newsone

पाँच वर्षभित्र प्रम बन्ने देउवाको आँकलन 

newstwo पाँच वर्षभित्र प्रम बन्ने देउवाको आँकलन 

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नो पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरुसँगको भेटघाटलाई तीव्रता दिएका छन् । बडा दशैंको पूर्वसन्ध्यामा गरिएका यस्ता भेटघाटमा कांग्रेस सभापति देउवाले  कार्यकर्ताहरुलाई आर्थिक जोहो मात्रै गरिदिएका छैनन्, यो पाँच वर्षभित्र नै आफू प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना बढेर गएको भन्दै राजनीतिक नियुक्तिको आश्वासन दिन थालेका छन् ।

समाचार स्रोतका अनुसार देउवाले यो भेटघाट आगामी मंसिर ५ देखि ९ गतेसम्म काठमाडौँमा हुने महासमिति बैठकलाई लक्षित गर्दै अघि बढाएका हुन् । उनले सांसदहरुलाई मन्त्री बनाइदिने र सांसद नरहेका महासमिति सदस्यहरुलाई राम्रो ठाउँमा राजनीतिक नियुक्ति दिने आश्वासन दिएका छन् । देउवालाई भेटेर फर्केका एक महासमिति सदस्यले भने, ‘अबको २–३ वर्षभित्र कम्युनिष्टहरु फुट्ने निश्चित भइसकेको छ, त्यसपछि प्रधानमन्त्री बन्ने म नै हो, अर्को स्थानीय र आमनिर्वाचन मेरै नेतृत्वमा हुन्छ, तपाईंहरु ढुक्क हुनुहोस् ।’

आगामी महासमितिको बैठकमा आफूले चाहे अनुसारको विधान संशोधन गर्न सके वर्तमान कार्यकाल एक वर्ष थप्न सकिने र आगामी १४ औं महाधिबेशनमा पनि सभापति पदमा बाजी मार्न सकिने कुरामा देउवा ढुक्क छन् । त्यही प्रयोजनका लागि उनले महासमिति सदस्यहरुसँग बाक्लो भेटघाट अघि बढाएका हुन् ।

कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षले साथ छाडेपछि देउवाको महासमितिमा बहुमत पुग्न करिव १० प्रतिशत मत अभाव हुने देखिएको छ । साथै देउवा पक्षकै पनि केही चिढिएका छन् । त्यसैले संस्थापनइतर पक्षका करिव दुई सय महासमिति सदस्यलाई आफूतिर तान्नका लागि पनि देउवाले आर्थिक जोहोका अलावा लाभको पद प्रदान गर्ने आश्वासन दिएका हुन् ।
महासमितिको आगामी बैठकबाट आफ्ना केही अधिकार थप्ने, केन्द्रीय सदस्यको सङ्ख्या ८५ बाट बढाएर एक सय ३१ पु¥याउने रणनीतिमा देउवा छन् ।

केन्द्रीय सदस्यको सङ्ख्या बढाएर एक सय ३१ पु¥याउँदा थप ४६ जनालाई पद दिलाउन देउवा सफल हुनेछन् । हालको विधानमा सभापतिले गरेको मनोनयनलाई निर्वाचित केन्द्रीय समितिको बहुमतले अनुमोदन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । अनुमोदन गर्नुपर्ने यो व्यवस्थालाई विधान संशोधन गरी हटाउने रणनीतिमा देउवा छन् । तर, संस्थापनइतर पक्ष भने सहजै यो अधिकार दिने पक्षमा छैन ।

देउवाको यो प्रयास महासमितिको बैठकबाट कुनै पनि हालतमा पारित हुन नदिने रणनीतिमा संस्थापनइतर पक्ष छ । तर, संस्थापनइतर पक्षमा पनि फुट गराएर तीन वटा उपगुट बनाउन देउवा सफल भएका छन् । कोइराला परिवार, रामचन्द्र पौडेल र प्रकाशमान सिंहको तथा अर्जुननरसिंह केसी र कृष्णप्रसाद सिटौलाका तीन गुटहरु संस्थापनइतर पक्षमा सक्रिय छन् । यी तीनै वटा गुट सभापतिको उम्मेद्वार घोषणा गर्दै प्रचारमा सक्रिय भएका छन् ।

