newsone

बहुमतको नाममा अल्पमतको सरकार

newstwo बहुमतको नाममा अल्पमतको सरकार


दुर्गाप्रसाद भण्डारी

भनिन्छ कही नभएको जात्रा हाडीगाउँमा तर स्थान विशेषमा हुने यस्ता जात्रामा सबैको नजर भए पनि राजनीतिमा हुने जात्रामा कसैको नजर पुगेको देखिदैन । त्यसैले नेपाली राजनीतिक क्षेत्रमा अनेक मोड तथा घुम्तीमा यस्ता हाडीगाउँहरु पर्दछन् ।

नेपालमा जनताको शासन स्थापना गर्नका निम्ति अनेकखालका संघर्ष र आन्दोलनहरु भए । बिक्रम सम्वत १९९० को दशकदेखि त चर्को रुपमा तत्कालीन शासक अर्थात राणा शासकहरुका विरुद्धमा बिद्रोहहरु हुन थाले । साहित्यक, कृषि, राजनीति लगायतका अनेक क्षेत्रबाट समेत शासकहरुका बिरुद्ध बिद्रोहका आवाजहरु उठ्न थाले । १९९७ को शहीद पर्वपछि त यसले झन उग्ररुप लियो । त्यसको एकदशकपछि २००७ साल फागुन ७ गते नेपाल राणाहरुको जहाँनियाँ शासनबाट मुक्त हुन पुग्यो । जतिबेला छिमेकी मुलुक भारत, चीन, पाकिस्तान लगायतका देशहरु घोषित र अघोषित उपनिवेशबाट मुक्त भएर बामे सर्दै थिए ।

नेपालमा २००७ सालताका प्रजातन्त्र आए पनि जनताका आधारभूत आवश्यकतालाई सम्वोधन गर्न तत्कालीन समयका कुनै सरकार वा राजनीतिक दलहरुले सकेनन् । यही बहानामा २०१७ सालमा पञ्चायती व्यवस्था लागू गरियो । बहुदलीय व्यवस्थाको अन्त गरी दलबिहीनको एकदलीय पञ्चायती व्यवस्था लागू भयो, जसको समयसीमा करिब ३० वर्ष रहन पुग्यो । त्त्पश्चाद पनि गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताका आधारभूत आवश्यकताहरुलाई संसदमा रहेका कुनै दल वा सरकारले सम्वोधन गर्न सकेनन् । 

२०१५ सालमा दुई तिहाईको सरकार चलाएको नेपाली राजनीतिको सबैभन्दा पुरानो दल नेपाली कांग्रेसले सामान्य बहुमत ल्याउन सफल भए पनि जनताको जीवनस्तर उकास्ने खालका कार्ययोजनाहरु ल्याउन सकेन । त्यसकारण नेपाली जनताले त्यसको बिकल्प खोज्न थाले । संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षीको रुपमा रहेको नेकपा एमालेले त्यसको फाइदा लिन केही हदसम्म सफल भयो । २०४८ सालमा बहुमत प्राप्त गरेको नेपाली कांग्रेसको सरकार आन्तरिक किचलोका कारण दुइवर्षमै ढल्न पुग्यो । २०५१ कात्तिकमा भएको मध्यावधी निर्वाचनमा बहुमत ल्याउन नसकेपनि संसदमा ठूलो दलका रुपमा उसले आपूmलाई दर्ज गरायो । एमालेले केही जनमुखी काम गर्न खोजेपनि सरकारका केही मन्त्रीहरु नै भ्रष्टाचारमा संलग्न भएपछि यसको आयू पनि लम्बिन सकेन । सरकार गठन भएको ९ महिनामै अल्पमतको यो सरकार पनि ढल्न पुग्यो ।

