newsone

न्यायाधीशको सम्पत्ति सार्वजनिक होला ? 

newstwo न्यायाधीशको सम्पत्ति सार्वजनिक होला ? 

केही दिनअघि मात्र कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले व्यक्तिगत सम्पत्ति सार्वजनिक गर्दै न्यायालयमा हुने भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न न्यायाधीशहरुको व्यक्तिगत सम्पत्ति विवरण पनि सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताएपछि यो विषय यद्यपि चर्चामा छ ।

राणा हुँदै पञ्चायतकालसम्म श्री ५ र श्री ३ राजामहाराजा तथा पञ्च भलाद्मीहरुको इशारामा चल्दै आएको न्याय सम्पादनमा बहुदलपछि पनि खासै सुधार नभएको आम जनगुनासो रहेको थियो । तर सत्ता र शक्तिका अगाडि न्यायालयमा हुँदै आएका बेथिति, विकृत, भ्रष्टाचारजन्य कृत्यबारे सर्वसाधारण खुलेर बोल्न हिच्किचाउँथे । शक्ति र सत्ताको आडमा न्यायालय प्रभावित हुने यो क्रममा ०६२÷०६३ को परिवर्तनपछि पनि खासै सुधार हुन सकिरहेको थिएन ।

‘न्यायालय स्वच्छ र मर्यादित हुनुपर्छ’ भन्ने मीठो नाराका पछाडि कति नमिठो वास्तविकता लुकेको धेरै दृष्टान्त हाम्रो समाजमा देख्न सकिन्छ । न्यायका लागि अदालत धाउँदाधाउँदै कतिले आफ्नो इहलिला समाप्त गरेका छन्, अझै कति त्यस्ता पात्र प्रशस्तै भेटिन्छन् । ढिला न्याय दिनु पनि न्याय नदिनु हो भनिन्छ । तर भइरहेको यस्तै छ । यसका पछाडि न्यायाधीश र उनीहरुका वरिपरि रहेका भ्रष्टहरु नै दोषी रहेको प्रष्ट हुन्छ । आर्थिक प्रभाव तथा राजनीतिक दवावमा न्याय सम्पादन हुँदा न्यायालयमा भ्रष्टाचार बढेको अनुमानलाई पुष्टि गर्दछन् ।

न्याय सम्पादनमा हुने ढिलासुस्ती, पीडितले उल्टै सास्ती र अन्यायको भार बहन गर्नुपर्नाका पछाडि भ्रष्टाचार नै मुख्य कारण हो । न्यायालयमा हुने भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्ने हो भने सके प्रत्येक चौमासिकमा  नसके कम्तिमा वर्षमा एक पटक न्यायाधीशहरु र उनीहरुको परिवारको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था राज्यले गर्नुपर्छ ।

न्यायालयमा भ्रष्टाचारको इतिहास
न्यायालयमा कुनै न कुनै रुपमा भ्रष्टाचार पहिलेदेखि हुँदै आएको अनुमान सजिलै लगाउन सकिन्छ । पहिला पनि खरीद नगरी न्याय पाइन्थेन भन्ने प्रशस्त उदाहरण घाउँघरमा सुनिन्थ्यो, भेटिन्थ्यो । जो अन्यायमा परेको हो न्याय पाउनका लागि उसले गाउँका पञ्चभलाद्मीलाई खुशी तुल्याउन सकेन र आफ्नो पक्षमा पार्न सकेन भने उसले न्याय पाउन सक्दैनथ्यो । जब न्याय पाउन कसैलाई खुशी पार्नुपर्छ भने त्यसलाई न्याय खरीद गरिएको भन्नुपर्ने हुन्छ । गाउँ हुँदै जिल्लाका अड्डाअदालत पनि यस्ता घटनाबाट मुक्त थिएनन्, छैनन् । पछिल्लो समय यो क्रम अझ बढ्दो छ । यसलाई नियमन गर्ने न कुनै सरकारी निकाय छ न त नैतिक रुपमा जिम्मेवार न्याय सम्पादनकर्ता !

