newsone

बहसमा प्रदेश तीन 

newstwo बहसमा प्रदेश तीन 

 उपेश महर्जन

संघीय ढाँचामा रहेका देशहरुमा विभिन्न नामका प्रदेशहरु रहेका हुन्छन् । देशको मौलिकता अनुसार देशको जस्तै प्रदेश र राज्यहरुको नाम सोही अनुसार सिर्जना गर्ने सकिन्छ । मौलिकतासहित उक्त क्षेत्रको इतिहास, संस्कृति, सम्पदा, सभ्यता, भूगोल, भाषा, जाति र धर्मको नामबाट पहिचान स्थापित गरिन्छ ।

अमेरिका, क्यानडा, स्विजरल्याण्ड, बेल्जियम, इथोपिया, दक्षिण अफ्रिका, भारत, स्पेन, जर्मनीको मोडेल विश्वभर चर्चाको शिखरमा छ । २९ वटा संघीय देशहरुमा १४ वटा देशहरु पहिचान र सामथ्र्यका आधारमा मिश्रित संघीय देश हुन् भने यी मध्ये चारवटा देशहरुले पहिचान राज्य पुनः सरंचना र राज्यशक्ति र अधिकारलाई वाँडफाँड गरेका छन् । नेपाली संघीयताले सामथ्र्यलाई प्राथमिकता दिँदै अग्रगमणको दिशा पक्रेको छ । प्रदेश, राज्य, क्यान्टोन, प्रोभिन्स, गभरनेन्टस्, कन्स्ट्च्यिुट, इन्टिट्ज र ल्याण्डर्सहरु जस्तो नाम दिए पनि उनीहरुले कार्य गर्ने भनेको केन्द्र वा युनियन सरकारपछि दोश्रो सरकारको भूमिका निर्वाह गर्ने हो । संघीयतामा ‘स्वायत्त र साझा’ सरकारको रुपमा दुईवटा सरकार हुन्छ र अधिकार विभाजित गरिन्छ । तर, नेपालमा एकल जातीय र बुहजातीय अधिकारसहितको संघीय ढाँचा नरहेकाले पहिचान जनित प्रदेशले नेपाली संघीयताको मोडेललाई नयाँ गुण दिन सक्छ ।

संघीयता कार्यान्वयन हुने दिशामा रहेको नेपालमा पहिचान र सामथ्र्यसहितको प्रदेशको बहस समयसान्दर्भिक छ । संघीयतालाई सिर्फ प्रशासनिक रुपमा मात्र विकासवादी मोडलमा हेर्ने हो भने उपयुक्त भूगोलको रुपमा पहिचान दिँदा राम्रो हुन्छ । जस्तो कि कर्णाली प्रदेश हिजो र आज त्यत्तिकै सान्दर्भिक छ । अन्य प्रदेशको नामलाई जस्तो कि प्रदेश एकलाई कोशी, दुईलाई जनकपुर, सातलाई महाकाली, चारलाई गण्डकी र पाँचलाई राप्ती राख्दा कही पनि विरोध गर्नु सान्दर्भिक हुन्न । प्रदेश तीनलाई सोही अनुसार वागमति प्रदेश नाम राख्दा कुनै भूल हुँदैन । तर नेपालमा भएको जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेस विद्रोह, आदिवासी जनजाति आन्दोलनको उठान र विभिन्न सरकारले गरेका वैधानिक सन्धिसम्झौतालाई टेकेर जाने हो भने विकास र समृद्धि सबै जातजाति, धर्म, भाषिक समुदायमा पु¥याउने हो भने उसको अपनत्व गराउनु आवश्यक हुन्छ । त्यसैले अन्य प्रदेशहरुमा पनि भूगोलबाहेकका पहिचान स्थापित गराउन सकिन्छ । 

पहिचानमा आधारित संघीय राज्यको विस्तृत विवरण हेर्दा बाँकी नेपालका ६ वटा प्रदेशलाई पूर्णत पहिचान दिन सकिन्छ । क्षेत्रगत पहिचानको कुरा छोडेर यी प्रदेशहरुलाई जातीय (एकल वा बहुल) र ऐतिहासिकता झल्किने नाम दिन सकिन्छ । नेवार र तामाङ समुदायको बहुमत भएको नाताले हरेक क्षेत्रको उन्नति र समृद्धिको संघीयतामा उनीहरुलाई अपनत्व गराउने स्थान दिनु उपयुक्त हुन्छ । त्यो संघीय मोडेलमा रहेका प्रदेश वा राज्यको नामबाट स्थापित गर्न सकिन्छ ।

यसो भनिरहँदा धर्मको रुपमा पशुपति वा स्वयम्भु प्रदेश राख्दा पनि उपयुक्त नहोला भन्न सकिन्न । इतिहासलाई साक्षी राखेर विगतमै नेपाः वा नेपाल भनेर सम्बोधन गर्ने गरिएको नेपालमण्डल प्रदेश राख्दा झन् उपयुक्त हुनसक्छ । नेपालमण्डलबारे स्वयम्भु पुराणमा पनि उल्लेख भएको भनिन्छ । र, त्यो बेला काठमाडांै केन्द्रित लिच्छवी राज्यब्यवस्था अन्तर्गत १३ जिल्लामा फैलिएको भुरेटाकुरे राज्यहरुलाई एउटै शब्दमा नेपालमण्डल भनिन्थ्यो । यो नाम प्रादेशिक संसदले अनुमोदन गर्न संकेत मिलेको छ । र, साना ठूला पार्टीहरु यस नाममा करिब करिब राजी भएका छन् भन्ने सुनिन्छ । यो नाम राखेमा नेवार, तामाङ, अन्य आदिवासी जनजाति, भाषा, धर्मका अनुयायीले मात्र होइन प्रायःले समर्थन गर्ने देखिन्छ । नेपालमण्डल र नेपालको नाम उस्तै उस्तो भयो भन्ने पनि होलान् । तर धेरै मुलुक र राज्यहरुको नाम उस्ताउस्तै नभएका होइनन् । देशका नाम र राजधानी उस्तै हुने मुलुक पनि विद्यमान् छन् ।

