newsone

सैद्धान्तिक धरातलविनाको आर्थिक समृद्धि ?

newstwo सैद्धान्तिक धरातलविनाको आर्थिक समृद्धि ?

नेपालको पछिल्लो ७० वर्ष राजनीतिक संक्रमणमै बित्यो । आर्थिक विकास तथा समृद्धिका मुद्दा प्राथमिकतामा परेन । राणा शासन अन्त्य भइसकेकाले २००७ देखि १७ सम्म संविधानसभा, निर्वाचनजस्ता राजनीतिक मुद्दाले मात्र ठाउँ पायो । विसं २०१७ मा राजा महेन्द्रले शासनसत्ता हातमा लिएपछि प्रजातन्त्रका खातिर आन्दोलन भएका कारण आर्थिक मुद्दाले स्थान पाउने कुरै भएन ।

विसं २०४६ र २०५१ का बीचमा प्रभावकारी आर्थिक कामहरु भएनन् । त्यसपछि देश नेकपा (माओवादी) जनयुद्धमा होमियो र विकास निर्माण केही हदसम्म प्रभावित भए । विसं २०६२ र ६३ सालको जनआन्दोलनपछि संविधान निर्माणको काम सुरु भई २०७४ सम्म आउँदा सबै तहका निर्वाचन सकिएका छन् । अब राज्यसँग राजनीतिक एजेण्डा धेरै सकिएका छन् । 

अब ठूला दलले जनतालाई झुुक्याउन सक्ने अवस्था छैन । सरकार र निजी क्षेत्रको ध्यान आर्थिक गतिविधिमा हुने देखिएको छ । हिजो राजनीतिक कारणले लगानी गर्न हच्किएकाले पनि लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । लगानीको क्षेत्रमा एकैचोटी हजारौं दियोहरु जलेर आर्थिक क्षेत्र उज्यालिने आशा छ ।

कृषि, जलविद्युत्, जडिबुटी एवम् पूँजीबजार लगायत अन्य थुप्रै क्षेत्रले समृद्धिका  सम्भावनाका लहर आउने विश्वास लिइएको छ । यस्ता सम्भावनाहरु सर्वसाधारण जनतामा पुगेर मुलुकमा जीवनस्तर सबल हुने अनअपेक्षामा कुठाराघात हुने खतरा सबल बन्दै गएको छ । राजनीतिका आडमा व्यावसायिक सफलता खोज्नेको लहर लागेको देखिन्छ । व्यापार र व्यवसायबाट धनसम्पति आर्जन हुन्छ र धनसम्पतिबाट राजनीतिक शक्ति प्राप्त हुन्छ भन्ने ‘क्रोनी मानसिकता’ बढेको देखिन्छ ।

अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण हिस्सा राजनीतिक दलसँग सम्वन्ध राख्नेमा सीमित हुँदै गएको छ । यसले गर्दा अर्थतन्त्रको हिस्सा सीमित व्यक्तिसँग रहन्छ । न्यायोचित वितरण हुन सक्दैन । त्यसले सीमित व्यक्ति धनी हुने र गरिब झन् गरिब बन्ने वातावरण तयार हुन्छ । यो ‘क्रोनी पूँजीवाद’को विकासले मुलुकलाई कुन दिशामा लैजान्छ भन्ने चिन्ता देखिएको छ । 

पूँजीवादको मूख्य सिद्धान्त, खुला बजार अर्थतन्त्रभन्दा पनि आर्थिक फाइदाका लागि राजनीतिमा प्रभाव जमाउने अवस्था देखिएको छ । जसले तथाकथित पूँजीवादको बद्नाम गर्नुका साथै मुलुकमा अस्थिरता सिर्जना गर्ने खतरा पैदा हुँदै गएको छ । यसले मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा ठूलो असर पार्ने देखिन्छ । धनी हुन राजनीति प्रयोग हुने र धनी भएपछि सरकार कब्जा गर्ने नियतले पश्रय पाएको छ ।

अर्कोतिर संविधानले भन्सार, भ्याट, आयकर लगायत प्रमुख करको ५० प्रतिशत केन्द्र एवम् २५ र २५ प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहका लागि सुनिश्चित गरेको छ । आगामी वर्षदेखि स्थानीय तहको बजेट यही प्रणालीबाट तर्जुमा हुनेछ । तर, यसरी आउने रकम नियमित सेवा प्रवाह र प्रशासनिक खर्चमै सीमित हुनेछ । पूर्वाधार निर्माण गर्न अतिरिक्त स्रोतकै जरुरत पर्छ ।     

अहिले स्थानीय निकायमा ३६ हजार जनप्रतिनिधिले पद बहाल गरिसकेका छन् । वीस वर्षसम्म रिक्त स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिमाथि अथाह अपेक्षा छन् । कतै स्रोतसाधन परिचालन गर्ने सन्दर्भमा एकलौटी र मनोमानी निर्णय गरेको सुनियो भने कतै गाडी र मोबाइल खरिदका विवाद देखिनै सकेको छ । कसैले स्रोत सुनिश्चितता बिना नै वृद्धभत्ता बढाउँछु भनेका छन् । यसरी ७ सय ५३ स्थानमा ७ सय ५३ किसिमले निर्णय हुन थाल्यो भने राज्यले संघीय संरचना र स्थानीय तह गठनको औचित्य पुष्टि गर्न सक्दैन ।

निर्वाचित जनप्रतिनिधिको असीमित अपेक्षा, राजनीतिलाई आर्थिक लाभको अस्त्र बनाउने नियत र जनतामा बाँडिएको सपनाको मेल खाने अवस्था छैन । त्यसले गर्दा सैद्धान्तिक रुपमा तथाकथित पूँजीवाद फेल हुने देखिएको छ । आर्थिक रुपमा मुलुक अन्योलतामा धकेलिने खतरा बढ्दै गएको छ । कुन सिद्धान्तमा आधारित भएर आर्थिक समृद्धि आउँछ र जनताको जीवनस्तर माथि उठ्छ भन्ने अन्योलतामा छ ।

newsthree

प्रतिकृया दिनुहोस्

newsfour
newsfive