newsone

भूकम्प सुरक्षा दिवस : श्राद्ध धान्ने परम्परा

newstwo भूकम्प सुरक्षा दिवस : श्राद्ध धान्ने परम्परा

‘सबल समुदाय र स्थानीय सरकारः भूकम्पीय सुरक्षाको बलियो आधार’ भन्ने मूल नाराका साथ यस वर्ष भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाइदैंछ । १९९० साल माघ २ गते महाभूकम्पको सम्झनामा गृह मन्त्रालयको संयोजनमा २०५५ सालदेखि यो सुरक्षा दिवस औपचारिक रुपमा मनाउन थालिएको हो । भूकम्प सुरक्षा दिवस औपचारिक रुपमा मनाउन थालेपछि २०७२ वैशाख १२ गतेको महाभूकम्पले देशमा ठूलो जनधनको क्षति गरेको थियो ।

गोरखाको बारपाक केन्द्रबिन्दु भएर आएको यो भूकम्पले १४ जिल्लामा धेरै ठूलो जनधनको क्षति पु¥याएको थियो । १७ जिल्ला प्रभावित भएका थिए । आठ लाख भन्दा बढी घर पूर्ण रुपमा क्षति भएको थियो । करिब नौ हजार मानिसले जीवन गुमाएका थिए । यसको प्रभाव अझै कायम छ । महाभूकम्पले भत्काएका धेरैजसो घर पुननिर्माण भएका छैनन् । भूकम्प पीडितले वर्षा र यो चीसो मौसमसँग लडिरहेको तीन वर्ष गुज्रेको छ । यही कछुवा गतिमा काम हुने हो भने अर्काे वर्षा र हिउँदसँग पनि पीडितहरुले लड्नुपर्ने निश्चित छ ।   

भूकम्प जस्ता प्राकृतिक विपद वाजा बजाएर आउँदैन । यसलाई रोक्न पनि सकिदैंन । तर, भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वतयारी तथा सुरक्षित भवन निर्माण लगायतका विषयमा जनचेतना जगाउनसके जनधनको क्षति कम गर्न सकिन्छ । यसका लागि सरकार, नागरिक दुवै सक्रिय रुपमा लाग्नुपर्छ ।  

९० सालको भूकम्प गएको ८५ बर्ष पुगेको छ  । २०५५ सालदेखि  भूकम्प सुरक्षा दिवस औपचारिक रुपमा मनाउन थालियो । त्यसपछि २०७२ साल वैशाख १२ गते महाभूकम्प आयो । २०५५ सालदेखि श्राद्ध धान्ने परम्परामात्र ठहरियो । त्यसमा जागृति आएको पाइएन । २०७२ वैशाख १२ को महाभूकम्पपछि केही जागृति त आएको छ तर नागरिक र सरकारले विर्सदैं गएको अनुभूति पनि सँगै भइरहेको छ । केवल माघ २ र यस वरपरमात्र स्मरण गरेर भूकम्प सुरक्षा दिवस मान्नुको खासै अर्थ रहदैंन । 

नेपाल प्राकृतिक विपतको उच्च जोखिममा रहेको देश हो । नेपाल भूकम्पीय जोखिमका दृष्टिले ११ औ जोखिमयुक्त क्षेत्रमा पर्छ । काठमाडौ विश्वमै सबैभन्दा बढी जोखिमयुक्त शहर मानिन्छ । ९० सालको जत्रो भूकम्प फेरि आएमा काठमाण्डौमा मात्र एक लाख भन्दा धेरैको ज्यान जाने र तीन लाख भन्दा धेरै घाइते हुने विज्ञहरुको भनाइ छ । भूकम्पबाट विद्यालय तथा अस्पताल जस्ता समवेदनशील क्षेत्र बढी असुरक्षित छन् । कमजोर भौतिक संरचना, अव्यवस्थित वस्ती, निर्माण आचारसंहिता उल्लंघन गरिएका भवनहरुको कडाइपूर्वक पुननिर्माण गरिएको छैन । 

श्राद्ध धान्ने परम्पराबाट निर्देशित भएर होइन सरकारले जनताको संस्कार निर्माणमा हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्नुपर्छ । सार्वजनिक ठाउँको मात्र होइन व्यक्तिको जोखिमयुक्त घर र अन्य संरचनालाई पनि पुननिर्माणका लागि प्रोत्साहन, दवाव दिनुपर्छ । २०७२ सालको महाभूकम्पमा नभत्केका तर त्यस्तै भूकम्प आउँदा भत्कनसक्ने घर, संरचनालाई सहुलियत ब्याज दरमा पुननिर्माणका लागि अभियान चलाउनु पर्छ । नागरिकको सुरक्षा राज्यको पहिलो दायित्व हो । 
 

newsthree

प्रतिकृया दिनुहोस्

newsfour
newsfive