newsone

समानुपातिक नै असमानुपातिक !

newstwo समानुपातिक नै असमानुपातिक !

दिपक मैनाली

राज्य प्रणालीका सबै अङ्गमा विभिन्न जातजाति, वर्ग र समुदायलाई संख्याका आधारमा सहभागी गराउने प्रणालीलाई समानुपातिक प्रतिनिधित्व भनिन्छ । राज्य सञ्चालनको कार्यमा आफ्नो हैसियत अनुसार सबैलाई सहभागी गराउन यो प्रणालीले मद्दत गर्दछ भन्ने मान्यता छ । प्रत्यक्ष निर्वाचनका क्रममा बहुमत ल्याउनेको मात्र नभई थोरै मत ल्याउनेको पनि उचित प्रतिनिधित्व होस् मान्यता समानुपातिकको मूल मर्म हो । तर यस्तो मान्यताका बोकेको समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई राजनीतिक दल र नेतृत्वबाट असमानुपातिक बनाउने प्रयत्न भएको अनुभूति हुन्छ । समानुपातिकको ‘स’ भनेको सम्धि, सासु–ससुरा, संगी भएको सर्वसाधारण व्यङ्ग्य गर्दछन् ।

संघीय गणतन्त्र नेपाललाई संस्थागत गर्ने प्रदेश र केन्द्रीय तहको महत्वपूर्ण प्रक्रिया आगामी मंसिर १० र २१ गतेको चुनावपछि पूरा हुँदैछ । कुनै ठूलै दुर्घटना नभए अबको एक महिनामा मुलुकले संघीयता कार्यान्वयनको वैधानिक चरण पूरा गर्नेछ । परिवर्तनको अपेक्षा राख्ने सबै नेपालीका लागि यो सुखद पक्ष हो ।

नेपाली जनताले राजनीतिक परिवर्तनसँगै साँस्कृतिक, आर्थिक र जीवननिर्वाहका सबै अवयवहरुमा सकारात्मक प्रभावको अपेक्षा राख्दै आएका छन् । चुनावी घोषणापत्रमा त दलहरुले जनताको यो अपेक्षाभन्दा बढी पुलिन्दा बाँड्ने गरेका छन् तर चुनावी परिणामपछि ठीक उल्टो व्यवहार देखाउने गर्दै आएका छन् । यसपटक यस्ता प्रक्रिया नदोहोरियोस् भनेर कामना गर्नुभन्दा अरु विकल्प हामीसँग छैन ।

चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक हुनुभन्दा अघि दलहरुले आफ्ना उम्मेवारहरु चयन गरे । उम्मेदवार चयन–प्रक्रियामा दलहरुले देखाएको व्यवहारले आगामी चित्र जनअपेक्षाकृत नहुने पक्कापक्कीजस्तै देखिन्छ । एकातिर पैसा, परिवार, नातागोता उम्मेदवार छनौटको प्राथमिक आधार बनेका छन् भने अर्कोतिर समाजमा बदनाम भएका ‘डन’हरु परेका छन् । दल र दलका नेतृत्वले परिवार, आफन्त, पैसा र डनहरुप्रति देखाएको यो ‘उदारता’ले गणतन्त्रलाई गिज्याइरहेको प्रतीत हुन्छ । गणतान्त्रिक विधि, निष्ठा, मूल्य र सँस्कृतिको वकालत गर्ने दलका ‘झोले’हरुलाई झस्काइदिएको छ । गणतन्त्रका लागि लडेको भनेर छाती फुलाउनेहरुलाई स्वाभिमानपूर्वक होइन, टिकट पाउन चाकडी गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिइएको छ । कमसेकम गणतन्त्र शैशवावस्थामा रहेको हेक्का दलका नेतृत्वलाई हुनुपर्ने थियो । यो दुर्भाग्यपूर्ण छ । गणतन्त्र आएपछि जसले जिते’नि गणतन्त्रवादीले जित्ने हो भनेर यस्तो निर्णय गरिएको भए भन्नु केही छैन । तर, टिकट वितरण र उम्मेवार छनौटका क्रममा देखिएको यस्तो कमजोरीले गणतन्त्रलाई संस्थागत होइन, अस्थिर र कमजोर मात्र पार्दछ । अहिलेलाई दलहरुले गरेका यस्ता निर्णय आगामी दिनमा नदोहोरिऊन् भन्ने कामना मात्र गर्न सकिन्छ । यद्यपि यही घटना–प्रक्रियालाई आधार बनाएर इमान्दार नेता–कार्यकर्ताले गणतन्त्रको विकल्प खोज्ने छैनन् ।

