newsone

आगामी वाम सरकारले गनुपर्ने कामहरु

newstwo आगामी वाम सरकारले गनुपर्ने कामहरु

लोककृष्ण भट्टराई

नेपाली जनताले २००७ सालदेखि निरंकुशताका लागि लडेरै आएका कम्युनिष्ट पार्टीहरु र नेपाली कांग्रेसलाई कसैलाई सरकारमा पु¥याएका छन भने कसैलाई विपक्षमा राखेका छन् । नेपाली कांग्रेसको २०१५ सालको कुरा छोडौं राजाले निरंकुशता लादे । २०४६ सालको प्रजातन्त्र पुनर्वहालीको आन्दोलनपछि नेपाली कांग्रेसलाई सरकारमा बहुमत दिएर पु¥याए भने वामदल ने.क.पा का दुई समूहलाई विपक्षमा राखे । ०५१ सालमा कांग्रेसलाई विपक्षमा राखे र संसदमा सबैभन्दा ठूलो दल वाम दललाई सरकारमा पु¥याए ।  त्यसबेला वाम दलका प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीका समाजवादी  सुधारात्मक  कदमले  कम्युनिष्ट पार्टी नेपाली कांग्रेसभन्दा लोकप्रिय भयो । 

यसपछि पनि नेपाली कांग्रेसलाई ०५६ सालमा  बहुमत र ०७० सालमा सबैभन्दा ठूलो दल बनाएकै हुन । तर, नेपाली जनताले ०६४ सालको संविधान सभाको निर्वाचनमा विद्रोही कम्युनिष्ट पार्टीलाई पहिलो दल बनाए । यद्यपि त्यो सभाले संविधान बनाउन भने सकेन । ०७० सालको दोश्रो संविधानसभाले ०७२ सालमा संघीय संविधान बनायो । यहाँसम्म नेपाली कांग्रेसले  लोकतान्त्रिक संविधान निर्माणमा संघर्ष गरेकै हो । तर, नेपाली कांग्रेसले  ०४६ सालपछि २८ वर्षमा २२ वर्ष शासन ग¥यो । तर, यसले आफ्ना नेता विपी कोइराला, गणेशमान सिंह र महेन्द्र नारायण निधी जस्ताको समाजवादी अबधारणाहरुलाई त्यागेर साम्राज्यवादपरस्त विप्रेषणमा आधारित  अर्थतन्त्रलाई  अंगाल्नु, रोजगार दिएका सरकारी  संस्थान, उद्योग, कलकारखानालाई कमिसन लिएर कौडीको मोलमा  बेच्ने नीतिले  अथाह  भ्रष्टाचार बढ्यो  र राष्ट्रको अर्थतन्त्र  धरासायी  हुँदै गयो ।  जनताले रोजगार पाएनन् र यसले गर्दा कम्युनिष्ट पार्टीहरुको एउटा समूहले सशस्त्र विद्रोह ग¥यो । आफ्नो विदेशपरस्त आर्थिक नीतिलाई सुधारेर समाजवादी सामाजिक कल्याणकारी अर्थव्यवस्थालाई नेपाली कांग्रेसले अंगाल्छ कि भन्ने केही आशा सुशीलजी प्रधानमन्त्री भएपछि नेपाली जनतामा पलाएको थियो । तर, साम्राज्यवादपरस्त अर्थमन्त्री र कांग्रेस बुद्धिजीवीका अगाडि सुशीलले केही गर्न सकेनन् ।

त्यसले गर्दा नेपालको समृद्धि र आर्थिक विकास तथा राष्ट्रिय, देशभक्तिपूर्ण अर्थतन्त्रको जगेर्ना गर्न पनि हामीले वाम एकताको लागि जोड दिएको हो र पछिल्लो कालमा आएर एमाले अध्यक्ष केपी ओली, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष क. पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, कम्युनिष्टहरुका हजुर वुवा क. मोहन विक्रम सिंह, पुष्पलाल स्मृति प्रतिष्ठानका अध्यक्ष क. माधवकुमार नेपाल लगायतका सकारात्मक बुझाई र समृद्धि ल्याउनका लागि गरेको प्रणले यो वाम एकता हुन सकेको हो । तर, क. प्रचण्ड, क. केपी ओलीले बाहिर रहेका क. मोहन बैद्यको समूह, वावुराम समुह, क. नेत्र विक्रम चन्दको समूहहरु तथा क. नारायणमान बिजुक्छे र अन्य साना समूहलाई पनि राजनैतिक रुपमा एकीकरण गर्ने अनिवार्य जिम्मेवारी लिनै पर्दछ । हाल बहुमत प्राप्त सरकार गठन गरिसकेपछि त्यो सरकारले पहिलो क्याविनेटको बैठकबाट निम्न निर्णय गर्नु पर्दछ । अनि मात्र नेपाली जनताले वाम गठबन्धनलाई  भोट दिएको औचित्य सावित हुनेछ । 

