newsone

उपयुक्त कृषिनीति र कार्यक्रम आवश्यक

newstwo उपयुक्त कृषिनीति र कार्यक्रम आवश्यक

केशव बास्कोटा

नेपाल एक कृषि प्रधान देश हो । यहाँ ८३ प्रतिशत जनता कृषिमा आश्रित छन् । हामीले विद्यालय शिक्षामा छँदा यसरी पढ्दै र भन्दै आयौं र कूल गार्हस्थ उत्पादनको ६८ प्रतिशत हिस्सा कृषिले ओटेको छ भनेर पढ्यौं । अलिक पछिसम्म पनि यही कुरा भन्दै रह्यौं । यहाँ कृषि र यसको प्रारम्भिक योगदान (उद्योगमा प्रयुक्त हुने कच्चा पदार्थ समेत) गरी राष्ट्रिय आयमा कृषिको योगदान उल्लेख्य थियो । हामी सबै नेपालको उर्वर भूमिप्रति गर्व ग¥थ्यौं । तराई अन्न भण्डार, पहाड फलफूल उत्पादन क्षेत्र र हिमाली भेग जडीबुटी उत्पादन क्षेत्र भनेर । 

उत्तम खेती मध्यम व्यापार र त्यसपछि मात्र नोकरीले स्थान पाउँन्थ्यो हाम्रो घरायसी शिक्षामा । हामी कल्पना ग¥थ्यौं यो क्रम कालान्तरसम्म निरन्तर चलिरहन्छ । तर, संयोग नै भनौ हाम्रै जीवनको उत्तराद्र्ध सुरु हुनु अगावै यो क्रम भंग हुन पुगेको छ । अन्न भण्डार भनिने ठाउँमा अन्न थुपार्ने घरहरुमात्र थुप्रिए । पहाड नाङ्गो भयो भने उपत्यका कङ्क्रिट जंगलमा परिणत भइसकेको छ ।

हिमालको पनि उस्तै कथा र व्यथा छ । आफ्नो स्थानमा रहेर चालीस बर्ष अगाडिको कृषि उत्पादनलाई सम्झी कल्पना गर्ने हो भने समग्र कृषिले यहाँको हालको जनसंख्यालाई केही हदसम्म धान्ने थियो भन्ने लाग्दछ तर आजको परिवेश बदलिइ सकेको छ । हामी शहर पसेका छौं । अनि देशभरिबाट पचासौं लाख युवाहरु खाडी मुलुक, मलेसिया लगायत देशमा मजदुरीमा व्यस्त छन् र लाखौं नेपाली युरोप, अमेरिका, अष्ट्रेलिया र अरु विकसित मुलुकमा व्यापारको बहानामा, अध्ययनको बहानामा, भ्रमणको बहानामा जान्छन् र उतैका स्थायी वासिन्दा हुन्छन्, हुँदैछन् र व्यस्त पनि छन् । अनि बाँकी हामी शहरमा मस्त र व्यस्त छौं । यसरीे जनशक्ति विदेश पलायन तथा शहर केन्द्रित भएपछि र गएका उतै अड्किएपछि लागेको जनशक्तिको खडेरीले अहिले नराम्ररी पोलेको छ यो देशलाई । हो यही पोलाइको चपेटामा परेको देशमा छौं र हामी  खाद्य खडेरीको महशुस गरिरहेका छौं यहाँ ।

