newsone

दुई वामपन्थी पार्टीबीच टाढिदैं एकता

newstwo दुई वामपन्थी पार्टीबीच टाढिदैं एकता

काठमाडौं । आजै हुन्छ, भोलि हुन्छ, छिट्टै हुन्छ, यो मितिमा हुन्छ भनिए पनि दुई ठूला बामपन्थी दलहरुबीचको एकता अझै हुन सकेको छैन । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र माओवादी केन्द्रका बीचमा सतहबाट हेर्दा एकता नहुनु पर्ने कारण देखिंदैन तर पनि एकता टाढिंदै गएको आभाष हुन थालेको छ । 

एकता गर्ने प्रतिबद्धताका साथ निर्वाचनमा होमिएका यी दुई पार्टीहरुले चुनावी परिणाममार्फत् जनताबाट समेत एकताको म्याण्डेट पाइसकेका छन् । सैद्धान्तिक रुपमा मूलतः एकता टुङ्गिइसकेको पनि छ । अन्तरवस्तुमा धेरै विषय मिलिसकेका छन् । 

संगठनात्मक रुपमा पनि धेरै कुरा मिलिसकेको छ । यद्यपि यसलाई औपचारिकता भने दिइएको छैन । एकता समानताका आधारमा हुने भन्ने विषय नेताहरुबीच सहमति निकट पुगिसकेको छ । फेरि पनि एकताका लागि समभाव बनेको छैन ।

एमाले र माओवादी केन्द्रको संयुक्त सरकार सञ्चालन नै व्यावहारिक रुपमा सहकार्य, समझदारीमा विश्वास पैदा गर्ने, बढाउने थलो हो । तर, सरकार सञ्चालनमा सहघटकहरुलाई निषेध गर्ने, उपेक्षा गर्ने कार्य प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओली र उनको पार्टीबाट मूलतः भइरहेको छ । प्रधानमन्त्रीको एकलौटी निर्णय गर्ने कार्यबाट दुई दलबीच विश्वास घटिरहेको छ । यस्तो रवैयाले पार्टी एकतामा नै असर पु¥याउन सक्छ । 

सहघटक अथवा संयुक्त सरकारको हैसियतमा मूलतः प्रम के पी शर्मा ओली गइरहेको अवस्था छैन । सचिव सरुवा, बजेट तर्जुमा, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमण, विदेश नीतिका सम्बन्धमा संयुक्त सरकारको आभास नै भएको छैन । यस्तो विषयमा विपक्षी दललाई मात्र होइन, सहघटकलाई समेत निषेध गर्ने कार्य भइरहेको छ । यसले राम्रो गरिरहेको छैन । 

कतिपय संवेदनशील विषयमा सरकारमा रहेको सहघटकलाई मात्र होइन, विपक्षी दललाई समेत सहमतिमा ल्याउनु पर्ने हो तर प्रम ओलीले त्यतातिर पटक्कै रुचि देखाएका छैनन् । संयुक्त सरकार ठीक ढंगले नलैजाँदा दुई ठूला बामघटकबीचको एकतामा समेत आशंका पैदा भएको छ, अविश्वास बढाएको छ ।

सदनमा पनि विपक्षीसँग सहकार्य गर्ने, उसको पनि विश्वासमा जित्ने प्रयास गर्नुको सट्टा प्रधानमन्त्री ओलीले भड्काउने कार्य गरिरहेका छन् । प्रम ओलीको एक्लै हिंड्ने प्रवृत्ति रहेको सानो उदाहरण सदनमा एउटा नियमावलीको विषयलाई उनले उल्ट्याउन खोजेको कार्यले पनि प्रमाणित गर्छ । सांसदहरुमाथि फौजदारी मुद्दा प¥यो भने स्वतः निलम्बनको कुरा दुई वर्ष पहिलाको नियमावलीमा छ । तर, कानुनमा त्यस्तो छैन । भ्रष्टाचार बाहेक कुनै नियमावलीमा पनि त्यस्तो प्रावधान छैन । अदालतले दोषी ठहर गरेर फैसला गरेको खण्डमा मात्र निलम्बन, कार्वाहीमा जाने सहमति विपक्षी दलसहित सबैसँग भएको थियो । प्रधानमन्त्री र उनको पार्टीले पनि पहिला त्यसलाई मानेको थियो । तर, अहिले त्यसलाई उल्ट्याउन प्रम ओली र उनको पार्टी लागेको छ ।