१. मंत्रालय पुर्नगठन गरेर जम्मा ११ मंत्रालय मात्र केन्द्रमा राख्ने । कृषि, भूमिसुधार, पशुपंक्षी, वन, ऊर्जा, सिचाइ मन्त्रालयलाई गाभेर ‘अष्ट ज’ विकास मंत्रालय, सामान्य प्रशासन र शिक्षा मन्त्रालयलाई गाभेर मानव संशाधन मन्त्रालय बनाउने, गृह, रक्षा, परराष्ट्र, अर्थमंत्रालय कायम गर्ने ।  उद्योग वाणिज्य र आपूर्तिलाई गाभेर, उद्योग तथा वितरण मन्त्रालय बनाउने । 

२– शक्तिसाली विद्युत् तथा ऊर्जा उत्पादन कम्पनी छुट्टै खोल्ने र ३ करोड नेपालभित्रका नेपाली, २ करोड प्रवासी नेपालीलाई औसतमा ५०,०००।– पचास हजारको शेयर किन्न आव्हान गर्ने ।  यसो गर्दा २०० खरब रुपैयाँ उठ्छ  । यसले कर्णाली लगायत ठूला परियोजना संचालन गर्न सकिन्छ । यसले ५ वर्षभित्र आफ्नै पूँजीले २० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ । त्यो विद्युत् देशमै  खपत हुन्छ । त्यो विद्युत्बाट ७५ जिल्लामा  मानिस यातायातका लागि केवलकार मेचीदेखि महाकालीसम्म बनाउने र समान ढुवानीका लागि रोपवे निर्माण गर्ने । 

३– पहिलो क्याविनेटको बैठकबाटै ओवीओरमा जान १० वटा योजना छिमेक मित्र राष्ट्र चीनलाई दिने । ती योजना  हुन कन्चनपुर–ताक्लाकोट, नेपालगन्ज–हिल्सा, भैरहवा–कोरला,  वीरगन्ज–केरुङ, जनकपुर–लामावगर, विराटनगर–किमाथांका, राजविराज–दुधकुण्ड, झापा–ओलाङचुङ गोला,  उत्तरदक्षिण राजमार्ग र सिगात्से–काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्ग निर्माणका लागि जनवादी गणतन्त्र चीनलाई अनुरोध गरी हाल्ने । यसैगरी मित्र राष्ट्र भारतलाई काशी विश्वनाथदेखि काठमाडौं पशुपतिनाथको भेटघाट गराउनै बनारस काठमाडौं रेलमार्ग र झापादेखि कन्चनपुर रेलमार्ग निर्माणका लागि अनुरोध गर्ने । मित्र राष्ट्र जापान, दक्षिण कोरिया तथा युरोप, अमेरिकालाई काठमाडौं उपत्यका, विराटनगर, पोखरा, भैरहवा, नेपालगन्ज, धनगढी, महेन्द्रनगर, भरतपुर, चितवन, हेटौडा, वीरगन्ज, जनकपुर, राजविराज,  लाहान, झापाका नगरहरु, इनरुवा र इटहरी, बनेपा–धुलिखेल नगरपालिकाहरुमा मेट्रो रेल बनाउन अनुरोध गर्ने । 

४. हिजो नेपाली कांग्रेसले निजीकरण गरेका सम्पूर्ण  कलकारखाना, संस्थानहरु, उद्योगहरुलाई विशेषज्ञहरु नियुक्त गरी सरकारले संचालन गर्ने । 

५– कृषिमा घटीमा  १५ प्रतिशत र ऊर्जामा १५ प्रतिशत त्यसपछि शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य क्षेत्रमा बजेट वित्तीय  व्यवस्था तर्फ जाने । 

६–राज्यले ठूलो कृषि प्राधिकरण खोलेर, चक्लाबन्दी सहितको नयाँ प्रविधि अनुसार कृषि र पशुपालनतर्फको नीति बनाउने, कृषि उपजको उचित मूल्य निर्धारण गर्ने जसले गर्दा विचौलियाले किसान र उपभोक्तालाई शोषण गर्न नसकोस् ।  उदाहरण स्वरुप मध्यपहाडी क्षेत्रमा व्यापक तरकारी खेती गरेर जापान र खाडी राष्ट्र निकासी गर्न सकिन्छ । यसका लागि २ वटा जेट किन्ने र त्यो जेटमार्फत  तरकारी जापान र खाडी राष्ट्रमा निकासी गर्ने  । 

७– अन्य गरिव किसानका छोराछोरीलाई पढ्न कम्तीमा  १२ क्लाससम्म निःशुल्क शिक्षा दिने र स्वास्थ्यतर्फ बीमा वा अन्य कुनै उपायबाट निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार गर्ने कानुन ल्याउने । 

८– वन, कृषि, पशुपालन, फलफूल खेतीमा विना धितो प्रोजेक्ट हेरेर ऋण दिने ती बाट प्राप्त कच्चा पदार्थबाट स–साना घरेलु उद्योग खोल्ने । 

९– विद्युत् उत्पादन हुँदै जाँदा यातायात विद्युत्तर्फ मोड्ने । 

१०– किर्गिस्थान, उज्वेकिस्तान, कजाकास्तान जस्ता देशहरुबाट जनवादी चीनको सिगात्सेसम्म ल्याइएको तेलको पाइपलाइनलाई नेपालको नुवाकोटको विदुरसम्म ल्याउन चीनलाई अनुरोध गर्ने ।
 

newsthree

प्रतिकृया दिनुहोस्

newsfour
newsfive