त्यो जनशक्ति विदेशमा भएका कारण हामी कृषिमा पछाडि प¥यौं यो अहिलेको सवाल होइन । अहिलेको सवाल यो हो कि हाम्रो देशको उर्वर जमीन किन बाँझो परिरहेको छ ? किन र कसरी उर्वरता नष्ट हुँदै गइरहेको छ ? किन उर्वरभूमिको दुरुपयोग भइरहेको छ ? यसलाई कसरी सक्दो छिटो उपयोगमा ल्याउने र कृषि तथा वनजन्य बस्तु उत्पादन बढाउने भन्ने नै हो । यो सवाललाई सम्बोधन गर्न पारम्परिक कृषिमा लागिरहेका बाआमाहरु, व्यावसायिक कृषिमा लाग्न जमर्को गर्ने केही जागरुक युवाहरु र विगतदेखि नै व्यावसायिकता दिँदै आएका केही व्यावसायिक घरानाहरु लागिरहेका छन् तर यतिले मात्र अब यो देशको खाद्य वस्तुको आवश्यकता र खाली जमीनको सही सदुपयोग गर्ने कार्य पूरा हुनसक्ने स्थिति छैन । ती उत्पादनयोग्य जमीनको सम्पूर्ण रुपले सही रुपमा पहिचान र उपयोग पनि हुन सक्दैन । यहाँ उर्वर भूमिलाई टुक्रा पारेर बेच्दा तत्काललाई फाइदा नै हुन्छ, त्यसैमा रमाइन्छ । समथर उर्वर भूमिमा गगनचुम्बी महल ठड्याइन्छ र व्यक्तिलाई राम्रै हुन्छ ।

राज्यले पनि दीर्घकालीन कृषि नीति बनाएर हामीलाई दिन सकेन । बढ्दो जनसंख्यालाई व्यवस्थित गर्ने खालको कुनै राष्ट्रिय कार्यक्रम पनि ल्याइएन । जमीनको खण्डीकरणबाट जोगाउने सरकारी नीति पनि बनाइएन । जसले गर्दा कृषकहरुको कर्मथलो जोगाउने काम भएन र  आजसम्म पनि उहि परम्परागत कृषिमै लागिरहनु उनीहरुको दैनिकी बन्यो । यो नै हामीलाई दुःख लाग्ने काम भएको छ ।

विगतदेखि वर्तमानसम्म कृषि उत्पादन बढाउने कार्यलाई प्रोत्साहन गर्न राज्यले ठूलो मात्रामा अनुदान दिँदै आएको छ । कृषिमा प्रवाह गरिने कर्जामा व्याज अनुदान दिन थालेको पनि बर्षौं भइसक्यो । हालै आएर नेपाल सरकारले कृषिक्षेत्रलाई परिवर्तनमुखी बनाउन भनेर यान्त्रिक कृषिमा जोड दिन खोजेको पनि देखिन्छ र व्यक्तिगत कृषि व्यवसायबाट सामूहिक कृषि पद्धतिमा लैजान खोजिरहेको देखिएको छ । यसले कम लागतमा अधिक उत्पादन दिने बाटोतिर कृषिलाई डोहो¥याउन खोजेका जस्तोे त देखिन्छ तर यतिले मात्र सही परिणाम आउने चाहिँ देखिँदैन । अब बन्ने र बनेका सरकारले कृषियोग्य जमीनको पहिचान गरेर सो जग्गा खण्डीकरण गर्न नपाइने र बाँझो राख्न नपाइने व्यवस्था गर्नसक्यो भने वा बाँझो राखेमा राज्यलाई क्षतिपूर्ति गर्नुपर्ने कानुन बनाउन सक्यो भने वा निश्चित अवधि पछि बाँझो जग्गा राष्ट्रीयकरण समेत हुनसक्ने प्रावधान राख्न सक्यो भने यसले सकारात्मक परिवर्तनतिर लैजाला कि ! र, आइसकेका कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनको चरणमा भएकाले कार्यान्वयन पक्ष कति सवल हुन्छन् र लक्षित वर्गसम्म सो कार्यक्रम पुग्छ पुग्दैन हेर्न बाँकी छ ।    