त्यसपछि नेपाली राजनीतिले फरक मोड लियो । वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सरकारको नेतृत्वमा आए उनको नेतृत्वले राजावादीका नामले परिचित पूर्व पञ्चहरुको पार्टी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई सुनपानी छर्किदै कन्धामा बोक्दै सरकार चलायो । निकै विवादित बनेको यस सरकारको आयु पनि लम्बिन सकेन । त्यसकार्यमा एमाले पनि किन कम थियो र ? क्रान्तिकारीको फेटा बाँधेको एमालेले पनि पञ्चहरुको उक्त पार्टीलाई दूधले नुहाइदियो । त्यतिमात्र कहाँ होर उसैका टाङमुनि छिरेर सरकार नै गठन गर्न पुग्यो । नेपाल प्रहरीमा निकै चलखेल भएको यस सरकारको कार्यकाल पनि निकै विवादयुक्त नै रह्यो । २०४६ सालको जनआन्दोलनका सहयात्रीहरु नेपाली कांग्रेस र नेकपा उमाले वीच पानी बाराबार भएपनि राप्रपालाई शुद्धीकरण गर्नमा तत्छामछाड नै चल्न पुग्यो । यही होडबाजीले गर्दा एमाले र राप्रपाको संसर्गबाट माले पार्टी जन्मिन पुग्यो भने कांग्रेस र राप्रपाको संसर्र्गबाट प्रजातान्त्रिक कांग्रेसको जन्म भयो । नीति र योजनाविना केवल सत्तालिप्सामा रहेका दुबै दल अन्तमा गएर विभाजन हुनपुगे । मुलुक हाँक्ने जिम्मेवारी पाएका ठूला दलहरु यसरी विभाजित भएपछि मुलुकमा भ्रष्टाचारीलाई राजनीतिक प्रश्रय दिने चलन बढ्न थाल्यो । यसैवीचमा राजनैतिक संरक्षणमा ठूला–ठूला भ्रष्टाचारहरु हुन पुगे । जनताको जीवनस्तर झनझन खस्किन पुग्यो । प्रजातन्त्र र समाजवादको वकालत गर्र्ने नेपाली कांग्रस र समाजवाद, जनवाद र साम्यवादको वकालत गर्ने नेकपा एमाले गतिहीन र दिशाहीन भएर जनताका जनजिविकाका सवालमा इमानदार हुन नसकेकाले जनताहरु यसको बिकल्प खोज्नमा केन्द्रित हुन पुगे ।

यही क्रममा २०५२ साल फागुन १ गतेबाट जनयुद्ध आरम्भ गरेको नेपा माओवादी मात्रै नेपाली जनताको आशा र केन्द्र बन्न पुग्यो । रोल्पा, रुकुम, जाजरकोट र दैलेखबाट शुरु गरेको उक्त संघर्षले आगोको झिल्कोजस्तै देश्व्यापी रुप लियो । माओवादी सुप्रिम कमाण्डर प्रचण्डको नेतृत्वमा उदाएको तत्कालीन शासकहरुप्रतिको बिद्रोहमा नेपाली जनताले पनि साथ दिँदै गएकाले सत्तालिप्सा र भ्रष्टाचारीको संरक्षणमा रुमल्लिएको सरकारले अन्ततः घुँडा टेक्नुपर्ने अवस्था आयो । सिंहदरबार र नारायणहिटी दरबारका दुबै सरकारहरु अत्तालिएपछि मुलुकले संकटकालजस्तो स्थिति भोग्न बाध्य हुनु प¥यो । उनीहरुलाई जनताका जनजिविकााक सवालहरु उठाउन नसकेकोमा अलि पछुतो भयो तर जुन मुद्धा त्यतिबेला माओवादीमय भइसकेको थियो । जनताकै साथ र सहयोगबाट माओवादी आन्दोलन निकै उचाईसम्म पुग्न गयो । त्यसबेला राज्यसत्ताबाट जनताको त्यो बिद्रामेहलाई दबाउन दमनका अनेक कदमहरु चालिए पनि ती निरर्थक हुन पुगे । 

यसैवीचमा २०५८ जेठ १९ गते दरबारकाण्ड हुन गयो । उक्त दरबारकाण्डपछि उदाएका नारायणहिटीका नयाँँ शासक तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले सिंहदरबारमा रहेका अधिकार समेत आप्mनो हातमा लिएर राजनैतिक कू गरे । यतिबेला सबैभन्दा समस्या नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले लगायत संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुलाई भयो । जनताका मुद्धापनि नबोकेका ती दलहरुलाई तत्कालीन राजाले पनि गलहत्याएपछि मझधारमा उभिएका ती दलहरु पुनः गतिहीन र दिशाहीन हुन पुगे ।

