newsone

संकट टार्न सक्ला ओली सरकारले ? 

newstwo संकट टार्न सक्ला ओली सरकारले ? 

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको दुई तिहाई प्राप्त सरकार गतिहीन, गन्तव्यहीन जस्तो भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जसरी नाकाबन्दीका बेला लोकप्रिय थिए, उनको वदनामीको पारो बढेको छ । नाकाबन्दीका बेला आम नागरिकको समर्थन पाएका ओली आलोचना/आक्रोसको चाङ्गमा बसेका छन् । उनले हाँकेका मन्त्रीपरिषद्का अधिकांश सदस्यको अवस्था पनि उस्तै छ ।

काम नगर्ने तर ठूलठूला योजना सुनाउने प्रधानमन्त्री ओलीको रोग मन्त्रीहरुमा पनि सरेको छ । आम नागरिक पनि सरकारको गति देखेर निराश छन् । केन्द्र र स्थानीय सरकारसम्मको समन्वयको अवस्था राम्रो हुन सकेको छैन  । शंका गरिदैंछ, यो सरकारले पहिलेका सरकारले जति पनि काम गर्न सक्दैन कि ! 

कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको दुई महिना पुग्दा समेत हत्यारा पत्ता लाग्न सकेको छैन । त्यो घटनापछि विभिन्न सञ्चार माध्यमलाई आधार मान्ने हो भने देशैभर बलात्कारका झण्डै दुई सय बढी घटना सार्वजनिक भएका छन् । हत्या हिंसाका घटना बढिरहेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेसले राज्य संरचनाको फितलापनको लाभ लिएर आफ्नो रोटी सेकिरहेको छ । 

विकास निर्माणले खासै गति लिन सकेको छैन । काठमाडौं उपत्यकामा धुलो, खाल्डाखुल्डी मुख्य समस्याका रुपमा रहेको छ । जलविद्युत क्षेत्रमा पनि उल्लेख्य प्रगति हुन सकेको छैन । राष्ट्रिय गौरवका अधिकाँस आयोजनाको प्रगति राम्रो हुन सकेको छैन । दशैंअघि नै काठमाडौं उपत्यकामा मेलम्चीको पानी ल्याउने सरकारको योजना अलपत्र परेको छ ।

ठाउँठाउँमा निर्माण हुने भनिएका विमानस्थलको कामले समेत गति लिन सकेको छैन । महंगी बढेको बढ्यै छ  । यातायात क्षेत्रमा हटाइएको सिण्डिकेट लगायतका पहिले भएका सुधारका काम पनि पुरानै अवस्थामा पुगेका छन् । सरकार समाजवाद उन्मुख हुनका लागि बलियो बन्नुपर्नेमा निजी क्षेत्रको निहित स्वार्थमा सरकार फसेको छ । वैदेशिक सम्बन्धका विषयमा दुई छिमेकी भारत र चीन दुवैसँगको सम्बन्ध नजिक भए पनि विश्वासिलो बन्न सकेको छैन । चिकित्सक, पत्रकार लगायत नागरिक समाजका अभिन्न अंगहरु सरकार विरुद्धको आन्दोलनमा छन् । 

संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीचको समन्वय हुन सकिरहेको छैन । स्थानीय सरकारले लगाएका विभिन्न प्रकारका करले संघीय व्यवस्था नै संकट उन्मुख देखिएको छ । बाजुराको एउटा गाउँपालिकाले रक्सी सेवनका लागि वितरण गरेको रक्सी सेवन कार्डले संघीय व्यवस्थाको खिल्ली उडेको छ । विभिन्न प्रकारका कर संकलनमा नियमन गर्नुपर्ने संघीय सरकारले त्यो अनुसार शिक्षा दिने र नियमन गर्न सकेको छैन । प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारबीचको दुरी बढ्न थालेको छ । सबै प्रदेशमा सत्तारुढ दलको सरकार भए पनि दुरी बढ्न थाल्नु शुभ संकेत होइन । 

प्रधानमन्त्रीले मुख्यमन्त्रीको पोखरा मोर्चाबन्दीलाई आफूमाथिको खतराका रुपमा बुझेपछि मुख्यमन्त्रीहरु निराश छन् । काठमाडौं आएका मुख्यमन्त्रीहरुलाई प्रधानमन्त्रीले अहिलेसम्म भेट समेत दिएका छ्रैनन् । तीन तहका सरकारबीचको द्वन्द्व बढिरहेको छ । राजश्व संकलन, स्रोतको बाँडफाड र कर्मचारी संयन्त्रको समुचित परिचालनमा समेत समस्या देखिएको छ । स्थानीय तहमा कर्मचारी अभावमा प्रभावकारी काम हुन सकिरहेको छैन । 

तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीचको पार्टी एकताले मुर्त रुप पाउन सकेको छैन । जेठ ३ गते पार्टी एकता घोषणा गर्दा तीन महिनाभित्र पार्टीका सबै संयन्त्रको एकता टुंगो लगाउने उद्घोष गरे पनि अहिलेसम्म पार्टी एकताले मुर्तरुप पाएको छैन । दशैं अगाडि नै पार्टी एकताले मुर्तरुप पाउनेमा नेकपाकै नेताहरुले आशंका व्यक्त गरेका छन् । यसमा दुई अध्यक्षको समन्वयात्मक सम्बन्धलाई लिइएको छ ।

