newsone

नयाँ सपना, नयाँ रणनीति र नयाँ संरचना

newstwo नयाँ सपना, नयाँ रणनीति  र नयाँ संरचना

हरि रोका

हामी सवैलाई थाहा छ, सरकार केही गरेर देखाउन चाहन्छ । केही भन्नाले केही त्यस्ता काम जो विगतमा नभएका, थाहा नपाएका, अनुभूत नगरेका अर्थमा, देख्ने गरी, थाहा पाउने गरी, अनुभूत हुने केही काम । अझ अर्को शब्दमा ‘चीर अविष्मणीय’ । प्रधानमन्त्री स्वप्नद्रष्टा हुनुहुन्छ । त्यही भएर उहाँले हरेक दिन केही न केही गर्नका लागि केही न केही सपना देखिरहनु हुन्छ, कसै न कसैलाई ‘सपना’ को अनुवाद गर्न घच्घच्याई रहनु भएको हुन्छ र कहिले आफ्नै क्याविनेटका मन्त्रीहरु र कहिल्यै कहीँ  मन्त्री र सचिवहरु दुवैलाई राखेर कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिइरहनु हुन्छ । सपना देख्न र निर्देशन दिनमा बहुतै सक्रिय हुनु हुन्छ प्रधानमन्त्रीज्यू । जसले जे सुकै कमेन्ट गरे पनि सपना देख्नु बहुतै सकारात्मक कुरा हो । उदाहरणका लागि मुलुकभित्रै रेल चढ्ने र पानी जहाज चढ्ने बिषय यथार्थमा बदलिन सक्छन, सक्नु पनि पर्छ । हामी जस्तै अन्य पृथ्वीवासी केही घण्टा वा निमेशमै संसार र अन्तरिक्षमा विचरण गरिसक्दा पनि हामी दुरदराजमा वसोवास गर्ने अधिकांस नेपाली पैदल हिँडनमै सारा जीवन ब्यतित गरिरहेका छौँ । आम नेपालीका लागि प्रधानमन्त्रीका सपना उहाँकै कार्यकालमा ब्यवहारमै लागू होउन भन्ने चाहना राख्दछन । उहाँ र उहाँको टिममाथि भरोसा गरेर बहुसंख्यक जनताले बलियो अभिमत ब्यक्त गरेका हुन ।

मुख्य कुरा ती सपनाहरु ब्यवहारमा कसरी अनुदित हुन्छन भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन पुग्छ । घोषणापत्रको हवाई उडान र दुई वाम पार्टीको एकतामार्फत् सत्ताको भ¥याङ चढेको यो सरकारले जव छ महिना ब्यत्तित गरिसक्दा पनि ‘भन्न नछाड्ने’ तर ‘गर्न नथाल्ने’ अभियान नै सञ्चालन गर्न थालेपछि सपनाको बर्णन र सपना भन्ने ‘सपनाकार’ माथि नै विस्तारै अविश्वास पाल्न थालेको अवस्था हुर्किदैँ र छिप्पिदै गएको छ ।
नेपालीमा एउटा पुरातन भनाइ छ, “भगवानले भन्छ ! तँ चिता म पु¥याउछु ।” चिता भनेको सपना देख भनेकै होला । सरकार यदि भगवान भरोसामा हो भने केही भन्नु छैन । तर जनता र कथित वामसरकारबीचको अविश्वासको खाडल पुर्नै नसकिने तयार हुने छ र वर्तमान वाम सरकार र जगमा उभिएको वाम पार्टी दुवै त्यही खाडलमा निस्कन नसकिने गरी भाषामा जाकिने खतरा रहने छ । अरु वामहरु मात्र होइन ‘वाम’ शब्द बिलुप्त हुने खतरा पनि नरहला भन्न सकिन्न ।

