newsone

नेपालमा कृषि विकासका रणनीतिहरु

newstwo    नेपालमा कृषि विकासका रणनीतिहरु

किसानहरु परापूर्वकालदेखि हालसम्म नै माटोमा खेल्दै, लड्दै, उठ्दै खनजोतमा नारिँदै आइरहेका छन् । विगतमा जसरी परम्परागत रुपमा कृषिकर्म चल्दै आएको थियो अब त्यसरी नै निरन्तर चल्ने स्थिति छैन । यसलाई आधुनिकता दिन नसकिए वा उत्पादकत्व बढाउन नसकिए अबको जनसंख्याको चौथाइ भागलाई पनि कृषि उत्पादनले थेग्न मुस्किल पर्ने कुरा सजिलै आँकलन गर्न सकिन्छ । उर्वर जमीनको ठूलो हिस्सा आफ्नो हातमा हुँदाहुँदै पनि अधिकांश अफ्रिकी मुलुकहरु भोकमरीको सिकार भएका छन् ।

हामीले ती देशहरुबाट सिक्न जरुरी भैसकेको छ । ती देशहरुले जनशक्तिको उचित परिचालन र प्राकृतिक सम्पतिको उपयोग गर्नमा चुके तर विश्वका अधिकांश मुलुकहरुमा पर्याप्त खेतीयोग्य जमीनको अभाव हुँदाहुँदै पनि ती देशले भने पर्याप्त कृषि उत्पादन गर्न सकेका छन् । हामीले ती देशहरुबाट पनि सिमित भूमीबाट असिमित उत्पादन गर्न सक्ने प्रविधि र शीप आयात गर्नु पर्ने स्थिति छ । 

विज्ञता उपयोगमा कहाँ चुक्यो देशः जनसंख्या बढ्छ तर जमीन बढ्न सक्दैन । जमीनको सिमिततासँगै उत्पादन बढाउनु हाम्रो दायित्व हो । यसकारणले पनि सरकारले आजको विश्वको बढ्दो जनसंख्याको चापलाई थेग्न सक्ने गरि कृषि उत्पादनमा जोड दिनु पर्दछ । यो कार्य केवल अविज्ञताभित्रको किसानले मात्र गर्न सक्दैन, विशेषज्ञताको आवश्यकता पर्दछ । त्रिविको स्थापनापछि नेपालमा धेरै कृषि विशेषज्ञको उत्पादन त भयो तर त्यो विशेषज्ञताको उत्पादनशील प्रयोग भने हुन सकेन । ति विशेषज्ञहरु कि त सरकारी जागिरे भएर रहे कि त राम्रो अवसरको खोजिमा विदेश पलायन भए । विशेषज्ञता उत्पादनसित जोडिएन ।

बिस्तारै यो क्रमले निरन्तरता पायो र आजको स्थितिमा आइपुग्दा न त विशेषज्ञको ज्ञान उत्पादनसित गाँसिएको छ न त कृषिमा लाग्ने जनशक्तिको भरपुर उपस्थिति नै छ । दुबै तत्वको न्यून उपस्थितिले हाम्रो कृषिको अवस्था डामाडोल भएर गएको छ । यो परिस्थितिलाई सच्याउन सरकारले कृषि विकास रणनीति (एडिएस्) २०१५ लागू गरेको छ र यही रणनीतिलाई मध्यनजर गरि कृषि विकासकालागि भनेर प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना समेत लागू गरिसकेको अवस्था छ । 

के हो यो कृषि विकास रणनीतिः विश्का अधिकांश देशहरुमा दशकौं अघिदेखि कृषि विकासकालागि रणनीति तयार गरि सो अनुरुप कृषि उत्पादन कार्यक्रमहरु अघि बढाएको पाइन्छ । कृषिमा आवश्यक पर्ने जनशक्ति उत्पादनदेखि उत्पादकत्व बृद्धि गर्न समेत कृषिमा वैज्ञानिकीकरण र आधुनिकीकरणसम्म सम्भावनाका विकल्पहरु प्रयोगमा ल्याइरहेका छन् । विगतदेखि वर्तमानसम्म आइपुग्दा हाम्रो देशमा भने परम्परागत कृषि प्रणलीले नै थेगीरहेको छ ।

