newsone

सुध्रिएन वन मन्त्रालयको कार्यशैली

newstwo सुध्रिएन वन मन्त्रालयको कार्यशैली


काठमाडौं । प्रदेश सरकार बने लगत्तै १ नं. प्रदेशका मुख्यमन्त्री शेरधन राईले गत चैत २ गते एउटा फरमान जारी गरे । बिनाकुनै अध्ययन र कानुनी पाटो नबुझी राईले जारी गरेको फरमानमा भनिएको थियो, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा भइरहेको अनियमितता र मनपरी फडान नियन्त्रणका लागि तत्काल वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम रोक्नू । राईको निर्देशनपछि वन क्षेत्रमा हल्लीखल्ली मच्चियो । वन मन्त्रालयले एक समिति नै गठन गरेर अध्ययन ग¥यो र निष्कर्ष निकाल्यो– मुख्यमन्त्री राईले दिएको निर्देशन गलत छ, कार्यक्रम नरोक्नू, यथास्थितिमा सुचारु गर्नू । नियम–कानुन एकातिर मुख्यमन्त्री राईको अभिब्यक्ति अर्कोतिर भनेर आलोचना पनि भयो । कर्मचारीहरुले त मुख्यमन्त्रीको अभिव्यक्तिमाथि आपत्ति जनाएको समाचार नै प्रकाशित भए । एक जना सहायक वन अधिकृत सलाउद्दिन अन्सारीले सञ्चारमाध्यममा प्रतिक्रिया जनाउँदै भनेका थिए, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन भनेको के हो, कसरी यो कार्यक्रम लागू भइरहेको छ, नबुझी आदेश आउँदा लक्ष्य पूरा गर्न समस्या छ, प्रदेश मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले बुझेर निर्देशन दिएको भए राम्रै हुने थियो । एउटा अधिकृतले चुनौती दिएको मुख्यमन्त्री राईको निर्देशन हचुवाको आधारमा रहेछ भन्ने कुरा वन विभागको निर्देशनपछि सुचारु हुनुले नै स्पष्ट पार्दछ ।

मुख्यमन्त्री राईले दिएको निर्देशन र त्यसयताका घटनाक्रमपछि केही प्रश्न उठेका छन् । मुख्यमन्त्रीलाई एउटा विभागको जति अधिकार पनि छैन ? मुख्यमन्त्री राईले अधिकारको भेउ नपाई किन हावादारी निर्देशन दिए ? राजनीतिक नेतृत्वले सस्तो लोकप्रियताका लागि जे मनलाग्यो त्यही भन्न र गर्न छुट छ ? कानुन बुझ्नु पर्दैन ? यी प्रश्नसँगै उठेको गम्भीर प्रश्न हो, नेपालको वन व्यवस्थापनमा भएको भ्रष्टाचार कसरी नियन्त्रण होला ? राईले नियम–कानुन बुझेनन् होला एउटा कुरा हो, तर वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा भएको वनको दोहन रोक्न खोजेका पनि हुन सक्छन् ? भलै त्यो कुरा वनमा राज गर्दै आएका एमालेका क्याडरहरुको होल्ड भएको सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरुको चासोबाट आएको किन नहोस् । 

मोरङ र सुनसरी जिल्लामा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा भइरहेको काम प्रदेश सरकार र वन विभागको लडाइँले चैत २ गतेदेखि मोरङको ५५ हजार ५ सय हेक्टर वन क्षेत्रभित्र काठ–दाउरा सङ्कलन, बिक्रीवितरण तथा वन विकासका सबै कार्यक्रम झण्डै एक महिना अवरुद्ध भएको थियो । रुख कटान गर्ने र विरुवा हुर्काउने समयमा भएको विवादपछि कार्यक्रममा भएका असफलता छोप्ने बहाना मिलेको छ– कर्मचारीहरुलाई । उनीहरु प्रदेश सरकारले दिएको निर्देशनले लक्ष्य हांसिल हुन नसक्ने बताउँछन् । चालु अर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म वार्षिक कार्ययोजना अनुसार रुख कटान तथा काठदाउरा सङ्कलन गरिसक्नु पर्ने भए पनि काम गर्ने मुख्य समयमा मै अवरोध भएको कर्मचारीहरुको गुनासो सुनिन थालेको छ । साझेदोरी वनको टेण्डर लागिसकेको भए पनि बर्षा सुरु भएकाले ठेकेदारहरुले काम गर्न नमानेको र रकम फिर्ता मागेकाले समस्या सिर्जना भएको दाबी वन कार्यालयको छ । त्यस अर्थमा मुख्यमन्त्री राईको निर्देशनले सकारात्मक बाटो समाउनुको बदला भ्रष्ट कर्मचारीहरुलाई बहाना मिलेको छ । राई हचुवाको भरमा बोल्ने मुख्यमन्त्रीको रुपमा स्थापित भएका छन् । एमालेका एक नेताका अनुसार सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ (फेकोफन) ले सरकारले लागु गरेको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको विरोध गर्दै वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनले रुखहरू फडानी भइरहेको र पहिरो, भू–क्षयजस्ता समस्या बढ्न सक्ने आरोप लगाइरहेका छन् । उनीहरुको माग छ– वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको कार्ययोजना अनुसार होइन, सामुदायिक वन समूहको कार्ययोजना अनुसार काठ काट्न पाउनुपर्छ । फेकोफनका पदाधिकारीहरुको भनाइ छ– सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको कार्ययोजना अनुसार रुख काट्न पाइँदैन, तर सरकारले आफूखुसी वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा धमाधम रुख काट्ने कार्य गरिरहेको छ । सामुदायिक वनको नाममा भइरहेको व्यापारलाई निरन्तरता दिनुपर्ने उनीहरुको मागमा उभिन पुगे मुख्यमन्त्री राई । 

