newsone

पहिलो चरणमै किन लडखडाएको सरकार ? 

newstwo पहिलो चरणमै किन लडखडाएको सरकार ? 

टीकाराम पगेनी

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘वादल’ को भ्रष्टाचारको विरोध र सुशासनको नारालाई जनताले कान निकै ठाडो पारेर सुनेका छन् । उनीहरु दुवै नेता राज्यको सम्पत्तिलाई दोहन गर्नेमा पर्दैनन् । र, उनीहरुको बोलीमा निकै ठूलो दम रहेको छ । 

प्रारम्भमा उनीहरुले बोले अनुसार अगाडि जानबाट लडखडाएकोे हो कि भन्ने आशंका गर्नुपर्ने अवस्था छ । ‘शक्तिशाली सरकार’ बनाउने लोभमा उनीहरुका प्रतिबद्धता लर्बराउन खोजेको त होइन ? आशंका गर्ने आधार छ ।  

अहिले धेरैजसो मिडियामा केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पदमा पाएको दुई तिहाइको भन्दा बढी विश्वासको मतलाई लिएर निकै शक्तिशाली भनेर प्रचार गरिएको छ । प्रधानमन्त्री हुन प्रतिनिधिसभामा सामान्य वहुमत भए पुग्छ । अर्थात् दुई सय ७५ मा एक सय ३८ को समर्थन भए पुग्छ । 

बाम गठबन्धनले जनताबाट पाएको मत नै काफी छ सरकार चलाउनका लागि । उनीहरुले निर्वाचनअघि चुनावी घोषणापत्रमा गरेको प्रतिबद्धताका आधारमा जनताले मत दिएका हुन । राष्ट्रिय स्वाधीनता, सुशासन, समृद्धि, स्थायित्वको नारालाई कार्यान्वयन गर्ने मत हो त्यो । त्यसमा दायाँवायाँ हुँदा वा विचलित हुँदा केपी शर्मा ओली, पीके दाहाल ‘प्रचण्ड’ र सरकारका अहिलेका सारथि मात्र होइनन् सिङ्गो वाम आन्दोलनमा लागेका नेता तथा कार्यकर्ताहरु समेत डुब्छन । जनता पनि निराश हुन्छन । 

वाम गठबन्धनले निर्वाचनका बेला गरेका प्रतिबद्धता केवल सरकार निर्माण गर्ने, प्रधानमन्त्री बन्ने, मन्त्री बन्ने कुरासँग मात्र गाँसिएको विषय होइन । मिलीजुली जाने बाँडीचँुडी खाने सिद्धान्तसँग मात्र जोडिएको कुरा होइन । यसमा शीर्ष वाम नेतृत्वले सबैभन्दा बुझ्न र आत्मसात गर्न आवश्यक छ । हिजोको कार्यशैली र जीवनशैलीमा जाने छुट अब वाम नेताहरुलाई छैन र हुनु हुँदैन । आफैंले गरेका गल्ती र कमजोरीलाई पनि सच्याएर जान सक्नुपर्छ । वाम नेताहरुले आफैंभित्रका खरावीहरुलाई पनि हटाउँदै जाने हिम्मत गर्नुपर्छ । यदि त्यसो गर्न नसक्ने हो भने वाम आन्दोलनमा ठूलो क्षति हुनेछ । 
वाम गठबन्धनको प्राथमिकता के हो ? हाम्रो प्राथमिकता के हो ? पहिलो पाइलादेखि नै कदम चाल्नुपर्छ । राष्ट्रिय स्वाधीनताप्रति कमजोर, सत्तालोलुप र अस्थिरताको पर्याय मानिएका मधेसवादी दल र अझ राजेन्द्र महतोहरुलाई साथमा लिएर पुग्ने गन्तव्य कहाँ हो ? वाम गठबन्धनका कतिपय शीर्ष नेताहरुको यो क्रियाकलापले जनतामामात्र होइन आफ्नै सहयात्रीहरुलाई पनि आशंका जन्माएको छ । 

