newsone

सिन्डिकेटले खुलाबजार अर्थतन्त्रको धज्जी उड्यो 

newstwo सिन्डिकेटले खुलाबजार अर्थतन्त्रको धज्जी उड्यो 

यो साता बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा द्वन्द्व सिर्जना भएको छ । यो द्वन्द्वले मुलुकको सिंगो आर्थिक क्षेत्रमा नै बहस सिर्जना गरेको छ । आर्थिक उदारीकरणको चरित्रमा पछिल्लो घटनाक्रमले दाग लगाइ दिएको छ । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले खुला बजारको वकालत गर्ने तर त्यसकै धज्जी उडाउने काम उनीहरुबाटै भएको यस घटनाले प्रष्ट देखाएको छ । यो विषयमा आर्थिक तथा वित्तीय क्षेत्रका जानकारले पनि बहस गरिरहेका छन् ।

विषय थियो, हालै एनआईसी एशिया बैंकले मुद्दति निक्षेपमा १२ र बचतमा १० प्रतिशत व्याज दर प्रस्ताव । स्वतन्त्र बजारमा आधारित बैंकिङ बजारअनुसार एनआईसी एशियाले ब्याजदर बढाएको थियो । मुलुकमा स्वतन्त्रता छ भन्ने मनसायमा बैंकले आफ्नो बजार खोजेको हो भन्ने आम बुझाइ हो । तर बाणिज्य बैंकको संस्था बैंकर्स संघमा आबद्ध अन्य बैंकहरु रुष्ट भए । उनीहरुले एनआईसीसँग अन्तर बैंक कारोबार रोक्ने चेतावनी दिँदै ब्याज दर बढाउने निर्णयको प्रतिवाद गरे ।

बचत र मुद्धति निक्षेपमा ग्राहकलाई दिइने ब्याजदरमा सीमा नाघेको भन्दै बैंकर्स संघमा आवद्ध बैंकहरुले अन्तर बैंक वित्तीय कारोबार बन्द गरे । संघले नै एनआईसी एसिया बैंकसँग तत्काल कुनै पनि कारोबार नगर्ने निर्णय ग¥यो । एनआईसी एसियाले ब्याजदर नबढाउने प्रतिवद्धता कार्यान्वयन नगरेको भन्दै संघको ऊ विरुद्ध यस्तो कदम चालेको भनाइ छ ।

यसअघि बैंकहरुले बचत खातामा ८ र एक वर्षे मुद्धतिमा ११ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजदर कायम नगर्ने सहमति गरेका थिए । यो सहमति बेगर गएको भन्दै २७ बैंकले एनआईसी एशियामाथि यस्तो हर्कत गरेका हुन् । जसका कारण वित्तीय क्षेत्रमा बहस चुलिएको हो । बैंकहरु नाफा केन्द्रित भएर आक्रामक लगानी नीति लिएकै कारण पछिल्लो समयमा यस्तो अवस्था आएको हो । 

वास्तमै बैंकहरुको आक्रामक लगानी नीति नै तरलता संकटको मुख्य कारण हो र यसमा एनआईसी एशिया बैंक पनि भागिदार छ  । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमनकारी संस्था राष्ट्र बैंकले यसमा यो ‘बैंकहरुबीचको कुरा हो भनेर’ पन्छिन खोजेर राष्ट्र बैंक रमिते बनेको देखिन्छ  । जसका कारण एनआईसी एशियामाथि चुनौति चुलिदै गएको छ ।

यता एनआईसीले गत मंसिरसम्ममा अन्य बैंकबाट चार अर्ब ३० करोड रुपैयाँ र राष्ट्र बैंकबाट भने ४० करोड सापटी लिएको देखिन्छ । बैंकले ऋणपत्र लगायतबाट पनि ५० करोड रुपैयाँ पुँजी प्राप्त गर्दै आएको छ । अब बैंकले राष्ट्रबैंकबाट पैसा लिनु पर्दा ७ प्रतिशतसम्म ब्याज दर तिर्नुपर्नेछ । तर, अन्य बैंकबाट हाल ४.४० प्रतिशत पैसा पाउन सक्ने अवस्था छ ।

ब्याज दर नघटाएका कारण एनआईसी एसिया बैंकसँग अन्तर बैंक कारोबार बन्द गर्ने नेपाल बैंकर्स एशोसिएशनको निर्णयप्रति एनआईसी एसिया बैंकका उच्च अधिकारीहरुले आपत्ति व्यक्त गरेका छन् । तरलता अभावका कारण बचतमा १० प्रतिशत र मुद्दतिमा १२ प्रतिशत ब्याज दिनुपर्ने बाध्यता भएको एनआईसीको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार गत पुस मसान्तसम्ममा ५ खर्ब ८७ अर्ब २८ करोड अन्तरबैंक कारोबार भएको छ । यस्तो अन्तर बैंक कारोबार बन्द भएसँगै एनआईसी एसिया बैंकको खर्च बढ्नसक्ने देखिन्छ ।

वैदेशिक मुद्रा सटही गर्नका लागि अब एनआईसी एसियाले राष्ट्र बैंक नै धाउनुपर्ने बाध्यता हुन्छ । त्यस्तै सीसीडी रेसियो मेन्टेन गर्न बैंकहरुबाट छोटो समयको लागि सापटी लिने पनि सुविधा खोसिएको छ । यसका लागि अब राष्ट्र बैंकनै धाउनुपर्ने बाध्यता बढेको छ ।

यसरी एक बैंकलाई २७ वटा बैंकले चालेको यो कदमले बैंकिङ क्षेत्रमा सिन्डिकेट लाद्न खोजिएको देखिन्छ । सिन्डिकेटकै कारण सस्तो ब्याजमा पाइने यस्तो ऋणको सुबिधाबाट बैंकहरुले एनआईसी एसियालाई बिमुख बनाएको छ । अन्तर बैंक कारोबार बन्द गरेका बैंकहरुले एनआईसी एसियामा निक्षेप गरेर राखेको रकम पनि निकाल्न सक्ने जोखिम उत्तिकै बढ्ने छ ।

आन्तरिक जे जस्ता कारण भए पनि एनआईसी एशियालाई एक्ल्याउन खोजिएको देखिन्छ । प्रतिस्पर्धा भनेकै निक्षेप तानातान हो । तर, एक्ल्याएर सिन्डिकेट चलाउने नियतका साथ २७ बैंक केन्द्रित हुँदा अपनाइदै आएको खुल्ला बजार अर्थतन्त्रको धज्जी उडेको छ । अराजकता निम्ताएर साधारण जनताले पाउनुपर्ने ब्याजदर किन दिइस भनेर एक बैंकमाथि लाठीमुग्री गर्नु कदापी न्यायोचित हुन्न ।

यस्तो अवस्थामा एक बैंकमाथि गरिएको अन्यायपूर्ण ब्यबहारले मुलुकको आर्थिक क्षेत्र नै बद्नाम हुने देखिन्छ । यस्तो अवस्थाको अन्त्य गर्न राष्ट्र बैंकले समेत बैंकहरुको व्याज दर निर्धारणमा सोझो दबाब दिन नसके पनि जेन्टल सम्झौता अपनाउन सक्छ । यसलाई व्यवस्थित गर्नकै लागि राष्ट्र बैंकले व्याजदर कोरिडोर लगाइएको भए पनि व्यवस्थित गर्न भने सकेको छैन । 
 

newsthree

प्रतिकृया दिनुहोस्

newsfour
newsfive