के हो वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन ?

बिग्रिएका पुराना बुढा रुख काटेर नयाँ विरुवा हुर्काउने योजना अनुसार वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम शुरु भएको हो । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनअन्तर्गत जङ्गलमा सयौं वर्ष पुराना र अब थप उपलव्धि दिन नसक्ने रुखहरु निकालेर नयाँ विरुवा हुर्काइन्छ । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन सरकारी नीति वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन नेपाल सरकारको घोषित नीति हो । सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममार्फत् नै देशभर यो अभियान अघि बढाएको छ । यसले वनको हैसियत सुधार हुने र सरकार तथा वन क्षेत्रमा बसोवास गर्ने उपभोक्ता दुवैलाई फाइदा हुने सरकारको लक्ष्य छ ।  राष्ट्रपतिले आफ्नो वक्तव्यमार्फत् वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमार्फत् वनको हैसियत सुधार गर्न जोड दिएकाले स्वीकृत कार्ययोजना अनुसार वनको व्यवस्थापन भइरहेको छ । साझेदारी वनमार्फत् व्यवस्थापन गर्दा कुल आम्दानीको ५० प्रतिशत नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुन्छ । वन क्षेत्रमा नै काठको गुणस्तर खस्किंदै जाँदा मुलुकले काठबाट अर्बौं रुपैयाँ नोक्सानी ब्यहोर्नुपरेको छ र काठको गुणस्तरमा कमी आएको छ । काठ उत्पादन बढी हुने तराईमा सालका रुख बुढ्यौली अवस्थासम्म राख्दा धोत्रिएर काठको गुणस्तर नै खस्किएको वन अधिकारीहरु बताउँछन् । उनीहरुका अनुसार ८० वर्षभन्दा पुराना सालका रुखहरूले राम्रो काठ उत्पादन दिन नसक्ने र रुख नै धोत्रिंदै जान्छन् । तराईका वनमा १ सय वर्षभन्दा पुराना रुख छन् । सरकारले संरक्षणमुखी वन व्यवस्थापनको नीतिलाई आत्मासात् गरे पनि व्यवसायमुखी वन व्यवस्थापनको नीति लिन नसक्दा लाखौं क्यूफिट काठको गुणस्तर खस्किएर गएको छ । काठको गुणस्तर खस्कँदा तराईका जिल्लामा अर्बौंको काठ काम नलाग्ने भएको बताइन्छ ।

