newsone

निर्माण व्यवसायीहरुको दादागिरी कहिलेसम्म ?

newstwo निर्माण व्यवसायीहरुको दादागिरी कहिलेसम्म ?



सूर्य सुवेदी

● व्यवसायीहरुसँग सल्लाह नगरी टेण्डर आह्वान नगर्नुस है, बेकारमा तनाब हुन्छ । सबै राजनीतिक संयन्त्र प्रयोग गरेर खोलेको टेण्डर रद्ध गराउछन, सचेत रहनु होला । केही दिन अघि मात्र भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिवले सडक बिभागका महानिर्देशकलाई दिएको मौखिक निर्देशन हो यो । प्रत्येक विकास अड्डाका प्रमुखले यस्तो निर्देशन पाउने गर्छन र यस्तै निर्देशनानुसार काम गर्छन । नत्र भने उनीहरुको पद गुम्नेछ । 

● वन तथा वातावरण मन्त्री बिक्रम पाण्डेले केही दिन अघि मात्र शर्मा एण्ड कम्पनीका रमेश शर्मा, स्वच्छन्द निर्माण सेवाका जयराम लामिछाने, लामा कन्स्ट्रक्सनका जिपछिरिङ लामा, रसुवा कन्स्ट्रक्सनका मोहन आचार्य र तँुदी कन्स्ट्रक्सनका ऋषि सुवेदीको बैठक बोलाए । बैठकमा पाण्डेको प्रस्ताब थियो, केही बर्ष अघिदेखि सानो तिनो ठेक्कालाई जसरी ठुलो प्याकेज बनाएर टेण्डर आह्वान गरिएको छ, अब पनि त्यसैगरी काम गर्नुपर्छ । त्यसको लागि विकासे अड्डामा कब्जा जमाउन केही बामपन्थी निर्माण व्यवसायीलाई पनि टिममा राख्नुपर्छ, सरकारको नेतृत्व गर्ने बामपन्थी पार्टीको प्रमुखलाई बिगतको भन्दा ठुलो रकम दिने तयारी गर्नुपर्छ । पाण्डेको यो प्रस्ताब कार्यान्वयनको चरणमा रहेको बताइन्छ । सरकारको नेतृत्व गर्न र गराउन लागेका नेताहरुसँग निकट रहेका मझौला व्यवसायीहरु र यी ठुला व्यवसायीहरुबीचको छलफल र भेटघाट बाक्लिदो छ । 

● शहरी विकास मन्त्री दिलनाथ गिरीको पद खुस्कनुमा पनि निर्माण व्यवसायीहरुकै चलखेल थियो । गिरीले केही ठेक्काबाट फाइदा लिने गरी सचिव परिवर्तन गर्न खोजेका थिए । सचिव परिवर्तन भएपछि शहरी विकास तथा भवन निर्माण बिभागका महानिर्देशक परिवर्तन गर्ने उनको योजना थियो । तर अहिलेको सचिव र महानिर्देशकबाट फाइदा लिएर उपप्रधानमन्त्री कमल थापालाई समेत खुसी बनाइरहेका ठुला निर्माण व्यवसायीहरुलाई त्यो कुरा पचेन । त्यही भएर गिरीको मन्त्रीको जागिर खुस्कियो । गिरीले ठिक काम गर्न खोजेर होइन, थापाले गरेजस्तै बेठिक काम गर्न मन्त्रीको अधिकार प्रयोग गर्न खोज्दा मन्त्रीबाट हात धुनु प¥यो । 

● सडक बिभाग केही बर्षदेखि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पत्नी आरजु राणा देउवाको एकलौटी इशारामा चलेको छ । शायद त्यही भएर होला, भौतिक पुर्वाधार मन्त्री बीरबहादुर बलायरले सहयोगीहरुसँग भन्ने गरेका छन, मन्त्री भएर मैले के गर्ने ? ठुला कामजति बालुवाटार र बुढानिलकण्ठबाट परिचालन हुने गरेको छ । मैले त यसो कोटेसनको काममा चित्त बुझाउनु परेको छ । आफै निर्णय गर्न खोजेर मलाई बिमल दाई (बिमलेन्द्र निधी) जस्तो बन्नुछैन । विश्वासमा रहेर नै राजनीति गर्नुछ । त्यही भएर ठुला काम मलाई नभन्नुस, माथि गएर भन्नुस । 

