newsone

पुँजीवादी व्यवस्था, चुनाव र मताधिकारको प्रश्न

newstwo पुँजीवादी व्यवस्था, चुनाव र मताधिकारको प्रश्न

 शिला सिंह
हामीले मताधिकार निकै संघर्ष र बलिदानबाट प्राप्त गरेको नागरिक अधिकार हो । तसर्थ आमजनमानसमा हामीले यत्रो संघर्ष गरेर प्राप्त गरेको अधिकार किन प्रयोग नगर्ने भन्ने धारणा रहन्छ । तर यो अधिकार प्रयोग गर्ने या नगर्ने भन्ने स्वयम्मा विशेष अधिकार छ । यो पनि अरु अधिकारसरह प्रयोग गर्ने या नगर्ने भन्ने निर्णय हामी स्वयम् गर्न सक्छौं । जस्तै हामीले निकै लामो संघर्षपश्चात् सम्बन्धविच्छेद गर्ने अधिकार प्राप्त ग¥यौं भन्दैमा सबैले यो अधिकार प्रयोग ग¥यो भने समाजको स्थिति के होला ? तर त्यस्तो हुँदैन ।

आफ्नो सम्बन्धको वस्तुस्थिति हेरेर गरिन्छ । ठीक त्यस्तै मताअधिकारको प्रयोग पनि आफूलाई कति लाभ र कति हानि भन्ने आँकलन गरेर यसको प्रयोग गर्ने या नगर्ने आफैले निर्णय गर्न सकिन्छ । हाल नेपालमा हुन गइरहेको संघ र प्रदेशको चुनावको चर्चा–परिचर्चा अनि चहलपहल बढ्दो छ ।

जनताले पनि सोच्ने र विगतदेखि हामीले यो अधिकार प्रयोग गरेर के पायौं र के गुमायौं भन्ने समीक्षा गर्न जरुरी छ । हामीले सबैभन्दा पहिले यो चुनावको चरित्र बुझ्न अत्यन्तै जरुरी छ । यो चुनाव भनेको पुँजीपति वर्गले विश्वपुँजीवादी व्यवस्था टिकाउने र सुदृढ गर्ने प्रणाली हो । यसले सर्वसाधारण जनतालाई लाभ भन्दा बढी हानि पु¥याइरहेको हुन्छ । यसलाई सरल भाषामा भन्दा पुँजीपति वर्गले कसलाई जिताउने कसलाई हराउने निर्णय गर्दछ । त्यो वर्गले अमुक अमुक उम्मेदवारमा लगानी गर्दछ । आगामी मंसिर १० र २१ गते नेपालमा हुन गइरहेको चुनावको सन्दर्भलाई हेर्ने हो भने उम्मेदवार लगानीकर्ताको खोजीमा र लगानीकर्ता कुन उम्मेदार छान्ने भन्ने प्रक्रियामा छन् ।

पुँजीपतिले लगानी गर्नु भनेको आफ्नो उम्मेदवार सत्तामा आएपछि बढीभन्दा बढी मुनाफासहित असुली गर्नु हो । यो पुँजीवादी व्यवस्थाको आधारभूत सिद्वान्त हो । यहाँ जनताले मतअधिकार प्रयोग गर्नु भनेको केवल आफ्नो शोषकलाई वैधानिक अनुमोदन गर्नुमात्र हो । यो प्रणालीबाट आएको जो–कोहीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्छ र सुशासन ल्याउँछ भन्ने अपेक्षा गर्नु भनेको कागतिको बोट रोपेर सुन्तलाको अपेक्षा गर्नुसरह हो ।

हाल नेपालमा राजनीतिक विश्लेषकहरुको बहस, छलफल, अन्तर्वार्ता सुन्दा प्रायः सबैको चिन्ता वैदेशिक हस्तक्षेपमा बढी भयो भन्ने पाइन्छ । हाम्रा हरेक राष्ट्रि यस्तरको निर्णय विदेशीको इशारामा भयो उनीहरुको तर्क छ । यो किन भइरहेको छ त ? नेपालमा राष्ट्रिय पुँजीपति भन्दा दलाल पुँजीपतिको बाहुल्यता भएको हुनाले दलाल पुजीपतिले धेरैभन्दा धेरै उम्मेदवारहरुमा लगानी गर्दछ र आफ्नो नियन्त्रणमा राख्छ । त्यसकारण हाम्रो सार्वभौमिकताप्रति प्रश्न उठ्ने गरी घटना घटिरहन्छ । जस्तो विदेशी पुलिस नेपालमा छिरेर नागरिक गिरफ्तार गर्नेदेखि लिएर जनता मार्नेसम्म पाएका छन् । अप्रत्यक्ष रुपमा यो हामी स्वयम्ले दिलाएको वैधानिकता हो ।

