newsone

नेपालमा पुँजीवाद आयो ?

newstwo नेपालमा पुँजीवाद आयो ?

लोककृष्ण भट्टराई

नेपालमा नेपाली जनताले सामन्तवादको अन्त्य गरेर राष्ट्रिय पुँजीवादको विकास गर्दै नयाँ जनवादी क्रान्तिको माध्यमबाट समाजवादी समाज निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेर ठूलठूला आन्दोलन सञ्चालन गरे । ००७ सालको आन्दोलन, ०४६ सालको आन्दोलन र ०६२÷६३ को आन्दोलन विशाल थियो । तर, यी आन्दोलन हाँक्ने नेतृत्ववर्ग स्वयम् गन्तव्यविहीन र कस्तो राष्ट्र निर्माण गर्ने भन्ने कुनै आर्थिक कार्यक्रमसहितको दृष्टिकोण भएन र पटक–पटक यथास्थितिवाद अर्थात् सामन्तवादले टाउको उठाउने मौका पायो र नेपाल आज २१औं शताब्दीमा पनि विश्वका १० गरिब देशमध्ये एक भएको छ । 

००७ सालको क्रान्तिले सामन्तवादको समुल नष्ट गर्न खोजेको थियो । तर, तत्कालीन नेतृत्वले विदेशी शक्तिको दवावमा क्रान्तिलाई स्थगित गरेर सामन्तवादसँग सुलह ग¥यो । जसले गर्दा जनताको शक्तिभन्दा सामन्तवादी शक्ति विस्तारै बलियो हुँदै आयो र सीमित अधिकार पनि खोस्यो सामन्तवादले । र, ३० वर्ष सङ्घर्ष गरेर ०४६ सालमा अर्काे जनआन्दोलन उठान भयो ।

नेतृत्वको ढुलमुलेपन र राष्ट्र निर्माण गर्ने स्पष्ट खाका नभएकाले पुनः सामन्तवादसँग सम्झौता भयो । कुनै समृद्ध आर्थिक विकासको खाका नेतृत्वसँग थिएन, भएन । पुनः सामन्तवाद बलियो हुँदै आयो र ०५८ सालमा पुनः जनताका हक अधिकार खोसिए । ०६२÷६३ सालमा पुनः आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक रुपमा सामन्तवादको समुल नष्ट गर्ने उद्देश्य राखेर उठेको आन्दोलनले राजनीतिक रुपमा सामन्तवाद वा त्यसको टाउको नेतृत्व मात्र उखेल्यो । यसले जनताका हक अधिकारसहितको संविधान बनाउन सकेन तर पनि संविधानसभाले बनाएको संविधान लागू हुनु प्रगतिशील कदम नै हो ।

०६२÷६३ पछि आमूल आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रुपान्तरणसहितका कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा संविधान निर्माणपछि पनि वैदेशिक दलाल पुँजी र त्यसको पक्षमा लाग्ने नेपालको उच्च वर्गसँग दलहरुले सम्झौता गरेका छन् । आज सामन्तवादको राजनीतिक नेतृत्व विस्थापित भयो तर त्यो नेतृत्वले संरक्षण गरेको आर्थिक रुपमा दलाल नोकरशाही पुँजीवाद र उत्पादन सम्बन्धका हैसियतले सामन्तवादसँग आधुनिक हाम्रा गणतान्त्रिक दलहरुले सम्झौता गरेपछि हाम्रो हिजोको क्रान्तिकारी नेतृत्व यथास्थितिवादी परम्परागत उत्पादन सम्बन्ध भएको सामन्तवाद र बजारमा रहेको कमिशनवाद– यसलाई दलाल पुँजीवाद पनि भन्ने कि नभन्ने बृहत छलफल गर्नु जरुरी छ ।

गणतन्त्र प्राप्त भएको यो दश वर्षमा अधिकांश आफूलाई माक्र्सका अनुयायी भन्ने साथीहरु सत्तामा हुनुहुन्छ र उहाँहरु राजनीतिक रुपमा गणतन्त्र आएपछि पुँजीवाद आयो भन्नुहुन्छ । नेता र मन्त्रीलाई पुँजीवाद आयो भन्ने हो भने पनि विश्वसनीय हुँदैन । बरु नेता र मन्त्रीलाई कमिसनवाद चाहिं आयो– यो पक्का हो । दलाल पुँजीवादले पनि कृषिमा आधुनिकीकरण गर्ने कार्यक्रम ल्याउँछ र उत्पादनलाई परम्परागत मोडबाट परिवर्तन गरी आधुनिक प्रविधि र स्वदेशमै बढी पुँजी सङ्कलन गरेर विदेशी पुँजी सीमति प्रयोग गरेर उत्पादनलाई आधुनिकीकरण गर्दछ ।

हाम्रो देशमा त ००७ सालपछि प्रजातान्त्रिक समाजवाद ल्याउन भिडेको शक्ति नै हिजो राजाले लिएको कमिसनमुखी उत्पादन अभियान नगर्ने नीतिलाई पछ्यायो । त्यसमा पनि राजाले बरु केही समाजवादी आधारशीला राखेका उद्योगधन्दाहरुलाई त्यो कथित प्रजातान्त्रिक समाजवादी शक्तिले धराशायी बनायो र रेमिट्यान्स अर्थव्यवस्थामा लगेर पुरानो कृषि उत्पादन र त्यससँगका उद्योगहरुलाई धराशायी बनायो । त्यसलाई हामी माक्र्सवादीहरुले सुधार गर्नुपर्ने हो कि होइन ? त्यो सुधार गर्न कम्तिमा कृषिमा १७–१८%, ऊर्जामा १५ प्रतिशत, शिक्षा र स्वास्थ्यमा १२ प्रतिशत, १२ प्रतिशत पूर्वाधार निर्माणमा गरेर बजेट विनियोजन गरी युद्धस्तरमा उत्पादन अभियान बढाएर विदेश निकास गरी व्यापार घाटा कम गर्नुपर्ने भनेको होइन ? 

तर खोइ त ०६५ सालपछिका माक्र्सवादी नेतृत्व वा माक्र्सवादी डोमिनेट सरकारको बजेट आँकडा हेर्दा कृषि क्षेत्रमा विरलै ३.५% बजेट छ र त्यसलाई कार्यान्वयनको त कुरै छोडौं । यस्तो विकराल स्थिति जसमा करिब १३–१४ खर्ब बजेटरी भएको देशमा १२ खर्ब व्यापार घाटा हुनु के पुँजीवाद हो ? सामन्तवाद–वामन्तवादको नेतृत्व राजा हटेर बाँकी सामन्तवाद शक्तिको नेतृत्व दलहरुले गरेका छन् भनेर किन नभन्ने ? सर्वहारा र मध्यमवर्गको नेतृत्वको दलहरु भन्छन् भने दलहरुसँग र यसका नेतृत्ववर्गसँग युद्धस्तरको व्यापार घाटा पूर्ति गर्ने उत्पादन नीति के छ ? अनि पुँजीवाद र सामन्तवाद छुट्याउँला हैन र नेताहरु !
 

newsthree

प्रतिकृया दिनुहोस्

newsfour
newsfive