newsone

सन्तुलित, स्वतन्त्र र तटस्थ परराष्ट्रनीति आजको आवश्यकता

newstwo सन्तुलित, स्वतन्त्र र तटस्थ परराष्ट्रनीति आजको आवश्यकता

देव गुरुङ

आज विश्व अमेरिकी साम्राज्यवाद र जनवादी गणतन्त्र चीनको बीचमा तेस्रो विश्वयुद्ध हुने हो कि भन्ने संकेतहरु बढ्दै गइरहेको देखिन्छ । पूर्व सोभियत संघको विघटन तथा सन् १९९० को दशकदेखि यता अमेरिकी साम्राज्यवादको एकध्रुवीय प्रभुत्व रहदैं आइरहेको छ । गत केही बर्ष यता चीन, रुस, भारत, व्राजिल र दक्षिण अफ्रिकाबीच ब्रिक्सको स्थापना, पूर्वाधार निर्माण बैंकको स्थापना, चीनले गरेको तीब्रतर आर्थिक विकास, एक भेग र एक सडक हुँदै युरो एशिया जोड्ने सिल्क रोडको निर्माण आदि परिघटनाहरुबाट अमेरिका आफ्नो विश्वव्यापी प्रभुत्व गुम्ने हो कि भनेर सशंकित भइरहेको देखिन्छ । पहिलो तथा दोस्रो विश्व युद्धदेखि नै अमेरिकी अर्थतन्त्र युद्ध उद्योगमा निर्भर रहदैं आइरहेकोमा विश्वमा युद्ध घट्दै जाँदा अमेरिकी अर्थतन्त्रमा पनि गिरावट हुन थाल्यो ।

शीघ्र मुनाफाको लागि अनुत्पादक क्षेत्रहरु घरजग्गा लगायतका उपभोक्तामुखी क्षेत्रहरुमा लगानी गरे । त्यसको पनि एउटा सीमामा पुगेपछि गिरावट हुन थाल्यो । सन् २००८ तिर ठूलो आर्थिक मन्दी पैदा भयो । वित्तीय कम्पनीहरु टाट उल्टिन थाले । त्यसको व्यवस्थापनको लागि चीनबाट ऋण लिनुपर्ने स्थितिमा पुग्यो । यही मन्दीबाट मुक्तिको लागि अमेरिकी चिन्तकहरु अन्ततः फेरि पनि युद्धकै विकल्पमा पुगे । त्यो पनि मुख्यतः चीनका विरुद्ध केन्द्रित गरिनु पर्ने निश्कर्षमा पुगे । त्यो पनि ढिलोमा सन् २०२५ भित्र चीनविरुद्ध युद्ध लडी सक्नुपर्ने । अन्यथा सन् २०२५ पश्चात चीन नै महाशक्ति बन्नसक्ने र चीन महाशक्ति बनेपछि त्यसका विरुद्ध युद्ध लड्न नसक्ने आँकलन गरे । त्यसको लागि अमेरिका शीघ्रतर रुपमा युद्धको वातावरण बनाउनेमा केन्द्रित देखिन्छ । घोर अतिवादी चिन्तन बोकेको डोनाल ट्रम्पलाई राष्ट्रपति बनाइनु यसैको उपज मानिन्छ ।

अमेरिकी युद्ध नीति भनेको युद्ध अमेरिकामा होइन अमेरिका बाहिर अन्य महादेशहरुमा नै सकेसम्म अरु देशहरु बीचमा नै लडाउने नीति रहने गरेको देखिन्छ । पहिलो र दोस्रो विश्व युद्धका साथै दोस्रो विश्व युद्ध पश्चात् युद्धको केन्द्र अरब तथा खाडी मुलुकहरुमा बढी केन्द्रित हुनुले त्यही पुष्टि हुन्छ । चीनविरुद्धको लडाईमा पनि ब्रिक्स र क्षेत्रीय शक्तिको रुपमा भारतलाई प्रयोग गर्न खोजेको देखिन्छ । भारतमा अतिवादी मोदीको उदय त्यसैको उपज मानिन्छ । 

