newsone

गैरजिम्मेवार सरकार कहिलेसम्म ?

newstwo गैरजिम्मेवार सरकार कहिलेसम्म ?

काठमाडौं । शीतलहर र चिसोले जनजीवन अस्तब्यस्त छ । चिसोकै कारण केहीले मृत्युवरण गरिसके । धेरैतिर सबै प्रकारका गतिबिधि ठप्प छन् । तर, कुनै जानकारी लिएको र दिएको छैन, सरकारले । सरकारले जनतालाई दिन सकिने न्यूनतम सुबिधा दिन पनि चाहेको छैन । सबैतिर महँगी बढ्दो छ । जनताले भोगिरहेका सानाभन्दा साना समस्या हल गर्न कुनै प्रयत्न गरिएको छैन । बरु जनतामाथि समस्या थोपरिदों छ । लाग्छ, सरकारले जनतासँग मत नदिएको बदला लिइरहेको छ । सबै क्षेत्रमा गैह्रजिम्मेवार रुपमा प्रस्तुत भइरहेको छ । जनमत घोषणा भएको धेरै समय बितिसक्दा पनि जनमत अनुसार चल्न दिइएको छैन । बरु रोक्ने प्रयत्न भइरहेको छ । सरकारको अबधि थोरै नै भए पनि लम्ब्याउने प्रयत्न गरिएको छ । राजनीतिक प्रक्रिया र जनमतभन्दा पनि कानुन र नियमावलीको कुनै बुँदा पक्रेर सानातिना बिषयमा खोचे थाप्ने काम भइरहेको छ ।

सरकार गैह्रजिम्मेवार भएकै कारण सेरेमोनियल राष्ट्रपतिले सरकारको काम कारबाही सम्झाउनु पर्ने अबस्था सिर्जना गरिएको छ । केही दिनअघि मात्र राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग छलफल गरी प्रदेशको अस्थायी कार्यालय तोक्न सुझाइछिन । सरकारले सबै प्रदेशको संसदको पहिलो बैठक काठमाडौंमा गर्ने तयारी गरेर लज्जास्पद कार्य अघि बढाइएपछि यस्तो सुझाउनु स्वाभाविक पनि हो । सरकारले प्रदेशको अस्थायी राजधानी नतोक्ने मात्र होइन, सबै काममा गैह्रजिम्मेवारी हर्कत प्रदर्शन गरिरहेको छ । सानोभन्दा सानो नियुक्ति र कर्मचारी सरुवा गरेर आत्मरतिमा रमाइरहेको सरकारले मुलुकमा सकारात्मक सन्देश छोड्ने एउटा पनि प्रयत्न गरिरहेको छैन । बरु कहाँ कहाँ के के छ ? अहिले नै सकिहालौं भन्दै दोहनको काम भइरहेको छ । 

जनमत बामपन्थीको पक्षमा छ । एउटै घोषणापत्रबाट जनतामा गएका दलहरुलाई फुटाउन सरकारले सबै देशी बिदेशी शक्तिकेन्द्रलाई गुहारेको छ । निर्वाचन आयोगदेखि संबैधानिक अंगहरुलाई प्रयोग गर्नेदेखि राजदुतहरुलाई सबैको दैलो दैलोमा पठाउने काम भइरहेको छ । सरकार र नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको ध्याउन्न राज्य सञ्चालन सहज तवरले हस्तान्तरण गर्नेभन्दा पनि कसरी लम्ब्याउन सकिन्छ ? कसरी फुटाउन सकिन्छ ? कसरी षडयन्त्र गर्न सकिन्छ ? भनेर तथाकथित सल्लाह सुझाब लिनेदेखि ज्योतिषीको शरणमा परेका खबरहरु आइरहेका छन् । विगतमा के.पी ओलीको सरकार ढलेर अर्को सरकार गठन गर्न लाग्दा सुबास नेम्बाङहरुले अर्को सरकार गठन हुनै सक्दैन भनेर जसरी भनेका थिए, अहिले यो वा त्यो नाममा त्यसै गर्नुपर्छ भन्ने नयाँ नेम्बाङहरु देखिदैछन । 

सरकार राजनीतिक प्रक्रिया अबरुद्ध गर्नेसँगै भाँड्ने क्रियाकलापमा केन्द्रित भएकै कारण राज्यका सबै निकायहरु त्राहिमाम अबस्थामा देखिन्छन । एकजना सचिव भन्दै थिए, मन्त्रालय बसौं हुनै नसक्ने र गर्नै नमिल्ने कामको दबाब आउँछ । त्यही भएर म त यो या त्यो बहानामा फिल्डमा नै हुन्छु । उनको यो भनाइले नै कर्मचारीहरु कुन अबस्थामा छन भन्ने प्रष्ट पार्छ । सरकार आगामी सरकारको लागि जे गर्दा अप्ठ्यारोमा पार्न सकिन्छ, त्यही त्यही गरिरहेको छ । प्रदेशको राजधानी तोक्नेदेखि अहिले गर्नुपर्ने काम नगर्ने सरकारले मन्त्रालय घटाउने लगायतका सामान्य प्रशासनिक काम भने गर्न खोजिरहेको छ । मन्त्रालयको संख्या घटाएर गठबन्धनमा समस्या पार्ने, सरकार सञ्चालनको कार्यक्षेत्र साँघुरो पार्ने जस्ता काम भने चाँडोभन्दा चाँडो टुङ्ग्याउन खोजिरहेको छ । कुनै पनि ठाउँ खालि देख्नेबित्तिकै नियुक्ति गर्ने सरकारले त्यही ठाउँलाई भबिष्यमा भने रहनै नदिने षडयन्त्र गरिरहेको छ । 

जननिर्वाचित सरकार आएपछि गर्नुपर्ने काम अहिले गर्ने र अहिले गर्नुपर्ने काम भने आगामी सरकारको लागि छोडेर उल्टो काम गरिरहेको छ, देउवा सरकारले । जनतासँग सरोकार राख्ने कुनै पनि काम नगर्ने सरकारले तस्कर, माफिया र भ्रष्ट काममा भने बढावा दिइरहेको छ । भबिष्यमा कहिल्यै ठाउँ पाइने छैन भन्ने शैलीमा सरकारले गरिरहेको कामको भारले जनतालाई केही समय भने पिरोल्ने नै छ । सरकारको कार्यशैली हेर्दा २०७४ साल बिताउन पाए हुन्थ्यो भन्ने गैह्रजिम्मेवारी क्रियाकलाप देखिदैछ । निर्वाचन आयोग लगायतका संबैधानिक निकायले समेत त्यस्तो क्रियाकलापमा कुनै न कुनै पदको बार्गेनिङ गरेर सहयोग पु¥याइरहेको छ । जनताले पाइला पाइलामा भोगिरहेको समस्यामा आगोमा घ्यू थप्ने शैलीमा काम गरिरहेको अहिलेको गैह्रजिम्मेवार सरकार कहिलेसम्म ? सबैतिर प्रश्न उठन थालेको छ ।
 

newsthree

प्रतिकृया दिनुहोस्

newsfour
newsfive