newsone

लथालिङ्ग आर्थिक सूचकहरु

newstwo लथालिङ्ग आर्थिक सूचकहरु


विसं २०४७ पछि गठन भएका सरकारले सरकारी निकायको भटाभट निजीकरण गरेका कारणमा आर्थिक समस्या नराम्रोसँग बिग्रिएको अर्थमन्त्रालयले प्रष्ट पारेको छ । हचुवाका भरमा स्थापित संस्था कौडीका भाउमा बेचिँदा राज्यको आर्थिक ढाड खुस्किएको हो । अनुशासन कायम राख्न नसक्दा मुलुकको आर्थिक क्षेत्र उदेक लाग्दो तस्बिर देखिएको छ । 


मुलुकको अर्थतन्त्र परिचालन गर्ने जिम्मेवारी पाएको अर्थ मन्त्रालयलाई बेवास्ता गरिएका सरकारी निर्णयका कारण आर्थिक परिसूचकहरू पिँधमा पुगेको बारम्बार टिप्पणी हुँदै आएको छ । अर्थ मन्त्रालयको सहमति बेगर अनगिन्ती आर्थिक भार सिर्जना हुने गरी विगतमा भएका निर्णयका कारण अर्थतन्त्रको मियो नराम्ररी विचलित भएको पछिल्ला तथ्यांकले पुष्टि गरेका छन् । 


केही वर्षयताका सरकारले गरेका वित्तीय अनुशासनहीन निर्णयका कारण समग्र आर्थिक सूचकांकहरू नकारात्मक देखिएको अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ । आर्थिक बोझ पर्ने गरी सम्बन्धित मन्त्रालयको प्रस्ताव बेगर हचुवाका भरमा निहित राजनीतिक स्वार्थका कारण भएका निर्णयबाट राज्यकोष लथालिङ्ग भएको हो । 


बजेट कार्यान्वयन प्रक्रियामा अनुशासन कायम गर्न ल्याइएको मध्यकालीन खर्च संरचनाको अवधारणा ल्याइए पनि विगतमा यो विषयलाई पूरै नजरअन्दाज गरिएकाले समस्या बल्झिँदै गएको देखिन्छ । बजेट कार्यक्रममा अनुशासन कायम गर्न अवलम्बन गरिएको मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा समावेश कार्यक्रम संशोधन गर्ने, आर्थिक वर्षको मध्यमा आएर सयौँ योजना थप गर्ने प्रवृत्तिका कारण पनि आर्थिक प्रणाली धरापमा परेको हो । 


स्रोत पहिचान नै नगरी आयोजनाका लागि बहुवर्षीय ठेक्काको सहमति दिइँदा रु दुई खर्बको आर्थिक दायित्व थपिएको छ । एउटै निर्णयबाट २६९ आयोजनालाई स्रोतको व्यवस्थाबिना नै रु एक खर्ब २२ अर्ब बराबरको ठेक्का लगाउने सहमति भएको, मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर रु ४० करोड २० लाख ८६ हजार वितरण भएकाले पनि अर्थतन्त्र समस्यामा परेको श्वेतपत्रमा समावेश गरिएको छ । चालू आवमा आर्थिक सहायताका लागि रु २५ करोड विनियोजन गरिएको छ । तर, विनियोजन गरिएको भन्दा थप रु १५ करोड आर्थिक सहायता बाँडिएको श्वेतपत्रमा जनाइएको छ । 


निर्माणाधीन पुलको मात्रै रु ५० अर्बको भुक्तानी गर्नुपर्ने छ । यस्तै काठमाडौँ उपत्यकाभित्र निर्माण गरिन लागेको एक आयोजनाका लागि रु ५१ करोड भुक्तानी दिनुपर्ने छ भने संशोधित शिक्षा ऐनमा भएको व्यवस्थाका कारण चालू आवमा रु सात अर्ब र वर्षेनी रु २० अर्ब बराबरको आर्थिक बोझ थपिएको छ । निजामती तथा सुरक्षा निकायमा बिना आधार सिर्जना भएका दरबन्दीका कारण तलब भत्ता, सवारी, इन्धन, मर्मतलगायतको खर्च वृद्धिमात्रै होइन, दीर्घकालीन दायित्वका रूपमा निवृत्तिभरण, औषधोपचार, सञ्चित बिदाको भुक्तानीजस्ता बोझ बढ्दै गएको छ । 


निवृत्तिभरणमा मात्रै चालू आवमा रु ६२ अर्ब ४० करोड खर्च हुनेछ । यही अनुपातमा निवृत्तीभरण बढ्दै जाँदा आगामी १० वर्षमा राज्यलाई थप रु तीन खर्ब आर्थिक दायित्व थपिने देखिएको छ । बजेटको अख्तियारी दिनु नपर्ने र विनियोजन विधेयक पारित भएपछि कार्यक्रम स्वीकृत गर्नु नपर्ने व्यवस्था गरिए पनि बजेट कार्यान्वयनको अवस्था उदेक लाग्दो देखिएको हो । संविधान बमोजिम जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत भई अघिल्लो आवमा पारित भए पनि कार्यान्वयन फितलो छ । चालू आवको तीन महिना बाँकी रहँदा ३१ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न नसक्ने संयन्त्र रहँदासम्म कसरी हुन्छ द्रूत आर्थिक विकास ? 


विप्रेषणले जेनतेन थेगेको मुलुकमा विगत १० वर्षमा विप्रेषणको आय वार्षिक औसत २० प्रतिशतले वृद्धि भएकामा पछिल्ला वर्षमा क्रमिक रूपमा ओरालो लागेको छ । चालू आवको सात महिनामा विप्रेषण वृद्धिदर १.७ प्रतिशतमात्रै देखिएको छ । जबकि गत आवमा उक्त वृद्धिदर ५.२ प्रतिशत थियो । यस क्षेत्रमा विविध समस्या आएका कारण राम्रो देखिएको छैन ।


मलुकको आर्थिक आधार लथालिंग हुँदा मुलुकको विकासको गतिमा पनि अवरोध आउने देखिएको सरकारको आधिकारिक धारणाले निराशा जगाएको छ । निराशालाई आशामा परिवर्तन गर्नका लागि यस सरकारले विशेष ध्यान दिनुको विकल्प छैन ।  
 

newsthree

प्रतिकृया दिनुहोस्

newsfour
newsfive