newsone

कतारमाथिको कहर  

newstwo कतारमाथिको कहर  

                        
बाशुदेव मिश्र 

 

शीतयुद्धको समाप्तिपछि तेलका धनी केही अरेबियन स्वेच्छाचारी राष्ट्रहरुबीचको सम्बन्ध सबै समयको भन्दा निकै तल पुगेको छ । विगतमा पूर्व सोभियत संघ, सद्दाम हुसेनकालीन इराक र इस्लामिक क्रान्तिपछिको इरानको भयले एकजुट भएका ती राष्ट्रहरुको अन्तरसम्बन्धमा आएको दरार पहिलो पटक सतहमा छताछुल्ल भएको छ । केही देशहरुले बिना चेतावनी आफूमध्येकै एउटा सानो तर धनी राष्ट्र कतारसँगको सम्बन्धबिच्छेद गरेपछि बाँकी दुनियाँ एकाएक आश्चर्यचकित हुन पुग्यो । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको साउदी अरेबियाको महत्वपूर्ण (?) भ्रमणको लगत्तै साउदी अरेबियाले आफ्नो सानो छिमेकी कतारमाथि ५ जुनदेखि पूर्णरुपले नाकाबन्दी लगायो र यस्तो नाकाबन्दीलाई युद्धकै एउटा क्रिया मान्ने गरिन्छ ।

अमेरिकी राष्ट्रपतिको मे महिनाको अन्त्यतिर भएको भ्रमणबाट उत्साहित भएर साउदी अरेबियाले ८ वटा देशहरुको कतारविरुद्ध नाकाबन्दी लगाउनको लागि १० जुन, २०१७ मा जमघट गरायो । यी ८ देशमध्ये बहराइन, कोमोरोस, इजिप्ट, माल्द्विप्स, मौरिटानिया, साउदी अरेबिया, युनाइटेड अरब इमिरेट्स र येमन थिए । यिनीहरुले त्यो सानो अरब मुलुकमाथि नाकाबन्दी मात्रै लगाएनन् त्यो देशसँगको कूटनैतिक सम्बन्ध समेत बिच्छेद गरे । उनीहरुले कतारमा जाने सम्पूर्ण खाद्य सामाग्रीमा रोक लगाए । स्मरणीय कुरा के हो भने कतारले आफूलाई आवश्यक खाध्य पदार्थको जम्मा एक प्रतिशत मात्रै उत्पादन गर्ने क्षमता राख्छ । बाँकी सबै साउदी अरेबिया भएर अन्य देशहरुबाट आउने हो । प्रतिदिन ६०० देखि ८०० ट्रकमा साउदी अरेबिया भएर कतारको लागि खाध्य सामग्री आउने गर्थे । समुद्री र हवाई सम्पर्क समेत बिच्छेद गरियो । कतारको ध्वजाबाहक कतार बायुसेवालाई आफ्नो आकाश भएर उड्न नपाउने समेत गरिदिए । दोहा अन्तर्र्रािष्ट्रय बिमान स्थलप्रति बर्ष ३ करोड ७० लाख यात्रुहरुको ट्रान्जिट प्वाइण्ट हो । नाकाबन्दीको कारणले त्यस्तो व्यस्त विमानस्थलको कारोबारमा कति असर ग¥यो होला अनुमान गर्न समेत मुश्किल पर्छ । सबै किसिमका कूटनैतिक सम्बन्ध र सम्पर्क तोडियो । ती देशहरुमा रहेको कतारी बैंक खाता रोक्का गरियो । ४८ घण्टाभित्र सबै कतारी नागरिकहरुलाई उपरोक्त देशहरुले आफ्नो मुलुक छोडेर जान आदेश दिए ।

त्यति मात्रै कहाँ हो र कतारी फण्डबाट संचालित र दोहामा मुख्य प्रसारण केन्द्र रहेको विश्व प्रशिद्ध टेलिभिजन समाचार च्यानल अल जजिराको सबै खाले प्रसारणलाई समेत त्त्त्त् देशहरुमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइयो । स्मरणीय कुरा के छ भने इजिप्टको अहिलेको सत्ताले अल जजिरालाई देखी सहदैंन । अल जजिराका ३ जना पत्रकारहरु दोश्रो इजिप्सियन रिभोलुसन (जुन–जुलाई २०१३) को सफलतादेखि नै  इजिप्टको जेलमा सडिरहेको अवस्था छ । दोश्रो इजिप्सियन रिभोलुसनले मुश्लिम ब्रदर्हुड संगठनको सरकारलाई सत्ताच्युत गराएको थियो । ब्रदर्हुड बंशानुगत शासन पद्धतिमा बिश्वास नगर्ने इस्लामिक संगठन हो ।

हाम्रो सुदूर पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रमा भन्दा अलिकति धेरै अर्थात् २७ लाख मानिसहरुले बसोबास गर्ने कतारको क्षेत्रफल चाँहि हाम्रो डोल्पा र मुगु जिल्ला  मिलाउँदा भन्दा हल्का बढी अर्थात् ११,४३७ वर्ग कि.मि. रहेको ८ जुन २०१७ को बीबीसी कन्ट्री प्रोफाइलमा जनाइएको छ । सोही प्रोफाइलका अनुसार इस्लाम धर्मावलम्बी कतारको प्रमुख भाषा अरेबिक हो । तीनतिर पानीले घेरिएको यो देशको जमिनी सम्पर्क साउदी अरबसँग मात्र हुन्छ । कुनै बेलाको गल्फ देशहरुमध्ये सबैभन्दा गरिब मानिएको यो देश अहिले त्यो क्षेत्रको सबै भन्दा धनी देश हुन पुगेको छ । 