●  बजेट सकिने बेला नदी नियन्त्रण र नहरको मर्मत तथा सरसफाई हुन्छ । निश्चित ब्यक्ति र घरानालाई हेरेर काम दिइन्छ । असार अन्तिममा काम भएको भनेर सबै भुक्तानी हुन्छ । तर काम हुदैन । अनि कात्तिक लाग्दा नलाग्दै सम्बन्धित कार्यालय र निर्माण व्यवसायीले प्रतिबेदन तयार गर्छन, गत आ.बमा यति यति काम भयो तर बाढीले बगाएर लगेको हुनाले यति यति संरचना मात्र देखिन्छ । काम नभई रकम पचाउने निकायमा सबैभन्दा अघि छ, नेपालको नदी नियन्त्रण र नहरको काम । काममा खर्च भएको भनिएको रकम केही महिनाको बाढीसँगै बग्छ या बगाइन्छ प्रतिबेदनमा । 

● नेपालमा कानूनको हवाला दिने दिएर नै भ्रष्टाचार गर्ने गरिन्छ । निर्माण व्यवसायीहरु यति बलिया छन किन उनीहरुले कानून नै आफु अनुकुल बनाएका छन । आफुलाई इमान्दार नेताको रुपमा परिचय दिने एमाले नेता प्रकाश ज्वाला अर्थ समितिको अध्यक्ष रहेको बेला सो समितिले निर्माण व्यवसायीहरुको इशारामा ऐन र नियमावली नै संशोधन गरियो । सार्वजनिक खरीद ऐन २०६३ को संशोधन गरी १ अर्ब रुपैयाँको ‘थ्रेसहोल्ड’ राख्ने व्यवस्था गरियो । संशोधित ऐनअनुसार बनेको सार्वजनिक खरिद नियमावलीले ठेक्कालाई वर्गीकरण गरी एक अर्ब रुपैयाँसम्मका ठेक्कामा विदेशी कम्पनीलाई बन्देज लगायो । यसो गरेपछि ७० करोडदेखि १ अर्ब रुपैयाँ मुनिका ठेक्कामा मुलुकभित्रका ठूला ठेकेदारहरू मात्रै सहभागी हुन पाउने भए । किनकि साना र मझौला ठेकेदारलाई वार्षिक ७० करोड रुपैयाँमाथिको ठेक्कामा सहभागी हुन योग्यता र कामको अनुभव पुग्दैन । त्यसैलाई टेकेर धेरै विकासको कामलाई एउटै प्याकेज बनाएर ७० करोड रुपैंयाभन्दा माथि पु¥याउने गरिन्छ । अनि माथि उल्लेख गरिएको निर्माण व्यवसायीहरु र केही अन्य व्यवसायीले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउछन । अनि हुन्छ, मिलेमतो । यो नियमावली संशोधन गर्न ज्वालासहित सिपी मैनाली, गोपाल दहित, जगदीश्वरनरसिं केसी, शेरबहादुर तामाङसहितका प्रभावशाली सांसदहरुलाई मलेसिया र सिंगापुर घुमाइएको थियो, २०७१ सालमा । उनीहरुलाई घुमाउने बाहेक ठुलो थैली बुझाएर खुसी बनाउदै नियमावली संशोधन गरिएको हो । 