अन्ततः जनयुद्ध सञ्चालन गरेर अधिकांश मुलुक आप्mनो नियन्त्रणमा लिएको नेकपा माओवादीको शरणमा जानु बाहेक उनीहरुलाई अरु उपाय सुझेन । आन्दोलनका नाममा केही कदम चाल्न खोजे पनि जनताले साथ नदिएपद्धि विवश र निरीह बन्दै माओवादीसंग सहकार्य र सम्झौता गर्न पुगेका संसदीय दलहरुमा माओवादीले राजनीतिक प्राण प्रदान गरिदियो । सातदलीय संयन्त्र बनाएर उनीहरुले माओवादीसंग अनौपचारिक रुपले औपचारिक सहमति गरे त्यसपछि २०६२ सालको अँनदोलनले नयाँ उचाई लियो । नेकपा माओवादीले उठाएका बन्दुककै आडमा मात्र २०६२÷०६३ को जनआन्दोलन सफल हुन गयो यसको श्रेय कसैले माओवादीलाई दिएपनि नदिएपनि नेपाली जनताले आपैm जानेका र बुझेका छन्भने हस्ताक्षर गर्ने ती नेतृत्वहरु र पहलकर्ताहरुलाईै त पुरै विवरण नै थाहा छ । यसरी नेपाली राजनीतिले यहीँनेरबाट नयाँ मोड लिनपुग्यो । 

भन्न खोजिएको कुरा के हो भने लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि नेपालमा केकति प्रयासहरु भए त्यसको फेरिहस्त अहिले यसमा उल्लेख गर्न त कठिन छ तैपनि तीनपल्ट गरिएका विशाल जनआन्दोलन र तीनपल्ट उठाएका हतियारको लेखाजोखा हुनै पर्छ । २००७, २००४६ र २००६२ मा भएका जनआन्दोलनहरु र २००६ सालमा नेपाली कांग्रेसले, २०२६ सालमा मालेले र २०५२ मा नेकपा माओवादीले उठाएका हतियारहरु कसैले नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । तर तीनपटकका आन्दोलनले नयाँ व्यवस्था ल्याएका हुन तर यी आन्दोलनहरु बिना हतियार निरपेक्ष भएका हुन भन्न मिल्दैन । मालेको हतियारले निर्णयक मोड नलिएपनि कांग्रेस र माओवादीका हतियारले उठाएका आन्दोलनले प्रजातन्त्र र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याएको कुरा कसैले लुकाएर लुक्दैन । अझ माओवादीको हतियारले नै संविधानसभा, समावेशिता र समानुपातिक प्रतिनिधित्व लगायतका अधिकारहरु पनि स्थापित गरेको छ ।

 

विपीको नेतृत्वमा कांग्रेस, प्रचण्डको नेतृत्वमा माओवादीको हतियार सफल भएको मानिन्छ भने सीपी मैनालीको नेतृत्वमा उठेको मालेको हतियार केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा पुगेपछि विना निष्कर्ष अवसान हुन पुगेको छ । यसरी नेपाली राजनीतिमा तीनपटक हतियार उठेभने तीनैपटक जनआन्दोलनहरु भए । यसवीचमा कांग्रेस, एमाले, माले मण्डले, मधेशी लगायतका दलहरु सबै सरकारमा पुगे । यी सबै दलहरु स्वार्थ र सत्तालिप्साकै कारण टुटफुट हुँदै एकजुट भए । कोही फेरि टुटफुट भइरहेका छन् भने कोही गुटउपगुट चलाएर बसेका छन् । 

२०६२ को जनआन्दोलन पछि जनयुद्धमा होमिएको नेकपा माओवादी पनि एउटा मिशन पूरा भएको ठान्दै संसदीय राजनीतिमा प्रवेश ग¥यो । यस्तै २०६३ मा उठेको मधेश आन्दोलनबाट मधेमामा उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा एउटा दल स्थापित भयो भने अन्य पुराना मधेशी नेताहरु छयास्मिस गर्दै अर्को दल खडा गर्न पुगे यसको अगुवाई नेपाली कांग्रेसका कोषाध्यक्ष समेत रहिसकेका महन्थ ठाकुरले गरे । ती मधेशवादी दलहरु पनि सत्तालिप्सा र व्यक्तिगत स्वार्थका कारण छिन्नभिन्न भए भने जनआन्दोलन हाँकेको नेकपा माओवादीमा पलाएको व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाले विभाजनको बाटो को¥यो । पुनः प्रचण्डको नेतृत्वमा माओवादी आन्दोलनका नेताहरु एकठाउँमा आउने क्रम जारी नै छ ।

 

यसरी नेपाली राजनीतिमा बिभिन्न कारणले गर्दा दलहरु टुटफुट र विभाजनको शिकार बन्दै गए र गइरहेका छन् । धर्म, जाति, सम्प्रदाय, भाषा आदिका कारणले पनि राजनैतिक दलहरुमा टुटफुट र विभाजन आएको देखिन्छ ।  यसपटक बहुदलीय व्यवस्थाको आडमा मालागे फुट्ने र मनलागे जुट्ने नेपाली राजनीतिक दलका कारण पनि मुलुकमा सरकार सिथर भइरहने एउटा कारण हो । यसप्रकारको राजनैतिक दलहरुको टुटफुटले लोकतन्त्र कमजोर हुँदै जाने निश्चित प्रायः छ । यसले गर्दा देशलाई अघि बढाउन र जनताका जनजीविकाका सवालहरु ओझेलमा पर्दै गएका छन् । यिनै मोड तथा घुम्तीहरुलाई नेपाली राजनीतिको हाडीगाउँ भनिएको हो ।