त्यस देशको भाग्य फारसको खाडीमा ग्याँसको विशाल भण्डार भेटिएपछि चम्केको हो । कूल गार्हस्थ उत्पादन ३५३.१५ बिलियन डलर र पीपीपीको आधारमा प्रतिव्यक्ति आय करिब एक लाख छयालीस हजार डलर (दुवै २०१७ को अनुमानित आँकडा) भएको कतार विश्वको सबैभन्दा धनी देश तथा ४९ औं ठूलो अर्थतन्त्र मानिन्छ । यो सानो देशले अरब जगतमा पहिलो पटक २०२२ को विश्वकप फुटवलको आयोजना गर्ने अवसर पाएको छ । जसलाई अहिले पनि बीबीसी लगायतका पश्चिमी मिडियाहरुले बिबादास्पद तरिकाले हासिल गरेको आरोप लगाउदै आएका छन् ।

सन् १८७१ सम्म विभिन्न अरेबियन जातीय समुहहरुबीचको छिनाझपटीमा कहिले कुनै जातिको त कहिले कसैको अधिनमा गएको कतारमा सोही सालदेखि भने ओट्टोमन तुर्कहरुको शासन कायम हुन पुग्यो । ओट्टोमन तुर्कहरुको शासन बिरुद्ध सन् १९१५ मा आएर चारैतर्फ बिद्रोह शुरु भयो र यो प्रथम विश्वयुद्धको समय थियो । ओट्टोमन साम्राज्यले जर्मनीको तर्फबाट युद्धमा भाग लिएको थियो । तुर्कहरुको बिरुद्ध भएको अरब बिद्रोहमा कतारले पनि भाग लियो र बिद्रोह सफल समेत भयो । ब्रिटिश साम्राज्य र ओट्टोमन साम्राज्यको बीचमा Abdullah bin Jassim bin Mohammed Al Thani र उनका उत्तराधिकारीहरुलाई मान्यता दिने गरी Sheikhdom को स्थापना गर्ने सहमति भयो । विश्वयुद्धमा जर्मनीको साथै टर्कीको पनि पराजय भयो । ओट्टोमन साम्राज्य छिन्नभिन्न हुन पुग्यो । टर्कीको पूर्वतर्फ अरब प्रायद्विपमा फैलिएको भू–भागमा सिरिया फ्रान्सको र बाँकी सबै ब्रिटिशहरुको अधिनमा पर्न गयो । यसरी कतार पनि स्वतः ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट हुन पुग्यो । कतारको सम्पूर्ण आन्तरिक तथा बाह्य सुरक्षाको जिम्मा ब्रिटेनको हातमा थियो ।

कतारले ब्रिटेनसँग नसोधी अरु कसैसँग बैदेशिक सम्बन्ध बनाउन पनि पाउँदैनथ्यो । यसैबीच कतारमा पेट्रोल उत्खनन र प्रशोधनको काम हुन गयो । त्यसबाट प्राप्त राजस्वबाट देशको संरचनागत सुधार गर्ने काम भयो । अर्कोतर्फ दोश्रो विश्वयुद्धको कारणले ब्रिटेनको शक्तिमा भारी गिरावट आयो । खाडी राष्ट्रहरुबाट ब्रिटेनलाई बाहिर निस्कने दवाब आउन शुरु ग¥यो । अन्ततः सन् १९७१ को ३ सेप्टेम्बरमा ब्रिटेनले कतारलाई पूर्ण स्वतन्त्रता प्रदान ग¥यो ।  

त्यसपछि १९९१ को प्रथम गल्फ युद्धमा कतारले अमेरिकी गठबन्धन सेनालाई सघायो र उनीहरुको लडाकू हवाई जहाजहरु अवतरण र उडानको लागि आफ्नो हवाई मैदानहरु उपलब्ध गरायो । साउदीहरुलाई गोला बारुदले सहयोग समेत ग¥यो । २००३ को दोश्रो गल्फ युद्धमा पनि कतार गठबन्धनकै साथमा रह्यो र अहिले पनि मध्य पूर्वमा अमेरिकाको सबैभन्दा ठूलो हवाई सैनिक अखडा कतारमै छ । २०११ मा नाटोले लिबियामाथि आक्रमण गर्दा कतारी लड़ाकू जेटहरुले पनि नाटोको तर्फबाट लिबियामाथि बम बर्षा गरेका थिए । कतारी सरकारले कर्नेल गद्दाफी बिरोधी विद्रोहीहरुलाई पैसा र हतियारले मनग्य सहयोग गरेका थिए भने सिरियामा बसर अल अस्साद बिरोधी समूहहरुलाई समेत कतारीहरुले सहायता पु¥याउँदै आएको कसैबाट छिपेको छैन । त्यसैगरी अहिले येमेनमाथिको साउदीहरुद्वारा नेतृत्व गरिएको हस्तक्षेपमा समेत कतारको संलग्नता छ ।  

यसरी साउदीहरुको काँधमा काँध मिलाएर साथ दिइआएको कतारलाई यतिबेलै किन साउदीहरुले एक्ल्याउन खोज्दैछन भन्ने अत्यन्तै कौतुहलताको बिषय बनेको देखिन्छ । कतार एक सानो देश भएर पनि आफ्नो प्रभाब बिस्तार गर्न प्रयत्नरत रहेको उसका छिमेकी तथा Gulf cooperations  council-GCC का अन्य सदस्य देशहरु र अरब जगतको बुझाइ छ । हुन पनि कतारको रुलिङ्ग थानी डाइनास्टिले आफ्नो देश तथा सत्ताको लागि चिन्तित हुनु कुनै अनौठो कुरा भएन । प्रथम र दोश्रो गल्फ युद्धमा आफ्नो देशको हवाई मैदान (Al Udeid Air Base) ब्रिटिश तथा अमेरिकी लडाकू हवाई जहाजको लागि उपलब्ध गराएको थियो । जहाँबाट इराक तथा अफगानिस्तानमाथि गठबन्धन सेनाले  आक्रमण गरेको थियो । अहिले पनि सो हवाई अड्डा अमेरिकीहरुको त्यस क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो हवाई सैनिक अखडा हो । कतारमा ब्रिटेन, अमेरिका र टर्की जस्ता नाटो राष्ट्रका सैनिक अखडा भए पनि उसलाई पश्चिमी देशहरुमा विश्वसनीय सहयोगीका रुपमा हेरिदैन र किनभने उसले आफ्नो भूमिमा तालिबानहरुलाई राजनैतिक अफिस खोल्न इजाजत दिएको छ भने इजिप्टको मुश्लिम ब्रदरहुड, प्यालेष्टाइनको हमास र लेबनानको हेज्वुल्लाहहरुलाई समेत आफ्नो भूमिमा गतिबिधि गर्न दिएको र सहयोग गरेको आरोप पश्चिमी तथा अन्य अरब देशहरुले कतारमाथि लगाएका छन ।   

