newsone

हयातको शेयर घोटाला मन्त्री अधिकारीद्वारा स्वीकृत

newstwo हयातको शेयर घोटाला मन्त्री अधिकारीद्वारा स्वीकृत

सूर्य सुवेदी

काठमाडौं । दुई तिहाईको सरकारले मुलुकमा सुशासन कायम गर्छ भन्ने जनअपेक्षा छ । प्रधानमन्त्री के.पी. ओली, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लगायतका नेताहरुले मुलुकको विकास र सुशासनमा उदाहरणीय हुने गरी काम गर्न मन्त्रीहरुलाई निर्देशन दिइरहेको पटक–पटक सुन्न पाइन्छ । तर काग कराउँदैछ पिना सुक्दैछ भने जसरी नै मन्त्रीहरु आफूखुशी निर्णय गर्न सक्रिय छन् । ठूलठूला घोटाला भइरहेका छन् । कतिपय घोटालामा मन्त्रीहरु मौन रहेर फाइदा लिंदैछन् भने कतिपय घटनामा मन्त्रीहरु प्रत्यक्ष नै संलग्न हुँदैछन् ।

 

आमजनतामा केही गर्छन् भनेर आशा गरिएका पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारी पनि विभिन्न घोटालामा मुछिन थालेका छन् । उनी आमजनताको हितभन्दा पनि व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ति गर्ने गरी अघि बढिरहेका छन् । करिब आधा दर्जन घोटालाका योजना बनाएका मन्त्री अधिकारी सकेसम्म एयरपोर्टहरुको व्यवस्थापन निजी क्षेत्रलाई दिने र त्यो नसकेमा ‘ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ’ मात्रै भए पनि निजी क्षेत्रलाई दिने योजना बनाएका मन्त्री अधिकारीले सरकारी स्वामित्व रहेको तारागाउँ विकास समितिको शेयर रहेको हयात होटलमा भएको घोटालामा साथ दिएका छन् । बर्षौ अघिदेखि सुरु भएको शेयर घोटालाले मन्त्री अधिकारी पर्यटन मन्त्री भएपछि वैधानिकता पाउन लागेको छ । विगतमा महालेखा परीक्षकलगायतका सरकारी निकायले शेयर घोटालामा कारबाही गर्न दिएको निर्देशनलाई विभिन्न शक्तिकेन्द्र प्रयोग गरेर रोक्दै आएको हयात होटल व्यवस्थापन समूहले मन्त्री अधिकारीलाई खुसी बनाएर विगतका घोटालालाई वैधानिकता दिंदै नयाँ घोटाला अघि बढाएको जानकारी प्राप्त भएको छ । ‘विगतका घोटालालाई पूर्ण रुपमा वैधानिकता दिई नयाँ घोटाला गरेर ठूलो लाभ लिने काम भइरहेको छ । मन्त्री अधिकारी आफै हायात होटलमा गएर डिल गर्दै यो काम गरिरहेका छन्’, पर्यटन मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने । 

मुलुककै ठूलो पाँचतारे होटल हायात सार्वजनिक–निजी साझेदारीअन्तर्गत २०४९ सालमा स्थापना भएको थियो । स्थापनाकालमा हायातमा पर्यटन मन्त्रालयको तारागाउँ विकास समितिको १७ करोड तथा निजी साझेदार राधेश्याम सर्राफ र रामलाल श्रेष्ठ परिवारको २५ करोड ७५ लाख गरी ४२ करोड ७५ लाख रुपैयाँ लगानी रहेको थियो । कूल लगानीमध्ये निजी साझेदारको ६०.२३ प्रतिशत र सरकारको ३९.७७ प्रतिशत लगानी थियो । अहिले १ सय ५० रोपनी जग्गासहित यो होटलको सम्पत्ति २० अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि छ ।

 