‘समृद्धि र विकास’ का थुप्रै अर्थ होलान । आ–आफ्नै ढंगले परिभाषित पनि गर्न सकिएला । तर हाम्रो अर्थमा समृद्धि र विकास भनेको सामान्य नेपाली जनताको ,गाँस, वास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ, रोजगारीमा मुलुकभित्रै पुहँच पुगोस, जीवन धान्न सहज परिस्थिति बनोस भन्ने नै हो । माथि उल्लेखित भौतिक विकास अर्थात् सार्वजनिक यातायात (रेल र पानी जहाज) माथिको पहुँच दोश्रो वा तेश्रो आवश्यकता विषय हुन सक्छन । यद्यपि यी पछिल्ला विषय माथि उल्लेखित छ वटा बिषयमा पहुँच पु¥याउन वा ती आफै पूरा गर्नका लागि पनि एक अर्काका परिपुरक बिषयहरु हुन । सरकारले ती सपनालाई साकार पार्न राज्यको नयाँ राजकीय ढाँचामा ब्यवस्थापकीय संस्थाहरुको नयाँ संरचनाहरु या त निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ या  त भएका संस्थाहरुलाई पनि पुनर्संरचना गर्नुपर्ने हुन्छ । जस्तो राज्यको पुनर्संरचना गरिएको यस घडीमा ‘राष्ट्रिय योजना आयोग कस्तो ?’ सार्वजनिक वित्त आयोगको संवैधानिक ब्यवस्थापन भई सकेको अवस्थामा, प्रदेशमा पनि अर्थ मन्त्रालयहरु क्रियाशील भइसकेको अवस्थामा संघीय अर्थमन्त्रालयको भूमिका कस्तो ? ती तिनै संस्थाहरुबीचको समन्वय कस्तो ? तिन टायरबीच स्थापित हुने वा भइसकेका सरकारहरुबीच अधिकार र कर्तब्यको बाँडफाँड कस्तो ? कसले के कस्तो जिम्मेवारी लिने ? आदि ।
संस्थागत संरचनापछि सपनाहरुलाई प्रोजेक्टमा कसले ढाल्ने ? कस्तो मेकानिज्ममा ढाल्ने ? सफल हुँदा पनि त्यो कति कामकाजी हुन्छ ? कति रोजगारमुलक र आय आर्जनमुलक हुन्छ ? कतिको दिगो र भरपर्दो हुन्छ ? कति समयका लागि हुन्छ ? लागत कति समयमा उठ्छ ? लगानी कसरी जुटाउन सकिन्छ ? त्यस्ता परियोजना बनाउँदा हाम्रो अस्मिता, हाम्रो सार्वभौमता, हाम्रो गरिमा बाँकी रहन्छ रहन्न भनेर गहिरो खोज अनुसन्धान त्यस्ता संस्थाहरुलाई जिम्मा लगाइनु पर्ने हुन्छ । यसमा हाम्रा होइन बिज्ञ, सैद्धान्तिक र व्यावहारिक मात्र होइन राजनीतिक ज्ञान भएका वा सम्वन्धित क्षेत्रमा बिज्ञता राख्ने सक्षम ब्यक्तिहरुको चयन आवश्यक  हुन्छ । जसलाई संस्थागत ढैगले भित्र्याउन आवश्यक हुन्छ ।
तेश्रो, हाम्रो आफ्नै हैसियत कस्तो छ भन्ने थाहा पाउन जरुरी छ । “घाँटी हेरेर, हाड निल्ने” त्यत्तिकै भनिएको होइन । अर्थशास्त्रमा यसको अर्थ “इकोनोमिक कन्स्ट्रेन्ट” भन्ने लाग्छ । अर्को अर्थ आर्थिक हैसियत हो । आफ्नो हैसियत नभई पूर्वाधार बने भने पनि ती दिगो र भरपर्दो हुँदैनन् । पूर्वाधार सँगसँगै आर्थिक उपार्जनका उपाय भएनन् भने अर्को अर्थमा तिनको प्रयोग गर्ने आम्दानी नागरिकले कमाउन सकेनन् भने हाम्रा लागि ती धेरै ठूलो ऋणको बोझ बन्न सक्छन । त्यसैले पूर्वाधार सँगसँगै उत्पादन र उत्पादकत्व कसरी बढाउने ? बढी उत्पादन गरेर बढी कहाँ कसरी कसलाई बेच्न सकिन्छ ? जस्ता बिषय पनि जोडेर आउनु पर्ने हुन्छ जसलाई एकीकृत योजनाको भाग भन्न सकिन्छ ।
