newsone

रोजगारी र आर्थिक विकास

newstwo रोजगारी र आर्थिक विकास


हरि रोका 

सामान्य जीवनयापन, जीवनका आवश्यकता परिपूर्ति गर्न र केही बढी आर्थिक आय आर्जन गरी आफ्नो बुढेसकाललाई सुरक्षित गर्ने हेतुले गरिने कुनै पनि कामलाई नेपालीमा ‘रोजगारी’ भनिन्छ । रोजगारीको शब्द आफैँ रोज प्लस गारी, अर्थात् दैनिक गरिने काम वा क्रियाकलाप भन्ने अर्थसँग जोडिएको छ । गाउँमा खेती किसानी गर्नु, शिक्षक हुनु, सरकारी ओहोदा वा पदमा रहनु, उद्योग र उत्पादन कार्यमा सहभागी हुनु, ब्यापार गर्नु, वा होटल वा रेष्ट्रुरेन्टमा काम गर्नु आदि यी सवै कार्य रोजगारीसँग सम्वन्धित छन् । यी सवै कामको उद्देश्य आफ्नो जीवनलाई सन्तुष्टि दिलाउँदै वा प्राप्त गर्दै, अलि अलि वा बढी नै धन आर्जन गर्दै जीवन सुखद बनाउने कामका लागि हो । यसरी आममानिस काममा सरिक हुनु भन्नुको अर्थ “राष्ट्रिय आय” उपार्जनका लागि भन्ने ठहर्छ । यद्यपि सवै काम राष्ट्रिय आयमा नजोडिने पनि हुन्छन वा जोड्न नचाहेको पनि देखिन्छ । घरमा गरिने साना मसिना काम जस्तो वालबालिकाको स्याहार, भान्सा निर्माण गर्ने काम, सरसफाई, नुहाई धुवाई जस्ता पारिवारिक कामको नेपालमा लेखा जोखा गरिँदैनन् । तर यी जीवन पद्धतिसँग जोडिने अभिन्न काम हुन ।

त्यसैले काम या रोजगारीका आ–आफ्नै किसिम हुन्छन । र, आ–आफ्नै महत्व हुन्छन । कुनै काम छोटो अवधिका लागि हुन्छन, कुनै काम लामो अवधिका लागि । कुनै काम दैन्दिन गरिन्छन कुनै कुनै काम बर्षमा एका दुई दिनका लागि हुन्छन । 

हाम्रो राज्यब्यवस्था यतीवेला “सुखी र समृद्ध नेपाल” को नारासहित अगाडि बढिरहेको छ । पूर्वाधार विकास गर्दै कृषिको आधुनिकीकरण गर्दै औद्योगीकरणको माहौल खडा गर्दै रोजगारी उत्पादन गर्दै सुख र समृद्धि प्राप्त हुन्छ भन्ने अहिलेको सरकारको ठम्याई छ । सरकारका यी आदर्शवान प्रस्तावनाबाट आमनेपालीमा एक प्रकारको आशान्वित बनेका छन् । सरकारले आफ्नो बार्षिक बजेट भाषणमा चार लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने दृढसंकल्प गरेको पनि छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत रोजगारी उपार्जनको खाका कोरिने कुरा पनि विदित हुन पुगेको छ । यस्तो परिवन्धपछि आममानिस कसरी कार्यन्वयन होला भनेर पर्खिरहेका देखिन्छन । यतिवेला नेपालमा साँढे पाँचदेखि पौने छ लाख मानिसहरु श्रम बजारमा प्रवेश गर्छन भनेर सरकारी तथ्याङ्कहरुले नै उल्लेख गरेको पाइन्छ  । सरकारले चार लाख रोजगारी उत्पादन गर्नसक्यो भने पनि डेढदेखि दुई लाख मानिस अझै बेरोजगार रहने सम्भावना रहन्छन । यद्यपि चार लाख खपत भएर डेढ लाख उम्रनु भनेको पनि ठूलो राहत प्राप्त हुनु हो ।

तर, सरकारले रोजगारी कागजमा उल्लेख गरे जस्तै सजिलोसँग काम कसरी उत्पादन गर्ला भन्ने चाहिं उल्लेख गरेको छैन । अहिले पनि कृषि क्षेत्रमै दुई तिहाई मानिसहरु रोजगारी गरिरहेका सरकारी तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ । अझै पनि झण्डै जनसंख्याको असी प्रतिशत मानिस कृषिमै आश्रित रहेका देखिन्छन । ५६ प्रतिशत घरधुरीसँग ० दशमलव ५ हेक्टर भन्दा कम जमिन छ र उनीहरुले आफ्नो परिवार पाल्न पुग्दैन । यसको अर्थ कृषि क्षेत्रमा ठूलो अर्धवेरोजगारीको समस्या रहेको देखिन्छ । कृषिलाई पूर्ण रोजगारमुलक बनाउन वर्तमान राज्यले भूमिसुधार र ब्यवस्थापनको कार्यक्रम अगाडि सारेको देखिन्न । कृषिको बिद्यमान संरचनालाई यथावत राखेर कृषि क्षेत्रमा आश्रित मानिसहरुले पूर्ण रोजगार बन्ने अवशर कसरी प्राप्त होला ? कसरी आगामी ५ बर्षभित्रै कृषि उपज दोव्वर बन्ला भन्ने प्रश्नको भरपर्दो उत्तर देखिएको छैन ।