तर सरकारको शेयर भने ९ प्रतिशतमा झरेको छ । यसले वैधानिकता नपाइरहेको र तारा गाउँ विकास समितिले प्रश्न उठाइरहेका कारण हायात होटल व्यवस्थापन सङ्कटमा थियो । तर मन्त्री अधिकारीले सरकारी शेयर घोटाला गरिएको विषयलाई वैधानिकता दिने बचन दिएपछि होटल व्यवस्थापन उत्साहित भएको छ । मन्त्री अधिकारी र हयात होटल व्यवस्थापनको मिलेमतोपछि विगतमा दिइएका निर्देशन पनि रद्दीको टोकरीमा फालिने भएका छन् । महालेखा परीक्षकको ५५ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा तारा गाउँ विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको १ सय ५० रोपनी जग्गा हाल तारागाउँ रिजेन्सी होटल लिमिटेडलाई पट्टा भाडामा दिएकोमा जग्गाको पुनर्मूल्याङ्कन हुन सकेको छैन भन्दै समितिले २०५०/०५१ मा तारा गाउँ रिजेन्सी होटल लिमिटेडको साधारण शेयरमा रु. १७ करोड (१ सय ५० रोपनी जग्गाको मूल्य १५ करोड र घरको मूल्य २ करोड रुपैयाँ) लगानीबापत ३९.७७ प्रतिशत शेयर प्राप्त गरेकोमा हालसम्म शेयर लगानीबाट प्रतिफल प्राप्त भएको देखिंदैन भन्ने उल्लेख गरेको छ । सोही प्रतिवेदनमा पुनर्मूल्याङ्कन गर्न निर्देशन दिइएको थियो । समितिले तोकेको मूल्याङ्कनलाई स्वीकार गरी प्रचलित नियमबमोजिम होटल सञ्चालन गर्न समितिसँग सम्झौता भएकोे थियो, तर नियमसंगत तवरले सम्झौता नभएको र प्रतिफल कमाउन स्थापना गरिएको संस्थाले नियमअनुसार काम नगरेकोमा पनि महालेखाको प्रतिवेदनले प्रश्न उठाएको थियो । 

यसैगरी सार्वजनिक लेखा समितिले २०५० सालमै तारा गाउँ विकास समितिको घर जग्गाको यथार्थ मूल्याङ्कन हुन नसकेको देखिए तापनि १ सय ५० रोपनी जग्गामा सञ्चालन गर्ने भनी प्रस्ताव गरिएको अन्तर्राष्ट्रियस्तरको होटेल सञ्चालन गर्न इच्छुक पार्टीले समितिले तोकेको मूल्याङ्कनलाई स्वीकार गरी प्रचलित नियमबमोजिम होटेल सञ्चालन गर्न समितिसँग सम्झौता पनि गरिसकेको देखिएकोले समितिले आफ्नो हितलाई ध्यानमा राखी कारबाही अगाडि बढाउन आवश्यक देखिन्छ भन्ने निर्देशन दिएको थियो । तर त्यो काम भएन । बरु तारागाउँ रिजेन्सी होटेल लिमिटेडले प्रकाशित गरेको २०७२/७३ को वित्तीय विवरणअनुसार होटेलको शेयर पुँजी १ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँको ९.०१ प्रतिशतले रु. १६ करोड ९९ लाखमात्र समितिको शेयर लगानी कायम भएको देखिन्छ । अर्बौको सम्पत्तिलाई १ अर्ब ८९ करोड भनेर मूल्याङ्कन गर्ने, २५ वर्षमा तारा गाउँ विकास समितिको रकम घट्ने र सोही आधारमा शेयर ३९ प्रतिशतबाट ९ प्रतिशतमा झार्ने लगायतको कामको विषयमा प्रश्न उठेपछि पर्यटन मन्त्रालयले एक छानबिन समिति गठन गरेको थियो । जीवनबहादुर शाही पर्यटन मन्त्री हुँदा छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाए पनि त्यस विषयमा थप छानबिन गर्न मन्त्रालयले प्रतिबेदनमा उल्लेख गरिएको विषयभन्दा बाहिर गएर शेयर घोटालालाई वैधानिकता दिइएको छ । होटल व्यवस्थापनसँगै सरकारी निकायले सहयोग नगरे पनि समितिले प्रारम्भिक छानबिन प्रतिवेदनमा निजी साझेदारले कम्पनी स्थापना भएदेखि नै सरकारी सम्पत्ति हडप्न खोजेको निष्कर्ष निकालेको थियो । समितिले गरेको सम्भाव्यता अध्ययनमा सांस्कृतिक संग्रहालयसहित पाँचतारे होटल सञ्चालनमा ल्याउँदा १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको थियो । त्यसमा ७५ करोड रुपैयाँ शेयर र बाँकी ऋणबाट वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सकिने अनुमान थियो । तर होटल निर्माण भएर सञ्चालनमा आउँदासम्म ३ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ लगानी भयो । एसियाली विकास बैंकले गरेको अध्ययनमा होटल सञ्चालन गर्न २ अर्ब १९ करोड लाग्ने देखिएको थियो ।

 

