newsone

‘डलरवादी’ लाई नियन्त्रण गर

newstwo ‘डलरवादी’ लाई नियन्त्रण गर

यो सरकारको मुख्य कार्यभार हो स्थायित्व र समृद्धि । केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकारले राज्यको द¥हो उपस्थिति देखाउन खोजेपछि अराजकता, वेथितिमा रमाएर खान पल्केकाहरु यतिवेला निकै छटपटाएका छन् । देशलाई अनिश्चितताको सुरुङमार्गमा धकेल्न खोजिरहेका छन् । 

२०४६ साल यता नेपालमा विदेशी शक्तिको प्रभाव ह्वात्तै बढ्यो । कतै सिधा र कतै एनजीओ, आईएनजीओ, मानवअधिकारको अप्रत्यक्ष माध्यमबाट देशमा द्वन्द्व विस्तार गर्ने कार्य भयो । पछिल्लो एक दशक तिनले माओवादीले उठाएको वर्गको मुद्धालाई ओझेलमा पारेर जातीय, क्षेत्रीय, लिंगीय मुद्धालाई अगाडि बढाएर वितण्डता मच्चाउने कार्य धेरै गरे । देशमा वहुआयामिक द्वन्द्व भड्काएर नेपालको सार्वभौमिकतामाथि ठूलो आघात पार्ने काम तिनले गरिरहेका छन् । 

सर्वविदितै छ, देशमा द्वन्द्व विस्तार गर्न मानवअधिकार, आईएनजीओ र मिडियाका नाममा असीमित रकम अनियन्त्रित रुपमा ल्याउनेहरु नै केही वर्ष यता नेपालको नीति निर्माणमा हावी भएका छन् । तिनको अभियानमा लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट आएको सरकार ‘डोमिनेट’ हुनुपर्ने अवस्था छ । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित नीति निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने स्थानमा तिनको पहुँचलाई विस्थापित गर्नसक्ने तागत यो सरकारमा देखिएको छैन । अनेकौं तिकडम गरेर कनकमणि दीक्षितले खाइरहेको राज्यको जमिन, जसलाई अख्तियारले फिर्ता लिन पहल गरेको थियो, लाई वर्तमान अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले दीक्षितकै रुपमा मान्यता दिने कार्यलाई राम्रो मानिएको छैन । यसबारेमा समयबद्धले तथ्यसहितको समाचार पटकपटक दिइसकेको छ । 

देशमा द्वन्द्व र अराजकता पैदा गरेर विदेशी डलरको खेती गर्ने आईएनजीओ, मानवअधिकारवादी संघ÷संस्थालाई नियमन गर्न अत्यावश्यक थियो । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘वादल’ ले यसका लागि पहल बढाएका थिए । अपारदर्शी रुपमा विदेशी डलर ल्याएर खान पल्केकाहरु एकाएक उत्तेजित भए । सरकार केही पछि हट्यो । प्रधानमन्त्रीले यसमा दृढ अडान लिन नसक्दा उनीहरुले सरकारभित्र नै खेल्ने ठाउँ बनाएका छन् । 

विदेशी रकम अपारदर्शी रुपमा ल्याएका ‘डलरवादी’ यतिवेला गृहमन्त्री वादललाई निशाना बनाइरहेका छन् । गृहमन्त्रीले सिण्डिकेट, कामचोर ठेकेदार, सुन तस्करी प्रकरणका विपक्षमा दृढतापूर्वक कदम बढाएकाले यो सरकारलाई सकारात्मक काम देखाउने महत्वपूर्ण आधार दिएको छ । गृहमन्त्रीले देश र जनताको पक्षमा चालेको कदमलाई तार्किक निश्कर्षमा नपु¥याउँदा देशमा अराजकता, द्वन्द्व बढिरहन्छ । डा. गोविन्द केसी, गंगामाया प्रकरणहरु दोहोरिइरहन्छन । पश्चिमा, विदेशी रकम लिएर नेपाललाई अनन्त द्वन्द्वमा फसाउन खोज्नेहरुलाई नियमन नगर्ने हो भने सरकार उनीहरुको लाचार छायाँमा परिरहनेछ । अस्थिरता, अराजकता, द्वन्द्वको प्रयोगशाला नेपाल बनिरहनेछ । सम्पादकीय, समयबद्ध
 

newsthree

प्रतिकृया दिनुहोस्

newsfour
newsfive