newsone

सरकारलाई घेर्ने सुनियोजित रणनीति यस्तो

newstwo सरकारलाई घेर्ने सुनियोजित रणनीति यस्तो

२३ असोज, काठमाडौं । नेपाललाई स्वाधीन र स्वतन्त्र बनाउने सरकारको सुरु प्रयासमा समेत तगारो हाल्ने नेपाली कांग्रेससहितको विपक्षीहरुको कसरत यतिखेर सतहमा देखिएको छ । नेकपा नेतृत्वको ओली सरकारको प्रारम्भिक प्रयासलाई तुहाउन विदेशी शक्ति केन्द्रको योजनामा कांग्रेससहितको विपक्षीले नेकपाभित्र पनि ठूलै गुँड लगाइसकेको घटनाक्रमहरुले देखाउन थालेका छन् ।

यदि यो कुराको गम्भीरतालाई पार्टी र सरकारले सम्वेदनशील भएर सोचेन भने यो सरकार र पार्टी पनि दुर्घटनाग्रस्त हुन कुनेै बेर लाग्ने छैन । यो परिदृश्य सत्तारुढ पार्टीका वरिष्ठ नेताले विपक्षीभन्दा बलियो खम्बाको रुपमा प्रस्तुत भएर देखाइ सकेका छन् । पार्टीका वरिष्ठ नेता नै विपक्षमा लामबद्ध भएको घटनाले पनि परिस्थिति त्यतैतिर ढल्केको संकेत गर्दछ । यसले राष्ट्रिय राजनीतिलाई धुमिलमात्र बनाएको छैन, कुनै पनि बेला अर्को संकटको निम्तो दिने ‘सुपारी निम्तो’ दिएको छ ।   

ऐतिहासिक तथ्य 
नेपालको ऐतिहासिक तथ्यहरुले भन्छ नेपालमा कुनै पनि सरकारले कार्यकाल पूरा गर्न पाएन । विसं २०१५ सालमा नेपाली कांग्रेसले दुई तिहाइ मतसहित वीपीको नेतृत्वमा सरकार बनाएको थियो । लोकप्रिय मत लिएर आएको यो सरकार पनि दुई वसन्त पार नगरी पतन भयो । त्यस यता पञ्चायतको एकदलीय व्यवस्था वा बहुदलीय कालखण्ड र त्यसपछि पनि कुनै सरकारको पूर्ण कार्यकाल रहेन ।

यी उदाहरणले के पुष्टि गर्छ भने नेपालको भूराजनैतिक सन्तुलनले नेपाललाइ जहिल्यै अस्थिर राख्छ । अहिले ठीक त्यही भइरहेछ । वीपीको दुई तिहाइ सरकार, पञ्चायतकालीन तथा त्यस यताका सरकारको पतन त्यही भूराजनीतिको भूमरीमा परी स्वाहा भएको हो । र, अहिले यस्तै भूमरी सिर्जना गर्न देशीविदेशी, विपक्षी र पार्टीभित्रका घरेलु विभीषणहरु गृहकार्यमा लागेका छन् । 

भूराजनैतिक मसला 
नेपालको अस्थिरता, संक्रमणलाई कायम राखेर राजनैतिक स्वार्थ पूरा गर्ने मसाला केही दीर्घकालीन महत्वका घटनाबाट भएका छन् । ती घटनामा ओली सरकारले गरेको महत्वपूर्ण निर्णयहरु हुन । यद्दपि यी आम चासोको विषय होइनन् । तत्कालीन दैनिक जीवनमा त्यसले खासै राहत र प्रभाव पार्ने पनि होइन ।

ती हुन विमस्टेक सम्मेलन र सम्मेलनले चाहेको संयुक्त सैनिक अभ्यासमा यो सरकारले गरेको नामञ्जुरी, नेपाल–चीन पारवाहन सन्धिको प्रोटोकलमा हस्ताक्षर, चिनियाँ जनमुक्ति सेनासंग नेपाली सेनाको छेन्दूमा भएको संयुक्त सैनिक अभ्यास, चिनियाँ गैरसरकारी (गरीवी निवारण प्रतिष्ठानसहित)करिव दुई दर्जन संस्थालाई नेपालले दिएको प्रवेश आज्ञा, बुढी गण्डकी योजना चिनियाँ गेजुवा कम्पनीलाई दिने निर्णय आदि ।

अझ नेपालमा मानवअधिकार र गरीवी निवारणका नाममा आएका पश्चिमा गैरसरकारी संस्थासंग चिनियाँ संस्थाको प्रतिष्पर्धा हुने देखिएपछि तिल्मिलाएका छन् । वर्षौंदेखि नेपालको भूराजनीतिमा खेल्न पल्किएका पश्चिमा र भारतको लगन गाँठो स्वार्थमा गाँसिएको अहिलेको परिवेश हो । यिनै दीर्घ महत्व राख्ने स्तम्भमा नेपालले देखाएको भूमिका यो सरकारको घाँटीमाथि झुण्डिएको तरबार हो । अहिलेको गडबडीको मुख्य स्रोत यही हो । सिधासिधी हेर्दा चीनलाइ घेर्ने रणनीतिको ककपिटमा परम्परागत शक्तिकेन्द्र आसन खुस्किएको अवस्था हो ।

