newsone

भारतीय चङ्गुलबाट उन्मुक्तितिर माल्दिभ्स

newstwo भारतीय चङ्गुलबाट उन्मुक्तितिर माल्दिभ्स

लगभग पौने पाँच लाख मानिसहरु बसोबास रहेको दक्षिण एसियाली टापु देश मालदिभ्सले केही समयदेखि संसारको ध्यान तान्न सफल भएको छ । मालदिभ्सको सर्वोच्च अदालतले पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नासिदसहित विपक्षी दलका अन्य नेताहरुलाई रिहा गर्ने आदेश दिएपछि हिन्द महासागरमा अवस्थित मालदिभ्समा नयाँ शिराबाट संवैधानिक सङ्कट आरम्भ भएको हो । अदालतको आदेश लगत्तै राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामिनले सेना परिचालन गरेर सर्वोच्च अदालतको घेराबन्दी गरेका थिए । साथै मुख्य न्यायाधीश र अन्य न्यायाधीश तथा राष्ट्रपति अब्दुल्लाका सौता भाइ मौमून अब्दुल गयुमलाई सरकारले गिरफ्तार गरेको थियो । त्यसलगत्तै मालदिभ्सको सरकारले मुलुकमा ५ फेब्रुअरी २०१८ मा १५ दिनका लागि सङ्कटकालको घोषणा गरेको थियो । केही दिनपहिले मात्र संकटकालको अवधि एक महिनाका लागि संसदको अनुमोदनबाट फेरि थपिएको छ । 

वस्तुतः त्यहाँको सङ्कटको मुख्य कारण टापुदेश मालदिभ्समा भारतको बर्चस्व कायम रहने वा नरहने भन्नेसित गहिरो गरी जोडिएको छ । यो सङ्कट मालदिभ्सले स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्रका रुपमा आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्ने वा नगर्ने भन्ने सित जोडिएको सवाल हो । एकातिर त्यहाँको सङ्कट मालदिभ्सको आफ्नै आन्तरिक मामिला हो भने अर्कोतिर त्यहाँको सङ्कट वस्तुतः भारतीय शासकहरुको स्वार्थका कारण खडा भएको हो । 

सरकारले मुलुकमा सङ्कटकाल लगाएपछि विपक्षी दलका नेता मोहम्मद नसिदले मालदिभ्सको वर्तमान सरकारले लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक संस्थाहरुलाई समाप्त पार्ने उद्देश्यका साथ मुलुकलाई सङ्कटमा धकेलेको आरोप लगाउँदै लोकतन्त्रको रक्षाका लागि भारतले मालदिभ्समाथि सैन्य हस्तक्षेप गरी सङ्कट समाधान गर्न आह्वान गरेका छन् । मोहम्मद नसिद भारतपरस्त पात्र हुन् । भारतले मालदिभ्सका घटनाक्रमहरुप्रति गहिरो चिन्ता व्यक्त गरेको छ । भारतीय विदेश मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरेर लागू गरिएको सङ्कटकालको विरोध गरेको छ भने प्रत्युत्तरमा मालदिभ्सले भारतलाई आफ्नो आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्न खबरदारी गरेको छ ।

मालदिभ्स १ हजारभन्दा बढी स–साना टापुहरुले बनेको द्वीप देश हो, जो चारैतिर समुद्रले घेरिएको छ । लामो समयदेखि मालदिभ्स भारतीय प्रभाव क्षेत्रअन्तर्गतको मुलुकका रुपमा रहेको छ । यहाँसम्म कि नीतिगत रुपमै भारत र मालदिभ्सबीच विशेष सम्बन्ध रहेको छ र मालदिभ्सको विदेशनीति ‘भारत पहिला’को नीतिमा आधारित रहँदै आएको छ । त्यसो हुँदाहुँदै पनि मालदिभ्स हालैका वर्षहरुमा आफ्नो सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रताप्रति सचेत हुन थालेको छ । हालैका वर्षहरुमा स्वतन्त्र विदेश नीति, भारत र चीन दुबै मुलुकहरुसित समानता र पारस्पारिक लाभ, एक–अर्काको मामिलामा अहस्तक्षेप जस्ता मान्यताका आधारमा विदेश सम्बन्ध कायम गर्ने दिशातिर अग्रसर भएको छ । वर्तमान सङ्कटका पछाडि यी सबै कारणहरु महत्वपूर्ण कारणका रुपमा रहेका छन् ।