यी केही उदाहरण मात्र हुन । यस्ता दर्जनौ उदाहरण प्रस्तुत गर्छन, निर्माण क्षेत्रका सरोकारवालाहरु । उनीहरुको भनाई अनुसार नेपालका विकास क्षेत्रको निर्माणमा प्रतिस्पर्धा हुदैन, मात्र सेटिङ हुन्छ । र, त्यो सेटिङमा अहिले ठुला निर्माण व्यवसायीहरुले कब्जा जमाएका छन । साना तिना व्यवसायीहरुले कुनै काम गर्न खोज्दा ठुला व्यवसायीहरुसँग ‘जोइन्ट भेञ्चर (जेभी)’ गरेर निश्चित प्रतिशत कमिशन उनीहरुकै भाषामा ‘पिसी’ बुझाएपछि मात्र काम गर्न पाउछन । नेपालको विकास निर्माणमा गुण्डागर्दी चल्ने गर्दथ्यो । तर अहिले इ–टेण्डरदेखि बिभिन्न प्रक्रियाबाट टेण्डर फर्म कब्जा गरेर होइन, कागज मिलाएर काम हुने गरेको छ । बिगतमा गुण्डाहरुलाई प्रयोग गरेर काम हुने गर्दथ्यो । तर अहिले सुरुमै कसलाई ठेक्का पार्ने भनेर कागज बनाइन्छ । एक व्यवसायी भन्छन, ‘विकास निर्माणमा गुण्डागर्दी होइन, डनगिरी चलेको छ, त्यो पनि ठुला भनाउदा र बिशेष पहिचान बनाएकाहरुबाट । दिपक मनाङेले प्रधानमन्त्रीलाई डनभने जस्तै विकास निर्माण समाजमा चिनिएका ठुला व्यवसायीहरु र उच्चपदस्थ कर्मचारीहरुले राजनीतिक नेृतृत्वको आर्शिबादमा डनगिरी प्रस्तुत गरिरहेका छन ।’ मिलेमतोले नेपालको विकास निर्माण २०६२ मा ई–बिडिङ सुरू हुनुपूर्वको अवस्थामा पुगेको छ । त्यसअघि गुण्डा लगाएर काम हुन्थ्यो, अहिले कागज मिलाएर काम हुन्छ । 

बार्षिक झण्डै एक खर्ब रुपैंयाको विकास निर्माणको टेण्डर यसैगरी मिलेमतोमा चल्ने गरेको छ । त्यसबाट सबैलाई निश्चित प्रतिशत दिएर भागशान्ती गर्ने क्रम मौलाउदो छ । भौतिक पुर्वाधार मन्त्रालयका एक अधिकारीले अहिले डिभिजन कार्यालयहरुले सानोतिनो ठेक्काको सुचना प्रकाशित गर्न छोडेका छन । धेरै ठाउँको विकास निर्माणको कामलाई एउटै प्याकेज बनाएर ७० करोड रुपैंयाभन्दा माथि बनाउने गरिएको छ । ७० करोड रुपैंया बिकास बजेट नपाउने कार्यालयको कार्यक्षेत्र बढाउनेदेखि धेरै काम गरेर टेण्डर निकाल्ने गरिएको छ । ७० करोड रुपैंयाभन्दा कम ठेक्का भएका कार्यालयहरुको पनि ‘स्पेसिफिकेसन’ बनाउदा ठुला निर्माण व्यवसायीहरुले मात्र पाउने या उनीहरुसँग जेभी गर्नैपर्ने बाध्यात्मक शर्त राख्ने गरिएको छ । त्यसो भएमा ठुला ब्यवसायीहरुले पिसी पाउने नै भए । जसबाट कमिशन खान कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वलाई सहज हुन्छ । नेपालको विकास निर्माणको सुची हेर्दा करीब एक दर्जन निर्माण व्यवसायीले नै देशभरीको ठेक्का पाएका छन । उनीहरुको नाममा सम्झौता नभएका ठेक्कामा पनि उनीहरुको जेभी हुन्छ, हुन्छ । जेभी भएबापत साना कम्पनीले थप अनुभव तथा वार्षिक धेरै काम गरेको प्रमाणपत्र पाउँछन् । पाएको काम पनि गुम्ने भयले उनीहरू यो मामिलामा धेरै बोल्न डराउने गरेको जानकारी दिदै एक व्यवसायीले भने, ‘धेरै बोलेर आफ्नो पेट काटनु छैन । ठुलो निर्माण व्यवसायी बन्ने होइन, ठुलो निर्माण व्यवसायीको छत्रछायाँमा रहेर कमाउने काममा लागेका छौं ।’ २०६३ सालको राजनीतिक परिवर्तनले अन्यत्र कहाँ के भयो थाहा छैन, तर नेपालको निर्माण व्यवसायमा भने सीमित घरानाको मात्र बोलबाला रहने ब्यवस्था गरियो । त्यो पनि परिवर्तनकारी भन्ने राजनीतिक नेताहरुलाई केही करोड मात्र दिएर । ‘यसरी मिलेमतो गरेर कहाँ ठेक्का भएको छ, त्यो नखोज्नुस कहाँ भएको छैन, त्यो मात्र खोज्नुस । त्योचाँही समाचार बन्नसक्छ ।’ एक निर्माण व्यवसायीको आग्रह हो यो । 