नेपाल सरकारले विगत पाँच दशकदेखि कृषि विकासका विकल्पहरु खोज्दै प्रयोग गर्दै सफलता असफलतासित पौंठेजारी खेल्दै अघि बढेको पाइन्छ तर सफलता भन्दा पनि लगानी र प्रतिफलको फरकता आकाश जमीनको जस्तो फराकिलो छ । यस्तो नकारात्मक परिणामबाट गुज्रीरहेको कृषि अर्थव्यवस्थाको नियति सधैं धरापमाथि खेलिरहेको डमरुको जस्तो हुने गर्दछ ।

हाम्रो देश बढ्दो रुपमा खाद्यबस्तु आयातको दुश्चक्रमा छ । निर्यातमूलक वस्तु उत्पादन हाम्रालागि अझै दुरुह छ । यस्तो अवस्थाबाट गुज्रेका हामी नेपालीलाई फेरि पनि यही कृषिक्षेत्र नै आशाको केन्द्र हुने गर्दछ । यसै सन्दर्भमा नेपाल सरकारले कृषिलाई आत्मनिर्भरतातिर लैजान, कृषिलाई दिगोपना दिन, यहाँको उत्पादन अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन, उत्पादन बृद्धि गर्न, जीविकोपार्जनकालागि खाद्यवस्तु आयात गर्नु पर्ने स्थितिको अन्त्य गर्न र जनताको पोषणयुक्त र स्वच्छ खाद्यवस्तुको उत्पादन, भण्डारण र निर्यातलाई सुनिश्चितता दिन यो कृषि विकास रणनीति २०१५ लागू गरेको छ । कृषकले कृषिको विकासमा कति योदान पु¥यायो र  सरकारले कृषि विकास र विस्तारमा गर्नु पर्ने प्रयास र योगदान कति दियो भोलिका दिनमा आउने परिणामले देखिउला नै ।  

कृषिमा आत्मनिर्भर बन्नेः सन् १९९० को दशकसम्म पनि लगभग कृषिमा हामी आत्मनिर्भर थियौं । दैनिक भान्सामा प्रयोग गरिने खाद्यवस्तु ठूलो मात्रामा आयात गर्नु पर्ने अवस्था थिएन । जनसंख्या शहरतिर र विदेशतिर पलायन हुने क्रम बढ्दै जाँदा बाँझो जमीन पनि बढ्दै गयो भने उत्पादन घट्दै गयो । भुमण्डलीकरणको चर्को प्रभाव हामीले राम्ररी देख्यौं र भोग्दै आइरहेका छौं पनि ।

सन् २०१५ मा खाद्यान्नमा मात्रै कुल बजेटको १६ प्रतिशत घाटा व्यहोरेका हामीले ‘कृषि विकास रणनीति’ लागू गरेको पाँच बर्षभित्र खाद्य व्यापार घाटा शुन्यमा झार्ने (आत्मनिर्भर बनाउने) लक्ष लिएको छ भने अर्को पाँच बर्षमा कृषिवस्तु निर्यातबाट कुल बजेटको पाँच प्रतिशत योगदान बटुल्ने लक्ष छ । त्यसैगरि यो परियोजना सञ्चालनको २० बर्ष पुग्दा थप पाँच प्रतिशतकको हाराहारीमा प्रतिस्पर्धी कृषिवस्तुको निर्यात व्यापारबाट आम्दानी गर्ने लक्ष सहित आत्मनिर्भरताको यात्रा थालनी गर्ने गरि ‘कृषि विकास रणनीति’ (एडिएस्) तय गरिएको छ । यस्तो सफलता त्यसै हात लाग्दैन ।

यो रणनीतिक सफलताकालागि सरकारले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना (२०७२—२०८२) लागू गरि सकेको छ भने यसकालागि परियोजना अवधिको अनुमानित बजेटमात्र रु. १ खर्ब ३० अर्ब ७४ करोड २० लाख प्रक्षेपण गरिएको छ । यस परियोजनाले रणनीतिक योजना पूरा गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने कुरा अनुमान गर्न सकिन्छ ।    

कृषिलाई दिगोपन दिनेः कृषिलाई दिगोपन दिन र कृषकलाई यसै क्षेत्रमा आकर्षित गराइ राख्न ‘कृषि विकास रणनीति’ (एडिएस्) ले संभव भएका कृषि योग्य जमीनमा आगामी पाँच बर्षभित्रमा कुल कृषियोग्य जमीनको ३५ प्रतिशत सिंचाई सुविधा पु¥याउने लक्ष सहित कार्य अघि बढाइने प्रस्ताव छ भने १० बर्षमा कुल कृषि भूमीको ६० प्रतिशतमा सिंचाइ सुविधा पु¥याइने योजना छ । हाल कुल कृषिक्षेत्रको २५.२ प्रतिशत जमीनमा मात्र सिंचाइको सुविधा पुगेको अवस्था छ भने यो कार्यक्रम लागू भएको २० बर्षभित्रमा कुल कृषि योग्य जमीनको ८० प्रतिशत जमीनमा सिंचाई सुविधा पु¥याउने लक्ष राखिएको छ ।