तर, साउदी र अमेरिकीहरुको लागि कतार उनीहरुको आँखामा बिझाएको सबैभन्दा प्रमुख कारण उसको इरानसँगको सम्बन्ध नै हो र कतारले इरानसँग सुरक्षा सन्धि गरेको छ भने यसै बर्षको अप्रिल महिनामा इरानमाथि आफैले लगाएको नाकाबन्दी समेत खारेज गरेको थियो । कतार र इरानले पर्सियन खाडीमा संसारको सबैभन्दा ठूलो प्राकृतिक ग्यासको भण्डारको साझेदारी गर्दछन् र कतारले इरानमाथिको नाकाबन्दी उठाउनुको मुख्य मक्सदमा इरानसँग मिलेर यही ग्यास भण्डारको विकास गर्नु थियो भनेर एक इजरायली पत्रिका Haaretz को अनलाइन संस्करणमा २५ जुन २०१७ मा जनाइएको छ र यस तथ्यसँग मिल्दोजुल्दो समाचार प्रख्यात सञ्चार माध्यम तथा अहिले साउदी–कतारी सम्बन्धमा आएको दरारको एक प्रमुख कारक बनेको अल जजिराले समेत १५ जुन २०१७ मा यस्तै आसयको समाचार सम्प्रेषण गरेको थियो ।   

यस समस्यालाई अझै बिस्तारमा Marc Champion ले प्रख्यात अमेरिकी संचार माध्यम bloomberg.com मा ६ जुन २०१७ मा प्रकाश पारेका छन् । उनी साउदीहरुको कतारीहरुसँग ग्यास सम्बन्धी झगडा २२ बर्षअघिदेखि रहेको बताउँछन । कतारलाई बाँकी संसारबाट अलग पार्ने साउदी प्रयास सन् १९९५ देखिकै भएको र यसको केन्द्रबिन्दुमा प्राकृतिक ग्यास भण्डार रहेको उनको ठम्याइ छ । सोही साल अहिलेका अमिरका प्रो साउदी बाजेबाट अमिरका बाबुले बलात् सत्ता खोसेर आफ्नो हातमा लिएका थिए । र, त्यही सालमा कतारले विश्वको सबैभन्दा ठूलो LNG - Liquefied  Natural Gas भण्डारबाट पहिलो खेपको निकासी गरेको थियो । उक्त ग्यास भण्डार कतारले साउदी अरेबियाको शत्रु राष्ट्र इरानसँग साझेदारी गरेको छ । त्यो भण्डारको ग्यासबाट प्राप्त आम्दानीले कतारको कायापलट हुनपुग्यो भने उसले साउदीहरुको Vessal State को स्तरबाट बिस्तारै बाहिर आउने र आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्व देखाउने प्रयास ग¥यो । यो कुरा साउदी अरेबिया लगायतका उसका छिमेकीलाई मान्य भएन र अहिलेको समस्या निम्त्यो भन्छन उनी ।

त्यसैगरी ह्युस्टन टेक्सासस्थित राइस युनिभर्सिटीअन्तर्गतको बेकर इन्स्टिच्युटका रिसर्च फेलो Jim Krane भन्छन “कतार एक प्रकारको साउदीहरुद्वारा नियन्त्रित देश थियो र आफ्नो विशाल प्राकृतिक ग्यासको आम्दानिको कारणले कतारले स्वतन्त्रताको बाटो रोज्न थाल्यो । त्यसैले यसका छिमेकीहरु कतारको प्वाँख काट्न आतुर देखिन्छन ।”  

त्यति मात्र होइन १९९५ मा बाबुलाई पदच्युत गरी सत्ता सम्हालेका अमिर  Hamad bin Khalifa Al  Thani  को कार्यकालमा केही सुधारवादी कामहरु जस्तैः अल जजिरा टेलिभिजन स्टेसनको स्थापना, महिलाहरुलाई मताधिकार प्रदान, लिखित संविधानको ड्राफ्ट तयार, रोमन क्याथोलिक चर्चको स्थापना आदि सम्पन्न भई समाजलाई अलिकति भने पनि खुल्लापनतर्फ हिंडाउने काम भयो । फलस्वरूप कतार मध्यपूर्वमा पहिलो पटक फुटबलको विश्वकप आयोजना गर्न पाउने गरी पुरष्कृत समेत भयो । यो बिषय निरंकुश राजतन्त्र भएका साउदी अरेबिया लगायतका अन्य गल्फ कोअपरेसन्स काउन्सिलका सदस्य राष्ट्रहरुलाई पच्ने कुरै भएन । यसैकारणले बीबीसीका अनुसार बहराइन र साउदी अरेबियाले सन् १९९६ र २००० गरी दुइ पटक अमिरलाई हटाउन षड्यन्त्र गरेका समेत थिए । अन्त्यमा २०१३ को जुन महिनामा आएर अमिर हमाद बिन खलिफा अल थानीले एक टेलिभिजन घोषणामार्फत आफ्नो छोरा तामिम बिन हमाद अल थानी (Tamim bin Hamad Al Thani) लाई सत्ताको बागडोर थमाइदिए । युबा अमिर बेलायतमा पढेका मान्छे हुन । उनले नागरिकहरुको भलाइको लागि आन्तरिक सुधार जस्तै हेल्थ केयर सिस्टम, शिक्षा तथा संरचनागत सुधारमा निकै ध्यान पु¥याएको बताइन्छ र यिनी पनि रुढीग्रस्त र अत्यन्त स्वेच्छाचारी शासन ब्यवस्था भएका अन्य गल्फ मोनार्कहरुको आदेशलाई पर्खने किसिमका देखिदैंनन् । यसर्थ पनि उनि साउदीहरुको आँखाको कसिंगर भए ।  

