newsone

जेरुसेलम मुद्दामा भारत नाङ्गियो

newstwo जेरुसेलम मुद्दामा भारत नाङ्गियो

अञ्जली राई

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले विवादित शहर जेरुसेलमलाई इजरायलको राजधानी भएको भन्दै त्यहाँ अमेरिकी राजदुतावास तेलअभिबाट सार्ने मंसिर २० गते घोषणा गरे । राष्ट्रपति ट्रम्पको त्यस्तो घोषणापछि इजरायल प्यालिष्टाइन विवाद फेरि चर्चाको शिखरमा छ । अमेरिका र संयुक्त राष्ट्र संघबीच त्यस विषयलाई लिएर घम्साघम्सी सुरु भएको छ । 

जेरुसेलम यहुदी, मुस्लिम र इसाइहरुको पवित्र स्थल हो । बाइबल अनुसार राजा डेविडले जेरुसलमलाई आफ्नो कब्जामा लिएपछि त्यहाँ नै राजधानी स्थापना गरेका थिए । सुन्नी मुसलमानले मक्का मदिनापछि जेरुसेलमलाई सबैभन्दा उच्चकोटीको पवित्रस्थल मान्दछन् । यहुदीहरुले त जेरुसेलमलाई सबैभन्दा पवित्र स्थल मान्दछन् । 

जेरुसेलमलाई लिएर अरब राष्ट्रहरु इजरायलबीच पटकपटक लडाईहरु भएका छन् । सबैभन्दा भीषण युद्ध चाहिं सन् १९४८ मा भएको थियो । त्यो युद्धमा इजरायलको विजयपछि उसले जेरुसेलमलाई राजधानी घोषणा ग¥यो । सन् १९८० मा चाहिं जेरुसलम इजरायली राजधानी भएको भनी इजरायलले कानुन नै बनायो । यसबाट स्पष्ट हुन्छ, इजरायलको संस्थापन पक्ष धेरै अगाडिदेखि नै जेरुसेलमलाई राजधानी बनाउने प्रयासमा सक्रिय छ । 

अमेरिकामा यहुदीहरुको राम्रै दबदबा छ । रिपब्लिक पार्टीमा त झन् यहुदीहरुको प्रभाव धेरै राम्रो छ । यही कारण रिपब्लिकन पार्टी सत्तारुढ हुँदा अमेरिकाले इजरायलको पक्ष लिएको छ । तर, डेमोक्रेटहरु भने प्यालिष्टाइनहरुको पक्षमा उभिएको छ । यही कारण अमेरिकामा रिपब्लिक पार्टी सत्तारुढ हुँदा सन् १९९५ अमेरिकाको राजदुतावास तेलअभिबाट जेरुसेलममा सार्ने कानुन अमेरिकी संसदले पास ग¥यो । अहिले रिपब्लिक पार्टीबाट निर्वाचित राष्ट्रपति ट्रम्पले त्यही ऐनलाई कार्यान्वयन गर्न जेरुसेलम इजरायली राजधानी भनी मान्यता दिएको छ । 

अमेरिकी नीति निर्माण तहमा प्रायः यहुदीहरु छन् । उद्योग तथा व्यापारमा यहुदीहरुकै वाहुल्यता छ । रिपब्लिक पार्टीलाई चन्दा पनि यहुदीहरुबाटै बढी आउँछ । तर, डेमोक्रेट पार्टी चाहिं अमेरिकाको मध्यमवर्गीय पार्टी हो । यहाँ बढी प्रजातन्त्र, मानवअधिकार र मानवताको मुद्दाले महत्व पाउँछ । तर, रिपब्लिकन पार्टीमा चाहिं अमेरिकाले जित्नुपर्छ, पेल्नुपर्छ भन्ने मतले महत्व पाउने गरेको छ । ट्रम्पले राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा ‘अमेरिका पहिलो’ भन्नेलाई प्रमुख चुनावी नारा बनाएका थिए । त्यही नाराको आधारमा उनले राष्ट्रपति पद प्राप्त गर्न सफल भए ।

राष्ट्रपति ट्रमले केही दिन अगाडि मात्र आफ्नो सुरक्षा नीतिले अमरिकालाई विश्वमै पहिलो र प्रभुत्वशाली बनाउने भनेको छ । त्यही सेरोफेरोमा जेरुसेलम इजरायल राजधानी भएको घोषणा पनि गरे । अमेरिकामा यहुदीहरुलाई खुशी पारी फेरि चुनावमा विजय प्राप्त गर्न राष्ट्रपति ट्रम्पले यो रणनीति अबलम्बन गरेका हुन् । यो निर्णयबाट ट्रम्प कट्टरपन्थी अमेरिकी नेताहरुका नेता हुन भन्ने स्पष्ट भएको छ । 

