newsone

अव्यावहारिक माग अनुमोदन गर्दै सांसदहरु !

newstwo अव्यावहारिक माग अनुमोदन गर्दै सांसदहरु !

सीता अधिकारी

काठमाडौं । स्थानीय सरकारको निम्ति कर्मचारी पठाउन कर्मचारी समायोजन विधेयक संसदमा विचारधीन छ । गत वैशाखमा संसदमा दर्ता गरेको समायोजन विधेयक संसदको पूर्ण वैठकबाट अनुमोदन भइसकेको छ । प्रमुख दलका सांसदहरुले दर्ता गरेको संशोधन विधेयकमा ४८ वटा संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ । कर्मचारी संगठनहरुले गर्दै आएका अधिकांक्ष  अव्यवहारिक मागहरु संशोधन विधेयकमा समावेश भएका छन् । अब उक्त विधेयक दफाबार छलफलको प्रक्रिया पूरा गरी पारितको लागि पुनः संसदमा नै पेश हुनेछ । संसदबाट पारित हुँदै यसले कानुनको रुपले लिनेछ । 

कर्मचारी समायोजन विधेयक कर्मचारी संगठनले दर्ता गरेको कि सांसदहरुले भन्ने कुराले अहिले बहसले छेडेको छ । स्थानीय तहमा जाने कर्मचारीको एक तह बढुवा, तोकिएको समयसीमाभित्र कार्यालयमा उपस्थित हुन नसक्ने कर्मचारीलाई गर्ने भनिएको विभागीय कारवाहीको परिवर्तन, कर्मचारी समायोजनको लागि गठन हुने समन्वय समितिमा टे«ड युनियनको प्रतिनिधि राख्नुपर्ने लगायतका अधिकांक्ष मागहरु विधेयकमा समावेश गरिएका छन् ।   

के हो कर्मचारीको माग ?

अधिकांक्ष कर्मचारीहरुले उठाउँदै आएको एक तह बढुवाको प्रस्तावलाई सांसदहरुले अनुमोदन गरी संशोधनमा समावेश गरिएको छ । तर समायोजन विधेयकमा कर्मचारीको चित्त अझै बुझेको छैन । उनीहरुले उक्त संशोधन प्रस्तावमा समावेश गरिएको ३५ दिनभित्र खटाएको ठाउँमा हाजिर नभएमा कर्मचारीले अनिवार्य अवकास पाउँने व्यवस्थालाई हटाउनु पर्ने, कर्मचारी संगठनका टे«ड युनियनका पदाधिकारीहरुले कर्मचारी समायोजन समन्वय समितिमा संगठनको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने, विधेयकले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक कर्मचारीको यकिन नभएसम्म एक वर्षका लागि पदपूर्ति रोक्ने गरेको प्रस्ताव खारेज हुनुपर्ने, कर्मचारी संगठनले कर्मचारीको सरुवा बढुवा लगायत वृत्ति विकासका कार्य संघबाट हुनुपर्ने, स्थानीय तहमा काम गर्ने कर्मचारीको एक तह बढुवासहित समायोजन गरिनुपर्ने, नागरिकताको आधारमा समायोजन गर्दा कर्मचारी मर्कामा पर्ने हुँदा हाल बसोवासको आधारमा समायोजन गर्नुपर्ने, नेपाल सरकारबाट नियुक्ति भएका कर्मचारी संघीय सरकारअन्तर्गत रहनुपर्ने र कुनै कारणबाट पद रिक्त रहेमा स्थानीय तहबाट पदपुर्ति गर्नुपर्ने लगायतका मागहरु कर्मचारी संगठनहरुले उठाउँदै आएका छन् । यस्ता अव्यवहारिक मागहरु सरकारबाट पूरा गराउन दवाव दिदै टे«ड युनियनका पदाधिकारीहरुले स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन प्रक्रियालाई विलम्ब गराउँदै आइरहेका छन् । 

सरकारको तयारी

सरकारले ८८ हजार कर्मचारीमध्ये २५ हजार स्थानीय तहमा खटाउने तयारी गरिरहेको छ । कर्मचारी समायोजनको लागि योग्यता, स्थानीय ठेगाना र स्थानीय भाषाको ज्ञानलाई आधार बनाएर कर्मचारी समायोजन गर्ने सरकारको तयारी रहेको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार २० प्रतिशत कर्मचारी केन्द्र र बाँकी कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय तहमा रहने गरी कार्ययोजना तय गरिएको छ । कर्मचारी समायोजन विधेयक स्वीकृत भएको एक वर्षभित्र तीनै तहको संरचना र आवश्यक जनशक्ति सम्बन्धी अध्ययन सम्पन्न गर्नेगरी काम अघि बढाइएको मन्त्रालयको दावि छ । सरकारले कर्मचारी समायोजनको मस्यौदा विधेयक पास भएको एक वर्षसम्म अथवा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक कर्मचारीको यकिन नभएसम्म एक वर्षका लागि पदपूर्ति रोक्न लोकसेवा आयोगलाई आग्रह गरिएको छ । शुरुमा दुई वर्ष भनिए पनि कर्मचारी संगठनको तिव्र दवावपछि एक वर्षलाई सारिएको हो ।  

एक तह बढुवाको माग किन ?

