newsone

सार्वभौमिकतामा गम्भीर सुरक्षा चुनौति

newstwo सार्वभौमिकतामा गम्भीर सुरक्षा चुनौति

राष्ट्रिय सुरक्षा जुनसुकै देशको मुख्य मुद्दा हुन्छ । हरेक देशले मातृभूमि, राष्ट्रिय सार्वभौमिकतालाई आफ्नै रगतको मूल्यभन्दा माथि राखेको हुन्छ । भूमण्डलीकृत आधुनिक विश्वमा विगतका मूल्य, मान्यता र परिभाषामा थुप्रै परिवर्तन आएको छ । तथापि राष्ट्रिय सुरक्षा र सार्वभौमिकता हरेक मुलुकको मुख्य प्राथमिकता रहेको विषयमा परिवर्तन भएको छैन ।

भूगोल, भाषा, संस्कृति, प्रविधिलगायत कुन÷कुन विषयबाट राष्ट्रिय सुरक्षाको विषय हेर्ने भन्ने विश्वमा त्यस देशको उपस्थितिले निर्धारण गर्छ । तर, शक्तिशाली मुलुक र गरीव मुुलुकको परिभाषामा अन्तर देखिने अवस्था भने सिर्जना भएको छ ।

विश्वमा साना भूपरिवेष्ठित मुलुकमध्येको नेपाल पनि एक हो । यो पनि अति कम विकसित मुलुक हो । यस देशको राष्ट्रिय सुरक्षा र सार्वभौमिकता पनि सोही अनुसार साँघुरिएको छ । कतिपय बेला बाध्यात्मक र कतिपय बेलामा शासक वा नेताको दास मानसिकताले पनि सार्वभौमिकतामाथि आँच पु¥याउने काम भएको हुन्छ । 

विडम्बना नै हो, संसदीय पद्धतिबारे जानकारी दिन संसद्ले हालै मात्र आयोजना गरेको तालिम नै दातृ निकायको सहयोगमा सञ्चालन गरियो । देशको स्वतन्त्र नीति बनाउनुपर्ने सांसद्लाई नै प्रभाव पार्नका लागि विदेशी दातृ निकायले तालिम दियो । अरु देशमा भएका राम्रा पक्षबारे सिक्नु, त्यसलाई आत्मसात् गर्नु नाजायज होइन तर विदेशी दातृ संस्थाबाट पैसा लिएर देशकै नीति निर्माण गर्ने सांसद्ले प्रशिक्षण लिनु कदापि सही होइन ।

भर्खरै नेपालको संघीय संसद्मा भएको एउटा प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई कतिपय सांसद्ले त बहिष्कार नै गरे । उनीहरुले न्यायालय र संसद्भित्र एनजीओ र आईएनजीओ पुग्न थालेको भन्दै विरोध गरे । उनीहरुको विरोध नाजायज पटक्कै होइन । 

सांसद्हरु राष्ट्रिय ढुकुटीबाट तलब भत्ता लिन्छन् । उनीहरुलाई तालिम दिने कतिपय विज्ञ कर्मचारीहरु पनि राष्ट्रको ढुकुटीबाट पैसा लिन्छन् । उनीहरुलाई थप भत्ता मिलाएर तालिम दिलाउनु संसद् सचिवालय र सभामुखको गल्ती हो । जुनसुकै विषयमा पनि विदेशीसँग मुखापेक्षी हुनु भनेको दास मानसिकता हो । लिनैपर्ने सहयोग लिनुपर्छ । कुनै देश पनि एक्लै बाँच्न सक्तैन । तर, के विषयमा सहयोग लिने र केमा नलिने भनेर नीति नै बनाएर जानुपर्छ । देशकै स्वतन्त्र नीति निर्माण गर्ने संसद् र त्यसको नेतृत्व नै आफ्नै लागि तालिम, प्रशिक्षणका लागि समेत विदेशीबाट दान माग्छ भने त्यो देशको संसद् कसरी स्वतन्त्र नीति बनाएर अगाडि बढ्न सक्ला ? देशको सबै क्षेत्रको स्वतन्त्र नीति बनाएर कसरी अगाडि बढ्ला ? 

अत्याधुनिक प्रविधियुक्त भूमण्डलीकृत विश्वमा राष्ट्रिय सुरक्षा तथा सार्वभौमिकता सैनिकले मात्र गरेर पुग्दैैन । उच्च प्रविधिमा पकड राख्नैपर्छ । पछिल्लो समयमा प्रविधिबाट हुने आक्रमण मुख्य चुनौति हो । शक्तिशाली होस् या साना मुलुक सबैजसो देशले उच्च प्रविधिसहितको सुरक्षा प्रणाली विकास तथा प्रयोगलाई विशेष ध्यान दिएका छन् । 

नेपाल अन्वेषण तथा प्रविधिमा अन्य मुलुकको दाँजोमा कमजोर रहेकाले शान्ति सुरक्षा र राज्यका संवेदनशील निकायमा पनि विदेशी प्रविधि भित्र्याउनुपर्ने बाध्यता छ । उदाहरणका लागि सेना, प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीमा प्रयोग भएको प्राविधिक सहयोग झनै दर्दनाक छ । मुलुकभित्र खपत हुने सूचना प्रविधिको आन्तरिक उत्पादन नहुँदा सुरक्षाको गम्भीर चुनौती खेप्नु परेको छ ।

त्यसैगरी बैंकिङ क्षेत्रमा हुने सुरक्षालाई पनि खासै ध्यान दिइएको छैन । देशका सञ्चालित सबै बैंकले प्रयोग गर्ने सूचना–प्रविधि विश्वसनीय देखिएको छैन । बारम्बार बैंकको सफ्टवेयर ह्याक गरेर रकम चोरी भएका समाचार आउने गरेका छन् ।