चौथो, हाम्रा छिमेकीहरु, हाम्रो अन्तराष्ट्रिय सम्वन्ध र हाम्रो आफ्नै आर्थिक अब्यवस्थापनका कारण तत्काल हामी ठूलो फड्को मारेर आफ्नै तालको स्वाधीन बिकास चटकको भरमा गर्न सक्दैनौ । हामी जुन ढंगको बिकासमा जगमा उभिएका छौँ त्यसले अहिले हामीले आयात गरिरहेको खनिज तेलको (पेट्रोलियम) आयातलाई घटाउँदैन । जसरी अहिले युवा जमात बिदेशिने क्रम जारी छ, त्यसले हाम्रो कृषि उपज र उत्पादक् बढाइदैन र जुन हिसावमा खाद्यान्न, लत्ता कपडा, माछा मासुको आयात भइरहेको छ समग्रमा आयात घट्दैन । जुन ढंगको औद्योगिक तथा बित्तीय नीतिलाई निरन्तरता दिइरहेका छौँ, त्यसले न त बिदेशी लगानी भित्रिनेवाला छ न  रोजगारमुलक औद्योगीकरण नै संभव देखिन्छ ।
आम रुपमा विकास परिभाषित गर्न जरुरी छ । किनभने विकास शब्द आफैँमा कसको कस्तो भन्न शब्दसँग जोडिएर आउँछ । आम मानिसका लागि पूँजीवादमा जवसम्म पुँजी निर्माणमा थप लगानी गर्न र आम मानिसलाई पुँजी निर्माणको काममा सहभागिता बढाउन सकिन्न र राज्यको ढुकुटीमा पुँजी संकलन पनि बढ्दैन । अहिले जसरी राज्यले दिने भन्दा पनि आफू र आफू जस्तालाई धान्न करको थप भार सामान्य जनताको काँधमा विना प्रतिफल विना योजना, विना छलफल र बहस थोपर्न खोजेको देखिन्छ त्यो अचाक्ली हुन जान्छ र फेरि पनि राज्यले निकट भविष्यमै धेरै ठूलो बिद्रोहको सामना गर्नु पर्ने हुन्छ । हामी अहिले पनि अन्तराष्ट्रिय बित्तीय संस्थाहरुले खासगरी अन्तराष्ट्रिय मुद्राकोषले बजेट घाटा घटाउन, सरकारी खर्च घटाउन, पुँजीगत नाफामा कर घटाउन, र सर्वसाधारणको काँधमा लगाइने भ्याटरुपी कर बढाउन माग दोहो¥याइ रहन्छन, बर्तमान सरकारले पनि कुनै प्रस कन्सको हिसाव नै नगरी उही कार्य निर्देशन बमोजिम दोहो¥याइ रहेको छ । तत्कालीन समस्या हल गर्न खोजिने यस्ता सस्ता उपायले दीर्घकालीन समस्याहरु बल्झी रहन्छन । अझ सदियौँदेखि कचल्टिएका समस्याहरु समाधान गर्न सक्दैनौ । खासगरी परनिर्भरता, दरिद्रता, बेरोजगारी र असमानताबाट बाहिर निस्कन सक्दैनौ र समाजमा सामाजिक न्याय स्थापित गर्न सक्दैनौँ ।
सरकारले पुरातन सोचलाई छोड्नै पर्छ । राज्यले आफ्ना सपना साँच्चिकै साकार पार्ने हो भने सर्वप्रथम समष्टिगत आर्थिक नीति बनाउने स्वतन्त्रता हासिल गर्न जरुरी हुन्छ । दोश्रो नियमित रुपमा बनाइने वा परिमार्जन गरिने बित्तीय ब्यवस्थापन, मौद्रिक नीति, र ब्यापार नीति बनाउने स्वतन्त्रता आफैँभित्र राख्न पर्छ । कूल गार्हस्थ उत्पादन बृद्धि, रोजगारीको बृद्धिसँगै करको दायरा फराकिलो बनाएर राजस्व संकलन गरी बढी सार्वजनिक लगानी बढाउन सक्ने हैसियत निर्माण गर्न सकिन्छ । तर सरकार हेर्दाहेर्दै दिगो र भरपर्दो आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रवाट निकै टाढा पुगेको देखिदैंछ ।

 

newsthree

प्रतिकृया दिनुहोस्

newsfour
newsfive