कर्मचारीलाई खुशी पार्न सांसदहरुले कर्मचारीको बोलीमा लोली मिसाउँदै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । घरपायकमा जान किन बढुवा चाहियो ? अहिले बहस भइरहेको छ । घरपायकमा जान कर्मचारीको सेवा सुविधा बढाउँनु पर्ने माग न्यायमा आधारित नभएको भन्दै जनस्तरबाट यसको व्यापक आलोचना भइरहेको छ ।  सरकारले स्थानीय ठेगाना, भाषा र योग्यतालाई आधार बनाएर समायोजनको प्रस्ताव गरिरहेको छ । सरकारी कर्मचारीहरु आवश्यकता अनुसार नेपालको जुनसुकै भागमा खटाएपनि जानुपर्छ । नत्र त्यो पदमा बसिरहन सुहाउँदैन । शहर केन्द्रीत, सुविधाभोगी कर्मचारीहरुको मानसिकताले देशको सेवा गर्दैन् । सरकारले उनीहरुको घरपायक मिलाउँदै समायोजन गराउन खोज्दा एक तह बढुवा हुनुपर्ने माग राख्नु सरासर अनुचित छ । कर्मचारी संगठनहरु तिनै नाजायज मागलाई लिएर एक तहको बढुवाको लागि सरकारसँग लविङ गरिरहेका छन् । मुख्य दलका नेताहरुको घर दैलो चाहर्दै कर्मचारी संगठनका नेताहरुले उनीहरुलाई प्रभावमा पार्न खोजिरहेका छन् । सांसदहरु पनि कर्मचारी संगठनका ती नाजायज मागलाई संशोधन प्रस्तावमा समावेश गर्दै उनीहरुकै बोलीमा लोली मिसाएका छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य र वन संरक्षणमा पहिलेदेखि नै घर पायकको आधारमा कर्मचारी सेटिङ गरिएको छ । यो नीति लागू हुँदा सबै बढुवामा पर्नेछन् । योग्यता, क्षमता, कार्यसम्पादनको आधार हुनुपर्ने बढुवालाई टे«ड युनियनको मागको आधारमा गर्दा भविष्यमा नकरात्मक नजिर बस्न जानेछ । यसले राज्यलाई थप व्ययभार पनि बढाउँदछ । 

निष्कर्ष

पहिलो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले काम सुरु गरेको डेढ महिना भइसकेको छ । सरकारले कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न नसक्दा प्रतिनिधिहरु अलमलमा परिरहेका छन् । मुलुक यतिबेला संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा छ । कर्मचारी समायोजन पनि संघीयता कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण चरण हो । संघीयता भर्खरै कार्यान्वयन भइरहेकोले स्थानीय तहमा पठाउने कर्मचारी दक्ष, क्षमतावान र कार्यकुशलता भएको हुन आवश्यक छ । किन भने संघीयता असफल हुनु भनेको लोकतन्त्र वा गणतन्त्र नै असफल हुनु हो र अन्तिममा मुलुक नै असफल हुनु हो । त्यसैले कर्मचारी समायोजन गर्ने विषयलाई कसैले पनि कम आँक्नु हुँदैन । तर त्यसो भन्दैमा सांसदहरु कर्मचारीका मात्र प्रतिनिधि होइनन् । उनीहरु भनेको सम्पूर्ण जनताका प्रतिनिधि हुन् । राज्यलाई व्ययभार बढाउँदै कर्मचारीका अधिकांक्ष मागको सुनुवाई गर्दै संसदमा संशोधन प्रस्ताव गर्नु नीतिगत भ्रष्टाचार हो । सेवा सुविधा बढाएर सुशासन कायम हुँदैन । बरु क्षमता अभिवृद्धि लागि आवश्यक तालिम, प्रोत्साहन तथा पुरस्कारको व्यवस्था गरे न्यायसंगत हुन्छ । सोलोडोलो रुपमा कर्मचारी बढुवा गर्ने कुरा सरासर गलत छ । आफ्नै सेवा सुविधा बढाउन मरिहत्ते गर्ने सांसदहरुले कर्मचारीको सेवा सुविधा बढाउने मागलाई असान्दर्भिक ठान्न नैतिक हैसियत गुमाएका त होइनन् प्रश्न त्यतातिर पनि सोझिएको छ । 


 

newsthree

प्रतिकृया दिनुहोस्

newsfour
newsfive