विकास निर्माणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगदेखि बिभिन्न उजुरी परेपछि अर्को ब्यवस्था गरिएको छ, त्यो हो परामर्शदाता नियुक्ती । पहिले परामर्शदाता नियुक्ती खासै हुदैन थियो । कर्मचारीहरुले नै सबै काम गर्थे । अहिले कुनै ठेक्का कसैले पाएमा सो कम्पनीले यो यो काम गरेको छ, त्यसलाई यति रकम भुक्तानी दिनु भनेर परामर्शदाताले विकासे अड्डामा रिपोर्ट दिएपछि रकम भुक्तानी हुन्छ । परामर्शदाताले विकासको काम सुरु हुनु अघिदेखि अन्तिमसम्म सबै अध्ययन गरेर रिपोर्ट दिने गर्दछ । यसो गर्नुको कारण हो, कर्मचारीहरुले कुनै पनि रिस्क नलिनु । कर्मचारीहरुले स्पेसिफिकेसन बनाउदा पनि परामर्शदाता नियुक्त गर्ने, अनुगमन र रकम दिने कि नदिने भनेर पनि परामर्शदाताबाट नै रिपोर्ट लिने लगायतका काम गर्ने गरेका छन । पछिल्लो चरणमा नेपालको विकास निर्माणमा कर्मचारीहरुको भूमिका रकम माग गर्ने र त्यसको खर्च गरेर कमिशन खाने काममा सीमित हुदै गएको छ । कर्मचारीहरु र राजनीतिक नेतृत्व फाइदामा रहने तर कुनै पनि रिस्क नलिने प्रबृत्ति मौलाउदो छ । एक अधिकारीले निर्माण व्यवसायीहरुले ५ प्रतिशतसम्म कमिशन दिने र परामर्शदाताहरुले १५ प्रतिशतसम्म कमिशन दिने गरेको स्विकार गरेका छन । परामर्शदाताहरुले ठेक्का पाएको कम्पनीका इन्जिनियरले तयार गरेको रिपोर्ट सरकारी निकायमा बुझाएर रकम खाने गरेका छन । कतिले काम गरे पनि धेरैको भूमिका यसैमा सीमित भएको दाबी समाचार सुत्रको छ । नेपालको कानुन र न्यायालयको क्षेत्र विकास बिरोधी भएको भन्दै प्राविधिक स्तरका उच्च अधिकारीहरुले आफु बच्न परामर्शदाता नियुक्ती गर्न थालेका हुन । पहिले पहिले धेरै ठुला आयोजनामा बिदेशीले ठेक्का पाएमा कामको अनुगमन गर्न परामर्शदाता नियुक्त गर्ने गरिन्थ्यो । अहिले अधिकाँश आयोजनामा परामर्शदाता नियुक्त गर्ने गरिएको छ ।  

