newsone

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार र इन्टरनेट स्वतन्त्रता

newstwo  अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार र इन्टरनेट स्वतन्त्रता

 

 तारानाथ दाहाल

इन्टरनेटका कारण सामान्य नागरिक, लोकतन्त्रका पक्षधर एवम् मानवअधिकार वकालतकर्ताहरूलाई आफ्नो विचार, धारणा तथा अभिव्यक्ति निर्धक्क राख्न, उक्त धारणालाई बढी भन्दा बढी व्यक्ति तथा समुदायसम्म पु¥याउन सहज र सरल भएको छ । यसका साथै अधिकारकर्मीहरूले सरकार, सरकारी निकाय तथा व्यावसायिक समुहहरूको गलत कार्यहरूलाई जनसमक्ष ल्याउन तथा उनीहरूको कार्यविरुद्ध आलोचनात्मक विचार राख्न पनि इन्टरनेटले सहयोग गरेको छ । इन्टरनेटले नागरिक र राजनीतिक अधिकार मात्र नभई आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारको कार्यान्वयनमा समेत महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । इन्टरनेटको यही शक्तिका कारण विभिन्न सरकारहरूले इन्टरनेटलाई अनावश्यक रुपमा नियन्त्रण गर्ने, इन्टरनेट बन्द गर्ने, इन्टरनेटमा भएको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नियमन गर्ने प्रयास पनि बढ्दै गइरहेको छ ।

 यसै सन्दर्भमा इन्टरनेट स्वतन्त्रताको महत्व झनै बढ्दै गएको छ । संसारमै सबैभन्दा बढी इन्टरनेट बन्द गर्ने अपजस पाएको भारतले सन् २०१७ मा मात्रै ७० पटक इन्टरनेट सेवा काटिदिएको थियो । नेपालमा पनि सन् २००१ मा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिएपछि इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध पारिदिएका थिए ।

 इन्टरनेटमा पहुँच, इन्टरनेटमा रहेका विषयवस्तुको नियमन, सोसँग सम्बन्धित अधिकार आदिलाई पछिल्लो चरणमा इन्टरनेट स्वतन्त्रता (इन्टरनेट फ्रिडम), डिजिटल अधिकार, डिजिटल स्वतन्त्रता वा इन्टरनेट अधिकार आदिका रुपमा परिभाषित गरिएको छ । पछिल्लो केही वर्षदेखि चर्चामा आउन थालेको वृहत् अवधारणा समेट्ने शब्दावली हो, इन्टरनेट स्वतन्त्रता । इन्टरनेट स्वतन्त्रता आजकल डिजिटल अधिकारका रुपमा पनि परिभाषित गरिन्छ । यसमा इन्टरनेटमा पहुँचको अधिकार, विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार, भेला हुने अधिकार तथा गोपनीयताको अधिकार लगायतका अधिकार समावेश हुन्छन् । यसका साथै इन्टरनेट स्वतन्त्रतामा नेट तटस्थताको सिद्धान्त पनि पर्दछ । इन्टरनेट स्वतन्त्रता अभियन्ता संस्थाहरूले सन् २०१२ मा इन्टरनेट स्वतन्त्रता घोषणापत्र जारी गरेका थिए । विश्वका सयौ संस्थाहरूले हस्ताक्षर गरेको उक्त घोषणापत्रमा इन्टरनेट स्वतन्त्रतामा पाँच आधारभूत सिद्धान्तलाई समावेश गरिएको छः

१. प्रतिबन्धरहित इन्टरनेट

२. विश्वव्यापी, छिटो गतिको र कम खर्चिलो सञ्जाल

३. सञ्चार, सिर्जना वा जोड्न स्वतन्त्र इन्टरनेट

४. नयाँ प्रविधि र आविष्कारको संरक्षण

५. गोपनीयता र आफ्नो सूचनामाथि प्रयोगकर्ताको नियन्त्रण  

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र इन्टरनेट 

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार आधारभूत मानव अधिकार हो । मानवीय जीवन र मर्यादामा केन्द्रीय महत्व राख्नुका साथै राजनीतिक प्रणालीमा सहभागी हुने अधिकार लगायत सबै मानव अधिकारको आधार भएको कारणले गर्दा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार आधारभूत अधिकारको रुपमा रहेको छ । विचार तथा बुझाइहरू विकास गर्न तथा तिनका बारेमा छलफल गर्दै सत्य कुरा पत्ता लगाउन, व्यक्तिको आत्मविकास तथा प्रजातान्त्रिक समाजको राजनैतिक जीवनमा प्रभावकारी रुपमा संलग्न हुनका लागि विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मुख्य भूमिका रहेको हुन्छ । अन्य मानवअधिकारको हनन भएको अवस्थामा ती अधिकार सँगसँगै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार पनि हनन भइरहेको हुन्छ ।

