newsone

पूर्व प्रहरी उच्च अधिकारीलाई यक्ष प्रश्न

newstwo पूर्व प्रहरी उच्च अधिकारीलाई यक्ष प्रश्न


निमकान्त पाण्डे

कुनै भीडमा चोर चिन्नलाई चोरको खुट्टा काटभन्दा चोरले खुट्टा उचाले जस्तै भएको छ यो सुन प्रकरण । ३३ किलो सुन प्रकरणको छानविन गर्दैगर्दा शंकाको सुइ ठूला माछातिर सर्दै गएपछि पूर्व एआईजी सुरेन्द्रसिंह भण्डारी, पूर्व डीआईजीद्वय रमेश खरेल र हेमन्त मल्लले सरकारको सुन प्रकरणसम्बन्धी छानविनलाई सार्वजनिक रुपमा नै चुनौती दिए । 

गृहमन्त्रालयमा रहेका सहसचिव ईश्वर पौडेलको छानविन समिति क्याविनेटको निर्णयबाट भएको हो । यो गृह मन्त्रालयको तजविजीमा मात्र भएको होइन । छानविनलाई नै प्रभाव पार्ने गरी प्रहरीको उच्च तहमा रहिसकेका भण्डारी, खरेल र मल्लले किन चुनौती दिए ? यसले धेरै ठूलो प्रश्न उब्जिएको छ । वरिस्ठ पत्रकार कनकमणि दीक्षितको सुन प्रकरणलाई तुहाउनका लागि भएको अति सक्रियता पनि बुझिनसक्नुको विषय भएको छ । 

लामो समयदेखिको यो सुन प्रकरणमा राज्यका विभिन्न निकाय, उच्च प्रहरी अधिकारी जोडिएको तथ्य बाहिर आएको छ । क्याविनेटबाट निर्मित छानविन समिति र अदालतको विचाराधीन मुद्धालाई चुनौती दिदैं प्रहरी उच्च अधिकारीले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएर छानविनलाई नै प्रभाव पार्ने गतिविधि गरेकाले उनीहरुको विगतका बारेमा पनि सरकारले छानविन गरोस् भन्ने प्रहरीवृत्तबाट नै माग छ । 

छानविन समितिले ल्याएको रिपोर्ट अन्तिम होइन । यसको अन्तिम फैसला अदालतले गर्छ । तर, राज्यको निकायलाई चुनौती दिने प्रहरी उच्च अधिकारीको कार्यले अराजकता सृष्टि गर्छ । संक्रमणकालको राजनीतिक परिवेशमा धेरै ठूलो तस्करी भएकोमा शंका छैन । यसमा पूर्व एआईजी राजेन्द्रसिंह भण्डारीले भने झैं राजनीतिक दलका नेता पनि यसमा संलग्न रहेकोमा कसैमा द्विविधा छैन । यदि उनी इमान्दार हुन भने गृहमन्त्री वादलले यसलाई तार्किक निश्कर्षमा पु¥याउँछन । वादलको विशेष पहलमा यसलाई तार्किक निश्कर्षमा पु¥याउनै लाग्दा किन यसलाई तुहाउन खोजियो त ? यदि उनी इमान्दार हुन भने सरकार र गृहमन्त्रीको पछिल्लो अभियानलाई किन सहयोग नगर्ने ? उनले थाहा पाएका सुन प्रकरणमा जोडिएका नेतालाई गृहमन्त्रालयमा सूचना दिने कि ? उल्टै छानविनलाई नै तुहाउनका लागि बाहिर हल्ला गर्ने ? 

प्रहरीको अनुसन्धान अन्तिम होइन । सरकारले बनाएको छानविन पनि अन्तिम होइन । यसलाई अदालतले प्रश्न उठाउन सक्छ । छानविनमा रहेका कतिपय व्यक्ति निर्दाेष ठहरिए गृहले पनि छाड्न सक्छ । तर, प्रहरीलाई मात्र अन्तिम छानविनका लागि भन्नु र राज्यका अन्य निकायप्रति प्रश्न उठाउनुले उनीहरुको भूमिका निकै सन्देहास्पद ठहरिएको छ । 

अब राजनीतिक संक्रमणकाल होइन र केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार बलियो रहेको सावित गर्ने हो भने उनीहरुलाई पनि छानविनको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग सर्वत्र छ । अब पनि राज्यको पेन्सन पट्टा थापेर राज्यको विरुद्ध बोल्ने, गतिविधि गरिरहने छुट दिइरहने हो भने तस्करी, अराजकताको अन्त्य गरेर सुशासन कायम गर्ने कुरा ओली सरकारको हवाइ सपनामात्र हो । उनीहरु सुन प्रकरणमा जोडिएका होइनन् भने पनि सरकारले चालेको कदमको विपक्षमा सुरक्षा जस्तो सम्वेदनशील अंगमा काम गरेका प्रहरी उच्च अधिकारीले अभियान चालेकाले उनीहरुको पेन्सनपट्टा तत्काल खोस्नुपर्छ, यो जनताको आवाज हो । 

प्रहरी प्रमुख भइसकेकाहरु विभिन्न काण्डमा जेल जानुको खास कारण यस्तै भ्रस्ट चरित्रका उच्च अधिकारीको पनि सहयोगी भूमिकाले
 काम गरेकोमा दुई मत छैन । अदालतको विचाराधीन मुद्धालाई समेत प्रभाव पार्ने गरी भएको उनीहरुको गतिविधिलाई सामान्य रुपमा हेर्नै मिल्दैन । समयबद्ध साप्ताहिकबाट
  


 

newsthree

प्रतिकृया दिनुहोस्

newsfour
newsfive