अमेरिकाले चीनलाई घेराबन्दी गर्ने क्रममा विगतमा चीनको पूर्वी क्षेत्रहरु जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान हुदै दक्षिण चीनको समुद्री क्षेत्रसम्म नियन्त्रणमा लिइरहेको छ । पश्चिमबाट अफगानिस्तानलाई नियन्त्रणमा लिएर युगुर जातिको बसोवास रहेको सिनजियांग प्रान्तलाई चीनको मूल भूमिबाट पृथक गरी विखण्डन गर्न खोज्दैछ । त्यस्तै गरी भारत र नेपाललाई प्रभावमा लिएर त्यही भूमि प्रयोग गरी तिब्बत विखण्डनको लागि पश्चिमा शक्तिहरु लागिरहेको यथार्थता सर्वविदितैको विषय हो ।

अमेरिकाले पछिल्लो समयमा यसै घेरालाई नै रणनीतिक महत्वको रुपमा लिएर चीन विरुद्धको अभियानमा निर्णायक बनाउन खोजेको देखिन्छ । त्यसको लागि भारतलाई प्रभावमा लिने क्रममा गत वर्ष अमेरिका र भारतबीचको सात बुँदे सामरिक साझेदारीको सम्झौता गरिसकेको छ । भारतलाई आणविक अस्त्रहरुको सहयोग गरेर आणविक शक्ति राष्ट्र बनाइएको छ । साथै दक्षिणी चीनको समुद्रमा चीनका विरुद्ध अमेरिकालाई साथ दिने घोषणा पनि भारतले गरिसकेको छ ।

युद्धको वातावरण वनाउन चीन–भारतबीचको सीमा विवादलाई चर्काउँदै लगिरहेको छ । चीन र भुटानबीचको सीमावर्ती क्षेत्र नजिकको दोक्लाम क्षेत्रमा चिनियाँ पक्षबाट भइरहेको सडक निर्माणमा भारतीय सेना पठाएर अबरोध गर्न पुग्नु अमेरिकी उक्साहट होइन भनेर भन्न सकिने ठाउँ देखिन्न । किनभने यदि सीमा विवाद नै रहेछ भने पनि दोक्लामको बिषय चीन र भुटानबीचको मामिला हो । तर, कुनै सम्बन्ध नै नरहेको भारतीय सेना दोक्लाम पठाउनु भनेको चीन विरुद्धको युद्धको उक्सावट बाहेक विकल्प देखिदैंन ।

यद्यपि पछिल्लो समयमा चीन र भारतबीच सहमति भएर तत्काल दुबै पक्षले दोक्लामबाट आ–आफ्ना सेना हटाउने भएको छ । यसबाट तत्काल युद्धको संभावना टरेको भए पनि यो कदम नितान्त अस्थायी मात्र हुने देखिन्छ । ढिलो चाँडो फेरि कुनै पनि समय युद्ध हुनसक्ने संभावनालाई अस्वीकार गर्न सकिदैंन । हुनत यसमा चीनले लिने नीतिमा पनि कैयन् बिषयहरु निर्भर रहन्छ । अहिलेसम्म चीनको नीति हेर्दा तुरुन्तै युद्ध लड्ने मनस्थिति देखिन्न । चीनको मुख्य जोड आर्थिक विकास र समृद्धिमा देखिन्छ । तर, युद्ध नचाहदा नचाहदैं पनि कसैले युद्ध थोप¥यो भने युद्ध लड्नुको विकल्प चीनसँग हुँदैन ।