मालदिभ्स सानै देश भए पनि र त्यहाँको अर्थतन्त्र सानो भए पनि रणनैतिक हिसाबले अत्यन्त महत्वपूर्ण मुलुक हो किनकि यो हिन्द महासागर र अरब सागरबीचको यस्तो बिन्दुमा अवस्थित छ जहाँबाट मध्यपूर्वका चीन–जापान आदि देशहरुका लागि आपूर्ति हुने तेलका जहाजहरुको आवागमन हुने गर्दछ । मालदिभ्स पारम्परिक रुपमा भारतको प्रभावको मुलुक भएपछि हालैका देशहरुमा त्यहाँ चीनले पनि ठूलो लगानी गरिरहेको छ । ‘वान बेल्ट वान रोड’को चीनको योजनामा मालदिभ्सले हस्ताक्षर गरेको छ । त्यहाँका कतिपय परियोजनाहरुमा चिनियाँ लगानी भित्रिएको छ । चीन अफ्रिका, युरोपलगायत दक्षिण एसियाका नेपाल, बंगलादेश, भुटान जस्ता मुलुकहरुमा जसरी आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न अगाडि बढेको छ, यसले यस क्षेत्रमा भारतीय बर्चस्वलाई चुनौती दिइरहेको अवस्था छ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन पिंगले २०१४ मा मालदिभ्सको भ्रमण गरेका थिए । डिसेम्बर २०१७ मा मालदिभ्सका राष्ट्रपतिले चीन भ्रमण गरेका थिए । यसबाट पनि मालदिभ्सको विश्वको नक्शामा ठूलो महत्व भएको तथ्यलाई दर्शाउँछ । चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणको   अवसरमा ओबीओआरसहित १२ वटा सम्झौताहरुमा दुबै देशबीच हस्ताक्षर भएको थियो । 

भारतलाई मालदिभ्समा चीनको बर्चस्व बढे पछि आफ्नो प्रभाव समाप्त हुने चिन्ताले सताएको देखिन्छ । भारतीय विदेश मन्त्तालयको हालैको विज्ञप्ति र अब्दुल नसिदले सेना परिचालनका लागि भारत सित गरेको अनुरोध यसैको अभिव्यक्ति भएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

तर विश्व आज न गत शताब्दीको पचासको दशकपछिको शीतकालको कालखण्डको जस्तो छ, न त अस्सी र नब्बेको दशक जस्तै छ । यसबीचमा विश्वको शक्ति सन्तुलन तीब्र गतिमा चीनतिर ढल्किंदै गएको छ । दक्षिण एसियामा मात्र होइन, अफ्रिकी मुलुकहरु, एसियानमा समेत चीनको पक्षमा शक्ति सन्तुलन देखा पर्दैछ । ओबीओआरमार्फत् युरोपीय मुलुकहरुमा समेत चीनको द¥हो उपस्थिति कायम हुने क्रम शुरु भएको छ । त्यसैले वर्तमान समय भनेको पारम्परिक सम्बन्धहरु भत्किएर नयाँ सम्बन्धहरु कायम हुँदै गरेको समय हो । नेपाल, श्रीलंका, बंगलादेश र भुटानको हकमा पनि यो कुरा लागु हुन्छ । यी मुलुकहरु विगतमा भारततिर एकतर्फी रुपमा झुकेका भए पनि अब समनिकटताको नीतिअनुरुप भारतका साथसाथ चीनसित पनि समान सम्बन्ध कायम हुनु पर्ने कुरामा सजग छन्, जो सहज र स्वाभाविक पनि हो । भारतले पनि एक–अर्काको मुलुकमा हस्तक्षेप नगर्ने नीति लाई द¥होसित अवलम्बन गर्नुको विकल्प अब खासै छैन । भारत–मालदिभ्स सम्बन्धको हकमा पनि यही कुरा लागु हुन्छ ।
 

newsthree

प्रतिकृया दिनुहोस्

newsfour
newsfive