newsone

सम्पती हडप्न नसकेपछि भागे जुट मिल सञ्चालक

newstwo सम्पती हडप्न नसकेपछि भागे जुट मिल सञ्चालक

काठमाडौं । विराटनगरमा रहेको नेपालकै पुरानो उद्योग विराटनगर जुटमिल सम्पत्ती हडप्ने योजनासहित मिल सञ्चालनको नाटक गर्नेहरु भागेका छन् । शेयर घोटालादेखि बिभिन्न हर्कत गरेर कानुनी रुपमा जुट मिलको मालिक बनेकाहरु स्थानीय जनताको खबरदारी र कानुनी निकायको बारम्बारको प्रश्नपछि अहिले जुट मिलको सम्पर्कमा छैनन् । 

गत मंसिर १० गतेदेखि सञ्चालनमा आएको भनेर समाचार लेखाउदै हिडने विराटनगर जुटमिलका सञ्चालकहरु सञ्चालन भएको भनिएको ४ महिनापछि मिल बन्द गराएर भागेका छन् । जुटमिलका नयाँ र पुराना कर्मचारीहरुको सम्पर्कमा छैनन् । अहिले उनीहरु जुट मिलमा आउन पनि छाडेका छन् । तामझामसहित मिल सञ्चालन सुरु भएको भनिए पनि हालसम्म मिलबाट जुटको कुनै पनि सामान उत्पादन भएको छैन । जुटको सुत्री मात्र त्यसबीचमा मिलले उत्पादन गरेको छ । 

जुन सुत्री जुटका सामान उत्पादन गर्ने कच्चा पदार्थ हो । उत्पादन थाल्ने भन्दै नियुक्त गरिएका कर्मचारीको तलब नै १ करोडभन्दा बढी भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ । अर्थात मजदुरहरुलाई समेत भ्रम दिएर उनीहरुले सम्पती हडप्न खोजेका थिए । तर बैंकहरुले नपत्याएको तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानल आयोगले निरन्तर बयान लिएको तथा कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयले सरकारको शेयर ६८ प्रतिशतबाट कसरी ३८ प्रतिशतमा झ¥यो भन्दै सरकारी शेयर फिर्ता गर्न पत्राचार गरेपछि उनीहरु भागेका हुन । 


मिल सञ्चालन गर्न भन्दै विराटनगर जुटमिलका अध्यक्ष वसन्त वन र प्रबन्ध निर्देशक निलहरि काफ्लेले ७० भन्दा धेरै ज्यालादारी कर्मचारी नियुक्त गरेका थिए । त्यस्तै करारमा रहेका २२ कर्मचारीलाई पनि काम लगाएका थिए । करारका कर्मचारीहरुल २ वर्षदेखि तलब पाएका छैनन् । रोचक त के छ भने जुट मिल सञ्चालन गर्ने भनेर हल्ला पिटाउने वन र काफ्लेले केह िलाख रुपैंया बिद्युत महसुल पनि नबुझाएपछि हालै मात्र नेपाल बिद्युत प्राधिकरणले जुटमिलको बिद्युत लाइन नै काटिदिएको छ । २०७१ साल भदौ देखि बन्द भएको जुट मिल नयाँ ब्यवस्थापनमा गत मंसिर १० गतेबाट आंशिक रुपमा सञ्चालनमा आएको बताइएको थियो । मिल व्यवस्थापन पक्षका काफ्ले र वनले सरकारको सहयोग नभएपनि मिल केही महिनाभित्रै पूर्ण क्षमतामा चलाउने र हजारौंलाई रोजगारी दिने हुंकार पिटेका थिए । 

उनीहरुले मिलको उद्देश्य परिवर्तन गरी मिलको जग्गामा हाउजिङ लगायतका काम गर्ने योजना अघि सारेका थिए । उनीहरुले मिलको जग्गामा बिभिन्न काम गर्न बैंकहरुसँग ऋण माग्दा बैंकहरुले बिबादमा पर्ने डरले लगानी गर्न डराएका थिए । बैंकहरुले रातो बत्ति बालेपछि उनीहरु बाध्य भएर मिलबाट भागेका हुन । मिलमा कार्यरत कर्मचारीहरुका अनुसार कर्मचारीको तलब मात्रै १ करोडको हाराहारीमा मिल प्रशासनले भुक्तानी गर्न बाँकी छ । लामो समयदेखि मिलमा कार्यरत रहेर अबकास पाएका कर्मचारीलाई काफ्ले र वनको समूहले मिल पुनः सञ्चालन गर्ने भन्दै करारमा नियुक्त गरेको थियो । तर, उनीहरुले नियुक्ति पाएदेखि तलब पाएका छैनन् ।