युद्धको स्थितिमा नेपालको स्वाधीनताको रक्षा कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न नै नेपालको निम्ति मूल चुनौतीको बिषय बन्दै गइरहेको छ । यस स्थितिमा नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलन नै सम्पूर्ण देशभक्त कम्युनिस्टहरुको प्रमुख दायित्व र जिम्मेवारी बन्नेछ । यतिखेर शक्ति राष्ट्रहरुबीच युद्ध भड्किन नदिनका लागि नेपालको परराष्ट्र नीति सन्तुलित, स्वतन्त्र र तटस्थताको नीति अवलम्वन गर्न जरुरी छ । संवाद, सहमति र शान्तिको नीति अवलम्वन गर्न जरुरी छ । तर, पछिल्लो समयका घटनाक्रमहरु हेर्दा नेपालको परराष्ट्र नीति स्वतन्त्र र तटस्थ होइन, इण्डो–अमेरिकाको पक्षमा झुक्दै गइरहेको छ । नेपालमा भारतको विगत लामो समयदेखि अर्धउपनिवेशको अवस्था रहेकाले नेपालको हरेक आन्तरिक मामिलामा भारतको हस्तक्षेप हुने गरिरहेको यथार्थता ओपन सेक्रेट भइरहेकै छ ।

त्यसमाथि पछिल्लो समयमा अमेरिकी लगायतका पश्चिमा साम्राज्यवादी शक्तिहरुको हस्तक्षेप पनि बढ्दै गइरहेको छ । पश्चिमा डलरमुखी एनजीओ आईएनजीओहरुको बाढी ओइरिएको मात्र होइन, राज्यको नीति निर्माण लगायत राज्यका हरेक गतिविधिहरुमा हस्तक्षेप गर्ने गरिरहेको छ । राज्यका संयन्त्रहरु पश्चिमा डलरबाट प्रभावित बन्दै गइरहेका छन् । सूचना संचार, मानव अधिकार र नागरिक समाजको नाममा समाजको हरेक क्षेत्रमा पश्चिमामुखी बहुर्राष्ट्रिय वित्तीय कम्पनीहरुको लगानीबाट दलाल बनाउने र दलालीकरण गर्ने प्रक्रिया तीब्र रुपमा चलिरहेको छ । पछिल्लो समयमा पश्चिमा शक्तिहरुले सामरिक क्षेत्रहरुमा जोड दिइरहेको देखिन्छ ।

२०६० को अन्तिम दशकमा जनयुद्धको विरुद्ध अमेरिकी सेनाद्वारा नेपाली सेनाको तालिम, प्रशिक्षण, हातहतियारको आपूर्ति लगायत सम्पूर्ण रुपले अमेरिकी सामरिक नीति र योजनालाई नेपालमा भित्र्याए । त्यसलाई निरन्तरता दिनका लागि नेपाली सेनाभित्र अमेरिकी सेनाको प्यसिफिक कमाण्डको मातहतमा रेन्जर बटालियन नै गठन गरेर संचालन गरिरहेको छ । यतिखेर छाउनीस्थित रेन्जर रेजिमेन्टको रुपमा रहेको छ । त्यसले नेपालमा अमेरिकी सेनाले गर्ने कार्यहरु प्रायः सबै गरिरहेका छन् । अहिले पनि निरन्तर अमेरिकी सैन्य अधिकृतहरु आएर तालिम चलाइरहेको छ ।