विस्तृत शान्ति–सम्झौताको मर्मविपरीत जनयुद्धकालीन मुद्दाहरु अझै पनि ज्युँका त्युँ छन् । यसलाई सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयागमार्फत् तत्काल टुङ्गो लगाउनु पर्ने माग माओवादी केन्द्रसहित अन्य धेरै पार्टीको पनि छ । फौजदारी अभियोग लाग्नेवित्तिकै स्वतः निलम्बन हुने हो भने माओवादी केन्द्रका कयौं सांसद् निलम्बनमा पर्न सक्छन् । बालकृष्ण ढुंगेल, अग्नि सापकोटा, सूर्यमान दोङको मुद्दा, फुजेलको घटनालाई सक्रिय बनाइएको छ । यो द्वन्द्वकालीन राजनीतिक मुद्दा हो । राजनीतिक ढंगले हेर्दा पनि यस्ता मुद्दा लागेकाहरुको सांसद् पद स्वतः निलम्बन गर्नु हुँदैन ।  अदालतको फैसलाबमोजिम हुने भए ठीकै छ । अदालतमा यस्ता मुद्दा साढे तीन सयको सङ्ख्यामा विचाराधीन रहेका छन् । यस्ता मुद्दाहरुलाई राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा कुनै पनि बेलामा क्रियाशील गराइने सम्भावना छ ।

अदालतको फैसलालाई मान्ने भनी सबै पक्षले मिलेर गरिएको संशोधनका विरुद्ध यसलाई उल्ट्याउन प्रम केपी शर्मा ओलीको पार्टीले संशोधनको लागि सदनमा दर्ता गराएको छ । कान्तिपुरसहित मिडियामा यसबारेमा प्रायोजित समाचार लेखाइएको छ । कान्तिपुरसहित पत्रिकाहरुमा लेखिएको र सदनमा पहिला भएको सहमतिको विषयमा आनको तान फरक भएको कांग्रेस निकट एक नेताले जनाएका छन् । 

नियमावली भनेको त खेलको नियम हो । खेलको नियम नै छाड्ने हो भने त बेठीक हो । नेपाली कांग्रेससहित पार्टीले प्रम ओलीको विपक्षीविहीन, निषेधात्मक ढंगले जाने कार्यप्रति आपत्ति जनाएका छन् । बहुमतका आधारमा पेल्ने योजना बनाइरहेकोमा विरोध जनाएका छन् ।

नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच सङ्घर्ष चर्काइदिने, माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरुलाई पनि अलग गराइदिने र नेपालमा पुनः द्वन्द्व चर्काउने योजनामा विभिन्न शक्ति केन्द्र लागिरहेका छन् । प्रम ओली सदनमा रहेका विपक्षीको मात्र होइन, यतिबेला सहघटकको कुरा पनि सुन्न तयार छैनन् । उनी सरकारको महत्वपूर्ण हिस्सेदार सहघटकलाई समेत उपेक्षा गर्दै हिंडिरहेका छन् । माओवादी केन्द्रका एकथरि नेताहरुलाई पनि एकताको विपक्षमा जानका लागि शक्ति केन्द्रले कान फुकिरहेका छन् । यसैले नीतिगत, संगठनात्मक रुपमा एकता निकट भए पनि समभाव, मनोवैज्ञानिक, व्यावहारिक रुपमा एकता टाढा बन्दै गएको त होइन भन्ने आशंका र प्रश्न जन्मिएको छ । समयबद्धबाट

newsthree

प्रतिकृया दिनुहोस्

newsfour
newsfive