newsone

वित्तीय संघीयताको आधार ः वित्तीय आयोग खोई ?

newstwo वित्तीय संघीयताको आधार ः वित्तीय आयोग खोई ?

 

सीता अधिकारी

देश तीन चरणको निर्वाचन सम्पन्न भई राजनीतिक तवरले संघीयतामा गइसेको छ । यो एउटा पक्षको टुङ्गो लागे पनि अन्य दुई पक्षहरु प्रशासनिक र वित्तीय पक्षका विषयमा गति लिन सकेन । 

राजनीतिक, प्रशासनिक र वित्तीय पक्षलाई संघीयतामा सँगसँगै नलैजाने हो भने यसको टिकाउ हुन सक्दैन भन्ने यथार्थ नबुझिएको हो कि बुझ्न नचाहेको हो भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । सही र क्षमतावान कर्मचारी प्रदेश तथा स्थानीय तहमा नहुँदा प्रशासनिक पक्ष अत्यन्त फितलो भएको छ भने राजनीतिक र प्रशासनलाई चलायमान गर्ने वित्तीय संघीयताको विषय अफै पेचिलो बन्दै गएको देखिन्छ । 

वित्तीय संघीताको महत्वपूर्ण पाटो भनेको बजेट हो । संविधानमा उल्लेख भए बमोजिम जेठ १५ मा बजेट आउँछ । त्यसैको आधारमा प्रदेशले असार १ गते र स्थानीय तहले असार १० गते बजेट ल्याउने हो । केन्द्रमा बजेटको तयारीका विषयमा लगातार छलफल भएको सुनिएको छ । नीति तथा कार्यक्रम पास भए पनि बजेटको क्षेत्र एवम् प्राथमिकताको बारेमा छलफल केन्द्रीत छ । 

त्यसैले संघीय बजेट कस्तो बन्ने भन्ने मोटामोटी खाकाको आँकलन गरिए पनि प्रदेशको बजेटका विषयमा अत्तोपत्तो छैन । कुन स्रोतबाट र कुन आर्थिक सूचकमा टेकेर बजेट ल्याउने हो भन्ने आधारभूत तह पनि पहिल्याउन सकेको छैन । 

राजनीतिक, प्रशासनिक तवरले संघीयता चिनिए पनि वित्तीय हिसावले संघीयता कायम भएको छैन । वित्तीय संघीयता कायम नभएसम्म शक्ति विकेन्द्रीकरणको नीति लागू भएको व्यावहारिक रुपमा मान्न सकिदैंन । 

संघीयताको महत्वपूर्ण आधार वित्तीय संघीयता हो । संघीयताको कार्यान्वयन भनेकै मुख्यतः आर्थिक पाटो हो, वित्तीय विषय हो । हिजो हामीले सिंहदरबारका अधिकारलाई जनताको घरदैलोमा लैजाने भनेका थियौं । राजनीतिक अधिकार जनतामा पुग्यो, प्रशासनिक संरचना चलाउने कर्मचारी पुग्दै छन् । यसले विस्तारै पूर्णता पाउने देखिएको छ । अब हाम्रो सामु वित्तीय संघीयतालाई जनताको घरदैलोमा पु¥याउने चुनौती छ ।

संविधानमा प्रदेशको अधिकारको व्यवस्था भए पनि त्यसै अनुसारको आवश्यक नीति र संरचना अहिलेसम्म तयार भएको छैन । वित्तीय आयोग संविधान जारी हुनासाथ बनाउनु पर्ने थियो, आएन । वाम गठबन्धनको सरकार गठन हुने वित्तिकै बनाउनु पर्ने थियो । तर, आजसम्म बन्न सकेको छैन । वित्तीय आयोग नहुँदा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय निकायको कोषमा हुने रकमको अनुमानसम्म लगाउने अवस्था छैन । ती कोषमा विषयमा केही भन्न सक्ने अवस्था रहेन ।

प्रदेशको आगामी बजेट नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीको तजविजीमा छुट्याएको बजेट हो भन्ने जस्तो आभास भएको छ । बजेटको सिलिङ हेर्दा केन्द्र सरकार तल अधिकार दिने पक्षमा छ भन्ने देखिँदैन । हाम्रो प्राथमिकता के हो ? हामीले केमा बजेट खर्च गर्ने भन्ने आधार खोई ? वित्तीय नीति कार्यान्वयनको अभ्यास गर्न कठिनाइ हुने देखियो । किनकि, प्रदेशको सिंहदरवारमा नै आश्रित अवस्था आयो । 