जुटमिल सञ्चालक समितिको अध्यक्ष रहेकोबेला काफ्लेले सरकारी शेयर कम बनाएर आफू निकटकालाई शेयर बिक्री गरेको विषयमा अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानविन गरिरहेको छ । यस्तै कम्पनी रजिष्टारको कार्यालय र उद्योग मन्त्रालयले किर्ते गरेर सरकारी शेयर हडप्न खोजेको भन्दै उनीहरुलाई सरकारको शेयर ६८ प्रतिशत कायम गर्न निर्देशन दिइसकेको छ । सरकारकै शेयर कम बनाएपछि सरकारले मिल सञ्चालनको लागि कुनै सहयोग गरेको थिएन भने जुटमिलको जग्गा बिक्री गर्ने सञ्चालकहरुको योजनामा पनि सरकारले रोक लगाएको थियो । सरकारबाट कुनै सहयोग नआएको, सरकारी शेयर हडप्ने योजना पनि असफल भएको र जग्गा पनि बेच्न नपाएपछि सञ्चालकहरुको योजना असफल भएपछि उनीहरु भागेका हुन । उनीहरुले मिलको सम्पती हडप्नकै लागि गेटमा रहेका सशस्त्र प्रहरीले दिने सुरक्षा व्यवस्था हटाएर आफ्नै सुरक्षा गार्ड राख्ने र मिल भित्र रहेका तामा तथा पित्तलका बहुमुल्य सामानहरु बेच्ने हर्कत गरेका थिए । मिलबाट राति राति मिलका पार्टपुर्जा बाहिर निकालेर मिलका मेसिनरी सामाग्री बिग्रेको रिपोर्ट तयार पार्ने काम गरेका थिए । 

यसरी गरिएको थियो शेयर घोटाला ?

मुलुककै पहिलो उद्योग विराटनगर जुट मिलमा सरकारी स्वामित्वलाई कमजोर बनाउने चलखेलको नेतृत्व सरकारकै दुई उच्च अधिकारीले गरेका थिए ।    स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेश कुमार थपलिया र सह–सचिव उद्धवप्रसाद तिम्लिसनासहित १० जनाले ५०–५० कित्ता प्रोमोटर(संस्थापक) शेयर खरिद गरेपछि विराटनगर जुट मिलमा सरकारको स्वामित्वमा रहेको शेयरको मात्रा झरेको थियो । जुट मिलका सञ्चालक समितिका तत्कालिन अध्यक्ष र हालका प्रबन्ध निर्देशक काफ्ले र अर्का सञ्चालक सदस्य राजेन्द्र कार्कीले आफ्नो नाममा रहेको प्रोमोटर शेयर २०७३ साउनपछि सचिव थपलिया, सह–सचिव तिम्सिना, निर्मल महरा, रेशम महरा, शिवहरि आचार्य र सुशिला पौडेललाई गुपचुप रुपमा काठमाडौंको एउटा रेष्टुरेण्टमा बसेर बेचेका थिए । 

बैशाख ५ गते बसेको मिलको सञ्चालक समितिको बैठकले उनीहरुले खरिद गरेको ५०–५० कित्ता प्रोमोटर शेयर स्वीकृत गरेको थियो । उद्योग मन्त्रालयले नियुक्त गरेका मिलका अध्यक्ष काफ्ले र कार्कीले आफ्नो नाममा प्रोमोटर शेयर कसरी ल्याए र बिक्री गरे, त्यो प्रकृया लुकाइएको थियो । स्टक एक्सचेन्जमा दर्ता नै नगरी विराटनगर जुट मिलको बेचिएको प्रोमोटर शेयर र खरिद गरिएको दुबै प्रकृया नियम मिल्दो नभएकोमा आधिकारिक निकायले प्रश्न उठाएका थिए । नागरिकको लागि जारी गरिएको आइपिओ शेयर मात्रै सरकारी कर्मचारीले खरिद गर्न पाउने भए पनि प्रोमोटर शेयर खरिद गर्न नपाए पनि नियम मिचिएको थियो । सरकारी स्वामित्वको शेयरलाई कमजोर पारेर नीजिक्षेत्रको हालीमुहाली गरी विराटनगर जुट मिलको सम्पति मासी जग्गा कब्जा गर्ने नियतले शेयर घोटाला गरिएको थियो । 