समाजमा रहेका अल्पसंख्यक र सीमान्तकृत समुदायको पनि नीति निर्माण तहमा प्रतिनिधित्व होस् भनेर नेपालको संविधान–०७२ ले समानुपातिक प्रतिनिधित्वको मान्यतालाई प्रत्याभूत गरेको हो । यो प्रतिस्पर्धामा आउन नसक्ने उत्पीडित वर्ग र समुदायलाई राजनीतिको केन्द्रमा ल्याउनका लागि आरक्षणको व्यवस्था गरिएको हो । समानुपातिक प्रतिनिधित्वको यति गहिरो मर्मविपरीत दलहरुले समानुपातिक उम्मेदवार सिफारिस गरेका छन् । हिजो पटक–पटक राज्यको उपल्लो निकायमा रहेर स्रोत, साधन र सुविधामाथि हालिमुहाली जमाएकाहरु समानुपातिक सिफारिसमा पारिएका छन् । यसले समानुपातिक प्रतिनिधित्वको मान्यतालाई व्यङ्य मात्र गरेको छैन, त्यसको धज्जी उडाएको छ । संविधानतः समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि निश्चित मापदण्डहरु तोकिएका छन् । तर, पहुँच र पैसाका आडमा ती मापदण्डलाई आफ्नो अनुकूल व्याख्या गरिएको छ । यस्तो बुझाइ र व्यवहारले संघीयता र लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ कि कमजोर ? सम्बन्धित सबैको ध्यान जान जरुरी छ ।

कि त समानुपातिक प्रणाली खारेज गरे हुन्छ होइन भने त्यसको मर्मलाई सामान्यतः पालना गर्नुपर्ने होइन र ? सकेसम्म प्रत्यक्षमार्फत् चुनावमा जित्ने, नसक्ने र नमिल्ने भएपछि समानुपातिकको कोटाबाट भए पनि सधैं सत्ता र शक्तिभन्दा टाढा रहन नचाहने सोच र प्रवृत्ति गणतान्त्रिक हुन सक्दैन । यो व्यक्ति विशेषको कुरा होइन, प्रवृत्तिगत कुरा हो । समानुपातिक प्रणालीलाई जातीय कोटामा परिभाषित गरेर आफ्नो र केही व्यक्तिको स्वार्थ पूरा गरिरहन मात्र खोजिएको हो भने योभन्दा विडम्बना अरु हुन सक्दैन । जातिगत कुरा गर्ने हो भने पञ्चायतकालमा राजाले रोल्पाका बालाराम घर्ती मगरहरुलाई मनोनयन गरेकै थिए ।

दलित समुदायबाट हिरालाल विश्वकर्माहरुको पनि प्रतिनिधित्व गराएकै थिए । अहिले पनि त्यस्तै गन्ध आउने गरी पार्टी र नेतृत्वले निर्णय गर्ने हो भने नयाँ राजाहरु र तिनका वफादारहरु जन्माउनकै लागि त्यत्रो बलिदान आवश्यक थियो त ? प्रश्न गम्भीर छ ।

गरिब परिवार र पहुँच नहुनेहरु सधैं शासित भइरहने तर पहुँच भएका र प्रतिस्पर्धामा भिड्नसक्ने सम्पन्न व्यक्तिले समानुपातिकको नाममा अवसर लिइरहने हो भने त्यसले अन्ततः अर्को नयाँ वर्ग निर्माण गर्छ । त्यो भनेको एउटा गलतका विरुद्ध अर्को गलतलाई सही ठह¥याउनु हो । गणतन्त्रले गर्ने ‘न्याय’ यस्तै हो भने यो कति जायज छ ? समानुपातिक प्रणाली वर्गीय प्रतिनिधित्वका लागि हो कि जातीय ? यो प्रश्न अब पेचिलो बनेको छ । यदि यसलाई जातीय प्रतिनिधित्वको माध्यम बनाउने हो भने यो कुनै पनि कोणबाट उचित हुन सक्दैन । जातीय प्रतिनिधत्व गराउन बरु अरु कुनै विकल्प खोज्न सकिन्छ । राष्ट्रिय स्तरको एउटा जातीय सभा गठन गरे हुन्छ अथवा अहिलेको संविधानले परिकल्पना गरेको राष्ट्रिय सभालाई जातीय प्रतिनिधित्व हुने गरी गठन गरे हुन्छ । जसले जातिहरुका समस्याका बारेमा राज्यलाई उपयुक्त सल्लाह देओस् । त्यसै पनि विकासमा धेरै पछि परेको हाम्रो जस्तो देशमा कार्यकारी भूमिकामा रहने प्रतिनिधि सभामा जातीय प्रतिनिधित्व त्यो पनि निश्चित नेता, पार्टी र व्यक्तिको स्वार्थअनुकूल हुने गरी छनौट गर्ने परम्परा बसालियो भने त्यो कसैका लागि हितकर भए पनि दीर्घकालीन रुपमा देशका लागि हितकर हुने छैन । यतातर्फ सम्बन्धित सबैले नजरअन्दाज नगरुन् ।
 

newsthree

प्रतिकृया दिनुहोस्

newsfour
newsfive