newsone

संघीयता र प्रदेशको नामाकरण

newstwo संघीयता र प्रदेशको नामाकरण


 उपेश महर्जन

अन्ततः जनताले बनाएको संविधान ब्यावहारिक रुपमा प्रयोगमा आएको छ । सीमांकन र नामांकनविनाको सात प्रदेशसहितको नयाँ संविधान विस्तारै आफ्नो जरा गाडेको छ । सातै प्रदेशको नाम केन्द्रीय संसदले नभएर प्रदेश संसदले गर्ने निर्णय भएसँगै नामाकरण र सिमांकनबिनाको संघीय नेपालको संविधान घोषणा भएको थियो । स्थानीय चुनाव, प्रादेशिक चुनाव हुँदै केन्द्रीय चुनाव सम्पन्न भए पनि प्रदेश ६ को नामबाहेक अरु छ वटा प्रदेशको नामको टुङ्गो लागेको छैन । भौगोलिक पहिचानमा आधारित रहेर प्रदेश ६ को नाम कर्णाली राखिएको छ । जुन सबैभन्दा त्यस क्षेत्रको लागि उत्तम छ । 

प्रदेश नम्बर ६ बाहेक अरु प्रदेशको नाममा कसरी राख्ने भन्ने विषयमा सत्ता पक्षीय दलहरु र प्रतिपक्षी दलहरुको आ–आफ्नै मत होलान् । तर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रचलित नियमलाई मान्ने हो भने संघीय राज्यहरु जातीय पहिचान (एकल वा बहुल) र प्रशासनिक (सामथ्र्य) को हिसाबले राख्ने चलन रहेको पाइन्छ । संघीयता भनेको ‘सेल्फ र सेयर रुल्ड’ हो अर्थात् प्रदेश र केन्द्रबीच मिलिजुली सरकार चलाउने भन्ने हो । प्रदेशमा स्वायत्त र केन्द्रमा बाँडीचुँडी सरकार सञ्चालन गर्ने भन्ने अर्थमा संघीयता विश्वब्यापी चलनमा रहेको छ । केन्द्रीकृत एकात्मक राज्यब्यवस्था (संवैधानिक राजतन्त्र वा गणतन्त्र)ले त्यस देशमा रहेका विभिन्न जातीय, भाषिक, संस्कृति र धर्मलाई स्वतन्त्रतापूर्वक आफँैलाई आफूद्वारा शासन गर्न दिने उच्चतम राज्यब्यवस्था नै संघीयता हो । प्रदेश राज्यको नामको लागि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, मौलिक भाषा, जाति, धर्म, संस्कृति र सघन बसोबास हुनुपर्ने आवश्यक रहन्छ । यस अर्थमा संघीय नेपालमा उत्पीडक जाति नै प्रदेश २ बाहेक सबैमा बहुमतमा देखिन्छ ।  

नेपालजस्तो भूपरिवेष्ठित देश, गरीब देशमा पहिचान सम्भव छैन ? नेपालजस्तो सानो देश जहाँ मिश्रित जनसंख्या छ, त्यहाँ पहिचान सम्भव छैन ? नेपालजस्तो देश, जहाँ ठूलठूला देशले घेरिएको छ, त्यहाँ सम्भव छैन ? नेपाल जस्तो आदिवासी जनजाति र मधेसीभन्दा पनि गैरउत्पीडित जातिको बहुसंख्या भएकाले पहिचान सम्भव छैन ? संयुक्त राष्ट्र संघले घोषणा गरेको स्थानहरुमा पनि भूमिपुत्र वा भूमिपुत्रीहरुको जनसंख्या अल्पसंख्यामा रहेकाले पहिचान सम्भव छैन ? पहिचानको आधारमा राज्यहरु टिक्न सक्दैन त्यसैले सामथ्र्यको आधारमा मात्र सम्भव छ ? जातीय पहिचान भनेको पनि अन्ततः पहिचानसहित जातिकै आधिपत्य हो ? पहिचान भनेको राष्ट्रिय अखण्डताको विपरीत हो ? यस्ता विभिन्न प्रश्नहरुले उत्पीडित मनलाई झनै उत्पीडनमा पारेको देखिन्छ । तर विदेशमा अभ्यास गरिएको संघीयता फरक छ । 