संग्रहालय भने अझै पनि बनेको छैन । समितिको प्रतिवेदनमा लामो समयसम्म नोक्सानीमा देखाएका कारण सर्वसाधारण लगानीकर्ताले लाभ पनि प्राप्त गर्न नसकेको र सरकारले प्राप्त गर्ने करोडौं कर पनि गुम्न पुगेको उल्लेख छ । घाटा पूरा गर्न भन्दै विभिन्न वित्तीय संस्थाबाट ऋण उठाउने, तिर्न राइट (हकप्रद) शेयर जारी गर्ने तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको साँवाब्याज नतिर्ने, त्यसबापत ती संस्थालाई शेयर दिने र फेरि सर्राफ र श्रेष्ठ परिवारले किन्ने गरेको सो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसलाई थप छानबिन गरी सरकारको शेयर कायम गर्नुपर्ने थियो । तर पर्यटन मन्त्री अधिकारीले यस्ता सबै प्रतिवेदनलाई रद्दीको टोकरीमा फाली हायात होटल व्यवस्थापनको इशारामा उसले तयार पारेको योजना अनुसार तारा गाउँ विकास समितिको शेयरलाई ९ प्रतिशतमा सीमित पार्ने प्रस्तावलाई सदर गरी करोडौं रुपैयाँ लाभ लिएको पर्यटन मन्त्रालयका अधिकारीहरु नै बताउँछन् । मन्त्री अधिकारी र सचिव कृष्णप्रसाद सापकोटाले हायात होटलमै गएर रङ्गिन पार्टीमा रमाई होटल व्यवस्थापनको घोटालालाई साथ दिएका हुन् ।

होटल घाटामा गएपछि सरकारले त्यसमा लगानी थप्ने काम गरेन । निजी साझेदारको प्रभावमा परी सरकारी अधिकारीले पनि घाटामा गएको कारण देखाएर लगानी नथप्न उपल्ला अधिकारीलाई सहमत गराए । प्रत्येक वर्ष होटल घाटामा जाँदा सरकारी लगानी पनि त्यसै गरी बर्सेनी कम हुँदै गएको हो । सरकारी उच्च अधिकारीसँग मिलेर निजी साझेदारले कानुनी प्रक्रिया मिलाएर अर्बौं रुपैयाँ पर्ने सरकारी सम्पत्ति क्रमशः आफ्नो हिस्सामा पार्दै गएको हो । होटलको निजी साझेदारमा नेपाली र भारतीय लगानीकर्ता छन् । भारतीय नागरिक राधेश्याम सर्राफ र उनका छोराहरु अरुणकुमार र उमेशको १५ करोड ४५ लाख रुपैयाँ लगानी छ । आईसिटिसी प्रालिका दिनेशलाल तथा सुरेशलाल श्रेष्ठको १० करोड ३० लाख रुपैयाँ लगानी छ । श्रेष्ठद्वयले उनीहरु सञ्चालक रहेको आइसिटिसीमार्फत् र व्यक्तिगत रुपमा छुट्टाछुट्टै लगानी गरेका छन् । २०५७ असोजबाट सञ्चालनमा आएको होटल निरन्तर घाटामा रहेको आर्थिक प्रतिवेदनमा देखाइएको छ जबकि देशका अरु सबैजसो तारे होटल नाफामा छन् । बहुमतमा रहेका निजी सञ्चालकको मिलेमतोमा बारम्बार घाटा देखाइएकै कारण होटलमा सरकारी शेयरको अनुपात घटेकोघट्यै छ र सरकारी शेयरको ठूलो हिस्सा निजी साझेदारको हातमा पुगेको छ । जसले गर्दा बौद्धस्थित होटल सञ्चालन गर्न उपलब्ध गराइएको सरकारी जग्गा सरकारको हातबाट गुम्ने अवस्थामा पुगेको छ । शेयरसँगै सञ्चालक समितिमा सरकारको प्रतिनिधित्व पनि तीनबाट घटेर एकमा झरेको छ । अहिले सञ्चालक समितिमा सर्वसाधारणबाट एकजना, एकजना स्वतन्त्र र बाँकी निजी साझेदारको तर्फबाट प्रतिनिधित्व छ । 