नेपाली राजनीतिका यिनै घटनाक्रमले बहुदलीय व्यवस्था भनेर च्याउसरी दलहरु उम्रार्ने प्रवृतिको अन्त्य नभएसम्म राजनैतिक स्थिरता र दिगो सरकार बन्न नसक्ने निश्चित छ । अहिलेपनि दर्जनौं कम्यूनिष्ट पार्टी र दजनौं कांग्रेस पार्टीहरुका अवशेषहरु छन् हुन त निर्वाचनमा थ्रेसहोल्ड लगाइएको छ । यतिले मात्र प’दैन २००७ सालदेखि नै अस्थिर रुपमा सरकार चलिरहेका सरकारले संगैका छिमेकी मुलुकको विकासे गतिलाई हेर्न शिर तेस्र्याउनुपर्ने अवस्था छ । अर्थात उनीहरुले रप्mतारभन्दा नेपाल निकै पछाडि परेको अवस्था छ । चीनले चन्द्रमामा फन्को मारिरहेको छ भने भारतले मंगल ग्रहमा फन्को मारिरहेको छ । कोरिया र सिंगापुर लगायतका मुलुकहरु विकासे गतिमा तिव्र दौडमा दौडिरहेका छन् ।

 

नेपालभन्दा पछि उपनिवेश र अर्धउपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएका मुलुकहरु निकै अघि पुगिसके । आखिर किन त ? नेपाली राजनीतिका नेतृत्वकर्ता, बुद्धिजिवी राजनीतिज्ञ, अर्थविद्व लगायतका सबैले अब सोच्न र बुुभ्mन जरुरी छ । बहुदलीय भन्नाले च्याउसरी दल भन्ने हुनुहुँदैन । दुई वा तीन दल राख्दा पुग्ने हुन्छ । पहिलो हुने निर्वाचन प्रणाली हटाएर एकाउन्न प्रतिशत ल्याएर विजयी हुनुुपर्ने व्यवस्था हुन जरुरी छ ।अहिलेको विद्यमान पहिलो हुने निर्वाचन प्रणालीले बहुमतले नभई बहुमतमाथि अल्पमतले शाससन गर्ने प्रणाली हो यस्तो प्रणालीलाई वास्तविक लोकतन्त्रको मुल्यमान्यता मान्न सकिदैन । नत यसले दिगो सरकार रहन्छ नत बहुमतको सरकार भन्न नै सकिन्छ । स्थानीय तहदेखि नै संघीय तहसम्म यो प्रणालीमा परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिन्छ । 


त्यस कारण अब परम्परावादी बहुदलीय व्यवस्थन आवश्यक छैन । यसमा परिमार्जन गर्दै यसको वास्तविक परिभाषा हुने गरी बदल्न जरुरी छ । नयाँ ढंगले(दुुई वा तीन दल) परिभाषित गर्नुपर्दछ । पहिलो हुने निर्वाचन प्रणाली नभई बहुमत प्राप्त गर्ने व्यक्ति वा राजनैतिक दलले मात्र सरकार चलाउने जिम्मा दिनुपर्छ । नेपालको संविधान संशोधनमा प्रमुख संशोधनको मुद्धा वा विषय बन्नुपर्दछ । जसले गर्दा सरकार स्थिर हुनछ । वास्तविक रुपमा जनमतको कदर हुन्छ ।विकासले गति लिन्छ । 

यो भन्दा अन्य वा परम्परावादी राजनीतिले नेपालको भविष्या उभो हैन झन उधो लाग्ने निश्चित छ । यस्ता प्रकारका नेपाली राजनीतिका हाडीगाउँ समाप्त गर्नु पर्दछ । यसका निम्ति नेपालको माटोको कसम खाँदै शहीदको रगत सम्झिदै सबै लाग्न जरुरी छ । बहुदलीय व्यवस्थामा एकदलीय सरकार हुुनुले र बहुमतको नाममा अल्पमतको नेतृत्वले लोकतन्त्रको वास्तविक परिभाषा दिँदैन ।


 

newsthree

प्रतिकृया दिनुहोस्

newsfour
newsfive