मा दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई रेनोल्ड्सले आफ्नो स्वामित्व बढाएर ६० प्रतिशत बनाएको विवरण बुझाइयो । साइप्रसको डाल्टोट्रेडले पनि बढाएर २० प्रतिशत पु¥यायो भने सिनर्जी नेपाल २० प्रतिशत सेयरका साथ उपस्थित भयो । यही क्रममा डा. उपेन्द्र महतो, अजेयराज सुमार्गीहरुको नाममा सेयर आउँदै बिक्री भएको देखाइयो । तर राजश्वमा भने कनिका छरेजसरी रकम तिरेर घोटाला गरियो । स्पाइस नेपालको नियन्त्रण आफ्नो हातमा आएपछि सन् २०१० मा मेरो मोबाइल ब्राण्डलाई परिवर्तन गरी एनसेल बनाइयो । लोकतन्त्र आएपछि सुमार्गीलाई अघि सारेर घोटाला गरियो । त्यसअघि राजाका ज्वाइँलाई सर्वेसर्वा बनाएर घोटाला गरियो । पर्दा पछाडि डा. महतो रहने नै भए । सुमार्गीलाई हेलो नेपाल खोल्न लगानी भने उपेन्द्र महतोले गरेका थिए । टेलियासोनेराले नै हेलो नेपालको सेयर किनेर आफ्नो बनाइसकेको भन्ने चर्चा आएको थियो । 

सेयर खरीद–बिक्रीको खेलमा यो कम्पनीमा राजबहादुर, डा. महतो र सुमार्गीले धेरै राजश्व घोटाला गरे । तर उनीहरुमाथि छानबिन भएन । बरु कागजात नै गायब बनाइयो । विदेशी लगानीकर्ताहरु आएपछि पनि एनसेलको पुरानो शैलीमा कुनै सुधार भएन । बरु घोटाला नयाँ–नयाँ भए । विदेशी कम्पनीहरुले यिनै ब्यक्तिका कार्यशैलीलाई पछ्याएर घोटाला गरे । ६१ अर्ब लाभांश कर एउटा उदाहरण मात्र हो । यदि एनसेलको सुरुदेखिको घटना छानबिन गर्ने हो भने धेरै तथ्य बाहिर आउन सक्छ । तर छानबिन गर्ने कसले ? सीधा देखिएको र सबैले थाहा पाएको करमा त घोटाला हुन्छ, त्यो पनि अदालतको आडमा भने अरु कामकारबाही कसले छानबिन गर्ला ? त्यही भएर नेपाललाई भ्रष्ट देश भन्दै टेलियाका अधिकारीहरु अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा अन्तरवार्ता दिन पाउँछन् । पैसा तिर्दिन भन्ने र असुल गर्ने कुनै आधार नभएको कम्पनीमाथि दायित्व थोपरेर अदालतले पनि उन्मुक्ति दिन्छ । एनसेल प्रकरणको अध्ययन गरिरहेका एक अधिकारी भन्छन्, एनसेलको बारेमा बुझ्नुभन्दा नबुझ्नु राम्रो, आखिर घोटाल प्रकरणलाई अदालतबाट नै सहयोग हुन्छ भने किन बुझिरहनु ?
समयबद्धबाट

newsthree

प्रतिकृया दिनुहोस्

newsfour
newsfive