ट्रम्पको घोषणा विरुद्ध अहिले राष्ट्र संघ उभिएको छ । ट्रम्पको घोषणा कार्यान्वयन हुँदा फेरि गाजापट्टीमा युद्ध भड्किन्छ भन्ने बुझाइ राष्ट्रसंघको छ । राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्का १२८ राष्ट्रले अमेरिकाको जेरुसेलमलाई इजरायलको राजधानीको रुपमा मान्यता दिने पछिल्लो निर्णयलाई गैरकानुनी भनी पुस ६ गते मतदान गरे । भारत, भुटान लगायतका १४ राष्ट्र उक्त मतदानमा सहभागी भएनन् । नेपालले पनि अमेरिकी विरुद्ध नै मतदान ग¥यो । 

मतदानमा पराजय भोगेपछि ट्रम्पले सार्वजनिक रुपमै भने अमेरिकीलाई सहयोग नगर्ने राष्ट्रलाई अमेरिकी सहयोग कटौती गरिनेछ । यो भनाइ आएपछि ट्रम्प विश्वमै आलोचित भएका छन् । विश्वलाई तर्साउने अभियानमा अमेरिकी राष्ट्रपति लागेको भन्ने आरोप उनीमाथि लागेको छ । अमेरिकाले नेपालको पूर्वाधार निर्माणमा ४४ अर्ब १२ करोड रुपियाँ दिने सम्झौता गरेको छ । अमेरिका विरुद्ध मतदान गरेकै कारण उक्त रकम रोकिने हो कि भन्ने त्रास परराष्ट्र मन्त्रालयमा फैलिएको छ । यही कारण सुरक्षा परिषदको पछिल्लो मतदानबारे नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय चुप छ । 

भारत शुरुदेखि नै प्यालाष्टिाइनको पक्षमा थियो । मानवअधिकार र प्रजातन्त्र हिमायती भन्न रुचाउने कारण भारतले इजरायल हेपाहा कार्य विरुद्ध विश्वमञ्चमा आवाज उठाउँदै आएको थियो । तर, मोदी सरकारको परराष्ट्र नीतिको कारण भारतको विद्यमान सरकार मौन बसेको छ । यही कारण भारतमा मोदी सरकारको परराष्ट्र नीतिबारे आलोचना हुन थालेको छ । पुस ६ गते यो विषयमा सुरक्षा परिषदमा मतदान हुँदा भारत तटस्थ बस्यो र भुटानलाई पनि त्यसै गर्न लगायो । भारतले भुटानको परराष्ट्र नीति नियन्त्रण गर्ने हुँदा भुटानलाई पनि उक्त मतदानमा तटस्थ बस्न लगाएको हो । 

अमेरिकी पछिल्लो सुरक्षा नीतिमा भारतलाई रणनीतिक साझेदार राष्ट्रको श्रेणीमा राखेको छ । केही वर्षयता भारत र अमेरिकाबीच साझेदारी र हिमचिम बढेको छ । यही सन्दर्भमा गत वर्ष अमेरिका भारतबीच रणनीतिक सैन्य सम्झौता भएको छ । यो सम्झौतापछि अमेरिकाले भारतलाई विश्व आणविक क्लवको सदस्य बन्न सहयोग गरिरहेको छ । यही कारण मोदी सरकारले ट्रम्पको हरेक नीतिलाई आँखा चिम्लेर सहयोग गरिरहेको छ । पछिल्लोपल्ट, ट्रम्पलाई नै सहयोग पुग्ने गरी भारतले तटस्थताको नीति अबलम्बन ग¥यो । 

जेरुसेलम मुद्दामा चीनले भने रचनात्मक कूटनीतिक नीति अबलम्बन गरेको छ । चीनले जेरुसेलम पछिल्लो मुद्दाबारे छलफल गर्न दुई दिने कूटनीतिक छलफलको आयोजना ग¥यो । यो छलफलमा प्यालिष्टाइन र इजरायलका प्रतिनिधि एउटै टेबलमा बसी विवादको हलको उपाय खोजे । चीनको भनाइ छ–विवाद समधानको लागि दुरी घटाउन छलफल कार्यक्रम उपयोग भयो । यसरी चीनले सम्वादको पहल गर्नुलाई सबैले स्वागत गरेका छन् ।
 

newsthree

प्रतिकृया दिनुहोस्

newsfour
newsfive