आफूहरु फुट्दा देउवाको रणनीति सफल हुने भन्दै अर्जुननरसिंह केसीले केही दिनअघि संस्थापनइतर पक्षको भेला बोलाएका थिए । महाधिबेशनको मिति घोषणा नभएसम्म कसैले पनि अध्यक्ष पदका लागि उम्मेद्वारी घोषणा नगर्ने सहमति उक्त भेलामा भएको थियो । तर, कोइराला परिवारले उक्त सहमतिलाई धोती लगाइदिएको छ ।

महामन्त्री डा. शशांक र नेता डा. शेखरमध्ये एक जना सभापति पदमा चुनाव लड्ने सहमति कोइराला परिवारले पटकपटक सार्वजनिक गर्दै आएको छ । तर, कोइराला परिवारलाई सभापतिका लागि समर्थन गर्न प्रकाशमान सिंह कुनै हालतमा तयार छैनन् । छ महिनाअघि सभापति देउवाविरुद्ध संसदीय दलको नेता पदमा प्रकाशमान सिंह चुनाव लडेका थिए तर कोइराला परिवारले देउवालाई साथ दिएका कारण प्रकाशमान सिंहको कन्तविजोग भएको थियो ।

त्यसैकारण कोइराला परिवारलाई कुनै पनि हालतमा सभापति बन्न नदिने प्रकाशमानको रणनीति छ । प्रकाशमानको यो रणनीतिपछि देउवा ढुक्क छन् । कथंकदाचित उपसभापति विमलेन्द्र निधिले साथ दिएनन् भने प्रकाशमान र विजयकुमार गच्छदारलाई आफ्नो टिममा राखेर बाजी मार्ने रणनीति सभापति देउवाको छ । निधि बाहिरिएको अवस्थामा प्रकाशमान र गच्छदारले देउवालाई सहयोग गर्ने वातावरण बनिरहेको छ ।

यतिबेला नेपाली कांग्रेसभित्रको बहस भने पार्टी तथा नेविसंघको विधानमै केन्द्रित छ । विधान अभावकै कारण नेविसंघको महाअधिबेशन तुहिएको छ । नेविसंघको महाअधिबेशन तुहिंदा देउवालाई नै फाइदा भएको छ ।

मुलुक संघीयतामा गइसकेको तीन वर्ष वितिसक्दासमेत कांग्रेसको संगठन पुरानै संविधान तथा पुरानै राज्य संरचना अनुसार चलिरहेका कारण विधान संशोधनको आवश्यकता देखिएको हो । संघीय संरचनाअनुसार पार्टीका संठनात्मक संरचनालाई पुनः संरचना गर्न कांग्रेसले विधानमा आवश्यक संशोधन र परिमार्जन गर्न महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा गत भदौ ७ गते पार्टी विधान संशोधन मस्यौदा समिति गठन गरेको थियो ।

समितिले हालसम्म विधान संशोधन मस्यौदा तयारीका लागि पार्टीका विभिन्न निकाय, भ्रातृ एवम् शुभेच्छुक संस्था, जनसम्पर्क समितिलगायत सरोकारवालाबाट सुझाव लिइसकेको छ । समितिले संशोधित विधान सम्बन्धमा सातै प्रदेशमा राय तथा सुझाव लिएको छ । समितिले सम्बन्धित प्रदेशका केन्द्रीय सदस्य, जिल्ला सभापति, महासमिति सदस्य, महाधिवेशन प्रतिनिधि, सांसद, प्रदेशसभा सदस्य र भ्रातृ संस्थाका प्रमुखको सुझाव लिएको हो ।

कांग्रेसले असोज ८ देखि १३ गतेसम्म सातै प्रदेशमा अन्तक्र्रिया कार्यक्रम गरी विधान संशोधन गर्न सुझाव सङ्कलन गरेको थियो । सङ्कलित रायसुझाव समावेश गरेर असोज २५ भित्र मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिने गृहकार्य भइरहेको छ । सुझावको अध्ययनपछि अन्तिम मस्यौदा तयार गरी पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिमा पेश गरिनेछ । केन्द्रीय समितिले पारित गरेको विधान मस्यौदा महासमिति बैठकमा पेश हुनेछ ।


 

newsthree

प्रतिकृया दिनुहोस्

newsfour
newsfive