यसै मेसोमा यो प्रकरणमा धेरैको मुखौटो सार्वजनिक हुँदैछ । चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतमा गडबडी मच्चाउन नेपालमा आधार निर्माण गर्न विदेशी शक्ति केन्द्रको गुरुयोजनामा नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको एउटा पंक्ति समाहित भएको धेरैलाई आभास छ । नेकामात्र होइन विदेशीसँग सम्बन्ध बढाएका नेकपाका नेतालाई पनि विदेशी शक्ति केन्द्रले सरकारका विरुद्ध ‘म्याउ’ गर्न लगाइरहेको छ । 

आन्तरिक गडबडी
सरकारको पतन गराउन आन्तरिक गडबडी पनि त्यत्तिकै मलिलो छ । सरकारको चाल हाँसको न बकुल्लाको जस्तो छ । यस्तो किन भइरहेछ भन्ने अन्तर्य बुझिएन भने नाङ्गो आँखाले सरकारको थाप्लो कुच्चिएको देख्नु स्वाभाविकै हो । कांग्रेसले आफूले निर्माण गरेको संरचना पूरै यो सरकारको विपक्षमा हेलेको छ । न्यायपालिका, प्रहरी, जंगी, निजामति सबै यो सरकारको विफलता कुरेर बसेका छन् ।

एउटी नावालिक निर्मला पन्तको बलात्कार, हत्या प्रकरणलाई यसरी गिजोलेको छ कि अब यो सरकारलाई तुहाउने यही खेल पर्याप्त छ । निर्मला पन्तको बलत्कारपछिको हत्या जघन्य अपराध हो । हत्यारालाई कठघरामा उभ्याएर सख्त कार्वाही हुनु पर्छ । तर, यो घटनालाई उछालेर दीर्घ राष्ट्रिय महत्वको विषयलाई ओझेलमा पार्नु राष्ट्रघात हो । यसै सिलसिलामा सरकारको राजीनामाको बाँसुरी बझाउनु जनमतको अपहेलना हो ।

कथित लोकतन्त्रका पर्यायवाचीहरुको यो राजनीति उदेकलाग्दो तुरुप हो । नेपाली कांग्रेस पार्टीको उच्च नेताको मनोविज्ञान चेसको खेल जस्तै लाग्दै छ । एउटा प्यादा बोर्डमा रहदासम्म हार नस्वीकारेको जस्तो भएको छ । मतदानबाट जनताले विपक्षमा पु¥याउँदा पनि त्यो महसुस उनीहरुमा देखिदैंन । यसरी विपक्षीको यात्रा व्यक्तिको विरोधदेखि राष्ट्र विरोधसम्मको अजेण्डा तय भएको छ । विरोधकोलागि विरोध गर्नु मात्र विपक्षको सूत्र भएको छ । सरकारले चाहे जतिसुकै राम्रो, रणनीतिक महत्वको काम गरेको किन नहोस् उसको विरोध गर्नु नै धर्म हो । यसमा सत्तारुढ पार्टीका वरिस्ठ नेता समेत लामबद्ध हँुदा राजनीतिक परिस्थितिलाई थप धुमिल बनाएको छ ।

ओलीको कार्यशैली 
 आन्तरिक गडबडीमा केपी ओलीको कार्यशैली पनि जिम्मेवार छ । यसले पनि केही जटिलता पैदा गरेको देखिएको छ । आन्तरिक पंक्तिको धेरै ख्याल नगर्ने । पश्चिमा आईएनजीओका मान्छेसँग सरंगत देखिन्छ, कतिपय दक्षिणकासँग पनि सरसंगत उत्तिकै छ । उनीभित्र घेराबन्दी गर्ने ठाउँ देखिन्छ, त्यो घेरालाई प्रष्ट रुपमा उनले तोड्न सकेका छैनन् । तर, संयुक्त राष्ट्र संघमा उनले बोलेको कुरा सकारात्मक छ । उनकोमा विविधखालको घेरा भए पनि देशलाई स्वाधीन र स्वतन्त्र ढंगले लैजानमा उनको पछिल्लो प्रयास स¥हानीय छ । 

पार्टीभित्रकै फरक मतलाई विश्वासमा लिने कुरामा ओलीको केही कमी देखिन्छ । पूर्व माओवादीमा पनि तलदेखि माथिसम्म सबैलाई विश्वासमा राखेर एकताबद्ध गराउने काम भएको छैन । ओलीको कार्यशैलीका कारण अरुले अनावश्यक फाइदा लिइरहेको देखिएको छ । त्यतिमात्र होइन अहिले नेकपाभित्रैबाट नै सरकारका विरुद्ध मोर्चा खोलिएको छ । संगठन मिलानका नाममा पार्टी एकताको प्रक्रियालाई तलमाथि सबैतिर अल्मल्याउने कार्य भइरहेको छ ।