    संघीयता नभएका एकात्मक राज्यब्यवस्था भएका देशहरुमा कुनै न कुनै रुपको पहिचानसहितको स्वायत्तता राज्यहरुको अस्तित्वमा रहेका छन् । स्वीडेन, नर्वे, चीन, डेनमार्क, नेडरल्याण्डस्, स्पेन, इटाली, ग्रीसलगायत देशहरुमा विभिन्न खालका स्वायत्तता छन् । एकात्मक राज्यमा पहिचानसहितकोे स्वायत्त राज्यहरु हुनु तर संघीय राज्यमा नहुनु विडम्बना हो । स्वायत्तताको कुरा गरिरहँदा आत्मनिर्णयको अधिकारको कुरा आउनु स्वाभाविक हो । तर नेपालको अहिलेको सन्दर्भमा स्वायत्तताको कुरा छैन नै आत्म निर्णयको अधिकारको प्रत्याभूतिको मुद्दा न त संविधानमा उल्लेख छ, न बाहिरी बौद्धिक जमातले नै यसलाई उठान गरेको छ । यहाँ मात्र पहिचानको मुद्दाको सवालमा हेरिएको छ ।  

    विश्वमा २९ देशहरु संघीयता भएका देशहरु हुन् । यी देशहरुमा पहिचानसहित प्रशासनिक संघीयता अर्थात् पहिचान र सामथ्र्यको आधारमा अधिकारको बाँडफाँड भएका छन् । यी मध्ये करिब १४ वटा देशहरुले स्पष्ट रुपमा पहिचान र क्षेत्रीय राज्यहरुलाई स्वायत्तता दिएका छन् । १४ वटा देशहरुमध्ये विशुद्ध ४ वटा देशहरु जातीय पहिचानको आधारमा विभाजित छन् । अन्य मुलुकमा एक जाति एक पहिचान दिइएको छ भने यी पहिचानमा आधारित संघीय देशहरुमा मुख्य रुपमा तीन चारवटा बहुसंख्यक जाति भए पनि आवश्यकता अनुसार विकासको लागि दुई दर्जनभन्दा बढी राज्यहरु निर्माण गरिएका छन् । युरोपेली देशहरु स्वीजरल्याण्ड, बेल्जियम र बोस्निया हर्जगोविना र पूर्वी अफ्रिकी देश इथोपियामा विभिन्न जातिहरुको लागि जातीय पहिचानको आधारमा राज्य निर्माण भएका छन् । स्वीजरल्याण्ड र इथोपिया भूपरिवेष्टित देशहरु हुन् । बेल्जियममा जातीय पहिचान र भाषिक पहिचान गरी दुई प्रकारको स्वायत्तता दिइएको छ । भौगोलिक र गैरभौगोलिक रुपमा त्यहाँ संघीय इकाइहरु रहेका छन् । डच भाषी र फ्रेन्चभाषी बहुलता भएको देश बेल्जियममा जर्मन भाषा एक प्रतिशतभन्दा कमले बोलिने भए पनि तिनीहरुको लागि छुट्टै गैरभौगोलिक राज्य स्थापना गरिएको छ ।

    एकात्मक राज्य रहेका नर्वे, स्विडेन, फिनल्याण्ड लगायतमा रहेका अल्पसंख्यक सामी जनजातिको लागि त्यहाँ छुट्टै गैरभौगोलिक सामी संसद र सरकार छ । नाइजेरियामा तीन मुख्य जातिहरुको विकासको साथै क्षेत्रीय असन्तुलनलाई सन्तुलन कायम राख्न ३६ वटा जातीय राज्यहरु, स्विजरल्याण्डमा चार भाषी (जर्मन, इटाली, फेन्च र रोमान्स) आदिको लागि २६ वटा क्याण्टनहरु, इराकमा तीन धार्मिक समुदाय (सिया, सुन्नी र कुर्द)को लागि १८ वटा राज्य निर्माण गरिएका छन् । कुर्दिस्तान स्वायत्तता राज्यको बेग्लै कुरा छ । काठमाडांैभन्दा पाँचो गुणा सानो आकारका क्यारेवियन समुद्रमा रहेका दुई टापुहरुको देश सेन्ट र नेभिसमा दुई राज्य रहेका छन् । शीतयुद्धको समाप्ती भएपछि १४ आंै टुक्रामा विभक्त भएको सोभियत संघको मुख्य देश रसिया संघीय राज्य हो । सेन्ट–नेभिस् देश र बेलाउ–माइक्रोनेसिया देशमा पचास हजारभन्दा कम जनसंख्या रहेको छ भने संसारकै दोश्रो अत्याधिक जनसंख्या भएको देश भारत पनि संघीय राज्य हो । नेपालको उत्तरी देश चीन एकात्मक राज्य भनिए पनि वास्तवमा चीनकै मोडलको संघीय राज्य हो । 