पूर्व एमालेभित्रबाट पूर्वउपमहासचिव घनश्याम भुषालले पार्टीभित्र सामूहिकता हराएको भन्दै प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्षको चर्को आलोचना गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले भने विपक्षमाथि अरिगांल जस्तै खनिन पार्टी कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएको प्रति पनि भुषालले आक्रोस व्यक्त गरेका छन् । पूर्व एमालेभित्र र पूर्व माओवादीभित्रका असन्तुष्ट समूह एकीकृत समूह बनेर ओलीको प्रतिवाद गर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । यसले पार्टीभित्रै पनि ओलीको आलोचना बढेको सजिलै बुझ्न सकिन्छ । 

सरकारलाई संकटबाट पार लगाउन भारत र चीन भ्रमणमा गएका अर्का अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भ्रमण पनि सोंचे अनुसार सफल हुन सकेको छैन । विकास निर्माणमा केन्द्रीत भ्रमणका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले दुई देशबीचको साझेदारी अर्थात् विकास र समृद्धिका विषयमा छलफल गरेका छन् । प्रचण्डले नेपाल भारत रेलसेवा, जलमार्ग लगायतका विकास निर्माण लगायतका विषयमा छलफल गरेका छन् ।

भारत भ्रमणपछि चीनको भ्रमणमा निस्किएका प्रचण्डले भ्रमणका क्रममा नेपालमा लगानी भित्र्याउने र कम्तिमा पनि दुई देशले रेलमार्ग, नयाँ सडकमार्ग वा ठूला खालको जलविद्युत आयोजनामध्ये एउटा एउटा सहयोग स्वरुप बनाइदिन चीन समक्ष आग्रह गरेका छन् । दुई देशले प्रचण्डको भ्रमणलाई महत्व दिए पनि सोंचे अनुसारको भएन । विकास योजनामा सहयोग गर्ने आश्वासन मात्र दिएका छन् । तर, सम्बन्ध सुधारमा भने प्रचण्डको भ्रमण फलदायी भएको छ  ।   

आर्थिक वृद्धिदर, वैदेशिक सहयोग र वैदेशिक लगानीका क्षेत्रमा समेत उल्लेख्य काम हुन सकेको छैन । थोरै सकरात्मक काम भए पनि आम नागरिकले सोचे अनुसारको र प्रधानमन्त्री ओलीले भनेजस्तै थोरै पनि राम्रो काम हुन नसकेको सत्य कुरा हो । यसमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले जिम्मेवारी लिनुपर्छ । पार्टीभित्र पनि यो विषयमा उनले छलफल गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन सकेको छैन ।

अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले सरकारको कमीकमजोरीलाई सच्याउन पहल बढाउनु पर्नेमा त्यसो हुन सकेको छैन । यसले नेकपाभित्र मात्र होइन, आम नागरिकमै निराशा पैदा भएको छ । पाँच वर्षको स्थिर सरकारले स्थिरता दिन नसक्नु देशको हितमा हुन सक्दैन । ओलीले आफूबाटै सुधार गरेर सरकारको काम कारबाहीलाई सुधार गर्न ढिला भइसकेको छ । सबैभन्दा पहिले त ओली र उनको टिममा रहेका मन्त्रीले आफ्नो भाषा सुधार गर्नुपर्छ । अरुलाई तिखोगरी घोच्ने र मुख अनुसारको हात नचालाउने प्रचलनको पनि अन्त्य गर्नु आवश्यक छ । 

आगामी चुनौतीका रुपमा पनि ओलीका लागि धेरै विषय सडकमा आउने पक्षमा देखिन्छ । सरकारमा सहभागी भएको संघीय समाजवादी फोरम बाहेकका राजनीतिक दल दशैं तिहारपछि सडक आन्दोलनमा लाग्ने तयारीमा छन् । यद्यपि यी दल आआफूमै लडाईकै कारण अगाडि बढ्न सकेका छैनन् ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल पनि आन्तरिक खिचातानीका कारण सरकारविरुद्ध प्रभावकारी आन्दोलन नगरे पनि बेलाबेलामा एकीकृत रुपमा प्रतिवादमा उत्रिएको छ । उसले पटकपटक गरेको सदन अवरोधले पनि अबका दिन त्यति सन्तोषजनक छैनन् भन्ने कुराको संकेत गरेको छ । दशैं तिहारपछि काँग्रेसले विभिन्न पक्षसँगको मोर्चावन्दीमा सरकारविरुद्ध सदन र सडक आन्दोलनको अगुवाई गर्नेछ । वर्तमान सरकारलाई जति अवसर छ त्यो भन्दा धेरै गुणा बढी चुनौति थपिएको छ । 

आफ्नै योजना, कार्यशैली र विपक्षीको आक्रमणबाट चुनौतीको घेरामा फसेको के पी शर्मा ओली सरकार अगाडि बढ्नसक्ला ? उसको सफलता र असफलतामा देश, जनता र स्वयम् नेकपाको भविस्य समेत जोडिएको छ ।    
 

newsthree

प्रतिकृया दिनुहोस्

newsfour
newsfive