अमेरिकीहरुको यो संकटमा कस्तो भूमिका हुनसक्ला त, त्यो सम्बन्धी पनि मन्थन हुनु जरुरी देखिन्छ । सबैलाई थाहा भएको कुरा हो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पूर्व राष्ट्रपति ओबामाको पालामा भएका सहमतिहरु धमाधम उल्ट्याउने क्रममा छन् । यसक्रममा उनले ट्रान्स प्यासिफिक पार्टनरसिपलाई खारेज गरी दिए, क्युबासंगको सहमतिलाई तोडिदिए (Press TV,१८ जुन २०१७ ) र इरानमाथि नयाँ प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरे (Los  Angeles Times, १७ मे २०१७) । उनी अमेरिकाभित्र उनको राष्ट्रपति पदमा भएको बिबादास्पद विजयको बिषयलाई लिएर उठेको तुफानलाई जसैगरी मत्थर पार्ने कोशिसमा देखिन्छन । उनको विजयमा त्यहाँको गुप्तचर संस्था र हतियार लबी दुवै प्रसन्न देखिदैनथे । त्यसैले आफ्नो संकट टार्न उनले ती दुवै सामु आत्मसमर्पण गरेको हुनुपर्ने अनुमान लगाउन कठिन छैन । सीआईएलाई खुशी पु¥याउन इरानमाथि दबाब हाल्न उनी अगाडि बढे भने हतियार लबीलाई सन्तुष्ट पार्न उनले आफ्नो पहिलो विदेश भ्रमण साउदी अरेबियाबाट शुरु गरे । साउदी अरेबियालाई ११० बिलियन डलर बराबरको हतियार बेच्ने सम्झौता गरेर हतियार लबीको असन्तुष्टिलाई साम्य पार्ने कोशिस गरे ।

सम्झौतामा हस्ताक्षर भइसकेपछि अमेरिकी विदेशमन्त्री Rex Tillerson ले “साउदी अरेबिया र पूरै गल्फ क्षेत्रलाई इरानको सैतानी प्रबृत्तिबाट लामो समयको लागि सुरक्षा प्रदान गर्नेछ” भनेका थिए (Aljazeera,२० मे २०१७ ) । त्यसैगरी विदेशमन्त्री Rex Tillerson को रुचि भने कतार र इरानको साझेदारीको नर्थ डोम फिल्ड र साउथ पार्सको त्यही प्राकृतिक ग्यास भण्डारमा छैन भन्न नसकिने अवस्था छ । किनभने Tillerson को क्यारियर नै हाइड्रो कार्बनको ब्यवसायबाट शुरु भएको हो । विदेशमन्त्री नियुक्त हुनुभन्दा पहिला उनी मस्कोमा  EXXON Mobil को CEO थिए । अमेरिकी सत्तावृत्तमा यस्तो खेल यो भन्दा अगाडि पनि नभएका होइनन् । पूर्ब उपराष्ट्रपति जो बाइडेनले पनि युक्रेनलाई आफ्नो कार्यकालमा रुसको घोर विरोधी कित्तामा उभ्याए । अन्तमा त्यहाँको सबैभन्दा ठूलो ऊर्जा कम्पनी बुरिस्मा होल्डिङ्ग्समा आफ्नो छोरालाई स्थापित गरेर छोडे ।  

यसरी ट्रम्प प्रशासनले इरानलाई निशाना बनाएर मध्यपूर्व नीति तय गरेको  स्पष्ट देखिन्छ । यसको लागि अमेरिकालाई मध्यपूर्वका आफ्ना महत्वपूर्ण सहयोगी इजरायल र साउदी अरेबियाको साथ लिनु जरुरी हुन्थ्यो । उनीहरुको साथ लिन उनीहरुको स्वार्थ र हितको पनि रक्षा गर्ने प्रत्याभूति दिनु आवश्यक पर्ने नै भयो । इजरायल र साउदीहरुको साझा दुश्मन इरानलाई दबाब पुग्ने गरी कुनै कार्यक्रम ल्याउनु नै उनीहरुको हितमा छ भन्ने ट्रम्प प्रशासनले अनुभूत ग¥यो । इजरायलले शुरुदेखि नै अरबहरुसँगको अमेरिकी सम्बन्धप्रति शंका व्यक्त गर्दै आएकोमा यसपटक त्यति ठूलो हतियारको डिल हुँदा समेत कुनै प्रतिक्रिया नजनाएको तर्फ संकेत गरेका छन् । National Iranian American Council (NIAC) का संस्थापक तथा लेखक  Trita   Parsi ले Aljazeera संगको भेटवार्तामा (हेर्नुहोस: Thesaker is Israel–saudi–uae–team up-in-anti-qatar-lobbying - move, जुन १०, २०१७) । उनी अझै अगाडि भन्छन “युद्धपिपासु इजरायली लबी र साउदी तथा यूएईका बीच लामो समयदेखि पारस्पारिक सहयोगको बाताबरण गुपचुप तरिकाले निर्माण भइरहेको थियो । “प्रजातन्त्रको रक्षाको लागि फाउन्डेसन नामक प्रो इजरायली समूहले क्यापिटोल हिलमा साउदीहरुको लागि लबिंग गरेको उनको दावी छ ।

