सर्वोच्चको आदेश

अरु देशमा जस्तै नेपालमा पनि सर्वोच्च अदालत भन्ने संस्था छ । मान्छेहरु न्याय नपाए न्यायालय अर्थात् अदालत धाउँछन् । यो जानेमानेकै कुरा भो । कुनै पनि देशको सर्वोच्च अदालत त्यस देशको कानुनको व्याख्या गर्ने सबैभन्दा माथिल्लो निकाय मानिन्छ । तर अहिलेसम्म बनेका कुनै पनि देशका कानुन शायद कुनै पनि देशको सर्वोच्च अदालतले बनाएको होइन होला । यो कानुन बनाउने, कार्यान्वयन गर्ने र व्याख्या गर्ने फरक फरक निकाय भएकै कारण विश्वका कयौं मुलुकहरुमा द्वन्द्व चर्किएका कुरा सुन्न पाइन्छ ।

अरु कुराहरु जस्तै कुनै पनि कानुन कहिल्यै पूर्ण हुँदैनन् भनेर ठाड्कानेले सुनेको थियो । नेपालमा पनि थुप्रै ऐन, नियम, कानुनहरु बने । इतिहासदेखि धेरै राजनीतिक व्यवस्था कायम भए र व्यवस्थाअनुसारका कानुन बने । राज्यको आवश्यकतानुसार ऐन, नियम, कानुनहरु बन्दै, परिमार्जित हुँदै आए । तर एउटा गज्जव भइआएको छ ।

राज्यले बनाएको संविधान, कानुन, ऐन–नियमहरु मानेर कुनै पनि राजनीतिक परिवर्तन भएका छैनन् । पृथ्वीनारायण शाहले गरेको भनिएको नेपालको एकीकरण कुनै पनि न्यायालयको आदेशमा भएको ठाड्कानेलाई पत्तो छैन । त्यो उहिलेको कुरा भयो, छाडिदिऊँ । २००७ सालमा नेपाली कांग्रेसले सशस्त्र संघर्ष घोषणा ग¥यो । त्यतिबेला राणाशासन थियो । त्यतिबेला संविधान, कानुन, नियम जे भने पनि राणा शासकहरुको आदेश नै थियो । उनीहरुले जे बोल्यो त्यही सदर हुन्थ्यो । धर्मभक्त माथेमा, दशरथ चन्द, शुक्रराज शास्त्री र गंगालाल श्रेष्ठले न  कानुनसम्मत ढंगले विद्रोह गरेका थिएनन् । कुनै पनि राज्यव्यवस्थाविरुद्धको विद्रोह कानुनी हिसावले वैध मानिन्न । विद्रोहको राजनीतिक आयातनले मात्र त्यसको वैधानिकतालाई पुष्टि गर्ने गर्दछ । मानव विकासक्रममा संसारमा यस्ता कयौं विद्रोह हुँदै आएका छन् । ००७ भन्दाअघि र पछि नेपालमा पनि सत्ताविरुद्ध यस्ता सशस्त्र तथा निःशस्त्र विद्रोहहरु हुँदै आएका छन् । 

००७ सालमा तत्कालीन विद्रोही पक्ष नेपाली कांग्रेसले राणशाही सत्ताका विरुद्ध गरेको सशस्त्र विद्रोहमा पनि राजनीतिमा सरोकारै नभएका कयौं निर्दोष व्यक्तिहरु मारिएका थिए । अहिले पनि जीवित शहीदका रुपमा नेपाली समाजले सम्मान गर्ने व्यक्तित्व दुर्गा सुवेदी त्यतिखेरको सशस्त्र संघर्षलाई मद्दत पु¥याउन गरिएको चर्चित हवाइजहाज अपहरण काण्डका प्रमुखहरुमध्येका एक हुन् । स्व. गिरिजाप्रसाद कोइराला त्यो अपहरण काण्डका प्रमुख कमाण्डर रहेका थिए । त्यो अपहरण काण्डमा संलग्नहरुमध्ये जीवत रहेका दुर्गा सुवेदीको जीवन संगिनी सुशीला कार्की सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश रहेको सबैलाई थाहा भएकै विषय भयो ।