आफ्नो मताधिकार प्रयोगको नाममा हामी ती दलाल पुँजीपतिले लगानी गरेका नेताहरुलाई अनुमोदन गरेर सत्तामा पु¥याउँछौं । यो प्रणालीले जनतामा निकै द्वेष र विभाजन ल्याएको छ । अमुक–अमुक पार्टीका कार्यकर्ता भएर यही बुर्जुवा चुनाव सफल पार्न र आफ्नो पार्टीलाई विजयी गराउन लड्ने–भिड्नेदेखि ज्यानसम्म गुमाउँछन् । यो पार्टीले राम्रो गर्छ कि त्यो नेताले राम्रो गर्छन् कि भनेर जनतामा भयानक भ्रम छ । तर त्यसो हुन सम्भव छैन । अनि भन्ने गर्छन् जुन गोरु आए पनि कानै चिरेको तर वास्तवमा व्यवस्थाले कान चिरेर पठाएको हुन्छ ।

किन कि जुनसुकै पार्टी या प्राणालीबाट सत्तामा आउने प्रक्रिया एउटै हुन्छ । उनीहरु त्यही बुर्जुवा व्यवस्थाले निर्धारण गरेको नियम पालना गरेर आउने हुँदा नतिजा एउटै निस्कनु स्वाभाविक हो । त्यसकारण एक पार्टीका कार्यकर्ता अर्को पार्टीका कार्यकर्तासँग लड्नुभिड्नु र ज्यानसम्म गुमाउनु भनेको आफैमाथि शोषण गर्ने शोषकलाई सत्तामा पु¥याउने होडबाजी भन्दा अरु केही होइन । यो कार्यकर्ताले आफ्नै पार्टीका नेतृत्वको मूल्याङ्कन गरेर बुझ्नुपर्ने विषय हो ।

खालि नेतृत्वतहको जीवनशैलीमा किन असिम समृद्वि छ र सामान्य कार्यकर्ता अनि जनताको जीवनशैली झन्भन्दा झन् दयनीय हुँदै गएको छ । फेरि पनि सोच्ने बेला आएको छ । हामीले ०४६ सालदेखि यता यो प्रणालीबाट जनताले के पायो ? अब त जनता एकाकार भएर यी भ्रष्ट नेता चाहे जुनसुकै पार्टीका होऊन्, लाई प्रश्न उठाउनुपर्ने भइसकेको छ । न कि फेरि यिनीहरुका झुटा आश्वासन र क्षणिक प्रलोभनमा परेर मतदान गर्ने गल्ती दोहो¥याउने हो । यसो गर्नाले हामीले मात्र नभएर भावी पुस्तालाई समेत यसको मूल्य चुकाउन गा¥हो नपरोस् ।

म फेरि पनि के दोहो¥याउन चाहन्छु भने यो बुर्जुवा संसदीय दलको चुनावी प्रणाली भनेको यस्तो खेल हो जसमा पुँजीपति वर्गले आफ्नो व्यवस्था टिकाउन अनि सुदृढ गर्न जनतालाई उग्रताका साथ खेल्न प्रेरित गर्छ । पुँजीपति आफै खेलको आयोजक र आफै खेलको रेफ्री र आफै खेलको निर्णायककर्ता र जनता सधैं हारिने टोली बन्न पुग्छ । जबसम्म हामीले यो व्यवस्था खारेज गर्न सक्दैनौं अथवा यो व्यवस्था परिवर्तन गरेर जनताको व्यवस्था ल्याउन सक्दैनौं, तबसम्म हामीले आफ्नो मताधिकार सच्चा रुपमा अनूभूति गर्न सक्दैनौं । अन्ततः फेरि पनि आफ्नो विवेक प्रयोग गरेर मतदानको अधिकार प्रयोग गर्ने वा नगर्ने भन्ने निर्णय आफू स्वयम्मा सुनिश्चित छ ।
 

newsthree

प्रतिकृया दिनुहोस्

newsfour
newsfive