वाम गठबन्धनमा बाँधिएका एमाले र माओवादी केन्द्रको सहकार्य विश्वासमा भन्दा बढी आशंकामा छ ? सरकारले विश्वासको मत लिने र सरकारले पूर्णता पाउने पहिलो चरणमा नै राजेन्द्र महतोको समेत वैशाखी टेक्ने अवस्था किन आयो ? उपेन्द्र यादवका बारेमा धेरै भन्नु छैन । उनी कतिपय बेलामा विचलित भए पनि धेरै विवादास्पद होइनन् । उनलाई साथमा लैजाँदा हिमाल, पहाड र तराईलाई जोड्न सहयोग नै हुनेछ । फेरि पनि मधेसी दललाई मधेसको स्टेक होल्डर बनाउने भन्दा पनि एमाले र माओवादी केन्द्रका मधेसी नेतालाई नै अधिकतम् सरकारमा लैजाँदा हुन्छ । मधेसको राजनीतिको मूलधार मधेसवादी होइन वामपन्थी नै हुनुपर्छ । हिजो मधेसमा किसान आन्दोलनदेखि वर्गीय र राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलन कम्युनिस्टको नेतृत्वमा मधेसमा चलेको हो । मधेसमा सुशासन र समृद्धिको अभियानमा मात्रिका यादव, लालबाबु पण्डितहरुलाई अगुवाइ गर्न किन नलगाउने ? उनीहरुको मधेसी जनतामा मात्र होइन पहाडिया जनतामा समेत राम्रो छवि छ । उनीहरु खारिएका देशकै सक्षम नेता हुन । 

राजेन्द्र महतोलाई समेत सरकारमा ल्याउने प्रम केपी शर्मा ओलीको प्रयासले दुइटा कुराको आशंका पैदा गर्छ । पहिलो, माओवादी केन्द्र कुनै पनि बेलामा बिच्किन सक्छ, धेरै भाउ नदिउँ । मधेसी दललाई साथ लिउँ । दोस्रो भनेको पाँच वर्षसम्म यही सरकार राखिरहने योजना । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पीके दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई तीन वर्षपछि सरकार छाड्ने भनिएको भद्र सहमतिलाई कार्यान्वयन नगर्ने । आगामी दिनमा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र मधेसवादी दलको गठजोड रोक्ने योजना । मधेसवादी दललाई सरकारमा लैजानका लागि संविधान संशोधनको वमौसमी बाजा बजाइरहन जरुरी छैन । नेपालको अहिलेको संविधान गतिशील दस्तावेज हो । यसको संशोधन हुन्छ र हुनु पनि पर्छ । तर, त्यसैलाई प्राथमिकतामा राखेर हिंड्ने यो समय होइन । वाम गठबन्धनको चुनावी घोषणापत्रमा त्यसलाई प्राथमिकतामा राखिएको पनि छैन । चुनावी घोषणापत्रबाट अहिले नै विचलित हुने किन ? भ्रस्ट र अस्थिरताको रुपमा वदनाम शक्तिलाई लिएर वाम गठबन्धनको नेतृत्वको सरकारले लक्ष्य हासिल गर्न सक्तैन ।  

यदि सरकारको नेतृत्व लामो समय राख्ने मात्र योजनाले काम गरेको हो भने त्यसले खासै अर्थ राख्दैन । प्रचण्डको नेतृत्वमा हुने भावी सरकार पनि वाम गठबन्धनकै निरन्तरता हो र हुनुपर्छ । पाँच वर्ष वाम सरकारको निरन्तरता चाहेका हुन जनताले । पीके वा केपी नामले मात्र होइन कामले पनि एकै भएको हेर्न चाहेका छन् जनताले । पीके र केपीलाई उस्तैउस्तै बनाउन सक्नुपर्छ हामीले । आशंका भन्दा विश्वासमा बढी चल्नुपर्छ । 