अमेरिकी सेनाको प्यासिफिक क्षेत्रमा रणनीतिक साझेदारी (सैन्य गठबन्धन) रहेका मुलुकका सैन्य अधिकृतहरुको बीचमा दक्षिण चीनको समुद्री क्षेत्रको सूचना संचारको बिषयलाई लिएर गत हप्ता क्यालिफोर्नियाको सन जोसेमा सम्पन्न सैन्य अधिकृतहरुको बैठकमा नेपाली सेनाका ५ जना सैनिक अधिकृतहरुलाई पनि सहभागी गराइएको छ । त्यस्तैगरी अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय, पेन्टागनले अध्यागमन कार्यालयहरुमा जडान गरी कथित आतंकवादका गतिविधिहरुलाई निगरानी गर्नका लागि भनि सन् १९९७ मा पाइसेस (एक्ष्क्ऋभ्क्)नामको सफ्टवेर निर्माण गरेको थियो । त्यही सफ्टवेरलाई नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल लगायतका अध्यागमन कार्यालयहरुमा पनि जडान गर्ने निश्चित गरिएको छ । त्यसबाट देशभित्र र बाहिर आवतजावत गर्ने नेपाली लगायत कुनै पनि मुलुकका यात्रारत नागरिकहरुको तथ्य तथ्यांकहरु संकलन गरी अमेरिकाको पेन्टागनमा केन्द्रित गर्नसक्ने देखिन्छ ।

अमेरिका र चीनको बीचमा दक्षिण चीनको समुद्री क्षेत्र लगायतका स्थानहरुमा तनाव बढ्दै गइरहेको  स्थितिमा चीनको सीमावर्ती क्षेत्रमा अवस्थित नेपालमा बढ्दो अमेरिकी सैन्य गतिविधि र अमेरिकी सेनासँगको गठबन्धनमुलक गतिविधिहरुले नेपालको तटस्थ परराष्ट्र नीतिको प्रतिकूल हुने मात्र होइन नेपालको स्वाधीनता नै समाप्त हुनसक्ने देखिन्छ । अतः नेपाल सरकारले त्यसप्रकारको अमेरिकी साम्राज्यवादपरस्त नीतिलाई अविलम्व परिवर्तन गरिनु पर्दछ । छिमेकी मित्रराष्ट्रका विरुद्ध नेपाली भूमिलाई प्रयोग गर्न नदिन अमेरिकी सेनाको गतिविधि माथि कडाईका साथ रोक लगाइनु पर्दछ । अमेरिकी सेनासँगको गठबन्धनजन्य गतिविधिहरुलाई पनि नियन्त्रण गरिनु पर्दछ ।

त्यति मात्र होइन अमेरिकाले छिमेकी चीनविरुद्ध अर्को छिमेकी भारतलाई लडाउने नीतिको परिणाम स्वरुप भारत र चीनबीच पछिल्लो समयमा बढ्दो तनाव सिर्जना भइरहेको छ । त्यस स्थितिमा चीनविरुद्ध नेपाली भूमिको प्रयोग गर्नसक्ने टड्कारो संभावना देखिन्छ । अतः भारतलाई पनि चीन विरुद्ध नेपाली भूमि प्रयोग गर्न नदिने नीति लिइनु पर्दछ ।

भारतसँगको नेपालको दुई पक्षीय सम्बन्धमा पनि सन्तुलित नीति अवलम्वन गरिनु पर्दछ । तर, पछिल्लो समयका घटनाक्रमहरु हेर्दा त्यस्तो हुन सकिरहेको देखिन्न । हालै प्र.म.देउवाको भारत भ्रमणको क्रममा जारी गरिएको ४६ बुँदे संयुक्त बक्तव्य हेर्दा दोक्लामको बारेमा मौन रहेता पनि सुरक्षा क्षेत्रमा चीनका विरुद्ध नेपाली भूमि प्रयोग गर्नसक्ने गरी आधारहरु तयार गरिएको छ । जस्तो कि दफा ११ र १२ मा नेपाल भारतको बीचमा खुला सीमा र साझा सुरक्षा तथा सुरक्षा क्षेत्रमा साझेदारीको लागि सहमति गरिएको छ ।