देशभक्त र जनताको पक्षमा निरन्तर लडिरहेका, स्वच्छ छवि भएकालाई उपेक्षा गरिदैं लगिएको छ । पार्टीभित्रको गडबडी सच्याउने कुरामा ओली बढी गम्भीर बन्नुपर्छ र आफ्ना कतिपय स्वभावगत, मानवीय कमजोरी सच्याउनु पर्छ ।  

मिडियाको भरथेग
विदेशी शक्ति केन्द्रले सरकारको विरोधका लागि योजनाबद्ध र केन्द्रीकृत रुपमा मिडियाको सहारा लिएका छन् । ठूला लगानीका मिडिया अहिले सरकारका ससाना कमजोरीलाई पनि धेरै ठूलो महत्व दिएर समाचार दिइरहेका छन् । कतिपय ठूला लगानीका मिडियामा पहिलेदेखि नै प्रत्यक्ष विदेशी लगानी छ भने कतिपयमा भर्खरै विदेशी लगानी भित्रिएको छ ।

विदेशी खासगरी भारतीय कर्पाेरेट संस्थाको विज्ञापनको प्रभावका कारण स्थापित मिडियाले नेपाल र नेपालीको पक्षमा स्वतन्त्र अजेण्डा बनाउनसक्ने अवस्था छदैं छैन । ती सबै अहिले सरकारको विपक्षमा खुलेर लागेका छन् । 
यता नेपालको पक्षमा, सरकारको खबरदारी गर्ने हकमा मिडिया परिचालन हुन सकेको होइन ।

नेकपाले जनमत त पायो तर जनमतको रक्षा गर्ने पत्रकारिताको अभाव रह्यो । टाइकुन मिडियाको भ्रमलाइ चिर्ने सक्ने स्रोत भएका सरकारी मिडिया सुस्त मनस्थितिका छन् । अन्य स्वतन्त्र मिडियाहरु सूचनाको अभावमा हावामा कावा खाइरहेका छन् ।  

हमलाको निसाना
नेपाल सरकारको बागडोर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को हातमा भएको नेपालका परम्परागत शक्तिलाई मात्र होइन नेपाल र नेपालीको हित नचाहने विदेशीलाई पनि मन परेको छैन ।

अझ केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकारले चीनसँग व्यापार तथा पारवहन सन्धिका लागि गरेको पहल, भारतमा तय भएको बिम्स्टेकमा संयुक्त सैन्य अभ्यासमा नामञ्जुरी, बुढी गण्डकीमा चिनियाँ कम्पनीलाई दिएर चीनको नेपालमा बढ्दो प्रभावबाट इण्डो–अमेरिकीहरु वेखुश हुनु अस्वाभाविक पनि होइन ।

यतिमात्र होइन नेकपाको यो सरकार आउनु विश्वको नौलो घटना हो । यो सरकार क्रान्तिको सफलता पछि बनेको सरकार होइन । लोकप्रिय मतबाट कम्युनिष्ट पार्टी स्थापित भएको हो । भारत जस्तो उदार प्रजातन्त्र भएको देशमा त कम्युनिष्ट पार्टीले प्रदेशमा सरकार बनाउँदा त्यहाँका शक्तिकेन्द्रहरुले त्यसलाई पतन गराएरै विश्राम लिए ।

यहाँ त एक हदसम्म सबै प्रदेश सरकार केन्द्रीय सरकारमा कम्युनिष्टहरुकै बहुमत छ । अर्थात कम्युनिष्टहरु सफल भएभने कुनै पनि बेला सरकारमात्र होइन सत्ता पनि कब्जा गर्न सक्छन भन्ने आधुनिक जनविरोधी, राष्ट्रविरोधीहरुको होसहवास गएको नेकपाका एक केन्द्रीय सदस्य बताउँछन् । यसलै उनीहरुले न्वारानदेखिको बल लगाएको उनको भनाइ छ । कुनै पनि बेला ओलीलाई चिलेको एलिण्डे या भारतकै पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा झैं सत्याच्यूत गर्न सकिन्छ भनेर लागेका छन् ।

यसका लागि निर्मला पन्तको बाढीमा पहिलो चरणमा बादललाई फाल्न लगाउने र त्यसैगरी ओली सरकारको अंग पतन गराउँदै अन्त्यमा मंसिर, पुससम्म ओलीलाई पनि ढाल्ने यो खेल हो भन्ने कुरा बुझ्न ढिला गर्नु हुन्न । ओलीलाई ढालेपछि मात्रै चीनलाई घेर्ने रणनीतिक जंगी जहाजको ककपिटमा बस्ने आधार तिनलाई तयार हुन्छ । विदेशी शक्ति केन्द्रका लागि सबैभन्दा अहिले प्रमुख वाधक प्रम केपी शर्मा ओली बनेका छन् ।    
 

newsthree

प्रतिकृया दिनुहोस्

newsfour
newsfive