अमेरिकीहरुको लागि कतारमाथि रिस पोख्ने अर्को सहायक कारणमा कतारले सन् २०२२ को विश्व कप फुटवल प्रतियोगिताको आयोजना गर्न पाएको अवसर पनि हुनसक्छ । किनभने सोही सालको सो प्रतियोगिता आयोजना गर्न पाउने अवसरको दौडमा अमेरिका पनि थियो । २०१८ को लागि ब्रिटेन र २०२२ को लागि अमेरिकाको निबेदन परेको थियो । तर दुवै पटकको लागि उनीहरु दुवैले मौका नपाउने भए । अझ उनीहरुले मन नपराएको देश रुसले २०१८ को दौड जित्यो भने कतारले २०२२ को । उनीहरु रुसबाट त्यो मौका छिन्ने दाउमा थिए । गत बर्षको फिफाको गभार्निंङ्ग बडीको चुनावसम्म उनीहरुको तिकडम जारी थियो र यसको लागि उनीहरुले फिफाका कार्यकारी प्रमुख सेप ब्लाटरको हुर्मत आवश्यकता भन्दा बढी नै मात्रामा लिएका थिए । अन्त्यमा ती बृद्ध स्वीस नागरिक, जसले फुटवलको विकासमा असाध्यै ठूलो योगदान दिएका थिए, ले आफुले चुनाव जितेको भोलिपल्टै राजिनामा समेत गर्नुपर्यो । तैपनि नयाँ कार्यकारी प्रमुख समेतले समयको कमिले त्यो सम्भब नभएकोले अस्विकार गरेपछि उनीहरुको आँखा अब २०२२ को विश्व कपतर्फ लाग्यो । कतारको मानवाधिकारको स्थितिलाई बारम्बार कारण बनाएर त्यो देशबाट सो अवसर फिर्ता लिनु पर्ने आवाज ब्रिटिश तथा अमेरिकी मिडियाहरुमा लगातार आइरहनुलाई पनि अहिलेको प्रसंगबाट अलग गर्न मुश्किल पर्छ ।  

आखिर उनीहरुले जुन जुन कारण देखाएर कतारमाथिको अहिलेको कहर थुपारे पनि इरानसंगको उसको सम्बन्ध र ग्यास भण्डारमाथि इरानी तथा कतारी स्वामित्व, कतारले अलजजिरा समाचार च्यानलमार्फत अरब विश्वमा ल्याएको हलचल अनि कतारको विश्व कप फुटवल आयोजना नै अहिलेको संकटको कारण हुन् भन्न कसैले हिच्किचाउनु पर्दैन । त्यसमा अमेरिकाको आन्तरिक राजनीतिले असाध्यै ठूलो भूमिका खेलेको त छदैछ र ट्रंपको साउदी अरेबिया भ्रमणको दौरान उनले  इरान लाई एक्ल्याउन अरब जगत खास गरी गल्फ कोअपरेसस काउन्सिलका देशहरु माझ “अरब नाटो “बनाउने प्रस्ताब राख्दा कतारका अमिरले “इरान यस क्षेत्रको एक महत्वपूर्ण र शक्तिशाली राष्ट्र भएकोले यसको भूमिका बारेमा पुनर्विचार गरिनु पर्ने” (June 6, 2017 OLEG YEGOROV, RBTH) प्रतिक्रिया दिएपछि कतारीहरुसंग स्वयम् ट्रंप समेत नाराज भएका थिए । साउदी लागायतका अरब राष्ट्रहरुले कतारसँग सम्बन्ध तोडेपछि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंपले एकपछि अर्को  ट्विटमार्फत साउदी कदमलाई सहयोग पुग्ने विचार पोखेका थिए । यो तथ्यलाई बेलायतको प्रसिद्ध The Guardian को ६ जुन २०१७ को अंकमा Diplomatic editor, Patrick Wintour ले जनाएका छन् । 

नत्र भने यो संसारलाई साउदी अरेबिया आतंकबादको ब्याड भएको थाहा छ र ओसामा बिन लादेनदेखि २००१ को ट्वीन टावरका हमलाकारीहरु सबै साउदी नागरिक भएको, सिरियामा अल नुस्रा र ISIS लाई सघाउने, लिबियामा कर्नेल गद्दाफीको सरकार बिरोधीलाई सहयोग गर्ने, बहराइनको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन लाई सेना पठाएर दमन गर्ने, इजिप्टको मोहमद मोर्सीको निर्वाचित सरकारलाई पल्टाउन सहयोग पुर्याउने, येमेनमा बमबारी गर्नेदेखि लिएर हालैको इरानमा भएको मस्क हमलामा समेत साउदीहरुको संलग्नता भएको देखिन्छ र यस्तो आफै आतंकबाद उत्पादन गर्ने देशले अरुमाथि सोही प्रकृतिको आरोप थोपर्नु अत्यन्तै हास्यास्पद लाग्दछ । अरुतर्फ चोरी औंला देखाउनेले बाँकी चार औंला आफूतर्फ सोझिएको थाहा पाएनन् होला र ? मानवाधिकारको प्रश्नमा पनि साउदी अरब संसारमै बदनाम देश मानिन्छ । यस तथ्यलाई अमेरिकाको सिनेटमा विदेश नीति सम्बन्धि सल्लाहकार रहिसकेका James Jatras ले १७ मे २०१७ मा प्रेस टिभीसंगको एक अन्तर्वार्तामा स्पष्ट भनेका छन् र साउदीहरुले आतंकबादी भनेर ट्याग लगाएका इजिप्टको मुश्लिम ब्रदर हुड, प्यालेष्टाइनको हमास तथा लेबनानको हेजबुल्लाहलाई आतंकबादी भनेर अमेरिकीहरुले मात्रै मान्ने गरेको बाँकी संसारले अस्विकार गरेको सत्यता अर्कोतर्फ छदैछ । ब्रदर हुड गणतन्त्रबादी राजनैतिक संगठन हो जसले इजिप्टमा भएको आम निर्बाचनमा स्पष्ट बहुमत ल्याएको थियो भने हमास इजरायलको यहुदीबाद विरोधी गाजापट्टिमा अत्याधिक बासिन्दाद्व्रारा मन पराइएको संगठन हो । उ पनि गाजामा चुनाबमार्फत नै अनुमोदित छ । त्यसैगरी हेजबुल्लाह इजरायल बिरोधी एक देश भक्त संगठन हो, जसले लेबनानको सार्वभौमिकता र प्रादेशिक अखंड़ताको अतिक्रमण हुनबाट सदैब रक्षा गर्दै आएको छ ।