नेपालमा उत्पादन भएका काठले बजारको मागअनुसार आपूर्ति व्यवस्थापन सहज हुन नसकेको अवस्थामा स्वदेशी जंगलमा अर्बौं मूल्य बराबरका काठको गुणस्तर खस्कँदै गइरहनु पक्कै पनि राम्रो होइन । नेपाली बजारको काठको माग पूरा गर्न अर्बौं मूल्य बराबरकै काठ विदेशबाट आयात भइरहेको छ । नेपाली कांग्रेसका नेता महेश आचार्य वन मन्त्री भएको समयमा सरकारले मलेसियाबाट सालको काठ ल्याउन अनुमति प्रदान ग¥यो । नेपालमा काठको अभाव भएको मौका छोपेर ठूलै चलखेलका साथ सो निर्णय गरिएको थियो । सो निर्णयपछि एलसी खोलेर मलेसियाबाट काठ ल्याउन थालियो । अहिले पनि प्रतिक्यु फिट तीन हजार पाँच सयमा मलेसियाबाट काठ आयात हुने गर्दछ । तर नेपालको काठ भने कुहिरहेको छ । नेपालको काठ बलियो र गुणस्तरयुक्त मानिन्छ । नेपालको गुणस्तरीय सालको काठ प्रतिक्यु फिट सात हजारसम्मका बिक्री भइरहेको छ । महङ्गो भए पनि व्यवसायीहरु नेपालको काठको माग उच्च रहेको बताउँछन् । उनीहरुका अनुसार मलेसियाको काठभन्दा झण्डै दोब्बर मूल्यको नेपाली काठको माग उच्च हुनु तर त्यस्तो मूल्यमा बिक्री हुने नेपालको काठ कुहिनु दुःखद भएको बताउँछन् । 

वन मन्त्रालयको एक तथ्याङ्क अनुसार नेपालको वनबाट ढलेका र बुढा रुख किसानलाई दिंदा या कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर कटान मुछान गर्ने हो भने करिब २० अर्ब रुपैयाँको काठ तत्काल निकाल्न सकिन्छ । मुद्दा परेर र तस्करहरुबाट बरामद गरिएको काठ नै करीब दुई अर्ब रुपैयाँको घाटगद्दी गरिएको छ । जिडिपीमा पनि ठूलो योगदान दिइरहेको नेपालको वन र योगदान दिनसक्ने काठको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्नु तथा दलालहरु हाबी हुनुले समस्या सिर्जना गरेको छ । जङ्गलबाट उठाउँदा प्रतिक्युफिट काठको मूल्य १२ सय मात्र हुन्छ । सरकारले टेण्डरबाट बिक्री गर्दा पनि मिलेमतोको आधारमा दुई हजार रुपैयाँभन्दा कममा नै बिक्री हुने गरेको छ । तर मौलाउँदो भ्रष्टाचार र सिण्डिकेटका कारण जनता सात हजार प्रतिक्यूफिटमा काठ खरीद गर्न बाध्य छन् । त्यो पनि नपाउने अवस्था छ । सरकारले जनतालाई ध्यान दिएर निर्णय गर्ने हो भने नेपालको वन व्यवस्थापनमा सही निर्णय त हुने छ नै त्योसँगै राजश्व आर्जन र जनतालाई पनि राहत हुनेछ । तर अहिलेसम्म त्यसो हुन सकेको छैन । वन मन्त्रालयको नेतृत्व वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा भइरहेको लुट रोक्नको सट्टा कर्मचारीसँग मिलेर उनीहरुको भ्रष्टाचारमा साथ दिन क्रियाशील छ । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम राम्रो भए पनि सञ्चालनमा भ्रष्टाचार छ र धेरै काठ कटानमुछान गरेर थोरै देखाउने धन्दा चलिरहेको छ । त्यही भएर वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रममा जान वन कर्मचारीहरुले ठूलो रकम खर्च गर्ने गरेका छन् । 

