newsone

संघीयता : सदरमुकाम विवाद र कार्यान्वयनमा जटिलता

newstwo संघीयता : सदरमुकाम विवाद र कार्यान्वयनमा जटिलता

दिपक मैनाली

केही समयअघिसम्म नेपालमा संघीयता सम्भव कि असम्भवको बहस थियो । त्यसपछि कस्तो संघीयता भन्ने विषय बहस बन्यो । अहिले संघीय राजधानी आफू अनुकूल स्थानमा कायम गर्न कतिपय स्थानमा आन्दोलन भइरहेका छन् । असन्तुष्टि र आन्दोलन भए पनि सरकारले घोषणा गरेको प्रदेशको राजधानी अन्यत्र सार्न उत्तिकै जटिलता देखिएका छन् । यो असम्भवै नभए पनि त्यति सहज छैन । किनभने अब प्रदेश राजधानी अन्यत्र सार्न सम्बन्धित प्रदेश सभाको दुई तिहाई मत आवश्यक पर्छ । त्यस हिसावले प्रदेश राजधानी अन्यत्र सार्न असम्भव प्रायः देखिन्छ ।

स्वार्थमा प्रदेश सदरमुकाम

भर्खरै सरकारले सातवटै प्रदेशको राजधानी (सदरमुकाम) तोकेको छ । अहिले प्रदेश राजधानी जहाँ तोके पनि त्यो विवादित नै हुने कुरा बुझेरै सरकार त्यसलाई पञ्छाउँदै आएको थियो । तर, अन्तिममा सरकारले गरेको निर्णय झनै विवादित हुन पुग्यो । खासगरी ३ नं. र ५ नं. प्रदेशको सदरमुकाम घोषणा बढी विवादास्पद बनेको छ । ३ नं प्रदेशको सदरमुकाम हेटौंडा भूगोल र अन्य सबै कारणले सर्वथा अपायक छ भने ५ नं. प्रदेशको सदरमुकाम बुटवल पनि एकातिरको छेउमा परेको छ । तर, सरकारका प्रभावशाली मन्त्री र दलका केही नेताहरुको व्यक्तिगत स्वार्थमा प्रदेश सदरमुकाम तोकिएको जनस्तरमा चर्चा छ ।

उप–प्रधान तथा स्थानीय विकास मन्त्री कमल थापाको स्वार्थमा हेटौंडालाई ३ नं. प्रदेशको राजधानी घोषणा गरिएको हो भनिन्छ । उनको पुख्र्योली घर हेटौंडा भएको तथा उनको जग्गा र आर्थिक कारोवार हेटौंडामा बढी भएकै कारण उनको फाइदाका लागि हेटौंडालाई जबरर्जस्ती ३ नं प्रदेशको राजधानी बनाइएको बताइन्छ । कमल थापालाई लागेको आरोपलाई पुष्टि गर्ने आधार के पनि हो भने हेटौंडालाई प्रदेश राजधानी घोषणा गर्नुभन्दा पहिला हेटौंडालाई राजधानी बनाउने खासै चर्चा थिएन । तर, थापाको स्वार्थकै कारण पूर्वाधार भएका र सम्भाव्यता अध्ययन गरिएका काभ्रेको बनेपा–धुलिखेल, भक्तपुर, काठमाडौं र ललितपुरलाई ‘बाइपास’ गर्दै हेटौंडालाई प्रदेशको राजधानी घोषणा गरिएको बताइन्छ । कतै चर्चामा समेत नआएको हेटौंडालाई सदरमुकाम बनाउँदा सरकारको नेतृत्व गरिरहेका शेरबहादुर देउवाले कति स्वीकार गरे ? नेपाली कांग्रेसका धेरै नेता तथा कार्यकर्ताले पनि यो प्रश्न गरेका छन् । हेटौंडा सदरमुकाम बनाउने निर्णयमा सरकारलाई घिच्याउन सक्ने प्रभाव देखाएकाले सरकारको नेतृत्व देउवाले कि कमल थापाले गरेको भनेर कांग्रेसमै प्रश्न उब्जिएको छ ।  