न्यायिक निकायमा हुने बेथिति विरुद्ध कानुन व्यवसायीहरुको संगठन नेपाल बार एसोसिएशनले विरोध गरे पनि र उसका हरेक अधिवेशनमा न्यायालयमा भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको प्रस्ताव पारित हुँदै आए पनि बारको कार्यक्षेत्रमा पर्ने न्यायालयमा हुने भ्रष्टाचारमा खासै कमी आउन सकेको छैन । न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीहरूकै सन्तान, नातागोता र आफ्ना सन्तान नै न्याय क्षेत्रमा बढी क्रियाशील रहेका छन् तर भ्रष्टाचार झनै बढ्दो छ । प्रलोभन र लाभको लोभमा अहिले न्याय पाउनेले पाएन भने भोलि त्यो नियति उनीहरुले पनि भोग्नुपर्ने हुन्छ । न्यायालयमा कार्यरत कानुन व्यवसायी, न्यायाधीश र उनीहरुलाई भ्रष्टाचारका लागि लोभ्याउनेहरुलाई यति कुराको अनुभूति राज्यले गराउन सक्नुपर्छ ।

राणाकालमा राणाहरुले त्यसपछि राजाहरुले र पञ्च भलाद्मीहरुले न्यायको आवरणमा गर्ने गरेका अन्यायको निरन्तरता अहिले अदालतबाट भइहरेको आवाज उठिरहेको छ । ०६२÷०६३ को जनआन्दोलनपछि तत्कालीन माओवादीले राज्यका अन्य निकाय जस्तै अदालत र न्यायालयमा पनि पुनर्गठन गर्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव राखेको थियो । तर त्यसलाई माओवादीले न्यायालय विध्वंश गर्न खोज्यो, न्यायालयलाई अराजकतामा धकेल्न खोज्यो, न्यायप्रणालीलाई कमजोर बजाउन खोज्यो भनेर विपक्षीले आरोप लगाए । ढिलै भए पनि न्यायालय भ्रष्टाचारयुक्त छ भन्ने विषयमा अहिले राजनीतिक पार्टीहरु मात्र होइन, नागरिक समाज र स्वयम् न्यायालयमा क्रियाशील व्यक्ति र संगठनहरु पनि सहमत भएका छन् । यो बेला न्यायालयमा हुने भ्रष्टाचारको जड पत्ता लगाउने प्रयास सबैबाट हुन आवश्यक छ । त्यसका लागि सबैभन्दा पहिलो काम न्यायप्रति समर्पित हुने न्यायमूर्तिहरुको सम्पत्ति विवरण चौमासिक वा मासिक रुपमा गर्ने र त्यसलाई नियमन गर्ने आवश्यक संयन्त्र निर्माण गर्न राज्य चुक्नु हुँदैन ।

सरकारका कानुन मन्त्रीले भर्खरै गरेको व्यक्तिगत सम्पत्ति विवरणको घोषणा र न्यायाधीशहरुले पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने भनाइ स्वागतयोग्य छ । संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो चरणमै बनेको मन्त्रिपरिषद्ले न्यायालयमा हुँदै आएको बेथिति र भ्रष्टाचारको जडलाई पर्गेल्न र त्यसलाई दोहोरिन नदिन कानुनी पहल गर्न सक्यो भने न्यायाधीश, कानुन व्यवसायी र न्यायालयमाथि गिर्दो जनविश्वास पलाउनेछ । यसले परिवर्तनलाई सफल र सबल बनाउनेछ । श्री २ र श्री ५ हरुको कालमा जस्तै न्यायालयमा सुधार गर्ने केवल नाटक गर्न खोजिएको हो भने न्यायालय, न्यायाधीश र वकिलबाटै सुशासन, समृद्धि र स्थिरताको नारा नामेट हुनेछ ।