वन नेतृत्वमाथि शंका

वनमा भइरहेको लुट सबैले देखेकै विषय हो ।  वन मन्त्रालयको नेतृत्वले सधैं त्यही लुटलाई साथ दिने गरेको छ । वन मन्त्री नियुक्त भएपछि शक्तिबहादुर बस्नेतले केही प्रतिबद्धता ब्यक्त गरेका थिए । उनले धेरै पटक भनेका थिए– पुराना रुखहरू लामो समयपछि भित्रभित्रै धोद्रिन्छन् । यसरी गुणस्तर खस्कँदा मुलुकले काठबाट लिन सक्ने आर्थिक मुनाफाको सम्भावना घटिरहेको छ । हिजोका दिनमा सही रूपमा र समयमा नै काठको व्यवस्थापन नगर्दा गुणस्तर खस्कियो, आगामी दिनमा काठको गुणस्तर खस्कन नदिन नै वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएका हौं । पैसा खाएर डीएफओलगायतका कर्मचारीको सरुवा हुने गरेको चर्चा चल्ने गरेको छ, अब त्यस्तो हुँदैन । कसैसँग एक पैसा नलिई पारदर्शी ढंगले सरुवा गरिन्छ– यस्तै–यस्तै । मन्त्री बस्नेतको अभिब्यक्तिपछि वन क्षेत्रले काँचुली फेर्छ कि भन्ने आशा गर्न थालिएको थियो । तर पछिल्लो चरणमा बस्नेतको अभिव्यक्तिमा खिया लाग्न थालेको शंका गर्ने गरिन्छ । केही दिन अघि पश्चिम पुगेका मन्त्री बस्नेतले झण्डै एक दर्जन डिएफओलाई भेटे । भेटका क्रममा मन्त्री बस्नेतले ब्यक्त गरेको चासोले कर्मचारीहरु भने वनमा सुशासन नआउने रहेछ भन्न थालेका छन् । एक डिएफओका अनुसार मन्त्री बस्नेतले तपाईं कहाँ–कहाँ बस्नुभयो ? राम्रो ठाउँमा मात्र कसरी बस्नुभयो ? काठको घाटगद्दीको अवस्था के छ ? बिक्री–वितरण कसरी भइरहेको छ ? काठ बिक्री–वितरण गर्दा सल्लाह गरेर मात्र गर्नुस् ? टेण्डर गर्नुअघि नै भेटेर छलफल गरौं जस्ता प्रस्ताव राखेका थिए । कर्मचारीहरुले यस्तो प्रस्ताव प्रिपेड मन्त्रीहरुले मात्र राख्थे, विगतमा गृहमन्त्रीसमेत भइसकेको मन्त्रीले यस्तो प्रस्ताव राखेपछि हामीले पनि कुरा बुझ्नुपर्छ भन्दै छलफल गर्न थालेका छन् । मन्त्री बस्नेतले केहीसँग सेटिङ गरिसकेको र केहीसँग गर्ने क्रममा रहेको भनेर वन मन्त्रालयमा चर्चा चल्ने गरेको छ । 

वन मन्त्री बस्नेत वन व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गर्ने नाममा आफूलाई पनि फाइदा हुने गरी कार्यक्रम अघि बढाउने पक्षमा छन् । तर उनलाई समस्या परेको छ, सचिवको सरुवाले । मन्त्री बस्नेतले तत्कालीन वन सचिव डा. युवकध्वज जीसीसँग मिलेर आफ्नो योजना सफल बनाउन खोजेका थिए । तर कृषि समूहका सचिव डा. जीसी ठूलो मेहनत गरेर कृषि मन्त्रालयमा पुगेका छन् । वन मन्त्रालयमा विश्वनाथ ओली आएका छन् । प्रशासन संयन्त्रमा सचिव ओली प्रधानमन्त्री के.पी. ओलीका सबैभन्दा विश्वासपात्रको रुपमा परिचित छन् । ओली सेवा समाजको संरकक्षमा प्रधानमन्त्री ओली रहेको बेलाका महासचिव हुन् अहिलेका वन सचिव ओली । ओलीलाई सचिव बनाउँदा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले अघिल्लो कार्यकालमा खल्तीबाट नाम निकालेर बनाएको भनिन्छ । मन्त्री बस्नेतलाई थाहा नदिई प्रधानमन्त्री ओलीले सचिव ओलीलाई वन मन्त्रालयमा पठाएका हुन् । वन समूहकै सचिव ओलीको वन मन्त्रालयमा आफ्नै ग्याङ रहेको जानकारी दिंदै एक सहसचिवले भने– सचिव ओली त्यो ग्याङ र एमालेको एउटा टिमले भनेको मान्ने मान्छे हुन् । उनी मन्त्रीलाई भित्री तहसम्म पुग्न नदिने योजनामा छन् । सचिवमा ओली आएपछि प्रधानमन्त्रीमा कुरा पुग्छ भन्ने डरले कतिपय काम गर्न मन्त्री बस्नेत डराइरहेको बताइन्छ । माओवादीभित्र प्रधानमन्त्री ओलीसँग राम्रो सम्बन्ध रहेका भनिएका मन्त्री बस्नेत र सचिव ओली दुवैजना एक अर्कासँग डराइरहेको कारण ट्युनिङ मिल्न नसकेको चर्चा चल्ने गरेको छ । 
यसो भएपछि सचिव ओलीभन्दा मन्त्री बस्नेतलाई घाटा भएको बताइन्छ । सचिव ओलीको रेडिमेड टिम छ, जुन टिमले मन्त्री बस्नेतलाई थाहा नदिई काम गर्ने गरेको छ । सचिव ओलीलाई मनाएर काम गर्ने र नसके आफै डिल गर्ने मन्त्री बस्नेतको योजना कुन रुपमा अघि बढ्ने हो भन्ने थाहा पाउन भने केही दिन कुर्नैपर्छ । समयबद्ध साप्ताहिकबाट
 

newsthree

प्रतिकृया दिनुहोस्

newsfour
newsfive