अब हामी कृषिलाई व्यवसाय र कृषकलाई व्यवसायी बनाउनेतिर उन्मुख हुनु जरुरी छ भन्ने कुरा घामजस्तै छर्लङ्ग छ । यसकारण कृषकले उत्पादन गरेको बस्तु सिधै उपभोक्तासम्म पु¥याउनु सरकारको पहिलो चुनौति हो । यदि यसो गर्न सकियो भने हाम्रो कृषि व्यावसायिक बन्न सक्छ । अहिलेको परिवेश हेर्ने हो भने पहिलो कुरा त कृषकले उत्पादन गर्छ र सो बस्तु सिधै फौबञ्जारको हातमा पर्छ अनि धेरै स्थान घुमेर बल्ल उपभोक्ताको हातमा पुग्ने अवस्था छ । दोश्रो कुरा असन्तुलित मूल्यका कारण आयातित वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर ती उत्पादित वस्तु विक्री नहुने वा बजारमा थन्किएर बस्ने वा कार्टेलिङको स्थिति व्यहोर्नु पर्ने हुन्छ र प्रकारान्तरले त्यो मार प्रत्यक्षतः कृषकलाई पर्छ । यसरी कृषकलाई उत्पादनमा लाग्ने उत्साह र जाँगर समाप्त पार्ने काम गर्छ । यसकारण कृषकलाई कृषिमा प्रवृत्त गराइरहन, उत्साह जगाइ राख्न र जाँगर मर्न नदिन सरकारले कृषक मैत्री नीति तर्जुमा गरी लागू गर्नु आजको आवश्यकता हो ।

आज सरकारले कृषिमा केही गर्न खोजे झैं लाग्छ तर के गर्न खोजेको हो भन्ने भेउ पाउन गा¥हो छ । ऊ आफैंमा अलमलमा देखिन्छ । एउटा निर्णय आउँछ । त्यसको कार्यान्वयन गर्न खोज्छ अर्को अवरोध आउँछ । यसै उपक्रमले हरेक कार्यक्रम धरासायी बन्न जान्छ । नेपालको कृषि अर्थतन्त्रमा देखापरेको यो क्रम इतिहासदेखि आज पर्यन्त जारी छ । यस्तो हुनुमा अस्थिर राजनीतिको प्रभाव भनी मान्न वाध्य छौं । सानो जनसंख्या भएकाले प्रजातन्त्रकाल सुरु हुनु अघिसम्म पनि नेपालमा देशभित्रको उत्पादनले पूरा जनसंख्यालाई थेग्न सक्थ्यो । त्यसअघिको परिवेश त झनै सामान्य थियो । स्वतन्त्रता प्राप्ति पछिको बढ्दो जनसंख्यालाई थेग्न उपयुक्त कृषि नीति र कार्यक्रम भएन, ल्याइएन र त्यो कमजोरीको परिणाम आज पर्यन्त खट्किरहेको छ ।

यसो हुनाले अबका दिनमा नेपालमा कृषि उत्पादन बढाउन र सो उत्पादनलाई व्यवस्थित रुपमा उपभोक्तासम्म पु¥याउन राज्यले कृषक र कृषि उत्पादन संरक्षण नीति तर्जुमा गर्नु जरुरी भइसकेको छ । नेपाल सरकारले विगत २६ बर्षदेखि अवलम्बन गर्दै आएको खुला अर्थनीतिले स्वदेशी वा विदेशी उत्पादन र सेवालाई कुनै फरक देखेको पाइदंैन । यसै नीतिका कारण यहाँको धेरै उद्योगहरु धरासायी भएर गए । स्वदेशी कृषिबस्तुमा आधारित कृषिजन्य उद्योग र व्यापार न्यूनतम् प्रतिशतमा झरिसकेको छ । अब पनि यही नीतिलाई निरन्तरता दिइरहने हो भने हाम्रो कृषि उत्पादन बढाउने र कृषकलाई उठाउने सपना केवल सपना नै रहने निश्चित प्रायः छ ।

यसकारण हामीले ‘किसानको उत्पादन पहिला’ कार्यक्रम अघि बढाउने र उसले उत्पादन गरेको बस्तु सरकारले नै खरिद गरी सिधै उपभोक्तासम्म पु¥याउने व्यवस्थासहित माथि उल्लेखित सुधारका कार्यक्रमहरु अघि बढाउन सके मात्र कृषि क्षेत्रको उत्थान सम्भव छ ।
 

newsthree

प्रतिकृया दिनुहोस्

newsfour
newsfive