उनै Patrick Wintour ले २३ जुनको The Guardian मा साउदी अरबद्वारा नेतृत्व गरिएको गठबन्धनले १३ सुत्रीय लिखित माग कुबेतमार्फत कतारलाई बुझाएका । ती मागहरु १० दिनभित्र पुरा हुनुपर्ने अन्यथा अरब प्रायद्विपमा कतार एक्लिने भनेर गठबन्धनको भनाइ अगाडि आएको छ । ती मागहरुमध्ये इरानसँगको कुटनैतिक सम्बन्ध तोड्नु पर्ने, ब्रदर हुड, हमास र हेजबुल्लाहलाई सहयोग गर्न र सम्पर्क गर्न बन्द गर्नुपर्ने र अल जजिरा टिभी स्टेसन बन्द गर्नुपर्ने र अन्य समाचार सामाग्रीहरु जस्तैः Arabi21, Rassd, Al-Araby Al-Jadeed र Middle East Eye लाई प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने मागहरु प्राथमिकता को क्रममा क्रमशः १.२.३ र ४ नम्बरमा छन् भने ५ नम्बरमा कतारस्थित टर्किस सैनिक अखडा बन्द गर्नुपर्ने माग छ । अन्य मागहरु पनि कतारको राष्ट्रिय अस्मिता लाई ठाडै नजर अन्दाज गर्ने किसिमका छन् । पर्यबेक्षकहरुको भनाईमा यी मागहरु  पुरा गर्ने हो भने कतारको अस्तित्व मेटिनेछ । यसरी प्रथम बिश्व युद्धको पूर्व सन्ध्यामा अष्ट्रो हंगेरियन साम्राज्यले सर्बियासमक्ष पेश गरेका मागहरु भन्दा पनि कडा र क्रुर मागहरु साउदी नेतृत्वको गठबन्धनले निरीह कतारसमक्ष पेश गरेको छ । त्यस बखत जर्मन सम्राट कैजर विलियमको साम्राज्यबादी अबधारणाले तत्कालिन अष्ट्रियालाई काँध थपेको थियो भने अहिले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंपले साउदी नेतृत्वको गठबन्धनलाई बोकेका छन् ।

यस्तो संगिन घडीमा कतारले के गर्ला त ? यसतर्फ पनि अलिकति विचार बिमर्श नगरिनु लेखलाई अधुरै छाड्नु जस्तै हुनेछ । ८ जुन २०१७ को बिबिसीको समाचार अनुसार कतारले साउदी नेतृत्वको गठबन्धनद्वारा थोपरिएका सबै आरोपहरुलाई अस्वीकार गर्दै उनीहरु सामु आत्मसमर्पण नगर्ने जनाएको छ । बेलायती समाचार संस्था Independent ले दिएको रिपोर्ट अनुसार कतारका विदेश मन्त्रीले समस्या समाधानको लागि कुटनीतिको सहारा लिईने बताएको समेत बिबिसीकै सोही दिनको समाचारमा उल्लेख छ । यस्तै आसयको समाचार १० जुन २०१७ को सीएनएनमा समेत प्रसारण भएको थियो । यी दुइ टिभी च्यानलमा मात्र नभएर  बेलायतको अर्को प्रख्यात समाचार पत्र Independent लगायत असंख्य संचार माध्यमहरुमार्फत कतारीहरु नझुक्ने समाचार बाहिर आएको छ ।  ८ जुनको  Independent का अनुसार संयुक्त राष्ट्रसंघ यस मामिलामा मध्यस्थता गर्न तयार देखिन्छ । 

त्यसैगरी कतारले टर्की र इरानसंग दैनिक उपभोग्य बस्तुको सप्लाईको लागि अनुरोध गरेको तथ्य ७ जुनको अल जजिराको समाचारमा जनाइएको छ । ८ जुन २०१७ को Zerohedge.com भन्ने लेख प्रधान एक Web site मा कतारले टर्कीसंग सैनिक सहायता समेत मागेको Tylor Durden ले लेखेका छन्, यसको पुष्टि  २७ जुन २०१७ को रुसी समाचार पत्र  Sputnik मा आएको समाचारमा  युएइका विदेश मन्त्रिले “कतार आफ्नो स्वतन्त्रताको सम्मान गरियोस भन्ने माग राख्दै बिदेशी सैनिक आफ्नो भुमिमा निम्त्याउछ” भने बाटै हुन्छ । 

कतारको समस्या बारेमा टर्कीका राष्ट्रपति Recep Tayyip Erdogan ले ५ जुनको दिन रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई फोन सम्पर्क गरेको ८ जुन २०१७ मा al-Monitor.com मा नर्थ ककेससको Pyatigorsk State University का स्कूल अफ इन्टरनेसनल रिलेसन्सका डेपुटी डाइरेक्टर तथा रसियन इन्टरनेसनल रिलेसन काउन्सिलका बिज्ञ प्रो Maxim A  Suchkov ले उल्लेख गरेका छन् । त्यसैगरी कतारका विदेश मन्त्रीले रुसी विदेश मन्त्री सेर्गेइ लाभ्रोभसंग फोन सम्पर्क गरी पुरै परिवेशको जानाकारी दिएको र त्यसको भोलिपल्टै कतारी विदेश मन्त्रीले रुसी राष्ट्रपतिसंगै कुराकानी गरेको र ७ जुनका दिन पुटिन र इजिप्सियन राष्ट्रपति Abdel Fattah al-Sisi बीच पनि यसै बिषयमा फोन मार्फत नै  कुरा भएको उनै  Suchkov ले जनाएका छन् ।  