भ्रष्टाचारको आशंका गरिएका फैसला

गत माघ २१ गते सर्वोच्च अदालतले विवादास्पद व्यापारी अजेयराज सुमार्गीको नाममा विदेशबाट आएको भनिएको १२ अर्ब रुपैयाँमध्ये २ अर्ब १९ करोड ८७ लाख रुपैयाँ फुकुवा गरिदिन अन्तरिम आदेश ग¥यो । सुमार्गीका नाममा रहेको १२ अर्ब रुपैयाँ सम्पत्ति शद्धीकरण अनुसन्धान विभागले अवैध ठह¥याएको थियो । सरकारकै एउटा निकायले अवैध ठहर गरेर रोक्का गरी अनुसन्धान गरिरहेको सम्पत्ति सर्वोच्च अदालतबाट फकुवा गर्ने फैसला हुनुलाई सुमार्गीको ‘सफल कलाकारिता’को रुपमा हेरिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले अवैध भनेको यस्तो रकम सर्वोच्चमार्फत् फुकुवा आदेश जारी गराउन सुमार्गीले न्यायालयमा ठूलै रकम खर्चेको र राजनीतिक नेतृत्वलाई पनि त्यस्तै प्रभाव र प्रलोभनमा पारेको चर्चा अझै सेलाएको छैन ।

नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको खातामा सुमार्गीको नाममा आएको सो रकम स्रोत नखुलेको तथा आवश्यक कागजात नपुगेको भन्दै राष्ट्र बैंकले रोकिदिएको थियो ।

सुमार्गीले उक्त पैसा निकासा गर्न धेरै कसरत गर्दै आएका थिए । सरकार परिवर्तनपछि प्रत्येक सरकारलाई प्रभावमा पारेर रकम निकासीका लागि पहल गर्दै आइरहेका सुमार्गीले कतिपय मन्त्रिपरिषद् र कति चाहिं न्यायालयमार्फत् आफ्नो पक्षमा फैसला गराउँदै आएका छन् । विभिन्न समयमा उनको नाममा विदेशबाट आएका रकममध्ये ८ अर्ब रुपैयाँ पहिला नै निकासा गराउन सुमार्गी सफल भइसकेका छन् । सिमेन्ट, हाइड्रोलगायत विभिन्न कम्पनीमा लगानी गर्ने भनेर सुमार्गीका नाममा साइप्रसको एयरवेल तथा ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्डको जोधार कम्पनीबाट रकम आउने गरेको थियो ।

नेपाल सरकारको कुनै निकायबाट उक्त रकम नेपाल भित्र्याउन पूर्वसहमति नलिएका कारण स्रोत नखुलेको धनका रूपमा राष्ट्र बैंकले सुमार्गीको नाममा आएको रकम निकासा गर्न रोक लगाइरहेको थियो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सुमार्गीको स्वामित्वमा रहेको नेपाल स्याटेलाइट र मुक्ति श्री टेलिकमको शेयरको स्वामित्व परिवर्तन गर्दा २ अर्बको कर छलीमा छानबिन समेत गरिरहेको अवस्थामा अवैध रुपमा उनको नाममा विदेशबाट आएको रकम निकासा गर्न सर्वोच्चबाट फैसला हुनु सामान्य विषय थिएन ।

राजनीतिक नेतृत्वको संरक्षणका कारण सुमार्गीमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले छानबिन प्रक्रिया टुङ्ग्याउन नसकिरहेको अवस्थामा सर्वोच्चमार्फत् आउने यस्ता फैसलालाई ‘अर्थ’पूर्ण मानिएको छ । उद्योग लगानीलाई क्षति र हानि पर्न गएको भन्दै रकम रोक्का नगर्न सर्वोच्चका न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलासले कम्पनीको रकम तत्काल खुलाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

अन्तःशुल्कको नक्कली स्टिकर, क्यासिनोको रोयल्टी, एनसेलको लाभकरका विषयमा पटकका विवादास्पद फैसला, एनसेलकै लाभकर नतिरी स्वदेश लैजान रेनल्डस् होल्डिङ्सले गरेको मागका पक्षमा गरिएको फैसला, सूर्य नेपालको राजस्व–प्रकरण, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चुडामणि शर्मालाई तारेखमा रिहा गर्न सर्वोच्चले दिएको आदेशलगायतका विषमा न्यायाधीहरुले आर्थिक ‘डिलिङ’मा फैसला गरेको मानिएको छ ।

न्यायधीश नियुक्ति हुँदा र अहिलेको सम्पत्तिको तुलना हुने अवस्थाले पनि धेरै कुराको निर्धारण हुन्छ । कानुनमन्त्रीको न्यायाधीशको सम्पत्तिको बारेको सार्वजनीकरणको यस मानेमा महत्वपूर्ण छ । 


 

newsthree

प्रतिकृया दिनुहोस्

newsfour
newsfive