मिलेमतोमा काम गर्न नमान्ने कर्मचारीहरुको रातारात सरुवा हुने गरेको छ । हुलाकी सडकका बलराम मिश्र लगायतका धेरै अधिकारीहरुको सरुवा यसैगरी भएको छ । सरुवा भएका अधिकारीहरु इमान्दार छन छैनन त्यो बेग्लै कुरा हो । कतिपयले आफ्ना आफन्तको नाममा कम्पनी खोलेर उनीहरुलाई काम दिनको लागि मिलेमतोमा जान अस्विकार गरेको समेत बताइन्छ । भौतिक पुर्वाधार, शहरी विकास, खानेपानी, सिचाई लगायतका धेरै निकायका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरुले मिलेमतोमा ठेक्का खोली परामर्शदाता नियुक्त गरेर सहज तवरले रकम खाइरहेका छन । कतिपय उच्च अधिकारीहरुले कुनै एउटा इन्जिनियरको नाममा परामर्शदाता कम्पनी खोलेर त्यसैको नाममा टेण्डर पारी सरकारी निकायमा बसेर नीजि काम समेत गरिरहेका छन । यसरी काम गर्ने परामर्शदाता कम्पनीको बिरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालय जस्ता निकायमा उजुरी समेत पर्ने गरेको छ । तर कारबाही गर्न मिल्ने गरी कसैले कम्पनी खोलेको नहुने समस्या एकातिर छ भनेको अर्कोतिर तिनै कार्यालयका अधिकारीहरुले समेत पर्दा पछाडि बसेर कम्पनी खोल्ने गरेका छन । अनि कसरी होस कारबाही ? स्वार्थ नमिलेको कुनै ठुला काममा सामान्य कारबाही भए पनि नेपालको निर्माण व्यवसायमा खासै कारबाही भएको पाइदैन । 

सीमित घरानाले मात्र काम पाउन थालेपछि नेपालको विकास निर्माण समयमा सकिएमा आश्चर्य मान्नुपर्ने अबस्था सिर्जना भएको छ । समयमा काम नसकिएमा पनि त्यसमा संलग्नहरुलाई फाइदा नै हुने गरेको छ । भेरिएस मार्फत रकम थप गरेर विकास निर्माणको कामलाई लम्ब्याउने गरिएको छ । सरकारी कार्यालयहरुको संलग्नतामा परामर्शदाता कम्पनीले निर्माण व्यवसायीको इशारामा यो र त्यो समस्या भएर काम ढिलाई भएको भनेर रिपोर्ट तयार पार्ने गरिन्छ । यस्तो रिपोर्ट स्विकृत गरी थप रकम दिएर कामलाई ढिलो सक्ने आयोजना बनाउने धन्दा नै चलेको छ । त्यही भएर विकास कार्यालयहरुले निर्माणाधिन र चालु आयोजना भनेर धेरै कामको प्रगति बिबरण बनाउने गरेका छन । कुनै पनि विकासे सरकारी कार्यालयको प्रतिबेदनमा त्यस कार्यालयबाट सञ्चालित आयोजनामा ८० प्रतिशत जति सँधै निर्माणाधिन र चालु आयोजनाको रुपमा चित्रण गरिएको हुन्छ । 

नेपालको विकास निर्माणमा सीमित घरानाको इशारामा राजनीतिक नेतृत्व र निती निर्माण तहले खेलबाड गरिरहेको छ । तर त्यसलाई कसैले पनि आवाज उठाएको पाइदैन । यसले नागरिक समाज लगायतका खबरदारी गर्ने निकायको सहयोग समेत पाएको छैन । बरु तिनै ठुला व्यवसायीहरुले खबरदारी गर्ने निकायमा पनि निरन्तर लगानी बढाउने गरेका छन र खबरदारीको नाममा जीवनयापन गर्नेहरु पनि उनीहरुकै वरिपरि घुम्ने गरेका छन । अनि जनताले कर तिरेर जम्मा गरेको बार्षिक करीब एक खर्ब रुपैंयामा भागबण्डा चलिरहेको छ । ठूला मात्राको भागबण्डा भएकोले सबैलाई हैसियत अनुसारको भाग आउछ । त्यही कारण सबै मौन छन् । 

newsthree

प्रतिकृया दिनुहोस्

newsfour
newsfive