newsone

वैदेशिक हस्तक्षेपको भुमरीमा मुलुक

newstwo वैदेशिक हस्तक्षेपको भुमरीमा मुलुक

मुलुकको आर्थिक विकाससहित स्रोतमा वैदेशिक हस्तक्षेप बढ्दै गएको छ । मुलुकको आन्तरिक स्रोतमाथि विश्वका शक्तिशाली संस्थाको हालीमुहाली हुँदै गएको तथ्यहरु सार्वजनिक भएका छन् । वैदेशिक सहायताका नाममा भित्रिने ती संस्थाले मुलुकको स्रोतमाथि कब्जा जमाउने डरलाग्दा दृश्य देखिएका छन् ।  

आइतबार सार्वजनिक गरिएको विकास सहायता प्रतिवेदन २०७३/७४, विकास सहायता मूल्याङ्कनसम्बन्धी प्रतिवेदन र संघीयतामा वैदेशिक सहायता परिचालनसम्बन्धी प्रतिवेदनले मुलुकका स्थानीय सबै स्रोतमा हस्तक्षेप हुने देखिएको हो ।

विकास सहायता प्रतिवेदन अनुसार २०७३÷७४ को अवधिमा एक अर्ब ३९ करोड ४६ लाख अमेरिकी डलर बराबरको विकास सहायता परिचालन भएको छ । यो सहायता अघिल्लो वर्षको तुलनामा ३० प्रतिशतले बढी हो । 

कूल सहायतामध्ये ५८ करोड २३ लाख ३९ हजार अर्थात् ४१.७६ प्रतिशत अनुदान, ५४ करोड ८८ लाख ५० हजार अर्थात् ३९.३६ प्रतिशत ऋण र २६ करोड ३३ लाख ३६ हजार अमेरिकी डलर अर्थात् १८.८८ प्रतिशत  प्राविधिक सहायता प्राप्त भएको थियो ।

राष्ट्रिय प्रणालीमार्फत् परिचालन हुने विकास सहायताको राशीमा क्रमशः वृद्धि हुँदै गइरेहेको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार अघिल्लो आवमा ६३ प्रतिशतमात्र राष्ट्रिय प्रणालीमार्फत् वैदेशिक सहायता परिचालन भएकोमा आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा ७३ प्रतिशत पुगेको छ । 

नेपाललाई आर्थिक सहायता गर्ने विकास साझेदारमध्ये बहुपक्षीयतर्फ विश्व बैंक र द्विपक्षीयतर्फ संयुक्त राज्य अमेरिका सबैभन्दा ठूला साझेदार हुन् । यस अवधिमा बहुपक्षीय साझेदारतर्फ विश्व बैंकको ३४ करोड ५९ लाख ७० हजार, एसियाली विकास बैंकले २५ करोड ३९ लाख, संयुक्त राष्ट्रसंघ समूह १२ करोड सात लाख ३० हजार र युरोपेली संघले आठ करोड ३८ लाख ९० हजार अमेरिकी डलर बराबरको सहयोग प्राप्त गरेकोे छ । 

कूल सहायताको ९१ प्रतिशत पाँच ठूला बहुपक्षीय र ठूला द्विपक्षीय विकास सहायताबाट परिचालन भएको छ । यस अवधिमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुबाट परिचालन हुने सहायतामा पनि वृद्धि भएको छ । यो हाम्रो आर्थिक परनिर्भरता हो भने उनीहरुको हामीमाथिको हस्तक्षेप विस्तार भएको हो । 

त्यसैगरी द्विपक्षीय सहायतामा अमेरिकी विकास नियोगले १३ करोड ४० लाख ६० हजार, बेलायतले १२ करोड ८३ लाख १० हजार, जापानसहित जापानी सहयोग नियोगले सात करोड ७६ लाख ५० हजार, भारतले पाँच करोड ९२ लाख ६० हजार र चीनले चार करोड १२ लाख ४० हजार अमेरिकी डलर बराबरको आर्थिक सहायता गरेको छ । 

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाबाट करिब १६ करोड ८० लाख अमेरिकी डलर परिचालन भएकोमा आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा करिब १८ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर परिचालन भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

विकासका स्रोतको पहिचान गरिएकाले आगामी दिनमा प्राथमिकीकरण गर्न र तिनका लागि स्रोत जुटाउन वैदेशिक सहायतालाई व्यवस्थित गर्ने सरकारी मनसायले पनि यस्तो आर्थिक हस्तक्षेप अझै विस्तार हुने देखिएको छ ।

मुलुक संघीयतामा गएसँगै वैदेशिक सहायता परिचालन चुनौतीपूर्ण हुने अर्थ मन्त्रालयले निकर्ष निकालेको छ । संघीयतामा वैदेशिक सहायता परिचनलनसम्बन्धी प्रतिवेदनले सहयोगको ‘मोडालिटी’ आयोजनाको माग र परियोजना ढाँचामा चुनौती पर्ने उल्लेख गरेको छ । यसले आर्थिक परनिर्भरता स्वीकार गर्न हामी आतुर छौं भन्ने डरलाग्दो सन्देश दिएको छ । 

त्यसैगरी संघीय सरकारको खर्च व्यवस्थापनमा ठूलो दबाव खेप्नुपर्ने भएकाले संस्थागत विकास तथा नयाँ परियोजना छनौटमा चुनौती हुने उल्लेख गरिएको छ । सहयाता टुक्रिने भएकाले कारोबार लागत अर्को ठूलो चुनौती हुनेछ । त्यसले विकास साझेदारमा वैदेशिक सहायता परिचालनमा प्रश्न उठ्ने चुनौती प्रतिवेदनले औल्याएको छ । 

संघीयतामा वैदेशिक सहायता परिचालनसम्बन्धी प्रतिवेदनमा आगामी दिनमा सं्रघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सहायता परिचनलन गर्ने विश्लेषण गरिएको र प्रदेश र स्थानीय तहमा स्पष्ट नीति अपनाउन प्रतिवेदनले सहयोग विश्वासले पनि संघीयताको जराजरामा वैदेशिक हस्तक्षेप हुने देखिएको छ । राष्ट्रिय विकासका लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि सरकारले संस्थागत संरचना, नीति तथा रणनीतिमा सहायतालाई प्रभावकारी एवम् नतिजामुखी बनाउन प्ररिचालन र प्रयोग गर्नुपर्नेछ ।

विकास सहायता मूल्याङ्कनसम्बन्धी प्रतिवेदनले एकीकृत राष्ट्रिय वित्तीय संरचनाको नमुना अनुसार नीति तथा संस्थाबीचको सामन्जस्ता सहजीकरण, नतिजाका लागि स्पष्ट लक्ष्य र विशिष्ट वित्तीय रणनीतिमा जोड दिएको छ । त्यसले गर्दा पनि मुलुकको आर्थिक गतिविधिदेखि स्थानीय स्रोत तथा साधन वैदेशिक हस्तक्षेपको भूमरीमा पर्ने देखिएको हो ।
 

newsthree

प्रतिकृया दिनुहोस्

newsfour
newsfive