रुसीहरुले कतार संकटप्रति गहिरो रुची राखेता पनि देखिने गरी तत्काल उक्त संकटमा समाबेश नहुने उनीहरुको मनसाय देखिन्छ । किनभने पहिलो त रुसको प्रत्यक्ष संलग्नता देखियो भने कतार संकट अझ पेचिलो बन्ने उनीहरुको बिश्वास छ र दोश्रो कारण कतार स्वयम् रुसको घनिष्ट मित्र होइन, अझ अगाडि बढेर भन्नु पर्दा कतारसंगको रुसको सम्बन्ध त्यति मिठासपूर्ण रहेन । 

फेब्रुअरी २००४ मा एक चेचेन पृथकताबादी Zelimkhan Yandarbiyev लाई रुसी एजेन्टहरुले मारी दिए । त्यस हत्याकाण्डको आरोपीको रुपमा दोहास्थित रुसी राजदुताबासका प्रथम सचिबसहित अन्य दुइ कर्मचारीलाई कतारी पुलिसले दुताबासभित्रै पसेर गिरफ्तार गर्यो । प्रथम सचिब त उनको कुटनैतिक ओहोदाको कारणले तुरुन्तै छुटे । तर अन्य दुइलाई छुटाउन रसियन सरकारलाई हम्मेहम्मे परेको थियो । लगभग ११ महिना कतारी जेलमा उनीहरुले बन्दी जीवन विताउनु परेको थियो । अन्त्यमा उनीहरुलाई रुसमा प्रत्यर्पण गरियो । दोश्रो काण्ड नोभेम्बर २०११ मा दोहाको अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा कतारका लागि रुसी राजदुतलाई कतारी पुलिसले दुव्र्यबहार गरेको थियो । 

तेश्रो पटक संयुक्त राष्ट्रसंघमा कतारी तथा रुसी प्रतिनिधि बीच चर्को भनाभन भएको थियो । तेश्रो कारण साउदी र कतारीहरु दुवै आतंकबादका पृष्ठपोषक हुन भन्ने रुसीहरुको बिश्वास छ । दुवै राष्ट्र सिरियामा रुसको मित्र बसर अल आस्सादको सरकारलाई गिराउन एडी चोटी बल लगाइरहेका छन् । उनीहरुले सिरियाको गृहयुद्धमा अल नुस्रा र आइएसआइएसलाई मनग्ये सहयोग गरिरहेका छन् । चौथो कारणमा रुस यो वा उ पक्षमा उभियो भने प्राकृतिक उर्जाको अन्तराष्ट्रिय मूल्यमा उतार चढाव आउन सक्ने प्रबल सम्भाबना छ, जुन रुसी अर्थतन्त्रको लागि अत्यन्त कष्टकर बिषय बन्न जानेछ । तर रुसी अधिकारीहरु नयाँ र युबा अमिरको कालमा रुस–कतार सम्बन्ध सकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख हुने आशा राख्दछन् र तसर्थ रुसका उप विदेश मन्त्री Mikhail Bogdanov कतारी उच्च अधिकारीहरुसंग नजिकको सम्पर्कमा रहेको तथ्य उनै Suchkov ले आफ्नो लेखमा उल्लेख गरेका छन् ।

तर राजनीति मा जस्तो हल्लाखोर  मुहीम (Vociferous Movement) चलाएर बाहिरि वातावरणको तापक्रम नाप्ने काम कुटनीतिमा हँुदैन । त्यसो गरिएमा परिणाम प्रतिउत्पादक हुनजान्छ । कुटनीतिमा आफ्नो हित र लक्ष्य पहिल्यै किटान भइसकेको हुन्छ । त्यसलाई हरहालतमा प्राप्त गर्ने ध्येय रहन्छ सबै पक्षको  र त्यसै पनि रुसीहरु सोभियत कालदेखि कै संसारकै अत्यन्तै उम्दा र सफल कुटनीतिज्ञ मानिन्छन । कुनै समय लाल सागरको मुखमै रहेको एडेन बन्दरगाहमा सोभियत जल सैनिक अखडा थियो । भूमध्यसागरबाट स्वेज नहर छिरेर हिन्द महासागरतर्फ आउने जहाजहरुमाथि निगरानी गर्ने सुबिधा सोभियतहरुलाई थियो । तर अहिले परिस्थिति बदलिएको छ । बहराइनमा अमेरिकी जल सेना र कतारमै अमेरिकी बायु सेनाले अड्डा जमाएर बसेको अवस्था छ । यो स्थितिमा पुटिन जस्ता चतुर तथा देशभक्त व्यक्ति सो क्षेत्रमा आफ्नो देशको लागि कुनै स्पेस बनाउन सक्रिय न होलान भन्ने कल्पना समेत गर्न सकिदैन र कतिपय विश्लेषकहरु त रुस टर्की, इरान र कतारको एउटा एलायन्स बन्न सक्ने सम्भाबना रहेको समेत भन्न पछि परेका छैनन् ।