यसरी कुल कृषियोग्य भूमीमा बर्षैभरि सिंचाइको व्यवस्थाले माटोमा प्राङ्गारिक तत्व बृद्धि हुने, माटोमा अम्लिय तत्व कम भएर जाने, अति रासायनिक प्रयोगले विग्रीएको जमीनको हैसियत पुनस्र्थापित हन मदत पुग्ने, सिंचाइको प्रभावले कृषिजन्य वनस्पतिको उत्पादनमा बृद्धि हुने र कृषिमा उत्पादकत्व बृद्धि भै सन् २०१५ को आँकडा अनुसारको प्रति हेक्टर ३,२७८ अमेरिकी डलर बराबरको कृषि उत्पादनबाट बढाएर पाँच बर्षे अल्पकालिन योजना पूरा हुँदा प्रति हेक्टर ४,१८४ डलर बराबरको कृषिबस्तु उत्पादन पु¥याउने प्रक्षेपण छ । यसैगरि एडिएस् लागू भएको १० बर्ष पूरा हुँदा प्रति हेक्टर ५,३३९ डलर बराबरको उत्पादन गर्ने र परियोजना पूरा हुँदासम्म कृषिक्षेत्रको कुल गार्हस्थ उत्पादन प्रति हेक्टर ८,६९७ डलर पु¥याउने लक्ष पनि यो कृषि विकास रणनीति(एडिएस्)ले लिएको छ ।

यसरी कृषिक्षेत्रले दिने योगदानलाई देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनसँग जोडेर हेर्ने हो भने सन् २०१५ मा कृषिक्षेत्रबाट ८ प्रतिशत मात्र थियो भने यो रणनीति लागू भएपछिको पाँच बर्षमा ९ प्रतिशत, १० बर्षमा ११ प्रतिशत र २० बर्षमा १६ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष निर्धारण गरिएको छ । यसरी यो क्षेत्रको विकास सँगै कृषिमा लागेका किसानलाई यही नै व्यवसाय बनाउन सक्ने अवस्था सिर्जना हुनेछ भने नयाँ व्यवसायीहरु पनि कृषिक्षेत्रमा आकर्षित हुँदै जानेछन् ।               

प्रतिस्पर्धी बनाउनेः सन् २०१५ लाई आधार मानेर व्यापार सन्तुलनको आँकडा केलाउने हो भने त्यो बर्ष कृषिवस्तु आयातमा मात्र १ अर्ब बाह्र करोड २३ लाख अमेरिकी डलर खर्चिएको थियो भने निर्यात केवल २५५ मिलियन डलर बराबरको । यस्तो असन्तुलन कम गर्न अबका दिनमा मानव संसाधन र बजेटको पनि ठूलो लगानी त्यस क्षेत्रमा खर्चनु पर्ने देखिन्छ । यसैले अबका पाँच बर्षमा आयात कम गर्दै १,०७३ मिलियन अमेरिकी डलरमा ओराल्ने र निर्यात व्यापार ४५६ मिलियन डलर पु¥याउने लक्ष छ । आगामी १० बर्षमा कृषिवस्तु आयातमा ८८२ मिलियन अमेरिकी डलरमा सिमित गर्ने र निर्यात ८१४ मिलियन डलर पु¥याइ परियोजनाको अन्त्यसम्ममा कृषिवस्तुको आयातमा ५०८ मिलियन अमेरिकी डलरमा सिमित गर्ने र निर्यातमा २,५९८ मिलियन अमेरिकी डलर पु¥याइ व्यापार सन्तुलन कायम गर्ने लक्ष निर्धारण गरिएको छ । यसरी कृषिले आन्तरिक एवं वाह्य व्यापारमा समेत प्रतिस्पर्धा गर्ने र कृषिले नै राष्ट्रिय आर्थिक जीवनमा सफलताको फड्को मार्न सहयोग गर्ने छ भन्ने परिकल्पना गरिएको छ ।              
 

newsthree

प्रतिकृया दिनुहोस्

newsfour
newsfive