यतिमात्र होइन, सोझो रुपमा विदेश लगानीमा स्थापना भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राज्यको उच्च निकायको सम्पूर्ण सूचना लिने गरेका छन् । जस्तै राज्यका सबैभन्दा संवेदनशील व्यक्तिहरु मन्त्री, सांसद र राज्यका उच्च कर्मचारीको खाता एभरेष्ट बैंक लिमिटेडमा छ । यो बैंक पञ्जाव नेशनल बैंकको ज्वाइन्ट भेन्चर हो । यस कम्पनीमा खाता भएका सबै उच्च व्यक्तिको तीन पुस्ते यसै बैंकमा हुन्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषय देखाउँदै राष्ट्र बैंकले ग्राहकको विस्तृत विवरण अद्यावधिक गर्न भनिरहेको हुन्छ । राज्यको उच्च निकायको विवरण सबै अन्य देशका पुगिरहेको हुन्छ ।

यसो भनिरहँदा विदेशी लगानी आउनु हुन्न वा प्रविधिको प्रयोग गर्नु हुन्न भन्ने भन्दा पनि कुन तहसम्म प्रयोग गर्ने भन्ने मात्र हो । राज्यकै लगानीमा भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा मन्त्री, सांसद र उच्च कर्मचारीको खाता हुँदा राम्रो भन्ने मात्र हो । यस्ता विषयलाई साना भनेर पन्छाउने हो भने राष्ट्रिय सुरक्षाको कुन तह सुरक्षित छ र कुन व्यक्तिलाई खतरा छैन भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा हुन्छ । हामीले आफ्नै संस्थाको विकास गर्नुपर्छ । प्रविधियुक्त बनाउन सक्नुपर्छ । यसका लागि विदेशी सहयोग लिए हुन्छ । 

त्यसैगरी राज्यको सुरक्षाको अर्को महत्वपूर्ण पाटो अध्यागमनसँग सम्बन्धित विषय हो । जहाँबाट देशको सार्वभौमिकतामा खतरा हुने गर्छ । तर हाम्रो देशको त्यही ठाउँमा कमजोरी देखिएको छ भन्ने विषय सुन तस्करीबाट प्रष्ट हुन्छ । त्यहाँ प्रयोग हुने व्यक्तिको सबैभन्दा महत्वपूर्ण चीज भनेको पासपोर्ट हो । जसले कुन देशको कुन स्तरको नागरिक हो भन्ने प्रष्ट हुन्छ । जहाँबाट नागरिकमार्फत् देशको अनुहार देखिन्छ ।

नेपालको पासपोर्ट दक्षिण एसियाकै महङ्गो र विश्वकै खराब पासपोर्टको सूचीको अन्तिमबाट सातौं नम्बरमा परेको छ । कूल दुई सय पाँच देशको सूचीमा नेपाल अन्तिमबाट सातौं स्थानमा छ । सुरक्षा एवम् देशको अवस्थाका विषयमा यसले चित्रित गर्छ । यो स्वदेशमा छापिंदैन, फ्रान्सको अबर्थर कम्पनीले एमआरपी छाप्दै आएको छ । पासपोर्ट छापिने जस्तो संवेदनशील विषयमा राज्यको ध्यान पुगेको छैन । 

प्रत्येक खरिदमा पासपोर्ट जस्तै राज्यको अनुहार करेन्सी अर्थात् मुद्रामा देखिन्छ । देशको आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले विश्व मानचित्रमा यसको प्रभाव न्यून छ । देशको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार कमजोर भएकाले पनि हाम्रो मुद्राको प्रभाव विश्वमा देखिंदैन । भौगोलिक रुपमा साना देश भए पनि हङकङ, सिंगापुर डलर विश्व बजारमा शक्तिशाली मानिन्छ । नेपाली मुद्राको छपाइ पनि विदेशमै हुन्छ ।

सार्वभौमिकताको रक्षार्थ भाषा, संस्कृति एवम् आफ्नोपनाको रक्षा गर्नुपर्छ । सूचना प्रविधिले ल्याउने चुनौतिलाई सामना गर्नका लागि अन्वेषण क्षेत्रमा आफ्नै प्रविधिको विकास गर्नुको विकल्प छैन । त्यसकारण राज्यले आफ्नो परम्परा र संस्कृति जोगाउनुपर्छ । तर, विदेशी संस्थाको पैसा लिएर तालिम लिने सदन र यसको नेतृत्वबाट सबै क्षेत्रमा स्वतन्त्र नीतिको निर्माणको पहलको कसरी अपेक्षा गर्ने ? 
राष्ट्रिय स्वाधीनताको विषय माटोसँग मात्र जोडिएको हुँदैन । पञ्चायतले त्यसमा मात्र जोड ग¥यो । त्यो मानसिकताबाट मुक्त हुनैपर्छ । सबै क्षेत्रमा स्वतन्त्र नीतिको विकास गर्दै जान पहल बढाउनु पर्छ । हिजोको भन्दा नयाँ ढंगले जान सक्नैपर्छ । 

सूचना प्रविधिको विश्वमा नयाँ ‘क्लाउड’ सिर्जना भएको छ । यस्तो अवस्थामा प्रविधियुक्त सुरक्षामा ध्यान पु¥याउनुपर्ने हुन्छ । भूमण्डीकृत विश्वमा सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र शान्ति सुरक्षा चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । विश्वका शक्तिशाली मुलुकको टाउको दुखाइ भएको सुरक्षा चुनौतिमा नेपालले पनि ध्यान दिनैपर्छ । समयबद्ध साप्ताहिकबाट
 

newsthree

प्रतिकृया दिनुहोस्

newsfour
newsfive