अंगुरबाबादेखि रवीन्द्रसम्म सहभागी

तारा गाउँ विकास समितिको नाममा सरकारले अधिग्रहण गरेको ३ सय ४ रोपनी जग्गामा १ सय ५० रोपनी होटलमा शेयर लगानी गरेको थियो । बाँकी १ सय ५४ रोपनी जग्गामध्ये काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडलाई ६ रोपनी दिइएको छ । केयुकेएललाई दिएपछि बाँकी रहेको १ सय ४८ रोपनी पनि ४९ बर्षका लागि हायात होटललाई लिजमा दिएर माफियाहरुलाई सजिलो पार्ने काम २०५० मा अंगुरबाबा जोशीले गरेकी थिइन् । जुन जग्गाको लिजबापत अहिले होटलले तारागाउँ विकास समितिलाई बार्षिक ३५ लाख रुपैयाँ तिर्दै आएको छ । जबकि अहिलेको दररेट अनुसार बौद्धको उक्त १ सय ४८ रोपनी जग्गाको न्यूनतम बार्षिक भाडा १ करोड ५० लाख रुपैयाँ हुन आउँछ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालामा ठूलो आर्थिक चलखेलमा तारागाउँ विकास समितिकी तत्कालीन अध्यक्ष अंगुरबाबा जोशीले तारागाउँ रिजेन्सी होटल लिमिटेडको साधारण शेयरमा १७ करोड रपैयाँमा १ सय ५० रोपनी जग्गाको मूल्य १५ करोड रुपैयाँ र घरको मूल्य २ करोड रुपैयाँ लगानीबापत ३९.७७ प्रतिशत शेयरमा कायम गर्नेगरी सम्झौता गरेकी थिइन् । तर ती कागजात लुकाइएको छ । अर्कोतिर सम्झौता भएको २५ बर्षसम्म पनि शेयर लगानीबाट प्रतिफल नदेखाई घाटामात्र देखाउने काम होटल सञ्चालक अरुण सर्राफ र दिनेशलाल श्रेष्ठले गरिरहेका छन् । यसरी २५ बर्षअघि अंगुरबाबा जोशीले गरेको गलत सम्झौताका कारण २४ अर्बको सरकारी स्वामित्वको जग्गा माफियाको कब्जामा पुगेको छ । काठमाडौंका सबै पाँचतारे होटल नाफामा चलेका छन् । तर तारागाउँ रिजेन्सी होटल (हायात होटल)ले सधैं नोक्सान देखाउँँदै आएको छ । होटल नाफामा छ तर कागजमा घाटा देखाएर तारागाउँ विकास समितिको जग्गा हडप्ने दाउमा छ, होटल व्यवस्थापन । 

सर्राफ र श्रेष्ठ परिवारले १ अर्बसम्म खर्च गरेर तारा गाउँ विकास समितिको जग्गा हडप्ने दाउमा रहेको बारे यसअघि पनि समाचार प्रकाशित भएका थिए । तारागाउँ विकास समितिका अध्यक्ष नारद लुईटेलले हरेक पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीलाई होटलको शेयरधनी समिति भए पनि मुनाफा सबै लुकाएर घाटा देखाई जग्गा कब्जा गर्न खोजेको प्रतिवेदन दिएका छन् । उनले १ सय ४८ रोपनी जग्गा लिजमा दिने सम्झौता तत्काल खारेज गर्नका लागि पूर्व पर्यटनमन्त्रीहरू कृपासुर शेर्पा, आनन्द पोखरेल, जीवनबहादुर शाहीदेखि जीतेन्द्र देव र वर्तमान मन्त्री रविन्द्र अधिकारी र सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटालाई पनि प्रतिवेदन दिएका छन् । तर होटल ब्यवस्थापनका सामु सबै लम्पसार परेको गुनासो गर्ने लुईंटेलले सहयोगीहरुसँग बताए अनुसार विगतका मन्त्रीहरुले हुन्छ हुन्छ भन्दै केही नगर्ने तर अहिलेका मन्त्री अधिकारीले विगतका सबै घोटालालाई वैधानिकता दिएको गुनासो गर्ने गरेका छन् । मन्त्री अधिकारीको आड पाएपछि होटल व्यवस्थापनले तारागाउँ विकास समितिको १ सय ४८ रोपनी जग्गामा प्रदर्शनीस्थल र ३ सय कोठाको अपार्टमेन्ट निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । २ सय ५० करोडमा ३ सय रुमको अपार्टमेन्ट बनाउने र ४ सय ५० करोडमा बनाएको बिल देखाएर १ सय ४८ रोपनी जग्गा हत्याउने दाउमा छ, होटल व्यवस्थापन । 