बिगत अढाई दशकदेखि राज्यले उद्योगधन्दा ब्यापारमा लगानी गर्नुहुन्न भन्ने सैद्धान्तिक वाटोवाट नेपाल हिँडिरहेको छ । ऋण लिएर पूर्वाधार (बाटो, पुल पुलेसा, भवन, बिल्डीङ, अव रेलवे, बिजुली, सञ्चार, आदि )  बनाउने र पूर्वाधार पनि रोजगारमुलक नभएर यान्त्रिक हुने, उद्योगमा लगानी गरेकाहरु उद्योगधन्दा छोडेर धेरै नाफा आर्जन गर्न सकिने क्षेत्र आयात निर्यात ब्यापारमा संलग्न हुने, अलि बढी लगानी लगाउन सक्ने (बचत भएकाहरु ) शिक्षा र स्वास्थ्य जस्तो सेवा क्षेत्रको ब्यापारमा संलग्न भएपछि रोजगारी के मा कसरी उत्पन्न हुन्छ भन्नेवारे पनि कहीं कतै छलफल र बहसको बिषय बन्न सकेको देखिँदैन । कूल गार्हस्थ उत्पादनमा औद्योगिक उत्पादन क्षेत्रको योगदान पाँच प्रतिशत भन्दा पनि कम छ । वैदेशिक लगानी जुन खालका उद्योग तथा पूर्वाधार विकासका लागि नेपालमा भित्रिरहेका छन्, तिनले अल्पकालीन र दीर्घकालीन समयमा कति रोजगारी उपलब्ध गराउँछन भन्ने राज्यसँगै भरपर्दो तथ्याङ्क पनि छैन । यसो हुँदा हाम्रा अधिकांस भनाइ र गराइमा विरोधाभासहरु देखिने गरेका छन् ।

‘आधुनिक नेपाल’ भन्न थालेदेखि हाम्रा नीति निर्माता, योजनाविद् र राजनेताहरुले  हाम्रो अर्थतन्त्रको मूल मेरुदण्ड कुन हो र के लाई मूल आधार र अरु के के लाई सहायक आधार बनाउने भन्ने खुट्याउन सकेको देखिँदैन । एउटा अल्पविकसित देशका लागि सवै कुरा आवश्यक देखिन्छन । सवै चाहिएकै हुन्छ र सवै चीजको विकास गर्ने हुटहुटी रहन्छ । यो सामान्य मानिसका लागि भने अस्वाभाविक होइन । नीति निर्माता र वा योजनाविद्हरु आम वा सामान्य सोचसँग दाँज्न र दाँजिन मिल्दैन । उनीहरु मूल के हो र सहायकहरु के हुन खुट्याउन जान्नु पर्छ । कुन काम गर्दा अरु काम आफसे आफ मूल कामसँग जोडिएर सम्पन्न हुन सक्छन भन्ने ठम्याउन सक्नु पर्छ । 

मूलधारका अर्थशास्त्रीहरु तथा योजना कार्यान्वयन गर्ने निकायका पदाधिकारीहरु नेपालमा बिगत दूई बर्षदेखि निकै राम्रो आर्थिक बृद्धि भएको बताउदै आएका छन । ६,७ अंकको आर्थिक बृद्धि नराम्रो आर्थिक बृद्धि होइन । हाम्रो तथ्यांक बिभागले तीन महिनाअघि हामी नेपालीको प्रतिब्यक्ति आय हजार डलरभन्दा माथि पुग्यो भनेर तथ्य निकाल्यो । हामी धनी हुन पुगेकोमा खुसी छौँ, हुनु स्वाभाविक पनि हो । तर, हामी कतिन्जेल धनी देखिन सक्छौ ? हाम्रो धन  बिदेशमा गएर काम गर्न नपाउँदा अर्को अर्थमा रेमिट्यान्स भित्रिन नसक्ने अवस्थामा ओर्लन्छ वा बरकरार रहन्छ ? यो महत्वपूर्ण कुरा हो । हाम्रो आम्दानी बढेकोमा हामी हर्षित छौँ तर बढेको आम्दानी (वास्तविक ज्यालाले) महंगी धान्न सक्छ सक्दैन यो महत्वपूर्ण हुन आउछ । त्यति मात्र होइन संसारको पूँजीवादी अर्थतन्त्रमा आर्थिक बृद्धिको आंकडा रोजगारी बृद्धिसँग जोडेर पनि हेरिन्छ । जस्तो चार प्रतिशतको आर्थिक बृद्धि हुनु भनेको एक प्रतिशत रोजगारी थपिनु हुन्छ भन्ने मान्यता रहेको हुन्छ ? हाम्रो अहिलेको आर्थिक बृद्धिमा कति रोजगारी थपियो हाम्रो अर्थमन्त्रालय, हाम्रो राष्ट्र बैंक तथा हाम्रो तथ्यांक बिभागले सुसूचित गरिदिए हामी धेरै आभारी हुने थियौँ । किनकि त्यसबाट आम मानिसको जीवनचर्या सकारात्मक रुपमा बदलिरहेको छ भन्ने कुरामा समेत सन्तोष गर्ने ठाउँ मिल्थ्यो । समयबद्धबाट

newsthree

प्रतिकृया दिनुहोस्

newsfour
newsfive