पहिचानकै कुरा गर्दा ५० वटा संघीय राज्यहरु रहेको संयुक्त राज्य अमेरिकाका अधिकांश राज्यहरु त्यहाँ जातिजनजाति र भाषिक  पहिचानको आधारमा राखिएका छन् । क्यानडामा पनि भाषा, जाति र क्षेत्रको आधारमा राज्यहरु र संरक्षित क्षेत्रहरु निर्माण गरिएका छन् । मिश्रित संघीयता र बैग्ला खालको संघीय राज्य प्रणाली भएको छिमेकी देश भारतमा विशेषतः भाषा, धर्म, जाति र क्षेत्रको आधारमा राज्यहरु निर्माण भएको देखिन्छ । तमिलनाडु, उडिसा, कर्णाटक, पश्चिम बंगाल, पञ्जाब, गुजरातलगायत राज्यहरु भाषिक पहिचानका राज्यहरु हुन । जम्मु र कश्मिर राज्य मुश्लिम राज्यहरु हुन् भने नागाल्याण्ड, मिजोरम, आसाम जातीय पहिचानमा आधारित छन् । त्यस्तै, पूर्वीउत्तर राज्यहरु अरुणाचल, मिजोरम, मणिपुरलगायतमा क्रिस्टियन धर्मालम्बी र आदिबासी जनजाति बहुलता छ ।

यसरी माथि उठाइएका प्रश्नका उत्तरहरु र केही देशहरुमा रहेका पहिचानमा आधारित संघीय राज्यहरुको विस्तृत विवरणलाई हेर्दा बाँकी रहेको नेपालको ६ वटा प्रदेशहरुलाई पूर्णतः पहिचान दिन सकिन्छ । क्षेत्रगत पहिचानको कुरा छोडेर यी प्रदेशहरुलाई जातीय (एकल वा बहुल) र ऐतिहासिकता झल्किने नाम पनि दिन सकिन्छ । जातिहरुको अधिकारविनाको नाम दिँदा पनि उपयुक्त हुनसक्छ । ती जातिलाई यो देशमा अपनत्व गराउनको लागि नाम मात्र संघीय राज्य दिँदा पनि बेस हुन सक्छ । पहिचान दिँदा अन्य जातिको पहिचान खतरामा पुग्ने, आत्मनिर्णयको अधिकारविहीन संघीयता भएको र जातीय र धार्मिक सहिष्णुता नेपालीमा रहेकाले मुुख्य जाति वा मुख्यमुख्य जातिको नाममा राख्न सकिन्छ । प्रदेश नम्बर १ लाई किराँत प्रदेश वा लिम्बुवान खम्बुवान प्रदेश, प्रदेश नम्बर २ लाई मधेस प्रदेश वा मध्य देश प्रदेश वा मिथिला भोजपुरा प्रदेश राख्न सकिन्छ । प्रदेश नम्बर ३ लाई नेवाः ताम्सालिङ प्रदेश वा नेपाल मण्डल प्रदेश राख्न सकिन्छ । प्रदेश नम्बर ३ लाई राजधानी प्रदेश पनि राख्न सकिन्छ तर त्यस्तो गर्नको लागि काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लाई स्वायत्त बनाएर यी तीनवटालाई राजधानी प्रदेश बनाउन पनि सकिन्छ वा नेवाः प्रदेश भन्दा झन् उपयुक्त होला ।

प्रदेश ४ लाई तमुवान, प्रदेश ५ लाई मगरात थरुहट भन्न सकिन्छ । प्रदेश ७ लाई महाकाली प्रदेश वा खसान प्रदेश पनि भन्न सकिने बौद्धिक तप्कामा बहस छ । यसरी माथि उल्लेखित नामहरुको बारेमा आ–आफ्नै प्रकारको मत हुन्छ नै । संघीयताको अपरिहार्यता किन महसुस भयो र नेपाल संघीय मोडलमा किन गयो भन्ने मुख्य र अहम् तात्पर्यतालाई मनन गर्ने हो भने कुरा बिग्रेको छैन । सकेसम्म पहिचानमै आधारित संघीयतालाई सबै प्रादेशिक संसदले अनुमोदन गर्नु अपरिहार्यता रहन्छ । इच्छा शक्ति रह्यो भने नेपालमा जे पनि हुन सक्छ । भलै पहिचानमा आधारित संघीय राज्यको नाम नरहे पनि त्यसको बहस अनवरत रुपमा चलिरहन्छ, अन्ततः पहिचानको २१ आंै शताब्दीको आन्दोलनले सार्थकता नेपालमा पनि पाइन्छ ।

newsthree

प्रतिकृया दिनुहोस्

newsfour
newsfive