अर्को रोचक पक्ष त के छ भने होटलमा नेपाल सरकारको १ सय ५० रोपनी जग्गा लगानी भएको स्पष्ट देखिए पनि सर्राफ समूह र आईसीटीसीले गरेको लगानी कहाँ भुक्तान भयो भन्ने प्रमाण फेला परेको छैन । आईसीटीसी र सर्राफ समूहले वास्तुकला डिजाइन, आन्तरिक डिजाइन, भूदृश्य डिजाइन, विद्युतीय डिजाइन, विद्युतीय उपकरण डिजाइन, भान्छा र धावनगृह डिजाइन, अग्नि नियन्त्रण डिजाइन, प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट शुल्क, हायात टेक्निकल शुल्क र अन्य गरी २ करोड ७६ लाख ५३ हजार ५ सय ४३ रुपैयाँ भुक्तान गरेको व्यवस्थापनले मन्त्रालयलाई जानकारी गराएको दाबी छ । यसलाई लगानी भनेर सरकारको शेयर घटाइएको छ । सरकारको मात्र होइन, आमजनताको शेयरमा पनि यसैगरी घोटाला गरिएको छ । स्थापना कालमा जारी गरिएको प्राथमिक शेयरबाट होटल व्यवस्थापनले १२ करोड रुपैयाँ जुटाएको थियो । सर्वसाधारणको ७ करोड २० लाख रुपैयाँ हकप्रद शेयरबापत थप लगानी भएको थियो । तर, यसबापत सर्वसाधारणले हालसम्म कुनै प्रतिफल पाएका छैनन् । होटल प्रत्येक वर्ष घाटामा गएको देखाएर सर्वसाधारणलाई न बोनस शेयर दिइएको छ, न त नगद लाभांश नै । तर सर्राफ र श्रेष्ठ परिवारको शेयर बढ्दो छ । होटल क्षेत्रमा फड्को मार्नका लागि नेपालमा प्रवेश गराइएको सर्राफ समूहबाट नेपालले कुनै लाभ पाएको छैन । बरु, सरकारले १ सय ५० रोपनी जग्गा गुमाउन लागेको छ ।

नाफामुखी प्रयोजनमा खुलेको होटल व्यवसायका लागि यति ठूलो सरकारी जग्गा कौडीको भाउमा उपलब्ध गराउनु नै त्यतिबेला ठूलो नीतिगत त्रुटि भएको थियो । त्यसमाथि सम्झौताको बेला र पछि पनि सरकारले पटक–पटक गरेको गलत निर्णयका कारण अर्बौंको सम्पत्ति गुम्ने जोखिम बढेको छ । यो स्थिति आउनुमा होटल सञ्चालक समितिमा रहेका सरकारी प्रतिनिधिको पनि हात छ । होटलले आ.व. २०७०÷०७१ मा मात्र कम्पनीका अध्यक्ष राधेश्याम सरार्फलाई २३ करोड र उनका छाराहरु अरुण र रमेश सर्राफलाई ८०/८० लाख पारिश्रमिक भुक्तनी दिएको छ । काठमाडौंमै अर्को ५ तारे होटल याक एण्ड यतिसमेत चलाउने सर्राफले महिनामै करिब २ करोड पारिश्रमिक लिने गरी होटलमा के काम गर्छन् होला ? आश्चर्यको विषय भएको छ । त्यस्तै, अरु परिवारका सदस्यहरु बरुण सर्राफ र देवेश सर्राफलाई त जनही २ करोड १४ लाख भुक्तानी दिइएको छ । त्यस्तै, विभिन्न विदेशी निकाय तथा व्यक्तिलाई मात्रै ९५ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग बाँडेको रेकर्डमा देखिए पनि त्यसलाई पुष्टि गर्ने कुनै कागजात छैन । सर्वसाधारणको लगानी रहेको कम्पनीले बिनाआधार खर्च गरेर सर्वसाधारण मात्र होइन, सरकारलाई समेत ठगिरहेको छ । यसरी विभिन्न शीर्षकमा पैसा खाने तर होटल घाटामा गएको देखाउने ब्यवस्थापनको गलत कामलाई वैधानिकता दिएका मन्त्री अधिकारी सुशासन, विकास र समृद्धिको भाषण दिंदै हिडिरहेका छन् । उनले सरकारको ३९ प्रतिशत शेयरलाई ९ प्रतिशतमा झार्ने कामलाई केही दिन अघि मात्र स्वीकृत गरेर ठूलो लाभ लिएका छन् । उनको यो कदमविरुद्ध सम्बन्धित निकायमा उजुरी परे पनि सुनुवाई नहुने बरु उल्टै उजुरी हाल्नेलाई कारबाही गराउँछु भनेर सर्राफ र श्रेष्ठ परिवारले अप्रत्यक्ष धम्की दिइरहेको हायात होटलका एक कर्मचारीले बताए । समयबद्ध साप्ताहिकबाट

newsthree

प्रतिकृया दिनुहोस्

newsfour
newsfive