जस्तो कि जातिहरुको अधिकारविनाको नाम दिँदा पनि उपयुक्त हुनसक्छ । ती जातिलाई यो देशमा अपनत्व गराउन प्रदेशको नाममा उनीहरुको पहिचान दिनु नाजायज होइन । पहिचान दिँदा अन्य जातिको पहिचान खतरामा पुग्ने भन्ने होइन । आत्मनिर्णयको अधिकारविहीन संघीयता भएको र जातीय र धार्मिक सहिष्णुता नेपालमा रहेकाले मुुख्य जाति वा मुख्य जातिको नाम राख्न सकिन्छ । संसारमा पनि सोही अनुसार अभ्यासमा रहेको छ । 

राजधानी काठमाडांैको रहेको प्रदेश तीन भएकाले पनि सबैको चासो यसै प्रदेशमा हुनु अस्वाभाविक होइन । करिब अढाई सय वर्षको एकात्मक राज्यबाट पीडित र शोषित जाति  अग्राधिकारसहित जातीय स्वशासनसहितको राज्यको लागि संघर्षरत यी दुईवटा जनजातिको पनि पहिचान स्थापित गर्नु अन्यथा होइन । मुख्य जाति, बुहसख्या पुगेको जाति, मौलिक भाषा, धर्म, रहनसहन मात्र होइन निश्चित भूगोलमा निरन्तर रुपमा सदियांैवर्षदेखि बस्दै आएको जातिको नाताले पनि ती जातिको क्षेत्र हो भन्ने प्रमाण पनि हो । साँढे पाँच प्रतिशतभन्दा बढि जनसंख्या भएको नेवार र तामाङको कुल जनसंख्याको हिस्सा करिब ११ प्रतिशत हुन आउँछ । पहिलो संविधानसभाको राज्य पुनः संरचना उपसमिति र अधिकार प्राप्त संविधानसभा आयोगले पनि यी दुवै जातिहरुको अग्राधिकारसहित छुट्टाछुट्टै नामसहितको प्रदेश प्रस्ताव गरेको कुरालाई ध्यान दिनु जरुरी छ । दोश्रो संविधानसभाले कुनै पनि जातिलाई अग्राधिकारसहितको स्वायत्तता नदिएको परिपे्रक्षमा सबैको ‘वीन वीन’ नीति अख्तियार गर्दा ‘सुनमा सुगन्ध’ थपिन्थ्यो । त्यसैले प्रदेश नम्बर ३ लाई नेवाः ताम्सालिङ प्रदेश प्रदेश राख्दा उपयुक्त हुनसक्छ । पहिचानलाई नकार गर्दै सामथ्र्यलाई अंगिकार गरेको नेपाली संघीयताको मोडेलमा नाम मात्रको पहिचान दिनु पनि अर्काे नयाँ आयाम हुनसक्छ । 

दुई मुख्य जातिको पहिचान भल्किने नेवाः ताम्सालिङ बाहेक अर्काे नाम जुराउन मुश्किल हुनसक्छ । दुईवटा क्षेत्रलाई प्रतिनिधित्व गराउन मिश्रित नाम दिएजस्तै संसारमा पनि पहिचानको मिश्रित नाम दिने गरिन्छ । सोही अनुसार विभिन्न शर्तहरुमा जातीय अधिकार दिन नसके पनि जातीय पहिचानको नाम दिँदा आकाशै खस्दैन । यो बाहेक प्रदेश नम्बर तीनको नाम नेपाल मण्डल हुँदैमा  प्रदेश र प्रदेशमा रहेका बुहसख्या जातिको अनुहारमा चमक नआउन सक्छ । संघीयताको अपरिहार्यतालाई अथ्र्याउँदा साझा नामले पनि पहिचान स्थापित गर्ने भए पनि नेपाल र प्रदेश तीनको ऐतिहासिक वस्तुगत राजनीतिक तरलतालाई ख्याल राख्दा ‘गाम तेरो, नाम मेरा’ मात्र होइन हामी सबैको नाम हामी सबैको गाम बनाउन सकिन्छ । चार जात छत्तीस वर्णको नेपाललाई सिद्धान्तमा मात्र कैद गर्ने कि ब्यवहारमा परिणत गरेर नेपाली  समाजलाई रुपान्तरण गर्ने भन्ने विषय हो । कुरा केही बिग्रेको छैन, ‘ढेर से आए दुरुस्त आए’ भन्ने उखानलाई चरितार्थ गर्न सबैले विचारमन्थन गरौं ! समयबद्ध साप्ताहिकबाट

newsthree

प्रतिकृया दिनुहोस्

newsfour
newsfive