newsone

हुण्डी कारोबारीलाई प्रोत्साहन

newstwo हुण्डी कारोबारीलाई प्रोत्साहन

काठमाडौं  । रेमिटेन्स कम्पनीहरुको कारोबार शुल्क बढी भएको कारणले हुण्डी कारोबारीहरुलाई प्रोत्साहन हुँदै आएको छ । बैधानिक च्यानल (रेमिटेन्स कम्पनी)बाट पैसा पठाउँदा शुल्क बढी लाग्ने  र सटही दर समेत कम भएको कारणले हुण्डी ब्यवसायीहरुले प्रात्साहन पाइरहेका छन् । 

बैधानिक तबरवाट रकम नेपाल भित्र्याउन सरकारले कम्पनीहरुलाई अनुदान दिएर भएपनि प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । हुण्डी कारोबार असुरक्षित कारोबार भएतापनि केही देशवाट हुने कारोबारमा भने दिन प्रतिदित यसको बढोत्तरी हुँदै आएको छ ।  हुण्डी कारोबार बढी हुने देशहरुमध्ये दुवई र दक्षिण कोरिया रहेका छन् । तर कतार, मलेसिया र साउदी अबरवाट भने बैधानिक तवरवाटै धेरैजसो रेमिटेन्स नेपाल भित्रिएको पाइन्छ । 

विदेशवाट आएको रेमिटेन्स रकम बैंक खातामा जम्मा गरेको आधारमा थप इन्सेन्टीभ दिएर वैधानिक श्रोतवाट नै रेमिटेन्स भित्र्याउन सकिन्छ । यसको साथै रेमिटेन्स कम्पनीको च्यानलबाट पठाउँदा लाग्ने शुल्क र विनिमयदर समेत परिमार्जन गरिनुपर्दछ ।

रेमिटेन्स कम्पनीको च्यानलवाट पैसा पठाउँदा कारोबार शुल्क महंगो र विनिमय दर पनि कम हुने गरेका कारण अर्थ समितिले समेत कारोबार शुल्क र विनियम दरमा पुनराबलोकन गर्न निर्देशन समेत दिइसकेको छ । 

नेपालमा विदेशवाट भित्रने रेमिटेन्स रकम मध्ये २० देखि २५ प्रतिशत सम्म रकम हुण्डीवाट नै नेपाल भित्रने गरेको छ । 

पाकिस्तानमा समेत रेमिटेन्स कम्पनीहरुलाई अनुदान दिएर रेमिटेन्स शुल्क कम गरिएको छ । नेपालमा पनि पाकिस्तानमा जस्तै रेमिट कम्पनीहरुलाई केही अनुदान दिएरै भएपनि शुल्क कम गर्न सकिएमा हुण्डीवाट कारोबार हुने रकम रेमिट कम्पनीहरुवाट नै नेपाल भित्रन सहयोग पुग्छ । अवैधानिक बाटोबाट रकम नेपाल भित्रदा सरकारलाई नै घाटा पुग्ने हुँदा अविलम्ब शुल्क घटाउनु पर्ने सरोकारवालाको दावी छ । 

यसको अलावा हुण्डी कारोवार नियन्त्रणको समेत कार्ययोजना बनाउन पर्दछ । विदेशमा जाने कामदारको बैंक खाता अनिबार्य हुन सकेमा पनि यसमा सहयोग पुग्छ । श्रम सम्झौता गर्दा नै बैंकिङ्ग कारोबारमार्फत रेमिट्यान्स पठाउने ब्यवस्था गर्न सकेमा हुण्डी कारोवारमा नियत्रण गर्न सकिन्छ । 

यसरी बैधानिक श्रोतबाट रकम भित्र्याउन सकेको खण्डमा मात्र देशले रेमिट हाइड्रो जस्ता ठूला पूर्वाधारमा लगानी गरी आर्थिक उन्नती गर्न सकिने भएकाले सरकाले समयमै उचित पहल गर्न जरुरी देखिन्छ ।
 

newsthree

प्रतिकृया दिनुहोस्

newsfour
newsfive