सर्वोच्च अदालतले भर्खरै माओवादी केन्द्रका एकजना कार्यकर्ता बालकृष्ण ढुङ्गेललाई पक्राउ गर्न सरकारलाई कडा आदेश जारी गरेको विषय नेपाली मिडियामा चर्चाको विषय बनेको छ । प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की जो हुनुहुन्छ । के सर्वोच्च अदालतले बालकृष्ण ढुङ्गेललाई पक्राउ गर्न जारी गरेको आदेश जस्तै दुर्गा सुवेदीहरुलाई पक्राउ आदेश जारी गर्न सक्छ ? दुर्गा सुवेदीहरुलाई जेल जानबाट रोक्न वीपी कोइरालाले जिम्मा लिंदै आममाफी गराएका थिए भन्ने ठाड्कानेले सुनेको हो ।

छानवीनका लागि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरेर जनयुद्धकालका मुद्दाहरुलाई टुङ्गो लगाउने भनेर बृहत् शान्ति सम्झौतामा उल्लेख गरिएको विषय हो । यी मुद्दाहरु अहिले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत् हल हुने हुन् कि अदालती कार्वाहीका भागेदार ? ठाड्कानेलाई बडो उत्सुकता जागेको छ ।

ल दुर्गा सुवेदी त माननीय प्रधान न्यायाधीशको आफन्त पर्नु भएछ । हिजो गणतन्त्र, संघीयता, समावेशीताका लागि लडिएको जनयुद्धको कमाण्डर पुष्पकमल दाहाल यो देशको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री कायम छन् । मोहन वैद्य, रामबहादुर थापा, बाबुराम भट्टराईलगायतका जनयुद्ध कालका अरु कयौं नेताहरु अहिले पनि जीवित र अझ सक्रिय छन् । उनीहरुको आदेशमा हजारौं नेता–कार्यकर्ता युद्धमोर्चामा जुटे, पार्टी र नेतृत्वको आदेश पालना गरे । त्यही आदेश पालना गरेको आरोपमा मुद्दा खेपिरहेका बालकृष्ण ढुङ्गेलहरु अहिले सर्वोच्चको आदेशका कारण असुरक्षित महसुस गरिरहेका छन् । जसले आदेश दिए, उनीहरु सरकार प्रमुख छन्, जसले लडे उनीहरुको जीवन–मूल्यको आडमा भएको परिवर्तनले स्थापित व्यवस्थाले सुशीला कार्कीहरु प्रधानन्यायाधीश भएका छन् । विद्यादेवी र ओनसरि राष्ट्रपति र सभामुखमा पदासीन छन् । तर परिवर्तनका लागि लडेको योद्धा त्यही व्यवस्थाअन्तर्गतको न्यायालय, प्रशासन र पुलिसको नजरमा अपराधी ठहरिएको छ !

परम्परागत रुढिवादी समाजमा दलितले घरमा जुठो खुवाएर पालेको गाई–भैंसीको दूध उपल्लो जातकालाई ‘चल्छ’, एउटा दलितले आरनमा बनाएको भाँडाकुँडा उपल्लो जातको भान्साकोठामा सजाएर राखिन्छ तर त्यो सबै गर्ने दलितलाई उपल्लो जातको घरको ढोकाबाट चियाउन बर्जित गरिएको हुन्छ । घटनाक्रम हेर्दा राजनीतिमा पनि त्यस्तै भएको हो कि जस्तो भएन र भन्या ? बालकृष्ण ढुङ्गेलहरुले लडेर ल्याएको संरचनालाई स्वीकारिएको छ, स्वागत गरिएको छ । त्यही बलिदानीको जगमा महिलाहरु राष्ट्राध्यक्ष, न्यापालिका र व्यवस्थापिकाका प्रमुख छन् । तर आफूले लडेर ल्याएको गणतान्त्रिक व्यवस्थामा बालकृष्ण ढुङ्गेलहरुलाई सास फेर्ने छूट छैन र जेल पठाउने आदेश गरिन्छ ! यो कस्तो न्याय हो महामहिम ! ठाड्कानेको नाकमा त ठ्याक्कै उही छुवाछूतको दुर्गन्ध ठोकिन्छ । ठाड्कानेको गद्र्धन पो चिलाएको हो कि ?

प्रतिकृया दिनुहोस्