प्रदेशका प्राथमिकताहरु के के हुन सर्वप्रथम त्यसलाई छुट्याइनु पर्दछ । कृषि, पर्यटन, उद्योग, ऊर्जा यसका मुख्य प्राथमिकताभित्र पर्न सक्छन । यसका लागि अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना तय गरी प्राथमिकताहरु निर्धारण गर्न जरुरी छ ।

नेपालले २०४२ सालसम्म धान निर्यात ग¥थ्यो, तर अहिले युवा शक्ति मात्र निर्यात गर्ने अवस्थामा पुगेका छौं । वर्षेनी चामल लगायत खाद्यान्न आयातमा अर्बौं रुपैयाँ बाहिर गइरहेको छ । सबै वस्तुहरुमा परनिर्भरता झन्झन् बढ्दै गइरहेको छ । यसले देशको भुक्तानी सन्तुलन ऋणात्मक बन्न पुगेको छ । 

यसमा सुधार ल्याउन जरुरी छ । सुधार गर्ने जिम्मेवारी हाम्रो हो । प्रदेश सरकारले केन्द्र र स्थानीय तहको बीचमा बसेर उत्प्रेरकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । प्रदेश सरकारको भू–उपयोग नीति प्रष्ट रुपमा आउनुपर्छ । जमिनको बर्गीकरण गरिनु पर्दछ । वन क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र गरी जमीनको बर्गीकरण गरी त्यसको अधिकतम सदुपयोग गर्ने नीतिलाई आगामी बजेटले नै परिकल्पना गर्नुपर्छ । कृषि उत्पादन हुने जमिनको प्लटिङ्गलाई रोक्नुपर्छ । कृषियोग्य जमिनलाई बाँझो राख्न दिनु हुँदैन । 

गाउँगाउँमा कृषकलाई परम्परागत कृषि प्रणालीबाट माथि उठाउन तालिमको व्यवस्था गरिनुपर्दछ । युवा शक्तिलाई कृषिमा प्रोत्साहन गर्ने नीति सरकारले ल्याउनुपर्छ । प्रदेशको सरकारले पूर्णता नपाउँदै वा प्रदेशको संरचना गठन हुन नपाउँदै यसको औचित्यमाथि बहसहरु हुन थालेका छन् । संघीयतामा प्रदेशलाई बोझिलो भएको टिप्पणीहरु जबर्जस्त उठाइन थालिएको छ । यसको जवाफ दिनका लागि सरकारको गति देखिनुपर्छ ।

यस्ता विषयलाई आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत् जवाफ दिन जरुरी छ । आगामी बजेटले प्रदेश सरकार मुख र पेट मात्र होइन दिमाग, हात र खुट्टा पनि लिएर आएको छ भन्ने कुरा प्रमाणित ग¥यो भने सबै आशंका र भ्रमहरुको अन्त्य हुनेछ । 

राजनीतिक, प्रशासनिक र वित्तीय गतिविधिको सही विकेन्द्रीकरण विना न विकास निर्माणले गति लिनसक्छ न त लोकतन्त्र नै बलियो हुन्छ । सिंहदरवारको तजविजीमा बजेट विनियोजन गर्ने विगतको परम्पराले नेपालमा विगतमा विकेन्द्रीकरणको अभ्यास असफल भएको हो भन्ने स्मरण गर्नुपर्छ । 

विगतका असफलताका बीचमा हामी अहिले संघीयताको अभ्यासमा अगाडि बढेका छौं तर सिंहदरवार अझै अनुदार बनिरहेको छ । हामीले संघीयता सफल बनाउने हो भने बित्तीय आयोगको गठनको पहिला पहल बढाउनु पर्छ । त्यसमा जोड लगाउनु पर्छ । यसका लागि सातै प्रदेशमा हामीले सहकार्य गर्नुपर्छ । केन्द्रसँग अधिकारका लागि संयुक्त अभियान चलाउनु पर्छ । संघीयता भनेको जनताको घरको तख्ता हो, आँगन हो भन्ने कुरालाई व्यावहारिक रुपमा प्रमाणित गराउनु पर्छ । विकास, निर्माणलाई जनपरिचालनसँग जोड्नुपर्छ । आन्दोलन वा जनअभियानको स्तरमा विकास गर्नुपर्छ । जनताको प्राथमिकतासँग, जीवनसँग बजेटलाई जोड्न सकियो भने समृद्ध मुलुक हुन सम्भव छ ।
 

newsthree

प्रतिकृया दिनुहोस्

newsfour
newsfive