अर्को महाशक्ति चीन चाहि उसको ब्यापार र वन बेल्ट वन रोडमा अहिलेको कतार संकटको नकारात्मक असर पो पर्ने हो कि भनेर चिन्तित छ । किनभने चीनलाई आवस्यक उmर्जाको लगभग आधा माग गल्फ क्षेत्रबाटै आपूर्ति हुने गरेको छ । कतार एक्लैले चीनको आवयकताको प्राकृतिक ग्यास २० प्रतिशत आपूर्ति गर्ने गरेको छ । साथै धेरै चिनियाँ उmर्जा तथा निर्माण कम्पनीहरुले त्यस क्षेत्रमा ठेक्का पट्टाको काम गर्दै आएका छन् । गल्फ क्षेत्रका उmर्जा तथा पेट्रोकेमिकल कम्पनीहरुले पनि चीनमा लगानी गर्दै आएका छन् । यसको अलावा उड्डयनको क्षेत्रमा फाइनान्सियल सेक्टरमा र रियल स्टेटमा समेत चीन र गल्फ राष्ट्रहरु बीच संयुक्त लगानी भएको अवस्था छ । तर माओको कालदेखि नै अन्य राष्ट्रहरुको मामिला तथा विवादमा न उल्झिने नीति भएकोले चीनले खासै राजनैतिक रुची नदेखाएको १३ जुन २०१७ को International Policy Digest मा Philip Gater-Smith लेख्छन र चीनको मान्यतामा यु ए इ त्यो क्षेत्र को व्यापारिक केन्द्र हो, कतारले उसको स्थान लिन सक्तैन भन्ने छ । अर्को महत्वपूर्ण तथ्य साउदी अरेबिया र इरान जस्ता परस्पर बिरोधी राष्ट्रसंग एकै साथ सम्बन्ध सुमधुर राख्न सकिन्छ भने कतार र साउदी अरेबियाबीच पनि सकिन्छ भन्ने चिनियाँहरुको बिश्वास देखिन्छ । चीनले त्यो क्षेत्रको स्थायित्व नै सबै भन्दा उत्तम हो भनेर इरानलाई सुझाव दिएको ९ जुनको Reuters ले जनाएको छ ।  

हाम्रो देशको पनि कतार संकटको बारेमा चासो अबस्यै हुनुपर्ने देखिन्छ । किनभने कतारमा  करिब ४ लाख  (Wikipedia को २०१६ को तथ्यांक अनुसारै नेपालीहरु कामको सिलसिलामा बसोबास गरेको देखिन्छ । यद्धपि यो संख्या आधिकारिक भन्न मिल्दैन । यो पंक्तिकारले धेरै खोजी गर्दा पनि कुनै आधिकारिक श्रोतमा कति नेपालीहरु त्यो सानो गल्फ कन्ट्रीमा कार्यरत छन् भनेर उल्लेख गर्न सकिने कुनै भरपर्दो आंकडा मिलेन र Priya Dsouza को व्यक्तिगत वेब साइट मा जनवरी २०१७ को आंकडाअनुसार  तीन लाख पचार हजार देखाइएको छ भने firstpost.com मा चिनियाँ समाचार संस्था सिन्ह्वाको हवाला दिंदै तीन लाख बीस हजार नेपालीहरु २०१५/१६ को अवधिमा साउदी अरब, यु ए इ र कतारमा कार्यरत रहेको जनाइएको छ । जेहोस् wikipedia लाई आधिकारिक मान्ने हो भने नेपालीहरु त्यो देशमा भारतीयहरुपछि खुद कतारीहरु भन्दा धेरै दोश्रो बढी संख्यामा त्यहाँ बसोबास गरेको देखिन्छ, जुन त्यहाँको कुल जनसंख्या को १५ प्रतिशत हुन आउँछ । यति ठूलो संख्यामा त्यहाँ कार्यरत नेपालीहरुको आधिकारिक तथ्यांक समेत नहुनु हाम्रो कमजोरी हो । तिनीहरुको रोजगारी अहिले खतरामा परेको  आभाष हुँदैछ । यदि यति ठूलो संख्याका नेपालीहरुको रोजगारी गुम्यो भने तिनीहरुलाई देशमा ल्याएर कसरी ब्यवस्थापन गर्ने भन्ने सरकारको ध्यान जानुपर्ने हो । तर सरकार भने त्यो क्राइसिस आफै समाधान हुनेछ वा पशुपतिनाथले नेपाली मात्रको कल्याण गर्नेछन भनेर ढुक्क भएर बसे जस्तो अवस्था देखिन्छ । केही गरी त्यो समस्या नसुल्झेर युद्धको चपेटामा त्यो क्षेत्र प¥र्यो भने त्यस क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नेपालीहरुलाई कसरी उद्धार गर्ने भन्ने योजना पनि हामीसँग छैन ।

अर्को सत्यता हाम्रो लागि के हो भने सानो देश भएर बढी चलखेल गर्दा आफ्नो राष्ट्रिय अस्मितामाथि नै कस्तो आँच आउने सम्भाबना हुने रहेछ त भन्ने यो संकटबाट छर्लंग भएको छ । यसै पनि अहिलेको जमानामा साना र निर्बल राष्ट्रहरुले बाँच्ने सार्वभौमिक अधिकार नरहेको सोंच पाल्ने फासिष्ट प्रबृत्तिको अस्तित्व कायमै रहेको यस प्रकरणले उजागर गरेको छ । यो प्रबृत्ति अन्तर्राष्ट्रिय मत्स्य न्याय मा आधारित छ । कुनै पनि बेला कुन चाँही सानो राष्ट्रको सार्वभौमिकता मेटिने हो कसैले भन्न नसक्ने अवस्था यो घटनाले सृजना गरेको छ । केही गरी त्यहाँ युद्ध भड्कियो भने हाम्रा नागरिकहरुलाई त्यहाँबाट सकुशल बाहिर ल्याउन हाम्रो आफ्नै क्षमताले पक्कै भ्याउने छैन । त्यसको लागि छिमेकीहरु सँगै सहायताको अपिल नगरी नहुने स्थिति छ । त्यसैले पनि हामीले आफ्ना छिमेकीहरुसँग सदाबहारको सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्नु अत्याबस्यक छ भन्ने हामीले पाठ सिक्नु जरुरी छ । तर यसलाई हाम्रो सार्बभौमसत्ता अरुकोमा बन्धकी राख्नु पर्छ भन्न खोजिएको अर्थमा भने कसैले नलियोस । १६ जुन २०१७


 

newsthree

प्रतिकृया दिनुहोस्

newsfour
newsfive