५ नं प्रदेशको पनि राजधानी रुपन्देहीमा राख्नुमा केही नेताका निहित स्वार्थले काम गरेको सामाजिक सञ्जालमा पढ्न पाइन्छ । ५ नं. प्रदेशको राजधानी दाङ बन्ने निश्चित जस्तै थियो । तर सरकारले ‘दाङ’ र ‘वाम’को अन्तर्विरोधलाई राम्रोसँग केलाएर दुइटैलाई लडाएको चर्चा बढी छ । दाङलाई प्रदेशको राजधानी बनाउन माओवादी केन्द्रका नेता कृष्णबहादुर महरा, जो दाङ–२ बाट प्रतिनिधि सभाका लागि निर्वाचित हुन् र ५ नं. प्रदेशका घोषणा मात्र हुन बाँकी मुख्य मन्त्री एमालेका शंकर पोखरेल कस्सिएर लागेको जस्तो देखिन्थ्यो । पुख्र्यौली घर रोल्पा भए पनि पछिल्लो समय आफ्नो पारिवारिक व्यवस्थापन दाङमै गरेका कृष्णबहादुर महरालाई शंकर पोखरेलले दाङलाई प्रदेश राजधानी बनाउने अभियानमा साथ नदिएको चर्चा दङ्गालीमाझ चलेको छ ।

जनयुद्धकालमा परिवारका सबै सदस्यलाई राजनीतिमा होमेका शालीन नेता कृष्णबहादुर महरा रोल्पाबाट दाङ झरेपछि पारिवारिक व्यवस्थापन दाङमै गरेको र आफूले ०६४ सालमा भएको संविधान सभाको पहिलो चुनाव र ०७४ को चुनाव पनि दाङबाटै जितेकाले दाङलाई प्रदेश नं. ५ को राजधानी बनाउन इमान्दारीपूर्वक नै लागेको दङ्गाली बताउँछन् । तर एमालेका शंकर पोखरेलले एमालेकै अन्य नेताहरु वामदेव गौतम, घनश्याम भुसाल, विष्णु पौडेललगायतसँग मिलेर रुपन्देहीमा जग्गा प्लटिङ गरेका कारण रुपन्देहीलाई ५ नं. प्रदेशको राजधानी बनाउने सरकारको प्रस्तावलाई मौन समर्थन गरेको आरोप खेपिरहेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा माथि उल्लेखित एमाले नेताहरुले बुटवलमा सयौं विगाहा जग्गा प्लटिङ गरेको पढ्न पाइन्छ । पोखरेलका तर्फबाट यी आरोपको खण्डन नहुनुले यी आरोप सत्यको नजिक भएको मान्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यसो त ३ र ५ नं. प्रदेश मात्र होइन, १, २ र ७ नं. प्रदेशको राजधानी पनि विवादमुक्त भएन । १ नं. प्रदेशको राजधानी बनाउनु पर्ने माग गर्दै धनकुटामा चर्कै आन्दोलन भएको थियो । २ नं को राजधानी वीरगञ्ज बनाउन त्यस्तै आन्दोलन भएको थियो भने वीरगञ्ज अझै आन्दोलित र अशान्त नै छ । ७ नं. प्रदेशको राजधानी धनगढी तोकिएपछि सुदूरपश्चिमका दिपायललगायतका स्थानमा आन्दोलन भएका छन् ।

अहिले सरकारले तोकेका प्रदेशका राजधानी अस्थायी हुन् । आफ्नो प्रदेशको राजधानी कहाँ राख्दा हुन्छ त्यसको छिनोफानो गर्ने अधिकार निर्वाचित प्रदेश सभालाई छ । तर यो विषय विवादास्पद हुने निश्चित छ । किन कि स्थायी राजधानी तोक्नका लागि प्रदेश सभाको दुईतिहाई मतले निर्णय गर्नुपर्छ, जुन असम्भवप्रायः छ ।