शेयर घोटाला गर्दा गत बैशाख ४ गते विशेष सधारण सभाको नाम दिएर जुट मिल सञ्चालनलाई पूँजी बृद्धि गर्न हकप्रद शेयर जारी गर्ने निर्णय गरियो । त्यसकै भोलिपल्ट सञ्चालक समितिको बैठक बसेको भनि ४० लाख रुपैयाँ पूँजी बृद्धिको निर्णय गर्दै त्यो रकमलाई २५ कित्ता शेयरमा परिणत गरेर बिक्रीका लागि १५ दिने सूचना सार्वजनिक गरियो । तर त्यो सु्चना कसैले थाहा पाएनन् । नियमानुसार हकप्रद शेयर बिक्रीका लागि कम्तीमा ३५ दिनको सूचना जारी गर्नुपर्ने नियम तोडेर शेयर धनीहरुका लागि जारी गरिएको हकप्रद शेयर पनि सरकारकै अधिकारी थपलियाले ७ सय ६४ र तिम्लिसिनाले ७ सय ६४ खरिद गरे । प्रोमोटर शेयर यसअघि नै खरिद गरिसकेकाले उनी दुबै शेयर धनीको हैसियतले हकप्रद शेयर पनि किने ।     हकप्रद शेयर खरिद गर्नेमा मुकुन्द नेपाल, अशोक पोखरेल, फूलकुमार लालवानी, निलहरि काफ्ले, बाबुराम खड्का, लोकमान्य गोल्छा, राजेन्द्र कार्की र बसन्त वन पनि छन् । जुट मिलको सञ्चालन समितिले शेयर बाँडफाँड र खरिद–बिक्रीको यतिबिध्न निर्णयबारे सबैभन्दा अधिक शेयरकर्ता नेपाल सरकारलाई भने कुनै जानकारी दिएनन् । नियम नै मिचेर बाँडफाँड गरिएको हकप्रद शेयरलाई बैधानिकता प्रदान गर्न असार २४ गते फेरि विशेष सधारण सभा नाम दिएर गुपचुप रुपमा बाँकी काम सम्पन्न गरियो ।  सबै काम सम्पन्न गरी शेयर घोटालापछि काफ्लेले राजिनामा दिएर भोलीपल्ट नै अर्थात गत असार २४ गते प्रबन्ध सञ्चालक बने । जुन पदमा उनी हाल पनि कायम छन ।  


काफ्लेको टिमले शेयर घोटाला लगायतका का सकेपछि सञ्चालक समितिको बैठक बोलाएर जुट मिलको उदेश्य परिवर्तन गरेर धान–चामल, दैनिक उपभोग्य वस्तुको किनबेच, जुट मिलको जग्गा र भौतिक संरचनामा व्यवसायिक र बहुउद्देश्यीय भवन बनाउने निर्णय विशेष सधारण सभा नाम दिएर निर्णय गरेको थियो । तर बैंकहरुले बिबादास्पद संस्था र ब्यक्ति भनेर लगानी गर्न मानेनन । उनीहरुले बैंकबाट ऋण दिलाउछन भन्ने आशामा केही प्रभाबशाली ब्यक्तिहरुलाई पनि शेयर दिएका थिए । 

तर शेयर पाएका ब्यक्तिहरु खुलेर आउन नसकेको र बैंकले पनि वास्ता नगरेको कारण बाध्य भएर उनीहरु भागेका हुन । उनीहरु भागेपछि उनीहरुले बिगतमा गरेका घोटाला पनि नियमानुसार उल्टिदै जाने निश्चित छ । बिराटनगर जुट मिलबिरुद्ध भएको षडयन्त्र अब बिस्तारै असफल हुदै जाने संकेत देखिएको छ र दोषीहरु कारबाहीमा पर्ने अनुमान गर्न थालिएको छ । समयबद्ध साप्ताहिकबाट

newsthree

प्रतिकृया दिनुहोस्

newsfour
newsfive