त्यस्तै गरी दफा ४० मा सुरक्षा संचार क्षेत्रमा स्पेस नेटवर्कसँग जोडिएको दक्षिण एशियाली सेटलाइट बनाउने भनेर पनि सहमति गरिएको छ । त्यसबाट नेपाल चीनबीचको सिमानासम्मको भूमि र स्पेस दुवैमा भारतीय सुरक्षा नेटवर्कको प्रभुत्व कायम गर्ने गरी गरिएको छ । त्यस स्थितिमा नेपालको सुरक्षा सार्वभौम गुम्ने मात्र होइन चीनका विरुद्ध नेपाली भूमि र आकास दुवै प्रयोग हुनसक्ने आधार खडा गरिदिएको छ । दफा ४१ मा संयुक्त राष्ट्र लगायतका साझा स्वार्थका अन्तर्राष्ट्रिय मन्चहरुमा भारत र नेपालबीच सँगसँगै कार्य गर्ने प्रतिवद्वता पनि जनाइएको छ । यसबाट पनि नेपालको विदेश नीतिलाई भारतपरस्त बनाएको छ । अतः संयुक्त बक्तव्यमा अभिव्यक्त गरिएका स्वतन्त्र र तटस्थ परराष्ट्र नीति प्रतिकूलका उपरोक्त दफाहरुलाई अविलम्व परिवर्तन गरी सच्याइनु पर्दछ ।

अर्को कुरा भारतले दोक्लाममा गोर्खाली सेना परिचालन ग¥यो । त्यसबाट चीनका विरुद्ध नेपाललाई जसरी पनि तान्ने नीति भारतले लिएको देखिन्छ । नेपालले मित्र राष्ट्रका विरुद्ध गोर्खाली सेना प्रयोग नगर्नका लागि पटकपटक आग्रह गर्दा पनि भारतले सन् १९६२ को चीन भारतबीचको सीमा युद्ध र पाकिस्तान विरुद्धको युद्धमा पटकपटक प्रयोग गर्ने गरिरहेको छ । अहिले दोक्लाममा पनि पुनः प्रयोग ग¥यो । अतः गोर्खा भर्ति केन्द्रको खारेजीको प्रक्रियामा अविलम्व जानुपर्ने देखिन्छ । अन्यथा चीनका विरुद्ध नचाहदा नचाहदैं पनि नेपाललाई जवरजस्त रुपमा तान्ने भारतको नीति प्रष्ट भइसकेको स्थितिमा तटस्थ परराष्ट्र नीतिको लागि गोर्खा भर्ति केन्द्र खारेज गर्नुको विकल्प देखिदैंन ।

त्यस्तैगरी भारतसँग विगतमा भएका सन् १९५० को सन्धि पनि नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति प्रतिकूल रहेको छ । जलस्रोत सम्बन्धी सन्धिहरु पनि त्यस्तै असमान प्रकृतिको देखिन्छ । हालैको संयुक्त बक्तव्यमा झन् कोशी उच्च बाँध पनि थपिएको छ । ती सबैको पुनरावलोकन गरी नेपालको राष्ट्रीय हित अनुकूलको स्वतन्त र तटस्थ परराष्ट्र नीति अनुरुप बनाउन सरकारको तर्फबाट अविलम्व कदम चालिनु पर्दछ । अन्यथा विश्व बहुध्रुवमा जाने मात्र होइन, शक्ति राष्ट्रहरुको बीचको तनाव बढ्दै गएर क्षेत्रीय वा तेस्रो विश्वयुद्ध निम्तिएमा नेपाल जस्तो नवऔपनिबेशिक मुलुकहरुको स्वाधीनताको भविष्य समाप्त हुने यथार्थता सुनिश्चित छ । त्यसैले नेपाललाई पहिलो वा दोस्रो विश्वयुद्धकालमा स्विट्जरल्याण्ड जस्तै गरी असंलग्न र तटस्थ मुलुकको रुपमा राख्न सकेमा मात्र नेपालको स्वाधीनताको रक्षा संभव हुने देखिन्छ ।  (२०७४/५/१५)

समयबद्धबाट

newsthree

प्रतिकृया दिनुहोस्

newsfour
newsfive