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार अन्तर्गत सूचना तथा विचारहरू ‘खोजी गर्ने, प्राप्त गर्ने तथा प्रसार गर्ने’ अधिकार सामेल रहने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरूले स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरेका छन् । ‘सूचना तथा विचारको प्रसार’ अभिव्यक्ति स्वन्त्रताको महत्वपूर्ण पक्ष हो । प्रसारको अधिकार भनेको आफूलाई लागेको वा थाहा भएको कुनै कुरा, व्यक्तिगत रूपमा वा आमसञ्चार माध्यमको प्रयोगबाट अरू व्यक्तिलाई बताउन पाउने अधिकार हो । सूचना तथा विचारहरू ‘खोजी गर्ने र प्राप्त गर्ने’ अधिकार अन्तर्गत समाचारपत्रहरू प्राप्त गर्ने र पढ्ने, प्रसारणहरू सुन्ने, इन्टरनेट चलाउने, सार्वजनिक छलफलहरूमा श्रोताका रूपमा भाग लिन पाउने अथवा पत्रकारिता तथा प्राज्ञिक अनुसन्धान गर्ने लगायतका अधिकारहरू समेत समेटिन्छन् । यसका साथै ‘सूचनाको अधिकार’ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अधिकारको एक महत्वपूर्ण अङ्ग हो । यस अधिकार अन्तर्गत सार्वजनिक निकायमा रहेका सूचनामा सर्वसाधारणको पहुँचको अधिकार सामेल रहन्छ ।

इन्टरनेटको अभ्युदयले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अभ्यासमा क्रान्ति ल्याएको छ । इन्टरनेटकै कारण आज विश्वका लगभग चार अर्ब मानिसहरू आफ्नो विचार तथा धारणा संसार समक्ष तत्काल, सहज र कम खर्चमा रुपमा राख्न सफल छन् । परम्परागत मिडियाको चासोभित्र नपरेका विषयहरू आज इन्टरनेटमा पहुँचकै कारणले अगाडि आउन सकेका छन् र सार्वजनिक वहसहरू थप सशक्त भएका छन् । सामाजिक सञ्जालमा भएको वहस, जनअसन्तुष्टिको अभिव्यक्तिले सार्वजनिक निर्णय प्रक्रियामा प्रभाव परेका उदाहरणहरू नेपालमा पनि देखिएका छन् ।
 

इन्टरनेटमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको नियमन

 इन्टरनेटमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको नियमन मुलतः इन्टरनेटमा प्रकाशन र प्रसारण हुने विषयवस्तुसँग सम्बन्धित हुन्छन् । इन्टरनेटमा के कस्तो सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गर्न पाइन्छ र कस्ता सामग्रीहरू प्रकाशन गर्न पाइदैंन भन्ने विषय नै इन्टरनेटको विषयवस्तुको नियमन हो ।

 अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरू जस्तै नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध १९६७ को धारा १९ ले कुनै व्यक्तिले आफ्नो विचार तथा अभिव्यक्ति प्रकट गर्न छनौट गरेको जुनसुकै माध्यममा पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार लागू हुने सुनिश्चित गरेको छ । यस मापदण्डअनुसार इन्टरनेटमा प्रकट गरिएका विचार तथा अभिव्यक्तिहरूलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षण उपलब्ध हुन्छ ।

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता निरपेक्ष अधिकार भने होइन, यसका केही वैध सीमाहरू छन् र यी सीमाहरू पनि तिनै अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूमा व्यवस्था गरिएको छ । नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध १९६७ को धारा १९ ले अरुको अधिकार वा प्रतिष्ठाको सम्मान तथा राष्ट्रिय सुरक्षा वा सार्वजनिक व्यवस्था वा सार्वजनिक स्वास्थ्य वा नैतिकताको संरक्षणका लागि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा प्रतिबन्ध लगाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी धारा २० ले युद्धको लागि गरिने कुनै पनि प्रचार एवम् भेदभाव, शत्रुता वा हिंसालाई उत्तेजित पार्ने राष्ट्रिय, जातीय वा धार्मिक घृणाको कुनै पनि वकालत निषेध गरेको छ । इन्टरनेट नियमन सम्बन्धी राष्ट्रिय कानुनहरू बनाउँदा यी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरुप बनाइनु पर्दछ ।

 इन्टरनेट तटस्थता (नेट न्युट्रालिटी)

 इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउने कम्पनीहरूले इन्टरनेटमा रहेका सबै किसिमका सामग्रीहरूलाई समान किसिमले प्रयोगकर्ताको पहुँचमा दिनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त नै इन्टरनेट तटस्थता हो । इन्टरनेटमा भएको सामग्रीहरूको उपयोग गर्दा फरक फरक किसिमको सेवाशुल्क लिन हुदैन, कुनै सेवा (डेटा) लाई अवरोध गर्ने, त्यसको गति तीव्र वा सुस्त बनाउन’ हुँदैन । 

उदाहरणका लागि इन्टरनेटमा कुनै निश्चित सेवा जस्तो फिल्म हेर्न वा कुनै निश्चित साइटलाई छिटो चल्ने बनाउने गर्नु इन्टरनेट तटस्थता विरुद्ध हो ।

इन्टरनेट तटस्थताको अभावमा आर्थिक रुपमा बलियो संस्था वा वेबसाइट वा सेवालाई इन्टरनेटमा सहज उपलब्ध गराउन सक्छ र त्यसले अरु प्रतिस्पर्धी उत्पादन तथा नयाँ सिर्जनशीलतालाई निरुत्साहित गर्छ भने भइरहेका सेवाहरूवीचमा असमान प्रतिस्पर्धा सिर्जना गर्दछ । भारतमा फेसबुक कम्पनीले आधारभूत इन्टरनेट सेवा सुरु गर्न खोज्दा इन्टरनेट तटस्थताका समर्थकहरूले त्यसको विरोध गरेका थिए, जसका कारण सो सेवा भारतमा सुरु भएन भने नेपालमा पनि एक मोबाइल सेवा प्रदायकले फेसबुक चलाँउदा पैसा नलाग्ने सेवा सुरु गरेपछि इन्टरनेट तटस्थताको बहस सुरु भएको थियो ।
 

newsthree

प्रतिकृया दिनुहोस्

newsfour
newsfive