प्रदेश प्रमुख पनि विवादास्पद

प्रदेश राजधानीको विषयलाई लिएर देशका कतिपय स्थानमा आन्दोलन भइरहेका बेला सरकारले प्रदेश प्रमुखहरुमा पनि विवादास्पद व्यक्तिहरुलाई सिफारिस गरेको छ । सरकारले प्रदेश नम्बर १ को प्रमुखमा गोविन्द सुब्बालाई तोकेको छ भने २ नं. प्रदेशमा रत्नेश्वरलाल कायस्थ तोकिएका छन् । त्यस्तै प्रदेश नम्बर ३ मा अनुराधा कोइराला, प्रदेश नम्बर ४ मा बाबुराम कुँवर, प्रदेश नम्बर ५ मा उमाकान्त झा, प्रदेश नम्बर ६ मा दुर्गा खनाल र ७ मा मोहनराज मल्ल प्रमुख तोकिएका छन् ।

५ नं. प्रदेशका प्रमुख तोकिएका उमाकान्त झा विवादास्पद छवी भएका व्यक्ति हुन् । उनी पूर्व सचिव तथा खिलराज रेग्मी सरकारको मन्त्रिमण्डका ऊर्जा मन्त्री पनि हुन् । पहिला व्यक्तिगत फाइदा लिन जायज–नाजायज काम गर्न माहिर सचिव भनेर चिनिने उमाकान्त झा राजपा नेता महन्थ ठाकुरका सम्धी भएकै कारण यसपटक प्रदेश प्रमुख हात लाउन सफल भएको मधेसमा चर्चा छ । उमाकान्त झालाई २ नं. प्रदेशको प्रमुख बनाउने तयारी गरिए पनि मधेसवादी पार्टीहरुभित्रको खिचातानीका कारण महन्थ ठाकुरकै सिफारिसमा उनलाई ५ नं. प्रदेशमा पठाइएको स्रोतले बतायो ।

नेपालको संविधान अनुसार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेशसभाका सभामुख र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुमा अंगीकृत नागरिकता लिएका व्यक्ति नियुक्त हुन सक्दैनन् । तर सरकारद्वारा भर्खरै प्रदेश नं. ३ को प्रमुख नियुक्त अनुराधा कोइरालाको नागरिकता नै विवादास्पद छ । उनको नागरिकता अंगीकृत हो कि नक्कली हो भनेर प्रश्न उठेका छन् । उनी भारतीय नागरिक भएको र वैवाहिक सम्बन्धपछि अंगीकृत नेपाली नागरिकता लिएको दावी एउटा पक्षको छ । कतिपयले चाहिं उनको नागरिकता अंगीकृत पनि नभएको बरु नक्कली भएको बताइरहेका छन् । यिनै अनुराधा कोइरालामाथि विदेशीका लागि नेपालमा काम गर्ने एजेण्टको आरोप समेत कतिपयले लगाएका छन् ।

आर्थिक भार 

नेपालको संविधान २०७२ ले केन्द्र, ७ प्रदेश र ७ सय ५३ स्थानीय तहको निर्धारण गरेको छ । केन्द्रमा दुई तथा प्रदेशमा एक सदनात्मक संसद्को व्यवस्था गरेको छ । केन्द्रको तल्लो सदन (प्रतिनिधि सभा) मा २ सय ७५ (१ सय ६५ प्रत्यक्ष तथा १ सय १० समानुपातिक) तथा राष्ट्रिय सभामा ५९ गरी जम्मा ३ सय ३४ सदस्य रहने व्यवस्था छ । प्रदेश सभातर्फ भने एउटै सदन रहने संविधानले व्यवस्था गरेको छ । जसमा ३ सय ३० प्रत्यक्ष र २ सय २० समानुपातिक गरी जम्मा ५ सय ५० सदस्य रहनेछन् । केन्द्र र प्रदेश गरी कुल ८ सय ४४ संसद सदस्य रहने व्यवस्था संविधानले गरेको छ । केन्द्र र प्रदेशमा मन्त्रीको संख्या ७५ देखि १ सय ३३ सम्म पुग्न सक्ने आँकलन गरिएको छ । केन्द्र र प्रदेशसँग ७ सय ५३ स्थानीय तहको प्रशासनिक खर्च जोड्दा देशको अर्थतन्त्रले यति खर्चिलो र भारिभरकम संयन्त्र थेग्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न पनि उठेका छन् ।