र, अन्त्यमा

खोजी पत्रकारितामा निकै स्थापित पत्रकार एन के दाहालले हालै मिडियामा विराटनगरको जुटमिलका बारेमा तयार पारेको रिपोर्ट निकै गम्भीर छ । उनले तयार गरेको सामग्री यदि साँच्चै हो भने माओवादी केन्द्रका नेता कृष्णबहादुर महराले अर्थमन्त्री रहँदा शक्ति र प्रभावमा राज्यका सम्पत्ति आफ्नो, आफ्नो परिवार र आसेपासेलाई मिलाएका छन् । नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले राज्यको सम्पत्ति कौडीको मूल्यमा बेचेर फाइदा लिए जस्तै माओवादी केन्द्रका नेता तथा वर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महराले अर्थमन्त्री हुँदा गरेको जुटमिलको घोटालामा सारत के फरक प¥यो र ? एनके दाहाल यसरी गरियो शेयर घोटाला भन्दै लेख्छन– ‘मुलुककै पहिलो उद्योग विराटनगर जुट मिलमा सरकारी स्वामित्वलाई कमजोर बनाउने चलखेलको नेतृत्व सरकारकै दुई उच्च अधिकारीले गरेका थिए । स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेश कुमार थपलिया र सह–सचिव उद्धवप्रसाद तिमल्सिनासहित १० जनाले ५०–५० कित्ता प्रोमोटर (संस्थापक) शेयर खरिद गरेपछि विराटनगर जुट मिलमा सरकारको स्वामित्वमा रहेको शेयरको मात्रा झरेको छ । जुट मिलका सञ्चालक समितिका तत्कालीन अध्यक्ष र हालका प्रबन्ध निर्देशक काफ्ले र अर्का सञ्चालक सदस्य राजेन्द्र कार्कीले आफ्नो नाममा रहेको प्रोमोटर शेयर २०७३ साउनपछि सचिव थपलिया, सह–सचिव तिम्सिना, निर्मल महरा, रेशम महरा, शिवहरि आचार्य र सुशीला पौडेललाई गुपचुप रुपमा काठमाडौंको एउटा रेष्टुरेण्टमा बसेर बेचेका थिए । बैशाख ५ गते बसेको मिलको सञ्चालक समितिको बैठकले उनीहरुले खरिद गरेको ५०–५० कित्ता प्रोमोटर शेयर स्वीकृत गरेको थियो । उद्योग मन्त्रालयले नियुक्त गरेका मिलका अध्यक्ष काफ्ले र कार्कीले आफ्नो नाममा प्रोमोटर शेयर कसरी ल्याए र बिक्री गरे, त्यो प्रक्रिया लुकाइएको छ । उनीहरुले शेयरको केही हिस्सा तत्कालीन अर्थ मन्त्री कृष्णबहादुर महराका छोरा निर्मल र उनको सचिवालयमा रहेका आफन्तहरुलाई दिई अन्य धन्दा सफल बनाएका थिए । स्टक एक्सचेन्जमा दर्ता नै नगरी विराटनगर जुट मिलको बेचिएको प्रोमोटर शेयर र खरिद गरिएको दुबै प्रक्रिया नियम मिल्दो छैन । नागरिकको लागि जारी गरिएको आईपीओ शेयर मात्रै सरकारी कर्मचारीले खरिद गर्न पाउँछ । प्रोमोटर शेयर खरिद गर्न पाउँदैन । सरकारी स्वामित्वको शेयरलाई कमजोर पारेर निजी क्षेत्रको हालीमुहाली गरी विराटनगर जुट मिलको सम्पति मासी जग्गा कब्जा गर्ने नियतले शेयर घोटाला गरिएको बताइन्छ । विराटनगर जुट मिलको शेयर घोटालामा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानविन सुरु गरे पनि प्रभावशाली ब्यक्ति र उच्च अधिकारीहरुले छानबिन पनि रोकेका छन् ।’

यस्ता गम्भीर रिपोर्टका बारेमा किन समवेदनहीनता छ नेताहरुमा ? महरा आफैंले यसबारेमा स्पष्ट पार्नुपर्छ । माओवादी र एमालेका नेताले राज्यशक्तिमा रहदा गरेको दोहनलाई यो सरकारले छानविन गर्न सक्नुपर्छ । गल्ती गरेको हो भने गल्ती अनुसार सजायँ दिनुपर्छ । त्यसो गर्न सकेमा मात्र केपी शर्मा ओली र रामबहादुर थापा ‘वादल’ ले भ्रष्टाचारको विरोध र सुशासनको पक्षमा बोलेको सार्थकता हुनेछ । 

राष्ट्रिय पुँजीको संरक्षण र राष्ट्रिय पुँजीको जगेर्ना पनि वाम गठबन्धनलाई प्राप्त भएको जनादेश हो । यसलाई क्रस गरेर कुनै पनि नयाँ खालका संरचना, गठजोड र ललिपप दिएर जाने छुट कसैलाई छैन । 

साँच्चै गम्भीर भए चल्ने हो भने हामी समाजवादी आन्दोलनमा पदार्पण गर्नसक्छौ । राष्ट्रिय पुँजीको संरक्षण र सम्बद्र्धनमै समाजवादी बाटोमा पदार्पण गर्ने महत्वपूर्ण कडी हो भन्ने कुरालाई वाम नेतृत्वले हरहमेसा हेक्का राख्नैपर्छ । आफैंभित्रका खरावीलाई पनि हटाउने हिम्मत गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय स्वाधीनता, सुशासन, समृद्धि र स्थायित्व त्यसैमा अन्तरनिहित छ । 
लेखक नेकपा एमाले कास्कीका नेता हुन । समयबद्ध साप्ताहिकबाट

newsthree

प्रतिकृया दिनुहोस्

newsfour
newsfive