कतिपयले संघीयतालाई प्रभावकारी र सक्षम बनाउन संघका तल्ला एकाइहरूको योगदानलाई प्राथमिता दिने गरेका छन् । तत्कालीन सोभियत संघ तथा संयुक्त राज्य अमेरिका विभिन्न राज्य मिलेर बनेका थिए । ती राज्यहरू आफैमा आर्थिक, भौतिक तथा शासकीय संरचनाका आत्मनिर्भर आधारसहितका थिए । ती राज्यहरु संघमा आबद्ध हुनुको उद्देश्य अन्य देशको उपनिवेशबाट सुरक्षित हुनका लागि थियो । राज्यहरू मिलेर सोभियत संघ वा संयुक्त राज्य अमेरिकाको संघ बनेको हुनाले राज्यहरूको एकीकृत शक्ति सोभियत संघ वा अमेरिकाको संघीय शक्ति थियो । पछि सोभियत संघ विघटन भयो । त्यसमा आबद्ध कतिपय एकाइ राज्यहरु स्वतन्त्र बने । यद्यपि अमेरिकाले विघटनलाई झेल्न परेको छैन । तथापि अहिले भर्खरै अमेरिका एउटा चरम संकटमा लपेटिएको छ ।

अमेरिकी माथिल्लो सदन (सिनेट)ले सरकारको खर्चसम्बन्धी विधेयक पारित गर्न सकेन । भनिन्छ खर्चसम्बन्धी कानुनको अभावका कारण सरकारी कामकाजमा पछिल्ला २५ वर्षमा अमेरिकामा आएको यो चौथो संकट हो ।

विधेयक पारित नभएपछि अब धेरै सरकारी सेवा प्रभावित हुनेछ । यो विधेयक पारित भएको भए अमेरिकाका संघीय निकायलाई उपलब्ध हुने खर्च थप एक महिनाका लागि उपलब्ध गराउन बाटो खुल्ने थियो । आप्रवासन र सीमा सुरक्षा जस्ता विषयमा चर्को विवाद भएपछि खर्चसम्बन्धी विधेयक पारित हुन सकेन ।

अमेरिकामा देखिएको यो संकटले कतिपयले भन्ने गरेको संघमा आबद्ध एकाइ (राज्य) हरु बलियो भएपछि मात्र संघीयता बलियो हुन्छ भन्ने तर्कलाई कमजोर बनाएको छ । पूर्वाधार सम्पन्न राज्यहरुको एकतामा बनेको महासंघ मात्र बलियो हुन्छ भन्ने कुरालाई अमेरिकाको घटनाले नकारिदिएको छ ।

त्यस्तै सोभियत संघको उदाहरणले पनि के देखाएको छ भने संघीयता बलियो हुनु या नहुनुमा आर्थिक पक्ष सबैभन्दा प्रभावकारी देखिएको छ । हाम्रो सन्दर्भमा स्रोत र भूगोलको उचित बाँडफाँड गरिएन भने संघीयता प्रभावकारी हुन नसक्ने हो कि भन्ने आशंका छन् । कुनै प्रदेश आर्थिक रुपमा आत्मनिर्भर र सम्पन्न हुने तर अर्को प्रदेश आत्मनिर्भर हुन नसक्ने हो भने त्यतिबेला प्रादेशिक द्वन्द्वले जन्म लिन सक्छ ।

प्रदेशको राजधानी कुन ठाउँमा राख्ने भन्ने विषय मनोवैज्ञानिक मात्र होइन । अहिले राजधानी राख्ने विषयमा त यति धेरै विमति र विवाद रहेका छन् भने भोलि हुनसक्ने सम्भावित प्रादेशिक द्वन्द्वको निवारणका लागि बेलैमा चनाखो हुनुपर्ने हो कि ?

newsthree

प्रतिकृया दिनुहोस्

newsfour
newsfive